विराटनगर — सूर्योदय नगरपालिका–१० कन्यामको चिया बगानमा बिहानको भुइँ कुहिरो बिस्तारै फाट्दै छ । दुई पात एक सुइरो टिपिरहेका मजदुरका हात रोकिएका छैनन् । ती पात केही घण्टामै कारखानामा पुग्छन्, प्रशोधन हुन्छन् । बोराबन्दीपछि चिया पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै भारत निकासी गरिन्छ । 

इलामको चिया जब सीमा पार पुग्छ, पहिचान फेरिन्छ, त्यो नेपाली चिया रहँदैन । त्यो दार्जिलिङ चियामा एकाएक रूपान्तरण हुन्छ । यहीं सुरु हुन्छ नेपाली चियाको विषाद । उत्पादन नेपालको, पसिना नेपाली श्रमिकको तर ब्रान्ड अर्कैको । दार्जिलिङ चिया सामान्य कृषि उत्पादन मात्र होइन । यो त एक इतिहास, ब्रान्ड र राजनीति मिसिएको विश्वव्यापी शक्ति हो । 

सन् १८५० को दशकमा बेलायती शासकले भारतको पश्चिम बंगालस्थित दार्जिलिङ क्षेत्रमा चिया खेती सुरु गरे । हिमाली उचाइ, चिसो मौसम, कुहिरो र माटोको संयोजनले त्यहाँ उत्पादन भएको चियालाई विशिष्ट स्वाद र सुगन्ध दियो । त्यही विशेषताका कारण दार्जिलिङ चियालाई विश्व बजारमा ‘टी स्याम्पेन’ भनियो । 

सन् २००४ मा भारत सरकारले दार्जिलिङ चियालाई ‘जियोग्राफिकल इन्डिकेसन (जीआई)’ दर्ता गरायो । यसको अर्थ हुन्छ दार्जिलिङ क्षेत्रबाहिर उत्पादन भएको चियालाई ‘दार्जिलिङ’ नाममा बेच्न नपाइने । यो व्यवस्था दार्जिलिङको पहिचान जोगाउन बनाइएको थियो । तर व्यवहारमा यही जीआई ब्रान्ड नेपाली चियामाथि व्यापारिक र राजनीतिक हतियार बन्दै गयो । 

दार्जिलिङसँगै साँधसीमा जोडिने इलाम, सिक्किमसँग गाँसिएको पाँचथर तथा धनकुटामा उत्पादित चियाको स्वाद दार्जिलिङसँगै मिल्दोजुल्दो छ । पहाडी भूगोल, उचाइ, माटो, हावापानी सबै दार्जिलिङको जस्तै छ । चिया विज्ञ तथा उद्यमी उदयकुमार चापागाईं भन्छन्, ‘ब्लाइन्ड टेस्टिङ गर्दा नेपाली अर्थोडक्स चिया र दार्जिलिङ चियाको स्वाद छुट्याउनै गाह्रो पर्छ ।’ तर समस्या स्वादको होइन । ब्रान्ड र बजार नियन्त्रणको हो । 

दार्जिलिङमा अहिले विगतको जस्तो पर्याप्त चिया उत्पादन हुँदैन । तर दार्जिलिङको लोकप्रियता विश्वभर छ । माग पनि बढ्दो छ । त्यो माग कसरी धान्ने त ? विश्व बजारको मागको पूर्तिसँगै दार्जिलिङ ब्रान्डको लोकप्रियता कायम राख्न भारतीय व्यापारीले नेपाली चिया आयात गर्न थाले । दार्जिलिङको जस्तै हावापानी र उस्तै स्वादको नेपाली चिया दार्जिलिङकै ब्रान्डमा रूपान्तरण भयो । नेपाली चिया दार्जिलिङ ब्रान्डमै तेस्रो देश निर्यात हुँदै आएको नेपाली व्यवसायीहरूको दाबी छ । 

निर्यातमा उतारचढाव

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार अहिले नेपालका २८ जिल्लामा १६ हजार ९ सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती भइरहेको छ । पछिल्ला सात आर्थिक वर्षमा नेपालको चिया उत्पादन क्रमशः बढ्दै गए पनि निर्यात भने स्थिर र उतार–चढावयुक्त देखिएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार चिया खेती क्षेत्र विस्तार र उत्पादन बढिरहे पनि निर्यात बजार मुख्यतः भारतमै सीमित हुँदा अपेक्षित आम्दानी हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ करोड ५२ लाख किलो चिया उत्पादन भएकामा २०७९/८० मा उत्पादन बढेर २ करोड ६४ लाख किलो पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उत्पादन झन् बढेर २ करोड ६९ लाख किलो पुगेको छ ।

उत्पादन वृद्धिको अनुपातमा निर्यात स्थिर छैन । २०७५/७६ मा १ करोड ५० लाख किलो चिया निर्यात भएकामा २०७६/७७ मा घटेर १ करोड ११ लाख किलोमा झर्‍यो । त्यसपछि २०७९/८० मा निर्यात १ करोड ६५ लाख किलो पुगे पनि २०८०/८१ मा फेरि घटेर १ करोड ३९ लाख किलोमा सीमित भएको छ ।

निर्यात परिमाण घटबढ भइरहे पनि मूल्य बिस्तारै बढेको देखिन्छ । २०७५/७६ मा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएकामा २०७९/८० मा ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैतसम्म १ करोड ३० लाख किलो चिया निर्यातबाट ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।

व्यापार विज्ञहरूका अनुसार यो मूल्य वृद्धि परिमाणभन्दा पनि अर्थोडक्स चियाको अन्तर्राष्ट्रिय माग र मूल्यका कारण हो । तर निर्यातको ठूलो हिस्सा अझै पनि कच्चा रूपमा भारत पठाइने भएकाले नेपालले पाउने वास्तविक फाइदा सीमित छ ।

भारत निर्भरता : सुविधा कि पासो ?

नेपालको कुल चिया निर्यातमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारत निर्यात हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । १० प्रतिशत मात्रै आन्तरिक खपत हुन्छ । वार्षिक करिब ४ देखि ५ अर्बको चिया भारत निकासी हुँदै आएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार २०७५/७६ मा ३ लाख ४३ हजार किलो चिया आयात गरिएकामा २०८०/८१ मा आयात घटेर ४४ हजार किलोमा झरेको छ । आयात मूल्य पनि ११ करोड ७७ लाख रुपैयाँबाट घटेर ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । ‘नेपाली चियाले क्रमशः आयात प्रतिस्थापन गरिरहेको छ,’ बोर्डका कर्मचारी इन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘यसले नेपाल घरेलु खपतमा क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै गएको संकेत गर्छ ।’

बोर्डका अनुसार चिया खेती क्षेत्र भने स्थिर देखिँदैन । २०७५/७६ मा २८ हजार ७ सय ३२ हेक्टरमा फैलिएको चिया खेती क्षेत्र २०७६/७७ मा घटेर १६ हजार ९ सय १ हेक्टरमा झरेको थियो । त्यसपछि विस्तार हुँदै २०८०/८१ मा २० हजार ७ सय ६० हेक्टर पुगेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार श्रम अभाव, लगानी समस्या र बजार अनिश्चितताका कारण खेती क्षेत्र स्थिर हुन नसकेको हो ।

चिया तथा कफी विकास बोर्डका अधिकारीहरू उत्पादन र निर्यात दुवै बढाउन स्वदेशी उत्पादनको ब्रान्डिङसँगै तेस्रो मुलुक बजार विस्तार आवश्यक रहेको बताउँछन् । भारत केन्द्रित व्यापार संरचना नबदलिएसम्म किसान र उद्योग दुवैले अपेक्षित लाभ पाउन नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । चिया नेपालमै प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरेर चीन, युरोप र अमेरिकाजस्ता बजारमा निर्यात गर्न सकियो भने आम्दानी दोब्बर–तेब्बर हुन सक्छ ।

नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिअनुसार नेपालबाट भारत निर्यात हुने कृषिजन्य उत्पादनमा कर लाग्दैन र मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन । यसले सुरुमा नेपाली चियालाई सहज बजार दियो । तर, यही सहजता बिस्तारै पासो बन्यो । ‘भारत नेपाली चियाको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता हो । त्यसैले ऊ मूल्य निर्धारक पनि बन्यो र अहिले नियन्त्रक बन्न खोज्दै छ,’ चिया उत्पादक संघ झापाका पूर्वअध्यक्ष सुरेश मित्तल भन्छन् । आज नेपालले भारतलाई प्रतिकिलो करिब ५ सय ३५ रुपैयाँमा चिया बेचिरहेको छ । त्यही चिया भारतमा प्याकिङ गरेर युरोप, अमेरिका र मध्यपूर्वमा ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

दार्जिलिङको दबाब भारतीय संसद्सम्म

बंगाल सरकारले विभिन्न सञ्चारमाध्यमको सहारा लिएर नेपाली चियाको गुणस्तरमाथि विगतबाटै प्रश्न उठाइरहेको छ । ‘नेपाली चिया गुणस्तरहीन र अखाद्य छ भन्ने भ्रामक प्रचार भारतभरि भइरहेको छ, यो गम्भीर कुरा हो,’ उद्यमी चापागाईंले भन्छन्, ‘चिया व्यापारका विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर देखिँदैन ।’

सन् २०१९ मा तत्कालीन सांसद शान्ता क्षेत्रीले नेपाली चिया गुणस्तरहीन रहेको भन्दै तत्काल आयात रोक्न पश्चिम बंगाल राज्यसभामा कुरा उठाएकी थिइन् । त्यसअघि सन् २०१७ ताका दार्जिलिङ टी एसोसिएसनले पनि तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई भेटेरै नेपाली चियाको आयात रोक्न ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा दार्जिलिङका चिया उत्पादकले खुलेआम नेपाली चियाविरुद्ध दबाब बढाइरहेका छन् । भारतीय राज्यसभाअन्तर्गतको ‘डिपार्टमेन्ट रिलेटेड स्ट्यान्डिङ कमिटी अन कमर्स’ ले तयार पारेको प्रतिवेदनको १७१ नम्बर बुँदामा नेपाली चियामाथि मात्रात्मक प्रतिबन्ध वा ‘एन्टी–डम्पिङ ड्युटी’ लगाउन सिफारिस गरिएको थियो । नेपाली चियालाई ‘गुणस्तरहीन’ र ‘अत्यन्तै सस्तो’ भन्दै भारतको चिया उद्योगलाई नोक्सान पुगेको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको थियो । यो प्रस्तावअनुसार कानुन बन्यो भने नेपाली चियाले आफ्नो मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुमाउनेछ । 

नेपाल चिया उत्पादक संघ झापाका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले नेपाली चियाप्रति अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेर चियाको गुणस्तरमाथि नै बदनामी गर्न केही भारतीय व्यापारी उद्यत रहेको आरोप लगाए । ‘नेपाली चिया भारतको केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालामा जाँच भएरै निकासी हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो चियामा अखाद्य छैन, बरु भारतकै चियामा विषादीको समस्या छ ।’ 

एकातिर भारत सरकारले नेपाली चियालाई विभिन्न बहानामा प्रतिबन्ध गर्दै आएको छ । अर्कातिर केही व्यवसायी नेपाली चियालाई दार्जिलिङ ब्रान्डमा रूपान्तरण गर्न उद्यत देखिन्छन् । नेपाली चियालाई गुणस्तरहीन भन्ने आरोप तथ्यभन्दा बढी बहाना भएको चिया उद्यमीहरू बताउँछन् । वास्तविक समस्या के हो भने नेपाली चिया सस्तो छ । सस्तो हुनु खराब हुनु होइन । तर, सस्तो चियाले दार्जिलिङका उत्पादकलाई बजारमा चुनौती दिएको छ ।

दार्जिलिङको उत्पादन लागत उच्च छ । नेपाली चिया सस्तो हुँदा उनीहरूको बजार खुम्चिएको छ । त्यसैले ‘गुणस्तर’को मुद्दा उठाएर पटक–पटक नेपाली चियाको आयातमा अवरोध गरिँदै आएको छ । अझ ठूलो विडम्बना के छ भने नेपाली बजारमै बिक्री हुने केही ब्रान्डेड चिया नेपालमा उत्पादन भएर भारतमा प्याकिङ भई पुनः यता भित्र्याइने गरेका छन् । कारण स्पष्ट छ, भारतमा ठूलो प्याकिङ उद्योग, सहज निर्यात प्रक्रिया र बलियो ब्रान्डिङ । यसले नेपाली चियाको मूल्य, पहिचान र आत्मसम्मानलाई कमजोर बनाएको चिया उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

चिनियाँ बजारको सम्भावना भारतले आयातमा कडाइ गर्‍यो भने १ सय ५० भन्दा बढी चिया उद्योग प्रभावित हुनेछन् । २६ हजारभन्दा बढी किसान र ८० हजारभन्दा बढी मजदुरलाई असर पुग्नेछ । इलामका चिया किसान पुनम राई भन्छन्, ‘हाम्रो चिया दार्जिलिङका नाममा बेचेर उनीहरूले कमाए । अब बजारै बन्द गरिदिने हो भने हामी कहाँ जाने ?’