सुनसरी — टिनको बाकसमा जग्गाको धनीपुर्जा सुरक्षित छ । तर जग्गा छैन । तीन दशकअघि कोसीको भंगालोले जग्गा लग्यो । सुनसरीको बराहक्षेत्रका कोसी पीडितले लामो समयदेखि क्षतिपूर्तिकै आशमा मतदान गर्दै आएका छन् । उनीहरूले यस अवधिमा केवल आश्वासनकै भरमा मत हाल्दै आएका छन् ।

सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरका करिब ६ हजार ५ सय घरधुरीका २५ हजार मतदाता यसपटकको स्थानीय तहको चुनावमा पनि मतदान गर्दैछन् । ०२२ सालदेखि कोसी पीडितले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा माग्दै आएका छन् । कोसी कटान डुबान संघर्ष समिति नै बनाएर स्थानीय नेता, सांसददेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । पञ्चायती व्यवस्थादेखि अहिलेसम्म थुप्रै सरकार बने, बनाइए तर उनीहरूको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । 

बराहक्षेत्र–२ जव्दीका ६५ वर्षीय पुण्यप्रसाद गौतम भन्छन्, ‘चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारलाई जिताएर कुर्सीमा खुट्टा हल्लाउने जागिर दिलाउनका लागि मतदान गर्न लाचार छौं । यिनीहरूले अनेक आश्वासन दिन्छन् भन्ने पनि थाहा छ र हामीजस्ता तीनपुस्तादेखि कोसीपीडितका केही गर्दैनन् भन्ने पनि थाहा छ । तर भोट दिन बाध्य छौं । केही गरिदिन्छन् कि भन्ने आशाले भोट दिन्छौँ ।’

यसबीचमा कोसीमा धेरै पानी बगिसक्यो । वडा सदस्य, वडाध्यक्ष, मेयर सांसद हुँदै जिल्लाकै धेरै नेता मन्त्रीसमेत बनिसकेका छन् । तर चुनावमा गरेका वाचा पूरा गर्न कोही पनि प्रतिबद्ध नभएको गौतमको भनाइ छ । ‘हाम्रै भोटले धेरै जना सांसद, मन्त्री बने । तर बोलेको वचन पूरा गरेनन् । कुनै सरकारले पनि कोसीपीडितका लागि चासो दिएन, तैपनि हाम्रो सरकार छ भनेर भन्न बाध्य छौं ।’

राजनीतिक दललले कोसीपीडितलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको पनि दसकौं भइसकेको छ । अब त नेताका वाचा र नारा पनि स्थानीय बासिन्दालाई फिक्का र झूटो लाग्ने गरेको छ । साविक बराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर, भरौल, प्रकाशपुर र मधुवन मिलाएर बराहक्षेत्र नगरपालिका बनेको पालिकामा कुल मतदाता ६३ हजार ६ सय ८ जना छन् । तीमध्ये करिब ५० प्रतिशत मतदाता कोसीपीडित रहेको कोसीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रल्लाद थापाले बताए ।

०४६ सालपछि सुनसरीका कोसीपीडितकै भोटले पटक–पटक कांग्रेसबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । एमालेबाट तत्कालीन क्षेत्र नम्बर १ बाट मनमोहन अधिकारी पनि पीडित क्षेत्रकै मतदाताले दिएको भोटले प्रधानमन्त्री भए । यसपछि एमालेकै जगदीश कुसियत यसै क्षेत्रबाट विजयी भई सांसद बने ।

एमालेकै भीमप्रसाद आचार्य पनि सांसद, संघीय मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म बने । ‘स्थानीय तहको चुनाव होस् वा यसअघिका अरु चुनावमा सबै नेताले कोसीपीडितलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने भनेर चुनावी घोषणापत्र बनाएका थिए,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘तैपनि कोसीपीडितले न क्षतिपूर्ति पाए न पुनर्वास । चुनाव जितेपछि एकपटक पनि फर्केर आएनन् ।’

अहिले स्थानीय तहको चुनावमा पनि कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायत दलका उम्मेदवारको आश्वासन पुरानै घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहेका छन् । महेन्द्रनगर चक्रघट्टीका केदारबहादुर कार्की पनि कोसीपीडितलाई भोट बटुल्ने माध्यम बनाउने तर समस्या समाधान गर्न नसक्ने दल र तिनका नेता कार्यकर्ताबाट आजित भएका छन् ।

०४२ सालमा आएको कोसीको बाढीले पूर्वी किनार गरैयामा रहेको १८ बिघा जमिन बगाइदिएपछि चक्रघट्टीको ऐलानी जग्गामा बसेका उनले भने, ‘चुनावका बेला दल र उम्मेदवारहरुले ऐलानीलाई नम्बरी बनाइदिने, नदीले बगाएको जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिलाइदिने वाचा गरिरहेका छन् । तर कसले पत्याउने तिनका गफ ? क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने नै भए त उहिलै दिन्थे होलान् । कसले रोकेको थियो पहिले ?’ पटक–पटक कोसीपीडितका नाममा राजनीति भएको स्थानीय बासिन्दालाई थाहा छ, तर क्षतिपूर्तिको आशमा भोट हाल्दै सांसददेखि मन्त्री बनाइरहेका छन् ।

कोसीपीडित संघर्ष समितिका सचिव बाबुराम कार्कीले प्रत्येक चुनाव आउँदा दलहरूले कोसीपीडितलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने भनेर घोषणापत्र बनाए पनि अब पत्याउने अवस्था नभएको बताए । ०६९ सालमा सरकारले कुमार पौडेलको अध्यक्षतामा सप्तकोसी डुबान कटान समस्या समाधान सुझाव समिति बनाएको थियो । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । तर त्यो प्रतिवेदन अहिले कहाँ छ कुनै अत्तोपत्तो छैन । 

०११ सालमा भीमनगरमा कोसी ब्यारेज बन्नुअघि नै कोसीको पूर्वी तटआसपासका क्षेत्र सिन्धुरे टापु, माथिल्लो जब्धी, जामपानी, मोरिया, गरैया, तित्रीगाछी, श्रीलंका टापूलगायतका स्थानमा पहाडबाट बसाईं सरेर घना बस्ती बनिसकेको थियो । बराहक्षेत्रको चतरादेखि मधुवनसम्ममा कोसीपिडितको बाक्लो बसोबास छ । जग्गाको धनीपुर्जा छ, तर जग्गा कोसीले बगाएको छ ।

बाढीले विस्थापित रेल्वे, जब्दी, बीचपानी, महेन्द्रनगर, बांगे, भरौल, सुनसरी मोरङ सिंचाइ आयोजनाको चतरा नहरको डिल, मधुवन, राजवास, प्रकाशपुरलगायतका स्थानमा सुकुम्वासी जीवन बिताइरहेका छन् । कोसीले पटक–पटक गरी बराहक्षेत्रको ८ हजार ६ सय १७ कट्ठा जग्गा बगाएको छ । क्षतिपूर्ति र मुआब्जाकै आशमा फेरि पनि स्थानीय मतदानमा सहभागी हुँदैछन् ।