आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सुरक्षाका कारण निर्वाचनमा होमिन डराउनुपर्ने वा मतदान गर्न जान संकोच मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।

राजनीतिक विचारबिनाको दलविहीन राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचन २०१९, २०२६, २०३५, २०३८ र २०४३ मा भएको थियो । स्थानीय पञ्चायतको चुनाव भने २०१८, २०२८, २०३२, २०३८ र २०४२ मा भएको थियो ।

२०१५ को निर्वाचन नेपालका लागि नयाँ अनुभव थियो । चुनाव चिह्न, भाषण, जुलुस र मतदान केन्द्र– मतदाताका लागि यी सबै नौला थिए । निरक्षर, किसान, मजदुरदेखि शिक्षित वर्ग सबैले मत अधिकारलाई राजनीतिक उत्सव जस्तै माने । निर्वाचनले नेपाली जनतालाई नागरिक बनायो, मतदातामा रूपान्तरण गर्‍यो र राज्य सधैं दरबार होइन, जनताबाट चल्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको थियो ।

२००४ देखि २०७९ सम्म स्थानीय तहमा निर्वाचन हुादै आएको छ । यी निर्वाचनले गाउा–बस्तीमा लोकतन्त्रको अभ्यास पुर्‍यायो ।

निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनहरूमै विद्युतीय भोटिङको सफल परीक्षण गरिसकेको छ । ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं जिल्ला क्षेत्र नं १ का झन्डै ५० हजार मतदाताबीच परीक्षणका रूपमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिएको थियो । त्यसपछि आयोगले मोरङ, रोल्पा, धनुषा, कास्की र कञ्चनपुरमा भएका उपनिर्वाचनमा पनि विद्युतीय प्रविधि अपनायो । 

सशस्त्र संघर्षबाट आएको माओवादीलाई २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनले अनुमोदन गर्‍यो, २०७० को चुनावपछि गठित दोस्रो संविधानसभाले नयाा संविधान निर्माण पूरा गर्‍यो।

प्रजातन्त्र बहालीपछि २०४८, ०५१, ०५६, ०७४ र ०७९ गरी पाँच पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भए। यस अवधिमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नै आलोपालो मुख्य शक्ति बनेका छन् ।

२०३६ सालको जनमत संग्रह मतदान प्रक्रिया मात्रै थिएन, नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक घुम्ती पनि थियो । त्यसबेला कुल मतदाता ७१ लाख ९२ हजार ४ सय ५१ रहेकामा ४८ लाख १३ हजार ४ सय ८६ जना (६६.९२ प्रतिशत) ले मताधिकार प्रयोग गरे, ३ लाख ७२ हजार ६९ (७.६३ प्रतिशत) मत बदर भयो । 

निरन्तर संघर्ष, आन्दोलन र निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नेपाली महिलाहरूले आफूलाई नेतृत्वको केन्द्रमा स्थापित गर्दै आएका छन् । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका प्रत्येक मोडमा महिलाको सहभागिता निर्णायक बन्दै गएको छ ।