निरन्तर संघर्ष, आन्दोलन र निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नेपाली महिलाहरूले आफूलाई नेतृत्वको केन्द्रमा स्थापित गर्दै आएका छन् । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका प्रत्येक मोडमा महिलाको सहभागिता निर्णायक बन्दै गएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपालको राजनीतिक इतिहास लामो समयसम्म पुरुषप्रधान रहँदै आएको छ । तर निरन्तर संघर्ष, आन्दोलन र निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नेपाली महिलाहरूले आफूलाई नेतृत्वको केन्द्रमा स्थापित गर्दै आएका छन् । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका प्रत्येक मोडमा महिलाको सहभागिता निर्णायक बन्दै गएको छ ।
निर्वाचनबाट स्थापित महिला नेतृत्वले राजनीतिक संरचनामा समावेशीकरणको ढोका खोल्नुका साथै महिला आन्दोलनलाई पनि सफलताको नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ ।
नेपालको सबैभन्दा उच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पदमा विद्यादेवी भण्डारीले दुई कार्यकाल जिम्मेवारी सम्हाल्नु नेपाली महिलाका लागि ऐतिहासिक मानिएको छ । संविधान घोषणापछि कात्तिक २०७२ मा पहिलो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भण्डारी अर्को कार्यकालका लागि पनि निर्वाचित भइन् ।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको राज्यका हरेक तहमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विशेष प्रस्तावको प्रस्तावकसमेत हुन् । उनी पहिलो महिला राष्ट्रपतिका साथै महिला नेतृत्वप्रति सामाजिक सोच परिवर्तन गर्ने पात्रका रूपमा पनि स्थापित भइन् ।
संसदीय राजनीतिबाट उदाएकी भण्डारीको राजनीतिक यात्रा २०५० सालमा भएको उपनिर्वाचनसँगै सुरु भएको हो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन र २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी काठमाडौंका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार तीन पटक निर्वाचित भइन् । निरन्तर संसदीय अभ्यास र पार्टी संगठनको अनुभवले उनलाई सर्वोच्च संवैधानिक पदसम्म पुर्यायो । राष्ट्रपतिको दुई कार्यकाल जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनी पुनः राजनीतिमा सक्रिय देखिएकी छन् ।
नेपालमा महिलाहरूको संगठित राजनीतिक सक्रियताको सुरुवात २००४ सालमा ‘नेपाल महिला संघ’ को स्थापनासँगै भएको मानिन्छ । राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक चेतनाको विस्तारमा महिलालाई संगठित गर्ने श्रेय मंगलादेवी सिंहलाई जान्छ । भूमिगत रूपमा स्थापना गरिएको महिला संघको अध्यक्षका रूपमा उनले महिलालाई राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय बनाइन् । २००७ सालको क्रान्तिमा उनको भूमिका निर्णायक रह्यो । २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्थाको अपहरणपछि विरोध गर्दा उनी पक्राउ परिन् र पाँच वर्ष जेल जीवन बिताउन बाध्य भइन् । त्यसपछि पनि प्रवास, सत्याग्रह र २०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म उनी सक्रिय रहिन् ।
पहिलो निर्वाचन २००४ मा भए पनि नेपालमा महिलाले मतदान गर्ने र उम्मेदवार बन्ने अधिकार १७ भदौ २०१० मा काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनबाट मात्र प्राप्त गरेका थिए । यही निर्वाचनमा साधनादेवी प्रधान काठमाडौं नगरपालिकामा वडा सदस्यमा निर्वाचित भइन् । र, नेपालको पहिलो जननिर्वाचित महिला प्रतिनिधिका रूपमा इतिहासमा दर्ज भइन् ।
२०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनले महिला राजनीतिक इतिहासलाई अर्को उचाइमा पुर्यायो । नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी द्वारिकादेवी ठकुरानी विजयी भइन् र नेपालको पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसद बनिन् । उनी बीपी कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा उपमन्त्री बनेर मन्त्रिपरिषद्मा समावेश हुने पहिलो महिला मन्त्री पनि भइन् ।
२०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा महिलाको भूमिका झनै चुनौतीपूर्ण बन्यो । यही कालखण्डमा शैलजा आचार्य सशक्त नेतृका रूपमा उदाइन् । २०१७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेको सैनिक मञ्चमा कालो झन्डा देखाउँदै उनले राजतन्त्र र निरंकुश व्यवस्थाविरुद्ध प्रतिरोधको नेतृत्व गरिन् । २०४८ को आमनिर्वाचनमा उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइन् र कृषि तथा भू–संरक्षणमन्त्री बनिन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अष्टलक्ष्मी शाक्य अग्रणी महिला नेतृका रूपमा चिनिन्छिन् । ११ वर्ष भूमिगत जीवन बिताएकी शाक्यले नेकपा एमालेभित्र संगठनदेखि सरकारसम्मका सबैजसो जिम्मेवारी निर्वाह गरिन् । उनी नेपालकी पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्न पनि सफल भइन् । बागमती प्रदेशको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेर उनले इतिहास रचेकी छन् ।
नानीमैया दाहाल पञ्चायतकालकी चर्चित नेता हुन् । २०३७ को जनमत संग्रहपछि २७ वैशाख २०३८ मा सम्पन्न राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा काठमाडौंबाट उम्मेदवार बनेकी थिइन् । राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन जित्दा उनी ३२ वर्षकी थिइन् ।
२०५४ मा स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी कानुन परिवर्तन गरी हरेक वडामा कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था भयो । एकैपटक देशव्यापी रूपमा ४० हजारभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । स्थानीय निकायबीच गठित जिल्ला विकास समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाविस महासंघमध्ये गाविस महासंघको नेतृत्वमा महिन सुब्बा निर्वाचित भएको राजनीतिकर्मी बिन्दा पाण्डेले ‘नेपाली महिलाहरूको ऐतिहासिक आन्दोलन एक शताब्दी पुस्तकमा लेखेकी छन् ।
रोल्पाकी ओनसरी घर्ती असोज २०७२ मा नेपालको पहिलो महिला सभामुख बनिन् । ३८ वर्षको उमेरमै सभामुख पद सम्हाल्नु नेपाली संसदीय इतिहासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । यसअघि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादवले कार्यवाहक सभामुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिइन् । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि महिला सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । संसद् सचिवालयका अनुसार २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट १०७ जना महिलाले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
