काठमाडौँ — मुलुक स्थानीय सरकारको निर्वाचनको संघारमा छ । वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनले पौने दुई लाख उम्मेदवारबाट ७५३ पालिकाहरुका लागि ३५ हजार २ सय २१ पदाधिकारी चुन्दैछ । मुलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछिको दोस्रो निर्वाचनसँगै स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल विधिवत समाप्त पनि हुँदैछ ।

शासनको उच्चतम विकेन्द्रीकरणका साथ न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको तीनै तत्त्व समावेश भएको स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो, र आसन्न निर्वाचनले स्थानीय सरकारलाई थप कसरी बलियो बनाउन सक्छ भन्ने सेरोफेरोमा स्थानीय निकायको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालीरहेका स्थानीय शासनविज्ञ तथा २०६४ को संविधान सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटासँग कान्तिपुरका घनश्याम खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

गाउँको सिंहदरबार भनिएको स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल समग्रमा कस्तो रह्यो ? 

कामका हिसाबले स्थानीय सरकारको पाँच वर्ष मिश्रित रह्यो । मेरो अध्ययनमा एक तिहाइले राम्रो, एक तिहाइले मध्यम र बाँकी एक तिहाइले नराम्रो काम गरेका छन् । राम्रो एक तिहाइमध्येमा पनि १० प्रतिशतले उदाहरणीय र नराम्रो एक तिहाइमध्ये १० प्रतिशतले दण्डनीय काम गरेका छन् । 

१३ पालिकाले त कहिल्यै बजेट नै पास नगरी खर्च गरे । कसैको त ३७ प्रतिशतसम्म खर्च बेरुजु छ । यो त दण्डनीय हो । यो घटनासँग सम्बन्धित दललाई समेत जनताले दण्डित गर्नु पर्छ किनभने त्यस्ता पदाधिकारीलाई दलबाट निष्कासन लगायतका कारबाही गर्ने दायित्वबाट उनीहरु पन्छेका छन् । 

यसो भन्नुको आधार के हो ? 

मैले निरन्तर रुपमा स्थानीय सरकारसँगको अन्तरक्रिया गर्दै आएको छु । त्यस आधारमा पनि कहाँ कस्तो काम भयो भन्न सक्छु । अर्को कुरा, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययनले स्थानीय सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको देखाउँछ । 

यसको कारण के होला ? 

विश्वको उदाहरण हेर्ने हो भने संविधानले ऐच्छिक र अनिवार्य गरी दुई काम स्थानीय सरकारलाई दिएको हुन्छ । हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएका सबै अधिकार अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने प्रकृतिका छन् । अज्ञानताबस ती अनिवार्यमध्येका धेरै काम स्थानीय सरकारले गर्दै गरेनन् । समस्या यहीँनिर भयो ।

जस्तो के-के काम गरेनन् ? 

उदाहरणका लागि बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । कहाँ कसले कालोबजारी गरिरहेको छ वा कसले बढी मूल्यमा सामान बेचिरहेको छ भन्ने जानकारी संघीय सरकारलाई भन्दा स्थानीय सरकारलाई ज्यादा जानकारी हुन्छ पनि । यो अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारले कानुन विपरीत काम गर्ने व्यवसायीलाई दण्डित गर्न सक्छन् । तर कुनै सरकारले त्यसो गरेको देख्न सुन्न पाइएन । 

संघले अलिअलि गरे पनि संघको भूमिका प्रभावकारी छैन । त्यसैले बजार मूल्यमा अनियमितता, भिन्नता छ । चर्को मूल्यको मार छ । स्थानीय सरकारले अनुगमन गरेको भए कालोबजारी, मूल्यवृद्धि इत्यादिको अन्त्य हुन्थ्यो । किनभने स्थानीय सरकारलाई जति जनताको समस्या अरुलाई थाहा हुँदैन । 

पहिलेभन्दा बृहत् परिधिको स्थानीय सरकार छ र यसका निश्चित कर्तव्यहरु छन् भन्ने हेक्का निर्वाचितहरुलाई गराउने कुनै संयन्त्र छैन र ? 

दुर्भाग्यवश त्यस्तो जानकारी व्यापक रुपमा गराउने संयन्त्र भएन । संसारमा स्थानीय सरकारका फरक–फरक मोडल छन् । जस्तो उत्तर अमेरिकी मूलुकले सहभागितामूलक लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित स्थानीय सरकार गठन गरेका छन् भने दक्षिण अमेरिकी मूलुकहरुले विकेन्द्रकरणको सिद्धान्त अनुसार । युरोपेलीहरुले प्रिन्सिपल अफ सबसियाडिरिटी अर्थात सन्निकटताको सिद्धान्त (नजिकको सरकार बलियो हुनु पर्छ भन्ने मान्यता) पालना गरेका छन् भने इन्डोनेसिया, जापानलगायत एसियाली र दक्षिणी अफ्रिकी सरकारले बिग ब्याङ एप्रोच अर्थात् अधिकारको पूर्ण निक्षेपणको सिद्धान्तलाई लागू गरेका छन् । हाम्रोमा बिग ब्याङ एप्रोच र प्रिन्सिपल अफ सबसिडियारिटी मिश्रित मोडल अनुसार स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसैले, संविधानले धेरै अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको छ । यस्तो ढाँचामा स्थानीय सरकारले जनतासँग नियमित सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नु पर्ने थियो । योजना बनाउने प्रक्रियादेखि नै यो आवश्यक छ । धेरै पालिकाहरुले यो अभ्यास गरे पनि अरु कैयन् मामिलामा नागरिकको सहभागिता हुन सकेको देखिन्न । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिकाहरुलाई टोल विकास समिति बनाउन भनेको छ । प्रत्येक घरलाई समेटेर टोलमा विकास समिति बनाउने, सामुदायिक संगठनले स्थानीय निकायका समस्या समाधानार्थ गर्न सक्ने कुरा गराउने र नसक्ने पालिकाले नै गर्नु पर्छ । यस अनुसार उदयपुरको त्रियुगाले २५० सामुदायिक संगठन बनाएर काम गर्ने अभ्यास पनि गरेको छ । तर, धेरै पालिकालाई यसबारे ज्ञानै भएन, त्यसैले सुरुवातै हुन सकेन । 

स्थानीय सरकारमाथि जथाभावी कर लगाएको र भ्रष्टाचार बढी गरेको आरोप पनि ज्यादै छ नि ?

कतिपय मामिलामा यो आरोपलाई निराधार भन्न सकिन्न । तर, करको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने स्थानीय निकाय चुकेकै देखिन्छ । किनभने, स्थानीय सरकारले धेरै कर उठायो । त्यो उठाउनु पनि  पर्‍थ्यो होला । तर यसमा जनतासँग कुनै संवाद नभइकन लागू गरिएको हुनाले विरोध हुन गयो । उनीहरुले जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि इत्यादिमा करको पैसा खर्च गरेर उदाहरणीय काम गरेका भए आलोचना गर्ने ठाउँ हुन्नथ्यो । तर त्यो हुन सकेन । 

स्थानीय सरकारको भूमिका विधायिकाको पनि छ, त्यस अनुसार यसले कतिको काम गर्‍यो ? 

स्थानीय सरकारको सभाका विधायिकी र गैर विधायिकी भूमिका हुन्छन् । विधायिकीमा कानुन बनाउने, गैर विधायिकीमा जनताका आवाजलाई सुन्ने, ध्यानाकर्षण गराउने हो । गैर विधायिकी भूमिकामा त स्थानीय सरकार जानै सकेन भने उसको विधायिकी भूमिका पनि राम्रो हुन सकेन । 

स्थानीय सरकारले कानुन बनाउँदा पालिका सभाले अनुमोदन गर्न पर्छ । तर, सभाका सदस्यहरुबीच संघको विधायिकामा जस्तै मस्यौदाबारे दफावार छलफल हुनै पर्छ । तर त्यो कहीँ भएको देखिएन । एउटाले प्रस्तुत गर्ने र अरुले तालि बजाएर पास गर्ने चलन सबैतिर चल्यो जो किमार्थ राम्रो होइन । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको जति महत्त्व छ, स्थानीय सरकारका लागि पालिकाको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ भन्ने नै हेक्का गरेजस्तो देखिएन । 

संविधनले स्थानीय सरकारको कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुनले निर्धारण गरे अनुसार हुन्छ भनेको छ । प्रदेशहरुले कानुन नबनाउञ्जेल स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न यो यो गर्न सकिने छ भनी केही प्रक्रिया पनि दिएको छ । 

यसबीचमा प्रदेशहरुले कानुन पनि बनाएका छन् । तर, स्थानीय सरकारले प्रदेश कानुन नै हेरेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जे लेखेको छ, त्यस अनुसार नै भटाभट कानुन बनाइरहेका छन् । प्रदेशले पनि कानुन बनाएको कुरा स्थानीय सरकारलाई भनेन । स्थानीय सरकारले पनि खोजबिन गरेन । यो नजानेर भएको हो । यो त अमिल्दो नै भयो । अब आउँदा सच्याउनु पर्छ । 

पालिकाहरुमा उपप्रमुख र सदस्यको भूमिका सेरेमोनियल रह्यो । के कानुनले नै उनीहरुलाई यति भूमिकाहीन बनाइदिएको हो ?

संविधानले अल्पसंख्यक, महिला, दलित इत्यादिलाई कार्यपालिकाको सदस्य बनाएको छ । तर, उनीहरुलाई कुनै भूमिका दिइएको छैन । जबकी उनीहरुलाई मन्त्रीकै जस्तो भूमिका दिन सकिन्थ्यो । सबै अधिकार वडाध्यक्षले दिएकाले वडाध्यक्ष कामको बोझले थिचिए । 

संविधानले कार्य सञ्चालन नियमावली स्थानीय सरकार आफैंले बनाएर कार्य विभाजन गर्न सक्छ भनेको छ । त्यस अनुसार पालिकाहरुले नियमावली बनाएर कुन–कुन सदस्यको के भूमिका हुने भन्ने छुट्याउनु पर्‍थ्यो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि कार्य विभाजन नहुञ्जेल सदस्यहरुले क्षेत्रगत जिम्मेवारी सम्हाल्ने भनेको छ । तर त्यसो भएन । कार्यपालिकाका सदस्यलाई कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्र हेर्ने गरी कार्य विभाजन गर्न सकिनेमा सबै बोझ वडाध्यक्षले लिए । यसले गर्दा काम हुन सकेन । अबचाहिँ सुधार गर्नु पर्ने पाटो यो एउटा पनि हो । 

स्थानीय सरकारको बेरुजु र अख्तियारमा ती विरुद्ध परेको उजुरी हेर्दा लाग्छ, सिंहदरबार गाउँगाउँमा भ्रष्टाचारसहित पुग्यो । उनीहरुलाई यसो गर्न रोक्ने कुनै संयन्त्र थिएन ?

यो नीतिको अभावले भन्दा पनि राज्यको स्रोत दोहन गर्ने नियतले भएको काम हो । चुनावमा भएको खर्च उठाउन पनि उनीहरुले यसो गरे । उनीहरुले निर्वाचित हुने बित्तिकै करोड हाराहारीका गाडी किने भन्ने आलोचना अझै छ जो गलत भन्न मिल्दैन । 

चुनाव खर्चिलो बन्दै गएकाले यो सब समस्या आएको हो । मतदाताले अब के बुझ्नु पर्छ भने, धेरै खर्च गरेर चुनाव जित्नेले जानेबुझे पनि प्रक्रिया अनुसार काम गर्दैन । किनभने उसलाई कमाउनकै चिन्ता हुन्छ, यसले गर्दा भ्रष्टाचार मौलाउने नै भयो । 

अब यसको उपचार के त ? 

खर्च नगरी चुनाव जित्ने प्रणाली हामीले बनाउनु पर्छ । दल र नेताले मात्रै होइन, नागरिकले पनि चुनावी खर्चविरुद्धको जनमत निर्माण गर्नु पर्छ । खर्च धेरै गर्नेलाई मत नदिने भन्ने नागरिक सचेतना ठूलै तहमा हुनु पर्छ । 

निर्वाचन आयोगले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाउन्नौं भन्न सक्नु पर्‍थ्यो । हाम्रोमा आयोगै कमजोर भयो । खर्च धेरै गर्नेको उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सक्छ हाम्रो आयोगले । तर त्यसो हुन सकेको छैन । 

उदाहरणका लागि, शशांक कोइरालाले निर्वाचन साह्रै  महँगो भएको सन्दर्भ निकाल्दै गत चुनावमा ६ करोड खर्च भएको खुलासा गरे । त्यति खर्च गरेरै भनेका होलान् उनले । त्यसो भन्ने नेतालाई कारबाही गर्ने हैसियत आयोगको किन बनेन ? 

समस्याहरु भए पनि निर्वाचनभन्दा पर गएर हामी लोकतन्त्रसम्म पुग्न सक्दैनौं । निर्वाचन लोकतन्त्रको राजमार्ग हो । जसरी राजमार्गमा दुर्घटना भयो भन्दैमा बाटो नै बन्द गर्न सकिन्न । त्यसरी नै, चुनाव खर्चिलो भयो, यसमा प्रशस्त समस्या आए भन्दैमा यसलाई नकार्न सकिन्न ।