काठमाडौँ — वीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई १ पुस २०१७ मा अपदस्थ गर्दै राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेका थिए । प्रजातान्त्रिक, न्यायपूर्ण, गतिशील र शोषणरहित समाजको सिर्जना गरी जनकल्याण अभिवृद्धि गर्नु पञ्चायत प्रणालीको उद्देश्य रहेको घोषणा गरिएको थियो । 

पञ्चायती संविधानमा ‘प्रजातान्त्रिक’ शब्द लेखिए पनि व्यवहारमा व्यक्तिमुखी शासन व्यवस्था थियो । राजाले चाहेको कुरा मात्र हुने स्थिति थियो । राजनीतिक दलहरूलाई राजनीति गर्ने छुट थिएन । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । 

जनताबाट निर्वाचित सरकार तथा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाएको २०१५ को संविधान खारेज गरियो । १ पुस २०१९ मा राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन व्यवस्थाको संविधान जारी गरे । नयाँ संविधानमा निर्दलीय निर्वाचन पद्धतिको व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाका रूपमा राष्ट्रिय पञ्चायत रहने संविधानमा व्यवस्था थियो । राजाले संविधान घोषणा गर्ने क्रममा प्रत्येक स्तरमा जनतालाई सामेल गराएर तह–तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी एउटा विकेन्द्रित शासन पद्धति विकास गर्ने पञ्चायती व्यवस्था हुने घोषणा गरेका थिए । 

निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने क्रममा प्रजातन्त्रका लागि संघर्षपूर्ण योगदान गरेका नेताहरूलाई हिरासतमा लिइएको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र कायम रहेको दुनियाँलाई देखाउनुपर्ने थियो । त्यसका लागि तत्कालीन राजा महेन्द्रले तहगत रूपमा निर्वाचनबाट प्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था गरेका थिए । गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल सभा हुँदै राष्ट्रिय पञ्चायत गठन हुन्थ्यो । 

पहाडी क्षेत्रमा एक हजार जनसंख्या भएको र घना बस्ती भएका स्थानमा दुई हजार जनसंख्या भएका बस्तीलाई गाउँ पञ्चायत बनाइएको थियो । त्यति बेला ३ हजार ९ सय १४ गाउँ पञ्चायत थिए । हरेक गाउँ पञ्चायतभित्र ९ वटा वडा कायम गरिएको थियो । हरेक वडामा ५ जना गाउँसभा सदस्य चुनिने व्यवस्था थियो । २१ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकले आफूमध्येबाट गाउँसभाका सदस्य चुन्थे । प्रत्येक गाउँ पञ्चायतमा ४५ जना गाउँसभा सदस्य हुन्थे । गाउँसभा सदस्यको निर्वाचन प्रत्यक्ष भए पनि अन्य पदको निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुन्थ्यो । वडाबाट निर्वाचित ५ गाउँसभा सदस्यले आफूमध्येबाट एक जनालाई चयन गरेर गाउँ पञ्चायतमा पठाउँथे । 

प्रत्येक वडाबाट १/१ जना गरेर ९ जना गाउँ पञ्चायत सदस्य हुन्थे । त्यसबाहेक गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान जिल्ला समितिले गाउँ पञ्चायतमा २ सदस्य मनोनयन गरेर पठाउँथ्यो । यसरी गाउँ पञ्चायतमा रहने सदस्यको संख्या ११ पुग्थ्यो । उनीहरूले आफूमध्येबाट प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्च छान्ने व्यवस्था थियो । गाउँ पञ्चायतमा चुनिएर आएका सदस्यमा महिला नपरे गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान जिल्ला समितिले मनोनयन गर्ने दुई जनामा एक महिला हुनुपर्थ्यो । 

कम्तीमा ९ हजार जनसंख्या भएको सहरी क्षेत्रलाई नगर पञ्चायत घोषणा गरिएको थियो । नगर पञ्चायतमा ९ देखि ३३ वटासम्म वडा रहने प्रावधान थियो । गाउँसभाको जस्तै नगरमा पनि हरेक वडाबाट ५/५ जनाका दरले नगरसभा सदस्य निर्वाचित गरिन्थ्यो । प्रत्येक वडाका सदस्य समूहबाट १/१ जना नगर पञ्चायत सदस्यका लागि चुनिएर आउँथे । गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान समितिले नगर पञ्चायतको जनसंख्या र वडाको संख्या हेरेर २ जनादेखि ६ जनासम्म थप नगर पञ्चायत सदस्य मनोनयन गर्थ्यो । नगर पञ्चायतमा चुनिएका कुल सदस्यको २५ प्रतिशत नबढाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था थियो । मनोनयनमा महिला, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान थियो । 

नगर पञ्चायत सदस्यहरूले सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले आफूमध्येबाट प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्च चुन्ने कानुनी प्रबन्ध थियो । कसैले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको स्थितिमा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान समितिले नगर पञ्चायतका सदस्यहरूमध्येबाट प्रधानपञ्च वा उपप्रधानपञ्च तोक्न पाउँथ्यो । प्रधानपञ्च, उपप्रधानपञ्च, नगर पञ्चायत सदस्य र नगरसभाका सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुन्थ्यो । ४ वर्ष पुग्ने सालको पुस मसान्तमा पदावधि समाप्त हुन्थ्यो । 

७५ जिल्लामा जिल्ला पञ्चायत गठन गरिन्थ्यो । जिल्लासभाले नगर पञ्चायत सदस्य छान्थ्यो । जिल्लाभित्रका गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चहरू जिल्लासभाका पदेन सदस्य हुन्थे । नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च, उपप्रधानपञ्च र नगर पञ्चायतका सदस्यहरूले निर्वाचित गरेर आफूमध्येबाट सो नगरभित्र रहेका वडा संख्याको एक तिहाइ सदस्यलाई जिल्लासभामा पठाउन पाउँथे । जिल्लासभाका सदस्यहरूको संख्या २० भन्दा कम भए सरकारले बाँकी सदस्य मनोनयन गरेर २० पुर्‍याउने प्रावधान थियो । 

जिल्लालाई ९ इलाका क्षेत्रमा बाँडिन्थ्यो । इलाकाभित्रका जिल्लासभा सदस्यमध्येबाट एक जना जिल्ला पञ्चायत सदस्य चुनिन्थे । गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान अञ्चल समितिले ४ सदस्य जिल्ला पञ्चायतमा मनोनयन गर्थ्यो । जिल्ला पञ्चायतका यिनै १३ सदस्यले आफूमध्येबाट जिल्ला पञ्चायत सभापति र उपसभापति चुन्थे । अञ्चलभित्रका जिल्ला पञ्चायतहरूका सम्पूर्ण सदस्यहरूको समूहलाई ‘अञ्चल सभा’ भनिएको थियो । 

अञ्चल सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य छान्थे । आमजनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुन्ने व्यवस्था २०३८ देखि मात्रै भएको हो । २०१९ को संविधानमा राष्ट्रिय पञ्चायतलाई पञ्चायती व्यवस्थाको सबभन्दा माथिल्लो तह भनिएको थियो । अञ्चल सभाहरूद्वारा निर्वाचित ९०, वर्गीय र व्यावसायिक संगठनहरूद्वारा निर्वाचित १५ र स्नातकमध्येबाट निर्वाचित ४ जना राष्ट्रिय पञ्चायतमा पुग्थे । कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको १५ प्रतिशत राजाबाट मनोनीत हुने व्यवस्था थियो । 

अञ्चलअनुसार सदस्यको संख्या फरक–फरक निर्धारित थियो । मेचीले ४, कोशीले ५, सगरमाथाले १०, जनकपुरले ९, बागमतीले ११, नारायणीले ६, गण्डकीले ९, धवलागिरिले ४, लुम्बिनीले ८, कर्णालीले ४, राप्तीले ६, भेरीले ५, सेतीले ५ र महाकालीले ४ सदस्य राष्ट्रिय पञ्चायतमा पठाउन पाउँथे । त्यस्तै, नेपाल किसान संगठनबाट ४, नेपाल युवक संगठनबाट ४, नेपाल महिला संगठनबाट ३, नेपाल मजदुर संगठनबाट २ र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठनबाट २ सदस्यहरू निर्वाचित भएर राष्ट्रिय पञ्चायतमा आउँथे । त्यस्तै, सरकारद्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा शास्त्री वा ब्याचलर्स डिग्री प्राप्त गरेका व्यक्तिमध्येबाट निजहरूद्वारा निर्वाचित ४ सदस्यले पञ्चायतमा स्थान पाउँथे । 

१ पुस २०१९ मा संविधान जारी हुँदाका बेला संविधानमा तोकिएका सदस्यका संख्यामा पछि संविधानमा संशोधन गरेर हेरफेर गरियो । १४ माघ २०२३ मा महेन्द्रले पञ्चायती संविधानको पहिलो संशोधन गरे । त्यहीँबाट पञ्चायतमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था ल्याइयो । अञ्चल सभाले निर्वाचित गरेर पठाउँदा अञ्चलभित्रका प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एक सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बन्न २५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्थ्यो । अञ्चल सभाबाट निर्वाचित सदस्यको पदावधि ६ वर्ष, वर्गीय संगठन तथा स्नातकमध्येबाट निर्वाचित तथा मनोनीतको पदावधि ४ वर्ष हुने व्यवस्था संविधानमा तोकिएको थियो । तर पहिलो पटक गठन भएको राष्ट्रिय पञ्चायतमा अञ्चल सभाबाट चुनिएर आएका सदस्यमध्ये एक तिहाइको पदावधि दुई वर्ष, अर्को एक खण्डको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था थियो । कसको दुई वर्ष हुने वा कसको चार वर्ष हुने भन्ने निर्धारण गोलाबाट गरिन्थ्यो । 

राजाले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूमध्येबाट मन्त्री नियुक्ति गर्ने तथा राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् राख्न सक्ने वा कुनै मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तोक्न मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । संविधान संशोधनबाट अञ्चल सभालाई अञ्चलभित्रका जिल्ला पञ्चायत सदस्यहरू मात्र रहने व्यवस्था गरियो । त्यसअघि जिल्लासभाका सदस्यहरू भएर अञ्चल सभा गठन हुन्थ्यो । 

२६ मंसिर २०३२ मा राजा वीरेन्द्रले संविधानको दोस्रो संशोधन गरेर राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूको संख्यामा हेरफेर गरे । राष्ट्रिय पञ्चायतका सबै तहका सदस्यहरूको निर्वाचनका निम्ति सम्पूर्ण अञ्चलहरूलाई चार समूहमा विभाजन गरियो । प्रत्येक वर्ष एक समूहभित्रका अञ्चलमा निर्वाचन हुने व्यवस्था गरियो । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षमा झारियो । राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित हुने सदस्यको संख्या सम्बन्धित अञ्चलभित्र जिल्लाअनुसार संविधानमै निर्धारित गरियो । १४ अञ्चलहरूबाट निर्वाचित भएर राष्ट्रिय पञ्चायतमा आउने सदस्यको संख्या १ सय १२ पुर्‍याइयो । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हुने निर्वाचनमा जिल्ला पञ्चायतका सभापति, उपसभापति वा जिल्ला पञ्चायत सदस्य उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था थियो । अञ्चलसभा तथा जिल्लासभाका सदस्यहरू राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य निर्वाचनका मतदाता हुन्थे ।

२०३७ मा भएको जनमत संग्रहबाट निर्दलीय व्यवस्था विजयी भएको थियो । त्यसपछि राजाले १ पुस २०३७ मा पञ्चायती संविधानमा तेस्रो संशोधनको घोषणा गरे । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बालिग मताधिकारका आधारमा चयन हुने र राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यको पदावधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरियो । २१ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पाउने व्यवस्था मिलाइयो । राजाले राष्ट्रिय पञ्चायतको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखियो । प्रधानमन्त्री हुन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको कम्तीमा २५ प्रतिशतको प्रस्ताव र ६१ प्रतिशतको समर्थन हुनुपर्ने भयो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नियुक्ति गरिने प्रावधान संविधानमा समेटियो । 

राजनीतिक विचारबिनाको दलविहीन राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन २०१९, २०२६, २०३५, २०३८ र २०४३ मा भएको थियो । स्थानीय पञ्चायतको भने २०१८, २०२८, २०३२, २०३८ र २०४२ सालमा सम्पन्न भएको थियो । २०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव गराएका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ पञ्चायती व्यवस्थालाई वैधानिकता दिन ती निर्वाचनहरू गरिएको बताउँछन् । ‘त्यति बेलाको निर्वाचनले एउटा औपचारिकता पूरा गरे पनि वास्तविक जनप्रतिनिधिको अभाव थियो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको अभावले त्यसलाई पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिने अवस्था थिएन,’ उनी भन्छन् । पञ्चायतभित्र विपक्षी भन्ने हुँदैनथ्यो ।