कुलमानलाई 'ब्रान्डिङ' गर्दै माओवादीको चुनावी पोस्टर- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

कुलमानलाई 'ब्रान्डिङ' गर्दै माओवादीको चुनावी पोस्टर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी पोस्टरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको तस्बिरसमेत राखेको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आधिकारिक फेसबुक पेज 'क. प्रचण्ड' बाट बुधबार सार्वजनिक गरिएको डिजिटल पोस्टरमा अध्यक्ष दाहालसँगै अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको तस्बिर राखिएको छ ।

'अँध्यारोबाट उज्यालोको यात्रा' लेखिएको उक्त पोस्टरमार्फत माओवादीले लोडसेडिङ अन्त्यलाई आफ्नो ठूलो सफलताका रूपमा चित्रण गरेको छ । साथै अब नि:शुल्क बिजुलीको अभियानलाई अगाडि बढाउनेसमेत माओवादीले जनाएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ मा भने सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन रोक लगाइएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने आफ्नो सहमतिबिना तस्बिर राखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 'मेरो तस्बिर नराख्नु भनेको थिएँ । मेरो सहमतिविपरीत उहाँहरूले तस्बिर राख्नु भएछ । त्यसमा मेरो विमति छ,' घिसिङले कान्तिपुरसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने ।

यसअघि माओवादीले आफ्ना चुनावी प्रचार सामग्री अध्यक्ष दाहालका साथै माओ,लेनिनलगायतका तस्बिर राखे पनि यस पटक भने विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसमेतको तस्बिर राखेको हो ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला घिसिङलाई पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो । घिसिङले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको साथ र सहयोगले नै लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल भएको बताउँदै आएका छन् । दोस्रो पटक २०७८ साउनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माओवादीकै आग्रहमा घिसिङलाई पुन: कार्यकारी निर्देशमा नियुक्त गरेको हो । घिसिङ २०७३ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा देशमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो ।

कार्यकालको पहिलो वर्षमा काठमाडौं उपत्यका र दोस्रो वर्षमा देशैभर लोडसेडिङ अन्त्य गराएका उनी त्यसयता लगातार चर्चाको केन्द्रमा छन् । आफूले नेतृत्व सुरु गर्दा ३५ अर्ब सञ्चिति घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा उनले सरकारी संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने निकाय बनाएका थिए । घिसिङले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा विद्युत् चुहावटलाई २६ बाट १५ प्रतिशतमा झारेका थिए ।

माओवादीले लोडसेडिङ हटेको विषयलाई मात्र नभएर कुलमान घिसिङलाई समेत चुनावमा ब्रान्डिङ गर्ने प्रयास गरेको छ । केही दिनअघि चितवनमा विद्युत् सबस्टेसन उद्घाटनमा घिसिङकै सामू अध्यक्ष दाहालले 'योग्य अफिसरलाई प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्त गर्दा देश लोडसेडिङमुक्त' भएको बताएका थिए ।

'हाम्रै पहलमा देशमा विद्युतीकरणसम्बन्धी योग्य अफिसरलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनाएपछि मानिसहरूलाई आश्चर्य जस्तो भयो । केही महिनाभित्र नेपाल लोडसेडिङबाट आक्रान्त देश लोडसेडिङमुक्त भयो । त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दासम्म लोडसेडिङमुक्त मात्रै होइन विद्युत् बेच्ने अवस्थामा आइपुग्यो । म हामीले लिएको निर्णयप्रति गर्व गर्न चाहन्छु र यो क्षेत्रमा योगदान गर्नेप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु,' दाहालले भनेका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७८ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रश्न हराएको समय

दलहरूका भ्रातृ संगठनले आफ्ना नेताहरूलाई सार्थक र सिर्जनात्मक प्रश्न गर्न सकेका भए देशले गति लिइसक्थ्यो ।
राजेन्द्र पराजुली

जब प्रश्नहरू सकिन्छन् वा हराउँछन् तब मनोमानी सुरु हुन्छ । यो तथ्य राजनीति मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा लागू हुन्छ । अहिलेको नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा अहम् समस्या यही नै हो । प्रश्न गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका वर्ग र व्यक्तिहरू सत्तालाई ‘प्रश्न’ होइन, ‘प्रशंसा’ गरिरहेका छन्, स्तुतिगान गरिरहेका छन् ।




त्यसैले सत्ताको मनोमानी व्यापक बन्दै गएको छ, सत्ताको बेइमानी बढ्दै गइरहेको छ । सर्वसाधारण जनता प्रश्न गरिरहेका छन्, तर तिनको प्रश्न यतै कतै हराएको छ । तिनको प्रश्न सत्ताको कानसम्म पुग्न सकिरहेको छैन । बीचमै कसैले गायब पारिदिएको छ ।

कुनै पनि समाजमा प्रश्न गर्ने सर्वप्रथम जिम्मेवारी मिडियाको हो । ती प्रश्नहरूमा बल दिइरहेका हुन्छन् नागरिक समाज, पब्लिक इन्टेलेक्चुअल, प्राध्यापक, लेखक–साहित्यकार, वकिललगायत विभिन्न पेसा–व्यवसायका मानिसहरूले । विडम्बना, उल्लिखित मानिसहरू नै विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध छन् । यो वर्ग सधैं बलियो प्रतिपक्षी हुनुपर्थ्योÙ दुर्भाग्य, अवस्था उल्टो छ । पत्रकारहरूका प्रेस चौतारी र प्रेस युनियन होऊन् या प्राध्यापक–वकिलका राजनीतिक दलप्रेरित संगठनहरू, तिनले नेता र सत्तालाई प्रश्नहरूबाट मुक्त गरिदिएका छन् !

यस्सो कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षी दलले सत्तालाई प्रश्न गरेको सुनिन्छ, तर त्यसको उत्तर सत्ताले दिनैपर्दैनÙ सत्तानजिकका भ्रातृ संगठनले दिँदै आएका छन् । यतिखेर सत्ता नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा छ र सबैलाई थाहा छ- यो मिलीजुली सत्ता अकर्मण्य मात्र होइन, छोटो समयमै असफलसमेत भइसकेको छ । यो सत्तालाई मिडियामार्फत कुनै प्रश्न गरियो भने त्यसको उत्तर प्रेस युनियन वा कांग्रेससम्बद्ध भ्रातृ संगठनहरूले दिन थाल्छन् । हिजो नेकपा एमालेको सत्ता हुँदा त्यसलाई गरिएको प्रश्नको उत्तर प्रेस चौतारी वा उक्त दलमा आबद्ध भ्रातृ संगठनले दिन्थे ।

यो कुरा स्पष्ट पार्न दुइवटा गीतका उदाहरण नै पर्याप्त हुन्छन् । एमाले सत्तामा हुँदा गायक पशुपति शर्माले सत्तालाई व्यंग्य गर्दै ‘लुट्न सके लुट्’ बोलको गीत सार्वजनिक गरे, जसलाई विवादमा पारियो । गीतका माध्यमबाट तत्कालीन सत्तालाई गरिएको प्रश्नको विरोधमा एमालेका कतिपय भ्रातृ संगठन सडकमा उत्रिए । गीत भनेको सिर्जना भएकाले त्यसको हत्या गर्न पाइँदैन भन्दै प्रतिपक्षी दल माओवादी र कांग्रेससम्बद्ध भ्रातृ संगठनहरू पशुपति शर्माको समर्थनमा उत्रिए । भर्खरै त्यस्तै खालको अर्को घटना भएको छ । गायक प्रकाश सपूतले ‘पीर’ शीर्षकमा माओवादीका पूर्वलडाकुको बिचल्ली भएको कथालाई गीत बनाए । त्यो पनि विवादित भयो । सत्तामा रहेको माओवादीले त्यस गीतको घोर विरोध गर्‍यो भने एमाले र त्यसका भ्रातृ संगठनले समर्थन गरे ।

यी दुवै गीतको कलापक्षको मूल्यांकन गीत–संगीतका मर्मज्ञहरूले गर्नेछन् नै, तर यी गीतले गरेको प्रश्न गम्भीर छ । ती प्रश्नहरूको उत्तर सम्बद्ध पार्टीका जिम्मेवार नेताले नै दिनुपर्छ ।

दुर्भाग्य, उत्तर दिने टन्टाबाट सम्बद्ध दलका भ्रातृ संगठनहरूले नेतालाई मुक्त गरिदिएका छन् । यो अवस्थाले नेता र राजनीतिक दलहरूलाई गैरजिम्मेवार बन्न प्रेरित गरिरहेको छ । समय यस्तो देखिएको छ- तिनका निम्ति प्रश्नहरू नै सकिएका छन्, प्रश्नहरू हराएका छन् ।

भ्रातृ संगठनमा आबद्ध अधिकांश मानिस (नेता !) कहिले आफ्नो दल सत्तामा पुग्ला र राजनीतिक नियुक्ति खान पाइएला भन्ने ध्याउन्नमा छन् । तिनको मुख्य जिम्मेवारी दल र नेतालाई प्रश्नहरू आउन नदिनु वा आए पनि उत्तर आफैंले दिनु रहँदै आएको छ । ती स्वयंसँग न प्रश्नहरू छन्, न त आफ्ना नेताहरूलाई प्रश्न गर्न सक्ने हिम्मत र हैसियत नै छ ! यतिखेर तीन हजार हाराहारी अनलाइन मिडिया नेपाली सञ्चारबजारमा क्रियाशील छन् । तर तीमध्ये व्यावसायिक रूपमा चलेका अनलाइनको संख्या हातका औंला भरिने पनि छैन । चौतारी वा युनियन वा अन्य दलमा आबद्ध व्यक्तिहरूबाट ती अनलाइन सञ्चालित छन् । कुनै अनलाइन कांग्रेसनिकट छ त कुनै एमाले वा माओवादी पक्षधर । साना तथा क्षेत्रीय पार्टीले समेत आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न मिडियामा लगानी गर्न थालेका छन् । ठूलो दुर्घटना यहीँनिर हुन पुगेको छ । दलआबद्ध सम्पादक वा मिडिया सञ्चालककै कारण आज नेपाली पत्रकारिताको ठूलो अंश हावादारी कहलिन थालेको छ ।

विश्वविद्यालय, प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नागरिक समाज वा अन्य पेसा–व्यवसायका निकायको अवस्था पनि फरक छैन । विश्वविद्यालयले विभिन्न कलेजमा जिम्मेवारी दिँदा क्षमता र प्रतिभाका आधारमा होइन, दलको आबद्धता हेर्न थालेको छ । विभिन्न तहका पाठ्यक्रममा कविता, कथा, निबन्ध आदि समावेश गर्दासमेत आफ्नै दलको मानिस खोज्न थालिएको छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले प्रायः अध्ययन–अनुसन्धान गराउँदा होस् या सम्पादनको जिम्मेवारी दिँदा र रचना प्रकाशित गर्दा नै पनि दल–आबद्धतालाई प्रधानता दिन थालेको छ । किनकि, अब प्राज्ञ हुन राजनीतिक दलको सदस्यता वा प्रभावशाली नेताको सिफारिस ठूलो आधार बनेको छ ।

जब कुनै पनि देशका कवि–लेखकहरूसँग सत्तालाई गर्ने काव्यिक प्रश्न हुँदैन तब सत्ता मैमत्त नभए के हुन्छ ? जब पत्रकारहरूसँग सत्ताको व्यभिचारविरुद्ध कुनै समाचार हुँदैन, तब सत्ता दुराचारी नभए के हुन्छ ? जब विद्वान्–प्राध्यापक, नागरिक समाज, वकिललगायतले सत्ताको भजन मात्रै गाउँछन्, तब सत्ताले जनताको भावना र चाहनामाथि बलात्कार नगरे के गर्छ ? प्रश्नहरू दशकौंदेखि जनताका मनमा थुप्रिएका छन्, जनतामा उकुसमुकुस छ । तर ती प्रश्नहरू सत्ताको कानमा पुग्ने बाटो रोक्दै आएका छन् विश्वविद्यालय, प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नागरिक समाजसहित दल–आबद्ध भ्रातृ संगठनहरूले ।

टेलिभिजन, रेडियो वा पत्रिकामा नेताहरूका अन्तर्वार्ता नियमित रूपमा आउँछन् । कोही–कसैले नेतालाई ‘छ्याँसेको’ पनि देखिन्छ, तर त्यहाँ पनि पत्रकारलाई मन पर्ने वा ऊ आबद्ध दलको नेतालाई होइन, अर्को दलको नेतालाई कडा प्रश्न गरिन्छ । किनकि उसलाई पनि कुनै दलमा आबद्ध भएर भोलिका दिनमा मन्त्रीको ‘प्रेस सल्लाहकार’ वा कतै न कतै राजनीतिक नियुक्ति खानु छ । त्यस्ता अधिकांश अन्तर्वार्तामा जनजीवन वा भुइँतहका प्रश्न कम मात्रै सोध्ने गरिन्छ, राजनीतिप्रेरित कुरा ज्यादा देखिन्छ । सम्बद्ध विषयमा प्रश्नकर्ताको ज्ञान र अध्ययन नै नहुनाले प्रश्नहरू हावादारी हुन पुगेका छन् । कतिपय अन्तर्वार्ता त नेतालाई चोख्याउन लिइएको प्रतीत हुन्छ ।

हामी प्रश्न गर्न पाउने युगमा छौं । यो युग जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको हो । राणाकाल होस् या पञ्चायती व्यवस्था, प्रश्न वर्जित थियो । त्यही वर्जनाले जनतालाई पीडा दिएको थियो, जनअधिकार हनन हुन पुगेको थियो । त्यही कारण राजनीतिक दलहरूको अगुवाइमा नेपाली जनताले पटकपटक आन्दोलनलाई सहयोग गरेका हुन्, लामो समयदेखि आफूभित्र जन्मिएका प्रश्नहरू सोध्न पाइएला भन्दै नयाँ राजनीतिक व्यवस्था ल्याएका हुन् । परिवर्तित वर्तमान समयमा प्रश्न स्वीकृत त छ, तर त्यसलाई रोक्ने प्रयत्न सत्ताले गर्दै आएको छ । जनताका प्रश्नहरू सत्तासम्म पुग्न नदिन भ्रातृ संगठनहरूले जुन भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्, त्यो प्रतिगामी कार्य हो । सत्ता र राजनीतिलाई प्रश्न मन पर्दैन, यो विश्वव्यापी चरित्र हो, तर प्रश्न गर्न छाड्ने हो भने ती अझै निरंकुश बन्दै जानेछन्, जनआकांक्षालाई बेवास्ता गर्दै जानेछन् ।

प्रश्न नै परिवर्तनको जननी हो । जनतासँग प्रश्नहरू भएकै कारण निरंकुश व्यवस्था ढलेको हो, प्रश्न थिएनन् भने यथास्थिति रहिरहन्थ्यो । जनतासँग प्रश्नहरू थिएनन् भने यो मुलुकमा पञ्चायतकै राज चलिरहेको हुन्थ्यो ।

प्रश्न गर्ने मानिसलाई सत्ताले सधैं वैरी देख्छ, समस्या उत्पन्न गरेको ठान्छ । असल शिक्षक त्यही हो, जसले विद्यार्थीका प्रश्नहरूमा सहर्ष उत्तर दिन्छ । विद्यार्थीका प्रश्न मन नपराउने शिक्षक सर्वत्र असफल मानिन्छ । प्रश्न नै समस्या समाधानको पहिलो पाइलो हो । कैयौं प्रश्न उत्तरभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुने गर्छन् । दलहरूका भ्रातृ संगठनले आफ्ना नेताहरूलाई सार्थक र सिर्जनात्मक प्रश्न गर्न सकेका भए देशले गति लिइसक्थ्यो । तर सबैजसो भ्रातृ संगठन नेताहरूको स्तुतिगानमै मग्न रहे । यसबाट खराब राजनीति बलियो बन्दै गइरह्यो ।

राजनीति र सत्ताले प्रश्नहरूको उत्तर दिनैपर्छ । उत्तर नदिने सत्तालाई जीवित मान्न सकिँदैन । आउनुस्, तपाईं–हामी मिलेर सत्ता र राजनीतिलाई प्रश्न गरौं । र, त्यसलाई जीवित रहन मद्दत गरौं ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७८ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×