कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर नश्लवादी संविधान बनाए भन्दै मधेसव्यापी आन्दोलनको ज्वार सिर्जना गर्ने प्रमुख घटक जसपा यसपालि कांग्रेस र माओवादीसँगै मिलेर मत माग्दै छ ।
वीरगन्ज — संविधान निर्माणपछि सुरु भएको पछिल्लो मधेस आन्दोलनको केन्द्र वीरगन्जमा समेत मधेसी एजेन्डाको पदचाप कहींकतै छैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर नश्लवादी संविधान बनाए भन्दै मधेसव्यापी आन्दोलन गरेकामध्ये एक प्रमुख घटक जसपा अहिले कांग्रेस र माओवादीसँगै मिलेर मत माग्दै छ ।
त्यस्तै अर्को घटक लोसपा एमालेलाई अघि सारेर चुनावमा जुटेको छ । चुनावमा चर्को वादविवाद छ, तर मधेसी समुदायको मौलिक समस्यामा बहस छैन ।
डेढ दशकअघि मधेस आन्दोलनबाट जन्मिएका र आन्दोलनकै बलमा टिकिरहेका दुई प्रमुख मधेसकेन्द्रित दल जसपा र लोसपाले यो निर्वाचनमा मात्र होइन, सत्ता राजनीतिका हरेक मोडमा पुराना दलसँग सहकार्य गर्दै आएका छन् । मधेसी दल आपसमा भिडेर पुराना दलसँग सहकार्य गरेपछि अब उनीहरूको खास पहिचान र एजेन्डा के हो भन्नेमा मतदाता पनि अलमलमा छन् ।
अन्योलमा परेका एक मतदाता हुन् ७० वर्षीय सुभान देवान, जसले २०६४ यताका निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलका उम्मेदवारलाई निर्धक्क रोज्दै आएका थिए । यसपालि भने द्विविधामा छन् । ‘ठूला भनिएका दलले त मधेसीलाई हेपे, तर मधेसका भनिएका दल पनि उनीहरूसँगै मिल्न गएका छन् । २२ जिल्लालाई एउटै मधेस प्रदेश बनाउँछु भन्थे, ८ जिल्ला स्विकारे,’ भन्छन्, ‘आन्दोलनमा लाग्दा सहिद हुनेलाई ५० लाख रुपैयाँ दिन्छु भन्थे, त्यो पनि दिएनन् । केका आधारमा कसलाई भोट हाल्ने अन्योलमा छु ।’
उता, पुराना दलका कार्यकर्ता पनि खुसी छैनन् । कांग्रेसका सक्रिय कार्यकर्ता मनोज साह पार्टीले मेयरमा उम्मेदवार खडा नगरेकामा असन्तुष्ट छन् । माओवादी द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनको उभारबीच पनि कांग्रेसमै अडिग रहेको बताउने उनी अहिले अर्को पार्टी (जसपा) का उम्मेदवारलाई भोट दिन मनले नमानिरहेको बताउँछन् । ‘हिजो त्यत्रो रापतापमा पनि पार्टी जोगाउन भनेर बसेका थियौं, अहिले हाम्रै पार्टी उनीहरूसँग मिल्न गएको छ । उनीहरू र हामीमा के फरक रह्यो ?’ उनको प्रश्न छ ।
सुभान देवान
जसपाले सत्ता गठबन्धनमा बसेर मधेसका रणनीतिक सहरमा हिस्सा लिएको छ भने गठबन्धन हुन नसकेका स्थानमा एकल दाबेदारी प्रस्तुत गरेको छ । लोसपा भने धेरै स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन नसकेर खुम्चिएको छ । यस पटकको चुनावको नतिजाले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो जस्ता मधेसका हस्तीहरूले हाँकेको दलको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ ।
तत्कालीन फोरमबाट वीरगन्जको मेयर जितेका विजय सरावगी हालको जसपाबाट एमालेमा प्रवेश गरी मेयरका उम्मेदवार बनेका छन् । उनलाई लोसपासमेतको सहयोग छ । अघिल्लो चुनावमा राजपाबाट उम्मेदवार बनेका तर तेस्रो मत पाएका राजेशमान सिंह एमाले हुँदै जसपामा प्रवेश गरेका छन् । पार्टीले उनलाई मेयरको उम्मेदवार मात्र बनाएको छैन, कांग्रेस/माओवादीको समर्थनसमेत जुटाइदिएको छ । यही चुनावबाटै सक्रिय राजनीतिमा छिरेका पत्रकार गिरीश गिरी पनि राप्रपाका तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार छन् ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा डेढ दर्जनले मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको भए पनि सहरमा अरूको नाम भने खासै सुनिँदैन ।
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा समाजशास्त्र प्राध्यापन गर्ने वीरेन्द्र साहका अनुसार २०६४ पछि पहिलो पटक यस्तो चुनाव हुँदै छ, जहाँ आन्दोलनको उभार देखिँदैन । ‘मधेस आन्दोलनले नागरिकमा राजनीतिक चेत बढायो तर आन्दोलनका उपलब्धिलाई नेताले व्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्रै उपयोग गरे,’ उनको टिप्पणी छ, ‘त्यसैकारण २०७० सम्म आइपुग्दा दलहरू १० टुक्रामा विभाजित भए । अब त, परिवर्तन चाहने र नचाहने एकै ठाउँमा उभिएपछि जनताले कसलाई रोज्ने ? कसका एजेन्डा सही र कसका गलत भन्ने ? सिंगो मधेसका मतदाता अन्योलमा छन् ।’
दलीय एजेन्डामा आधारभूत भिन्नता नदेखिएकाले चुनाव केवल कर्मकाण्डमा सीमित बन्न पुगेको साहको विश्लेषण छ । ‘जोसँग पैसा र बाहुबल छ, उसैले जित्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो चुनावले लोकतन्त्रलाई कसरी मजबुत बनाउला र ?’ उनी
प्रश्न गर्छन् ।
विरेन्द्र साह
मधेस आन्दोलनले देशको शासन प्रणालीमा भने परिवर्तन ल्याएको छ । देशको संघीयकरणसँगै राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, बजेटको सन्तुलित बाँडफाँटको मुद्दा यही आन्दोलनबाट प्रखर बनेको हो । त्यस्तै अल्पसंख्यकलाई आत्मसम्मान र उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भाषिक तथा अन्य पहिचानको मान्यता–सम्मान र प्रवर्द्धन जस्ता विषय पनि बलिया बनेका छन् । मधेसीलाई नागरिकताविहीन बनाइएको भन्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्नेलगायत माग पनि आन्दोलनले उठाएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी कानुन अझै बनेको छैन, जसको जिम्मेवारी संघीय संसद्को हो । तर, स्थानीय तहले आफैंले अभ्यास गर्न सक्ने काम पनि नभएकामा मधेसी बुद्धिजीवी असन्तुष्ट छन् । पालिकाहरूमा गरिने नियुक्ति समावेशी बनाउने, स्थानीय सम्पदा, ज्ञान र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने जस्ता काममा स्थानीय सरकार खरो उत्रिन नसकेको उनीहरूको विश्लेषण छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा पालिकाहरूको अधिकार छ । उनीहरूले स्थानीय भाषामा आफ्नो इतिहास, संस्कृति, पर्यावरणबारे जानकारी समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सक्थे, चुरे र नदी विनाश रोक्न आवाज उठाउन सक्थे, त्यो पनि हुन नसकेको साहको गुनासो छ । ‘मधेसी जनता आत्मसम्मान सहितको नागरिक भएर बाँच्न पाउने, घरछेउका सरकारबाट सुशासन र गुणस्तरीय सेवा पाउने भन्ने मधेस आन्दोलनको एजेन्डा थियो । तर, दल र स्थानीय सरकार पूरै असफल भए,’ उनी भन्छन् ।
उसो त मधेसका स्थानीय तहले अपेक्षित काम नगर्नुमा मधेस केन्द्रित दलको मात्रै कमजोरी छैन । प्रदेशका आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमध्ये ६० प्रतिशत त पुरानै दलले जितेका थिए । कांग्रेसले ४०, माओवादीले २१, एमालेले १८ स्थानीय तह जितेकामा हालको जसपाले २६ र लोसपाले २५ स्थानीय तह जितेका थिए । बाँकी ६ सिट नेपाली जनता दल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम (हाल कांग्रेसमा विलय भइसकेको) र नयाँ शक्ति पार्टीे थिए । तर, सर्वसाधारणले मधेसी पहिचानको मुद्दा उठाएर आन्दोलन गरेकै दलका नेताबाट जवाफदेहिता खोजेका छन् ।
इस्लाम मियाँ
वीरगन्ज–१६ का इस्लाम मियाँ मन्सुरी दल र नेताहरूले स्थानीय सरकारलाई सेवाभन्दा पनि व्यापार गर्ने थलो बनाएको बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारले बाटो, कुलो, नहर, विद्यालय बनाउनुपर्ने हो । गरिबलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो,’ भन्छन्, अहिलेका उम्मेदवार हेर्नुहोस् त, ५ करोड लगानी गरेर जितेपछि ५० करोड उठाउने दौडमा छन् । अब हामी पार्टी हेरेर होइन, असल व्यक्तिलाई भोट दिने हो ।’
वीरगन्जको इनर्वाका मुस्ताक अहमद ठकुराई सुखदुःखमा जनताको घर आउने उम्मेदवार खोजेको भए पनि गठबन्धनले धेरै विकल्प नपाएको बताउँछन् । ‘डुबान, आगलागी जस्ता विपद्मा सहयोग पाउन सकौं । पालिकाको काम फटाफट होस् । हामीलाई यति काम गर्न सक्ने उम्मेदवार चाहिएको हो,’ उनले भने, ‘पहिले आन्दोलन थियो, त्यसको भावना थियो । अहिले विकास गर्ने मानिस खोजेका छौं ।’
मुस्ताक अहमद ठकुराई
लेखक चन्द्रकिशोर मधेसी जनता, मधेसका एजेन्डा र मधेसी दललाई फरक–फरक रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘दलहरू छिन्नभिन्न भए पनि मधेसी जनताले उठाएका आन्दोलनका एजेन्डा अझै सान्दर्भिक छन् । २०७४ को निर्वाचन परिणाममा मधेस आन्दोलनको मनोविज्ञानले प्रभाव पारेको थियो । राज्यले संवाद नगरिरहेको त्यसबखत चुनावमार्फत आन्दोलन अभिव्यक्त गर्ने भनिएको थियो । अहिले त्यो अवस्था रहेन, गठबन्धन बन्यो,’ उनले भने, ‘त्यही गठबन्धनका कारण यो निर्वाचनमा दलहरूले असल, योग्य र सामर्थवान् उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि अरूलाई उम्मेदवार बनाउन बाध्य भएका छन् ।’
मुलुकको आन्तरिक राजनीतिको आवश्यकता, भूराजनीति र आगामी संघीय संसद्मा संख्या बढाउने उद्देश्यले अचानक गठबन्धन मजबुत भएको उनको भनाइ छ । गठबन्धनले मधेसका राजनीतिक दलहरूमा तीन प्रकारको प्रभाव पारेको उनी ठान्छन् । ‘कांग्रेस र मधेससँगको सम्बन्धको निरन्तरतामा ब्रेक लागेको छ । आफ्ना किल्लाका रूपमा रहेका वीरगन्ज र जनकपुरलाई कांग्रेसले बटैया दिएको छ । बटैया गर्नेले मोही दाबी गर्नेछन् । एमालेको संगठन बढ्दै गएको देखिन्छ भने मधेस आन्दोलनबाट ऊर्जावान दलको रूपमा उदाएका पार्टीहरू छिन्नभिन्न हुँदै छन्,’ उनको विश्लेषण छ ।
छलफलमा स्थानीय । तस्बिरहरू : दीपक केसी/कान्तिपुर
वीरगन्जको आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेसका पुराना मतदाताले कसलाई मत दिन्छन् भन्न विषयले परिणाममा निर्णायक प्रभाव पार्नेछ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा फोरमबाट सरावगीले (१९ हजार १ सय ९६) पाएका थिए भने कांग्रेसका अजयकुमार द्विवेदीले त्योभन्दा २ हजार १ सय ९६ मत कम पाएका थिए । राजपाका राजेशमान सिंह करिब १२ हजार मतसहित तेस्रो भएका थिए । त्यस्तै, लोकतान्त्रिक फोरमका विमलप्रसाद श्रीवास्तव ८ हजार ७ सय १ मतसहित चौथो र एमालेका बसरुद्दिन अन्सारी ८ हजार ६ सय ८८ भोटसहित पाँचौं स्थानमा थिए । अहिले नेताहरूको दल अदलबदलले यो समीकरण पूरै फेरिएको छ ।
तेस्रो मत पाएर राजपाबाट पराजित सिंह हाल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समेत समर्थनमा जसपाबाट मेयरमा उठेका छन् । एमालेबाट उम्मेदवार बनेका निवर्तमान मेयर सरावगीलाई लोसपाको साथ छ तर कांग्रेसका मतदाताको मतबिना निर्वाचन जित्न उनलाई पनि कठिन छ । ढिलो गरी मेयरको रेसमा प्रवेश गरेका लेखक तथा पूर्वपत्रकार गिरीलाई पूर्वमेयरसमेत बुबा गोपाल गिरीप्रति स्थानीयले दर्शाउने विश्वासलाई मतमा परिणत गर्ने आशामा छन् ।
