पोखरा — एमालेले पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा बहालवाला प्रदेश सांसद कृष्णबहादुर थापालाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ । उपमेयरमा मञ्जुदेवी गुरुङ दोहोरिने भएकी छन् ।
एमाले सचिवालय बैठकले शनिबार मेयरमा दीपक पौडेल र उपमेयरमा गुरुङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयबाट पछि हट्दै सोमबार थापालाई अघि सारिएको हो । पौडेलले पोखराको एक गहना पसलबाट सुन चोर्दै गरेको भनिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि उनी विवादित बनेका थिए । एमालेले पौडेललाई उठाएपछि ०६६ को उक्त भिडियो एकाएक भाइरल बनाइएको थियो । उनलाई उम्मदेवार नबनाउन कार्यकर्ताको समेत व्यापक दबाब थियो ।
पौडेल उठ्दा मञ्जुदेवी गुरुङले समेत उपमेयरमा नउठ्ने बताएकी थिइन् । एमालेको प्रदेश समिति सदस्य पौडेल मेयरको उम्मेदवार हुँदा केन्द्रीय सदस्य गुरुङ उपमेयरको उम्मेदवार हुनु अमिल्दो भएको चर्चा थियो । केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका थापालाई मेयरको उम्मेदवार बनाउँदा गुरुङ उपमेयरमा दोहोरिन तयार भएकी छन् ।
हाल मेयरको उम्मेदवार बनाइएका थापा पनि विवादमुक्त व्यक्ति होइनन् । जातीय विभेदको अभियोगमा हिरासतमा रहेकालाई विनासर्त रिहा गर्न विज्ञप्ति निकालेपछि उनको व्यापक आलोचना भएको थियो । पोखरा–१६ बाटुलेचौरमा दलित समुदायलाई सार्वजनिक स्थलमा बनेको किरियापुत्री भवन स्थानीय क्षेत्री समुदायले प्रयोग गर्न नदिएको घटनामा उनले क्षेत्री समुदायको पक्षपोषण हुने गरी ०७७ वैशाख २४ मा विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
तत्कालीन नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्य एवं कास्की जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका सांसद थापाले विज्ञप्ति जारी गरी नेकपाका वडा सचिवलाय सदस्य रामबहादुर जीसी र जनक थापालाई बिना सर्त रिहाइ गर्न माग गरेका थिए । प्रेस विज्ञप्तिमा उनले दुईजनालाई प्रहरीले षड्यन्त्रपूर्वक हिरासतमा लिएको आरोप लगाएका थिए । उनले विज्ञप्तिमा भनेका थिए, ‘केही उच्छृंखल तत्वहरुले जातीय विभेदको नाम दिएर जातीय अतिवादलाई प्रोत्साहित गर्ने जातिवादी नेता कार्यकर्ताहरुको षड्यन्त्रले सदियौंदेखि भइरहेको हाम्रो सामाजिक सद्भावलाई धमिल्याउने काम भएको छ ।’
उनले विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यसको चौतर्फि विरोध भयो । देशैभरिबाट सांसद थापाको कदमको विरोध गर्दै वक्तव्य निस्कियो । विभेदलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको अभिव्यक्ति दिने सांसदलाई उनी संलग्न पार्टी र गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठ्यो ।
जातीय विभेदको घटनामा आरोपीको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्ने थापालाई कारबाहीको माग गर्दै नेकपा गण्डकी प्रदेश कमिटी र संसदीय दलमा ०७७ वैशाख २६ मा उजुरी पर्यो । नेकपा निकट दलित नेता एवं संगठनले सांसद थापालाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी निवेदन थिए । उजुरीमा उक्त विज्ञप्तिको घोर भर्त्सना गर्दै पार्टी विधान बमोजिम सांसद थापालाई कारबाही गर्न माग गरिएको थियो । सांसदको लेटर प्याड दुरुपयोग गरेर विभेदजन्य घटनामा आबद्धलाई बिना सर्त रिहाइ गर्ने माग गर्नु र दलित अधिकारकर्मीलाई उच्छृंखल तत्त्व भन्नु खेदजनक भएको नेता, कार्यकर्ताको भनाइ थियो । पार्टीको अन्तरिम विधान–२०७५ को धारा ५६ अनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको थियो । झण्डै ८० दलित नेता कार्यकर्ताको सहमतिसहित ५० जनाले हस्ताक्षर गरेर निवेदन बुझाएका थिए ।
तर न पार्टी, न संसदीय दलमा उक्त उजुरीउपर छानबिन भयो । नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ५६ अनुसार जातीय विभेदमा संलग्न हुने र प्रश्रय दिने नेता कार्यकर्तालाई अवस्था हेरेर आत्मालोचनादेखि पार्टी सदस्यबाट निस्कासन गर्नेसम्मको व्यवस्था थियो ।
देशभरबाटै आलोचित भएपछि र पार्टीमै समेत उजुरी परेपछि सांसद थापाले वैशाख २७ मा अर्को विज्ञप्ति निकाले । उनले कुनै जाति विशेषको पक्ष वा विपक्षमा बोल्ने आफ्नो मनसाय नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरे । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘मेरो विज्ञप्तिका कारण एउटा समुदायको भावनामा चोक पुग्न गएको भए त्यस प्रति दुःख व्यक्त गर्दछु ।’
संघीय संसदमा पनि पीडकको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्ने प्रदेश सांसदमाथि कानुनी कारबाही गर्न आवाज उठ्यो । ०७७ वैशाख २९ मा प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा नेकपा सांसद आशाकुमारी विकले सनातन धर्मको आडमा दलितमाथि विभेद गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेकी थिइन् । गण्डकी प्रदेशसभाको जेठ १४ गतेको बैठकमा तनहुँका सांसद डोबाटे विश्वकर्मा, गोरखाका हरिशरण आचार्य र पर्वतकी जुनादेवी नेपालीले जातीय विभेद गर्नेमाथि कारवाहीको माग गरेका थिए ।
थापा पोखरा–१६ कै स्थानीय हुन् । बाटुलेचौरका राम जीसी, जनक थापा र देवबहादुर थापाविरुद्ध हाल पनि कास्की जिल्ला अदालतमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतको कसुरमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
