काठमाडौँ — विसं २००७ सालमै राणा शासनको अन्त्यपछि संविधानसभाको चुनाव हुने अपेक्षा थियो । राणाशाहीको अन्त्यपछि त्रिभुवनले घोषणै गरेका थिए, ‘औ हाम्रो प्रजाको शासन अबउप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार होस् ।’

अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको नेतृत्वमा २ वर्षभित्र चुनाव गराउने गरी संयुक्त मन्त्रिमण्डलसमेत बनाइयो । कांग्रेसबाट बीपी कोइराला गृहमन्त्री बने । तर, मुलुकको पहिलो आमनिर्वाचनका लागि २०१५ सम्म पर्खनुपर्‍यो । २००७ देखि २०१५ को चुनाव अघिसम्म राजा नै शक्तिशाली र सर्वेसर्वाका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए ।

‘पहिलो संसद् : बीपी–महेन्द्र टकराव’मा जगत नेपाल लेख्छन्, ‘सात वर्षको छोटो अवधिमा राणा–कांग्रेस संयुक्त सरकार, मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकार, केशरशमशेरको नेतृत्वमा परामर्शदातृ सरकार, फेरि मातृकाकै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय प्रजा पार्टीको सरकार, गुञ्जमान सिंहको नेतृत्वमा परामर्शदातृ सरकार, टंकप्रसाद आचार्य, डा. केआई सिंहको नेतृत्वमा धेरै सरकार बने ।’

२ जेठ २०१५ मा सुवर्णशमशेरलाई राजा महेन्द्रले मन्त्रिमण्डलको अध्यक्ष बनाए । चुनावी सरकारमा डिल्लीरमण रेग्मी, भूपालमानसिंह कार्की, पुरेन्द्रविक्रम शाह, चन्द्रभूषण पाण्डे र रणधीर सुब्बा पनि मन्त्री बने । चुनाव हुनेजस्तो देखेपछि मातृकाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय प्रजा पार्टी कांग्रेसमा विलय गराए । कांग्रेसले भने राजाले संविधानसभाकै चुनाव घोषणा गर्छन् भन्ने आस गरेको थियो । त्यसविपरीत राजाले आमचुनावको मात्र घोषणा गरे ।

राजाको घोषणाको विरोधमा देशभर भद्र अवज्ञा आन्दोलनका लागि कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनायो । जसमा प्रजापरिषद् र राष्ट्रिय कांग्रेस पनि सहभागी भए । २२ मंसिर २०१४ देखि मुलुकभर आन्दोलन चर्कियो । जेलहरू भरिन थाले । डा. केआई सिंहले राजनीतिक परिस्थितिलाई बहाना बनाउँदै चुनाव गराउन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

राजनीतिक अन्योलका बीच १९ माघ २०१४ मा राजाले ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५’ निर्माण गर्न भन्दै लोक सेवा आयोगका कामु अध्यक्ष भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन गरे । उक्त समितिमा कांग्रेसका सूर्यप्रसाद उपाध्याय, गोर्खा परिषद्का रणधीर सुब्बा, नेपाल ल क्याम्पसका प्रिन्सिपल रामराज पन्त र कांग्रेसकै होराप्रसाद जोशी सदस्य थिए ।

सोही समितिले तयार पारेको संविधानको मस्यौदालाई आधार बनाएर १ फागुन २०१५ मा राजा महेन्द्रबाट नयाँ संविधान जारी भयो । उक्त संविधानमा राज्यको शासन सञ्चालन गर्ने, संसद्मा प्राप्त बहुमतका आधारमा सरकार निर्वाचित गर्ने र उक्त सरकारलाई निर्देशित गर्ने विधि निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो राष्ट्रिय विधायिका संसद्को व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानमै निर्वाचनको व्यवस्था स्पष्ट पारिएको थियो । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा हुने भयो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले निर्वाचनबाट र राजाको मनोनयनबाट आधा–आधा हुने गरी महासभा गठन हुने व्यवस्था गरियो । र, २०१५ फागुन ७ मा देशको पहिलो आमचुनाव तय भयो । 

नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको संसदीय चुनावको विषयमा चर्चित अमेरिकी पत्रिका न्युयोर्क टाइम्सले समेत १५ फेब्रुअरी १९५९ (४ फागुन २०१५) को संस्करणमा प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशित गरेको थियो । ‘यसै साता सानो हिमाली राज्य नेपालले आफ्नो लामो इतिहासमा पहिलो पटक नियमित चुनाव हुँदै छ । यसले शताब्दीयौंदेखि चलेको निरंकुश राजतन्त्र वा कुलीनतन्त्रको शासनको अन्त्य गर्नेछ । यो कुनै प्रकारको संशोधित संवैधानिक लोकतन्त्रलाई परिचय गराउने प्रयास हो,’ न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको थियो  अनि भयो चुनाव

१०९ प्रतिनिधिसभा सदस्य चुन्नका लागि ७ फागुन २०१५ मा मुलुककै पहिलो आमनिर्वाचनको मिति तय गरिएको थियो । ९ दलबाट ५ सय १८ र स्वतन्त्र २ सय ६८ गरी कुल ७ सय ८६ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए । प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बन्न २५ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्थ्यो । मतदाताका लागि भने २१ वर्ष उमेर तोकिएको थियो । कम्तीमा २२ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउन सक्ने दलका लागि निर्वाचन आयोगले छुट्टै चुनाव चिह्न दिएको थियो ।

कांग्रेसले रूख, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले छाता, नेपाल प्रजा परिषद् (आचार्य गुट) ले धानको डालो, नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्ले झुपडी, नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र गुट) ले हलो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मकैको तीन घोगा र हँसिया चुनाव चिह्न पाएका थिए । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी कांग्रेसले १०८ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थियो । त्यस्तै गोर्खा परिषद्ले ८६, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ४७, प्रजा परिषद् आचार्य गुटले ४६ र मिश्र गुटले ३६ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएका थिए । सबैभन्दा बढी क्षेत्र नम्बर १ (काठमाडौं) मा २७ हजार ३ सय ९४ र सबैभन्दा कम दैलेख क्षेत्र नम्बर ७६ मा ६ हजार ८७ मत खसेको थियो ।

थिएन मतपत्र

२०१५ को संसदीय चुनावमा मतपत्रको व्यवस्था थिएन । जति उम्मेदवार छन्, त्यति नै संख्यामा चुनाव चिह्न राखिएको मतपेटिका राखिएको थियो । त्यतिबेलाको मत खसाइबारे ‘पहिलो संसद् : बीपी–महेन्द्र टकराव’ पुस्तकमा जगत नेपालले लेखेका छन्, ‘हरेक पार्टी र उम्मेदवारका चुनाव चिह्न टाँसिएका मतपेटिका लहरै राखिएका हुन्थे ।

पहिलो निर्वाचन लेखिएको एउटा सानो कागजको टुक्रा मतदातालाई दिइएको थियो र आफूले मन पराएको उम्मेदवारको चुनाव चिह्न टाँसिएको बाकसमा त्यसलाई खसाल्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।’ कतिपयले ती कागज बाकसबाहिरै छाडेर हिँडेका थिए । ४२ लाख ४६ हजार ४ सय ६८ मतदातामध्ये १९ लाख ८१ हजार ३ सय ८१ ले मत हालेका थिए । प्रथम आमनिर्वाचनमा ४२.१८ प्रतिशत मत खसेको थियो ।

सुरु भएको ४५ दिनमा (चैत २८ मा) चुनाव सम्पन्न भए पनि अन्तिम मतपरिणाम भने २८ वैशाख २०१६ मा सार्वजनिक भयो । धेरैतिर चुनाव सम्पन्न हुन ४५ दिन लागेको उल्लेख छ । तर अध्येता रतन भण्डारी भने २०१५ को चुनाव ८० दिनमा सकिएको दाबी गर्छन् । २४ वैशाख २०१६ को गोरखापत्रको हवाला दिँदै उनले अन्तिम मतदान क्षेत्र नं. ८७ बागलुङ–उत्तर (छार्का भोट) ७ नं ‘घो’ केन्द्रमा २५ वैशाख २०१६ मा भएको बताएका छन् ।

चुनाव गराउन करिब १७ हजार कर्मचारी खटाइएको थियो । चुनावमा बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले ७४ सिटसहित संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्‍यो । दोस्रो स्थानमा गोरखा परिषद्ले १९ क्षेत्र र नेकपाले ४ स्थानमा जित हात पार्‍यो । त्यस्तै प्रजा परिषद् आचार्य गुटले २ स्थान जित्यो । मतपरिणामको आकलन गर्न राजा महेन्द्र आफैं देश दौडाहामा थिए । गुप्तचर तथा सुरक्षा निकायको रिपोर्टपछि उनी कसैले पनि बहुमत नल्याउनेमा ढुक्क थिए । त्यसपछि मात्र उनी चुनाव गराउन तयार भएका थिए । तर नतिजा भने उनले सोचेविपरीत आयो । कांग्रेसले दुई तिहाइ सिटमा जित हासिल गर्‍यो ।

बीपी, गणेशमान र सुर्वणबाहेक सबै ठूला नेता हारे

बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र सुवर्णशमशेरबाहेक सबैजसो ठूला नेता चुनावमा पराजित भएका थिए । बीपीले मोरङ र गणेशमान सिंहले क्षेत्र नम्बर १ काठमाडौंबाट चुनाव जिते । बीपीले सुरुमा क्षेत्र नम्बर १३ रामेछाप र क्षेत्र नम्बर ३२ मोरङबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए । तर उनले रामेछापको उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए । नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य पुष्पलाल श्रेष्ठले गणेशमानसँग चुनाव हारे ।

बीपीलाई हराउन उनकै दाजु मातृका नै लागेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘आफ्नै कुरा’ मा भनेका छन् । बीपी उठेकै क्षेत्रमा मातृकाले अवधेश नारायणलाई उठाएर आफू फारवेशगन्ज गएर बसेको गिरिजाले सोही पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेरले तीन वटै क्षेत्र (५२, ५३ र ९१) चुनाव जिते । चुनावी क्षेत्रमा पाइलै नटेकी उनले जितेका थिए । उनले उम्मेदवारी दर्तासमेत वारिसमार्फत गराएका थिए ।

क्षेत्र नम्बर ७१ मा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. केआई सिंहलाई नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शिवराज पन्तले हराए । राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्का नेता भरतशमशेर राणाले क्षेत्र नं. १०७ धादिङबाट चुनाव जिते । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रजापरिषद्का टंकप्रसाद आचार्यले काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ मा हार बेहोरे । ५ जना उम्मेदवारमध्ये उनी चौथो स्थानमा रहे । उक्त क्षेत्रमा संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका लोचनशमशेर थापाले बाजी मारे ।

त्यसो त कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि पराजित भएका थिए । गोरखा क्षेत्र नं. १०४ मा गोर्खा परिषद्का विश्वनाथ सुवेदीले उनलाई हराए । पश्चिम पाल्पाको क्षेत्र नं. ९३ बाट नेकपाका महासचिव केशरजंग रायमाझीले चुनाव हारे । उनलाई कांग्रेस नेता अच्युतराज रेग्मीले हराएका थिए । 

थरीथरीका प्रचार

निर्वाचन आयोगले रेडियो नेपाल, गोरखापत्रलगायतका सञ्चारमाध्यमबाट मतदातालाई चुनावमा सरिक हुन अपिल गर्‍यो । त्यस्तै उम्मेदवारहरूले पनि प्रचारका आ–आफ्ना शैली अपनाए । पर्चा बनाए, चुनावी गीत बनाए । पाल्पा क्षेत्र नम्बर ९४ मा कमलराज रेग्मीले एक जना चित्रकार र गायक सँगै लिएर प्रचारमा हिँड्थे ।

रेग्मी ‘म आमा र पाल्पा’ मा लेख्छन्, ‘पहिल्यैदेखि मेरो संगतमा रहेका, मसँगै हिँड्ने, खाने, सुत्ने भाइहरूजस्तै भएर रहेका पूर्णसिंह नेपाली (सार्की) र प्रकाश चित्रकार (दमै) भिन्नै प्रकारले चुनाव प्रचारमा लागेका थिए । प्रकाश चित्रकार ठाउँ–ठाउँमा मेरो चुनाव चिह्नको चित्र बनाउँदै हिँड्थे । पूर्ण नेपाली अति मीठो स्वरमा लय हाल्दै ‘पूर्व बस्ने हे किसान दाजुभाइ, भोट दिनोस् है कमलराज रेग्मीलाई’ भनी गाउँदै हिँड्थे ।

चुनावी नारा पनि कम्ता थिएनन् । गोर्खा परिषद्ले आफ्नो सरकार बने फलाना–फलाना काम गर्छु भनेको थियो । उसका नाराहरू विकास निर्माणमा केन्द्रित थिए । गोर्खा परिषद्ले चुनाव जितेर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएमा पाँच वर्षभित्र जनताको जीवनस्तर दोब्बर तुल्याउने, दुई सय अस्पताल खोल्ने, दुई हजार पुल बनाउने, जतासुकै कुलो बाँध–पैनी बनाउने, दुई–तीन हजार स्कुल बनाउने र देशभरमा प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गराउनेलगायतका प्रतिबद्धता पत्र नै सार्वजनिक गरेको थियो । 

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि चुनाव चिह्नसहित पर्चा–पम्प्लेट बनाएको थियो । प्रतिस्पर्धी दलले झूटो प्रचार गरेको र त्यसलाई नपत्याउन आह्वान गर्दै कांग्रेसले एउटा पर्चा नै छापेको थियो । ‘झूटा कुरा नपत्याउनुहोस्, कल्पवृक्षको फोटो नबिर्सनोस्,’ कांग्रेसले छापेको एउटा पर्चामा भनिएको थियो । त्यस्तै अन्य दलले जस्तै कांग्रेसले पनि मत दिन आह्वान गर्दै पर्चा छापेको थियो । कांग्रेसको चितवन जिल्ला प्रचार विभागले निकालेको पर्चामा भनिएको थियो, ‘याद राख्नोस्, फागुन १५ मा हामीले रूख भएको बाकसमा भोट खसालेर प्रजातन्त्रलाई दिगो पार्नु छ– हाम्रो जिल्ला सपार्नु छ ।’ त्यस्तै चुनाव चिह्न रूखसहित बनाइएको अर्को पर्चामा लेखिएको छ, ‘८५ लाख नेपालीको कल्याण गर्न सक्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै छ ।

धरौटी २ सय ५०, चुनाव खर्चको सीमा ५ हजार

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि २ सय ५० रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो । त्यही जुटाउन पनि दल र तिनका उम्मेदवारलाई सहज थिएन । किनभने देशको अर्थव्यवस्था बलियो थिएन । १९ माघ २००८ मा अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा २००७ मा खर्च कटाएर ४३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र नाफा भएको उल्लेख थियो । २००७ को कुल आम्दानी २ करोड ९० लाख ८१ हजार थियो भने खर्च २ करोड ४६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ थियो ।

यस्तो अवस्थामा चन्दा उठाउन सजिलो पनि थिएन । कांग्रेसबाट कोषाध्यक्ष सुवर्णले मागे मात्र चन्दा दिने व्यापारीहरूको अडान थियो । सुवर्णले यसअघि २००७ को क्रान्तिका लागि व्यापारीहरूसँग चन्दा मागिसकेका थिए । त्यसरी उठेको रकमको धेरै हिस्सा क्रान्तिका लागि हतियार किन्न खर्च भइसकेको थियो ।

त्यसैले चुनावका लागि भनेर सुवर्णले व्यापारीसँग चन्दा मागेनन् । बरु आफैंले चुनावी प्रचारका लागि भनेर पार्टीलाई १० लाख दिए । सो रकम पाएपछि कांग्रेसले १ सय ८ क्षेत्रका उम्मेदवारलाई जनही ५ हजारका दरले खर्च दिएको थियो । कांग्रेसका ‘बिग फोर’ (बीपी, सुवर्ण, गणेशमान र सूर्यप्रसाद) र एकभन्दा बढी क्षेत्रमा चुनाव लड्नेले भने धेरै पाए ।

बीपी– पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री

कांग्रेस दुई तिहाइ सिटसहित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि १३ जेठ २०१६ मा बीपी कोइराला नेपालकै प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । बीपी मन्त्रिमण्डलमा द्वारिकादेवी ठकुरानी पनि मन्त्री बनिन् । उनी मुलुककै पहिलो निर्वाचित महिला सांसद र मन्त्री हुन् । त्यस्तै उक्त मन्त्रिपरिषद्मा रामनारायण मिश्र, परशुनारायण चौधरी, सूर्यनाथ यादव, गणेशमान सिंह, मीनबहादुर गुरुङ, योगेन्द्रमान शेरचन, जमानसिंह गुरुङ र देवानसिंह राईलगायत मन्त्री बने ।

२०१५ को संविधानले मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरेको थियो । तर, चुनावी परिणाम दरबार र चुनावमा सफल नभएका दलहरूका लागि अप्रत्याशित थियो । त्यसैले उनीहरूले मतपरिणामलाई सहर्ष स्वीकार गरेनन् । मतपरिणामविरुद्ध डा. केआई सिंहहरूले अदालतको ढोका ढकढकाए पनि अदालतबाट रिट खारेज भएपछि चुनावको वैधता निश्चित भएको थियो ।

२०१५ को आमचुनाव नेपालका गाउँ–सहरका लागि नयाँ अनुभव थियो । चुनाव चिह्न, भाषण, जुलुस र मतदान केन्द्र– यी सबै कुरा मतदाताका लागि नौला थिए । त्यसैले पनि उनीहरूमा बेग्लै उत्साह थियो । निरक्षर, किसान, मजदुरदेखि शिक्षित वर्ग सबैले मत अधिकारलाई राजनीतिक उत्सवजस्तै माने । निर्वाचनले नेपाली जनतालाई नागरिक बनायो, मतदातामा रूपान्तरण गर्‍यो र राज्य सधैं दरबार होइन, जनताबाट चल्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको थियो । २०१५ मा बनेको संसद् र सरकारले सामाजिक रूपान्तरणका लागि केही अग्रगामी निर्णयहरू लिएको थियो ।