अब त नेताहरुको भर लाग्न छोडिसक्यो : बाढीपीडित
सुर्खेत, सल्यान — वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदी र उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा उठाएको एजेन्डामध्येको एक थियो– बाढीपीडितको समस्या समाधान । सुवेदीले कांग्रेस र ढकालले एमालेबाट निर्वाचन जितेका थिए ।
अहिले उनीहरूको कार्यकाल सकिन थाल्यो तर अहिलेसम्म पनि २०७१ सालको बाढीबाट विस्थापित भएका १७ परिवार बाढीपीडित वीरेन्द्रनगरस्थित महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रको चौरमै पालमा बसिरहेका छन् । ‘आउने चुनावमा पनि नेताहरू घर बनाइदिन्छौं भनेर आउलान्,’ बाढीपीडित जुना नेपालीले भनिन्, ‘अब त नेताहरूको भर लाग्न छोडिसक्यो ।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ बालुवाटारको गन्धर्व बस्ती पनि २६ वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन छ । २०५३ मा सुर्खेत र दैलेखबाट आएका गन्धर्वहरू बालुवाटारमा बस्दै आएका छन् । कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरभित्रैको बस्ती भए पनि गन्धर्व बस्तीका बासिन्दा सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विकासका पूर्वाधारबाट वञ्चित छन् । ‘हामी यहाँ आएदेखि नै यहाँ पुग्ने नेताले जग्गा तिमीहरूको नाममा बनाइदिन्छौं भन्छन्, तर चुनाव जितेपछि कहिल्यै फर्केर आउँदैनन्,’ स्थानीय अगुवा कर्णबहादुर गन्धर्वले भने, ‘फेरि पनि चुनाव आयो, फेरि नेताहरू त्यही कुरा ल्याएर आउने त होलान् ।’ उनका अनुसार बस्तीमा २५ घरधुरीका १ सय ५० जना बस्दै आएका छन् ।
विभिन्न निर्वाचनको बेला भोट माग्न आउने नेताहरूले लालपुर्जाको आश्वासन दिए पनि जितेपछि फर्केर नहेरेको तुलसी गन्धर्वले बताइन् । उनका अनुसार २५ परिवारमा १ वटा मात्र धारा हुँदा खानेपानीको समस्या पनि लामो समयदेखि भोग्नुपरेको छ भने बस्तीबाट सडकमा पुग्न झन्डै आधा घण्टा उकालो हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । बस्तीका झन्डै बालबालिकाहरू १ घण्टा हिँडेर धुलियाबिटस्थित शिव माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न जाने गरेको उनले बताइन् ।
‘गाउँका ७ जनाले एसईई उत्तीर्ण गरेका छन्, तर कसैले पनि माथिल्लो तह पढ्न पाएनन्,’ उनले भनिन्, ‘न नजिकै स्वास्थ्यचौकी छ न सडक सुविधा नै, कोही बिरामी भए स्ट्रेचरमै बोकेर अस्पताल पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
कर्णालीका राजनीतिक दलहरूले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार अझै टुंग्याएका छैनन् । तर अधिकांश एजेन्डा पुरानै हुने अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा बताउँछन् । ‘अहिले पनि सडक, पानी, बिजुली, लालपुर्जाकै कुरा लिएर उम्मेदवारहरू टोलटोलमा पस्नेछन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म भएका सबै निर्वाचनमा पुरानै कुरा दोहोरिएका छन्, अब पनि उही एजेन्डा लिएर गए के नौलो भयो र ?’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदी बजेटको सीमितता र कानुनी अख्तियारी नहुँदा मतदाताका कतिपय आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘पहिलो कार्यकाल भएकाले पनि कतिपय विषयमा सिकाइ भयो,’ उनले भने, ‘तत्काल पूरा नगरी नहुने आवश्यकता र विकास योजना भने यही कार्यकालमै सकाएका छौं ।’ उनले धेरै कुरामा स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएकाले पनि आफूहरूका एजेन्डा सफल नभएको बताए । उनका अनुसार बजेटका लागि संघीय र प्रदेश सरकारको भर पर्दा पनि समस्या भएको हो । भूमिसम्बन्धी अधिकार संघीय सरकारको विषयभित्र पर्ने भएकाले भूमिहीनको जग्गा व्यवस्थापनका लागि सिफारिस र आवश्यक पहलकदमी भने लिइएको उनको भनाइ छ ।
सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका–६ र ७ स्थित काप्रेचौरका अधिकांश स्थानीयहरू ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन् । गाउँमा खानेपानी योजना नबन्दा ५० को दशकदेखि खोलाको पानी खान बाध्य भएको स्थानीय लालसिंह विकले बताए । ‘न गाउँमा बत्ती छ न गतिलो सडक नै,’ उनले भने, ‘ऐलानी जग्गामा बस्दा कतिखेर कसले उठाइदिने हो भन्ने चिन्ता छ ।’ देशमा विभिन्न व्यवस्था बदलिए पनि आफूहरूले विकासको अनुभूति गर्न नपाएको उनले बताए । उनका अनुसार गाउँमा केही हुनेखानेले सोलार जोडे पनि झन्डै २ हजार घरधुरीमा अझै सल्लाको दियालो बाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।
फोन गर्न झन्डै आधा घण्टा उकालो चढेर डाँडामा जानुपर्ने बाध्यता भएको उनले गुनासो गरे । घुइयाँबारीका नारायणसिंह सुनारले विगतमा धेरै पार्टीका नेताले माग पूरा गरिदिन्छु भन्दै झुक्याइरहेको बताए । ‘काम केही गर्दैनन्, चुनावको बेला भोट माग्ने काम मात्र गर्छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रा समस्या ज्युँका त्युँ छन्, नेताहरूले जितेर आफ्नो स्वार्थ मात्र पूरा गर्न थाले ।’ उनले गाउँमा बैठक बसेर यस पटकको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने मौखिक सहमति गरिएको बताए ।
काप्रेचौरका स्थानीय बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पस्ने वन्यजन्तुका कारण अन्नबाली जोगाउन बारीमै बास बस्न बाध्य छन् । जसका लागि काप्रेचौर, र्याङलगायत बस्ती नजिकै झन्डै २ दर्जन अस्थायी टहरा बनाइएको छ । ‘दुःख गरेर अन्नबाली उब्जाउन पनि नपाइने भयो,’ स्थानीय बेलमती केसीले भनिन्, ‘कुन बेला वन्यजन्तुको हूल बारीमा पस्छन् थाहै हुँदैन, बाघ, भालुले आक्रमण गर्ने डर पनि उस्तै हुन्छ ।’ उनका अनुसार वन्यजन्तुका कारण अन्नबालीको उत्पादन घट्दै गएपछि गाउँका अधिकांश युवाहरू घर खर्च टार्न मजदुरीका लागि भारत जाने गरेका छन् । पञ्चायत कालमा मरिचमान श्रेष्ठको सरकारका पालामा केहीले लालपुर्जा पाए पनि अधिकांशको जग्गा ऐलानी नै छ ।
स्थानीय धर्मबहादुर पुनले गाउँमा सडक नहुँदा सदरमुकाम जान पनि सुर्खेत र बाँके भएर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता छ । ‘सानोतिनो बिराम लागे पनि नेपालगन्ज र सुर्खेत नगए सुखै छैन,’ उनले भने, ‘जति दुःख भए पनि आफैं भोग्नुपर्छ, नेताहरूले केही गर्नेवाला छैनन् ।’ उनले बैंकिङ कारोबारका लागि ५/६ घण्टाको दूरी पार गरी सुर्खेतको छिन्चु जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
रुकुम पश्चिममा पनि उम्मेदवार नटुंगिए पनि रोजगारी, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यकै नारा लिएर दलका जिल्लास्तरीय नेताहरू गाउँ पसेका छन् । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य वसन्तकुमार शर्माले आवश्यकताका आधारमा नारा तय हुने बताए । सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, विद्युत्लगायतका क्षेत्रमा आधारभूत काम भएपछि अहिले स्वरोजगारको नारा स्वाभाविक भएको उनले बताए ।
