काठमाडौँ — दक्षिण एसियामा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता, विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको ध्रुवीकरण र शीतयुद्धको छाया एकातिर थियो भने अर्कातर्फ २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनको आक्रोशले देश अशान्त बन्दै थियो । पञ्चायतको निर्दलीय शासनविरुद्ध विद्यार्थी सडक संघर्षमा निस्केका थिए ।

त्यसैबेला पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइएको घटनाबाट विद्यार्थी आन्दोलन थप चर्कियो । सरकार दमनमा उत्रियो तर विद्यार्थी आन्दोलन रोकिएन । आन्दोलन थप विस्तार हुँदै जाँदा राजधानीबाहिरका जिल्लाहरूसमेत अशान्त बन्न पुगे । 

यही पृष्ठभूमिमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले भविष्यमा आउन सक्ने पञ्चायत व्यवस्थामाथिको संकट टार्न र आफ्नो शासनलाई वैधता दिन जनमत संग्रहमा जाने निर्णय लिए । यो घोषणालाई केही इतिहासकारले २०१७ मा राजा महेन्द्रद्वारा संसद् विघटन गरी लागू गरिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई राजा वीरेन्द्रले जनमतबाट वैधानिकता दिने रणनीतिका रूपमा उपयोग गरेको व्याख्या पनि गरेका छन् । 

नेविसंघका संस्थापक नेतासमेत रहेका कांग्रेसका पुराना नेता विपिन कोइराला तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले विद्यार्थी आन्दोलनभन्दा पनि बाह्य शक्तिको दबाबले जनमत संग्रह घोषणा गरेको बताउँछन् । दक्षिण एसियामा उत्पन्न अशान्त र विश्व शक्ति राष्ट्रहरूबीचको बढ्दो ध्रुवीकरणका कारण नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै खतरा देखेर बीपी १६ पुस २०३३ मा मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केको उनी स्मरण गर्छन् ।

उनका अनुसार बीपी त्यतिबेला विद्यार्थी आन्दोलनलाई थप चर्काउने पक्षमा थिएनन् । बाह्य शक्तिको दबदबा बढेका बेला राष्ट्रियताको सवालमा राजासँग मिल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेरै बीपीले विद्यार्थी आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्न खोजेका थिए । 

‘राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह घोषणा गर्नुमा विद्यार्थी आन्दोलन एउटा ‘फ्याक्टर’ त थियो । तर त्यो सम्पूर्ण थिएन । खासगरी बाह्य दबाब बढ्ता थियो । राजालाई बाह्य शक्तिहरूबाट परिरहेको दबाब बीपीले राम्रोसँग बुझ्नुभएको थियो । त्यसैले बीपी फाँसीसम्बन्धी मुद्दाका बाबजुद बिनासर्त राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कनुभयो,’ विपिन कोइराला भन्छन्, ‘अब राजाले मात्रै मुलुक जोगाउन नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले प्रजातन्त्रको मामिलामा हाम्रो लडाइँ राजासँगै छ । तर मुलुक जोगाउने कुरामा हामी र राजा एकसाथ उभिनुपर्छ, त्यसैले नझस्क, नतर्स भनेर बीपी स्वदेश फर्कनुभएको थियो ।’ 

बीपीको त्यस कदमले राजालाई समेत राहत मिलेको उनी सुनाउँछन् । ‘त्यसपछि नै राजाले बीपीलाई थप उपचारका लागि रातारात पासपोर्ट बनाइदिएर भिसा दिलाउँदै उपचारका लागि अमेरिका लैजाने प्रबन्ध गरेका थिए,’ उनले भने । 

कोइरालाका अनुसार २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनप्रति बीपीको दृष्टिकोणसमेत फरक थियो । बीपी विद्यार्थी आन्दोलनलाई कुनै न कुनै ढंगबाट व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा थिए । ‘कांग्रेसभित्रै गणेशमानजी र किसुनजी आन्दोलन थप चर्काउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । बाह्य शक्तिहरू बीपी र राजाको सम्बन्ध नसुध्रियोस् भनेर मलजल गरिरहेका थिए । त्यसको दबाबमा राजा परेका थिए,’ कोइराला भन्छन्, ‘जनमत संग्रह गर्ने निर्णय त्यसैबीचको निकास थियो ।’ 

निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–२’ पुस्तकमा १० जेठ २०३६ को बिहान ६.४५ बजे राजा वीरेन्द्रबाट ‘नेपालमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा अधिराज्यभर बालिग मताधिकारका आधारमा सम्पूर्ण नेपालीको गोप्य जनमत लिने’ घोषणा भएको उल्लेख छ । हालकै पञ्चायत व्यवस्था कायम राखी त्यसमा सामयिक सुधार गर्दै जाने वा त्यसको बदलामा बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने दुई विकल्पमध्ये एक छान्न जनमत लिने घोषणा थियो । एक साताभित्र राष्ट्रिय चुनाव आयोग गठन गर्ने र दुई प्रश्नहरूका आधारमा उमेर पुगेका सबै योग्य नेपालीले गोप्य मत दिन पाउने व्यवस्था त्यस घोषणामा उल्लेख थियो । 

जनमत संग्रह उचित अनुचित भन्ने विषयमा स्वयं पञ्चायत समर्थकमाझ तथा यो स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पञ्चायतविरोधी राजनीतिक शक्तिमाझ निकै बहस र वादविवाद चलेको पुस्तकमा उल्लेख छ । 

जनमत संग्रहको घोषणापछि पञ्चायतका पक्षमा र विपक्षमा तीव्र रूपमा राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु हुन थाल्यो । राजाले जनमत संग्रहको घोषणा गरेको दिन १० जेठ २०३६ मा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिए । त्यसपछि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

त्यति बेला थापाको नेतृत्वमा हुने चुनावमा भाग लिने कि नलिने भनेर राजनीतिक बहस सुरु भयो । बहुदल पक्षधर नेताहरूले जनमत संग्रहमा भाग लिनका लागि पञ्चायती सरकार र एकाइहरू भंग हुनुपर्ने, फौजदारी मुद्दाका कारण विदेशिएका वा बन्दी बनाइएका अभियुक्त वा दण्डित व्यक्तिहरूको आममाफी हुनुपर्ने माग राखेका थिए । उनीहरूले १८ वर्ष उमेर भएकाहरूलाई समेत भोट हाल्न दिनुपर्ने माग थियो । 

जनमत संग्रहको घोषणालगत्तै भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय चुनाव आयोग गठन भएको थियो । प्रत्येक अञ्चलमा एक/एक आयुक्त खटाएर १४ साउन २०३६ देखि मतदाताको नाम संकलन सुरु गरिएको थियो । जनमत संग्रह नियमावली २०३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगले राष्ट्रिय जनमत संग्रह हुने मिति र समय २० वैशाख २०३७ को बिहान ९.१५ बजेदेखि साँझ ५.१५ बजेसम्म हुने तालिका सार्वजनिक गर्‍यो । 

निर्वाचनका लागि नेपालभर ५ हजार ९ सय १३ मतदान केन्द्र र ४ हजार ५ मतदान उपकेन्द्र तोकिएका थिए । मतदान केन्द्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी १६ सय २७ मतदान केन्द्र र १४ सय ८० उपकेन्द्र मध्यमाञ्चलमा र सबैभन्दा कम १३ सय ६० मतदान केन्द्र र ८ सय ४३ उपकेन्द्र पश्चिमाञ्चलमा रहेका थिए । 

प्रत्येक मतदान केन्द्र, उपकेन्द्रमा मतपत्र दिने र नाम रुजु गर्ने ठाउँमा एक छेउमा दुवै पक्षका (निर्दलीय र बहुदलीय) प्रतिनिधिहरू रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ४/४ इन्चको कागजमा बीचमा बोर्डर (धर्को) र त्यसको एकापट्टि पञ्चायत व्यवस्थाको पहेंलो रङ तथा अर्कापट्टि बहुदलीय शासन व्यवस्थाको (आकाशे) नीलो रङ भएको मतपत्र थियो (नेपालको निर्वाचन इतिहास–२) । 

बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेस र केही कम्युनिस्ट पार्टीले जनपरिचालन गरिरहेका थिए । तत्कालीन नेकपा माले, मोहनविक्रम सिंहको कम्युनिस्ट पार्टीले जनमत संग्रह बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर नेकपा मसालका महासचिव सिंह भने त्यतिबेला आफूहरूले जनमत संग्रहलाई बहिष्कार नभई उपयोग गरेको बताउँछन् ।

बहिष्कार गर्दा राजालाई बल मिल्ने देखेपछि जनमत संग्रहलाई उपयोग गर्ने रणनीति बनाएको सिंहले कान्तिपुरसँग बताए । ‘हो, हामीले सुरुमा बहिष्कार गर्ने नीति बनाएका थियौं तर सबै दृष्टिकोण बुझ्दा पञ्चायतलाई फाइदा पुग्छ, सहभागी भएर पो आन्दोलनलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने ठाउँमा पुग्यौं, त्यसपछि हामी जनमत संग्रहमा भाग लिएर आन्दोलनमा गयौं,’ उनले भने, ‘बीपीसँगै मिलेर हामीले काम गरेका थियौं ।’ 

नेविसंघका संस्थापक अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार मनमोहन अधिकारी र सहाना प्रधानसहितको कम्युनिस्ट घटकले जनमत संग्रहमा भाग लिएको थियो । तर झापामा विद्रोह गरेर आएका माले र मसालले बहिष्कार गरेका थिए । कतिपय घटकले बहिष्कार भन्दै पहेंलोमा भोट हालेका थिए । बहुदलको पक्षमा माहोल बनाउन रामराजाप्रसाद सिंह र प्रेमकृष्ण पाठकको संयुक्त प्रयासमा बहुदलीय जनवादी मोर्चा गठन गरिएको थियो । 

त्यति बेला राष्ट्रिय पञ्चायतले बहुदलीय व्यवस्था आए शान्ति खलबलिने, राष्ट्रियता मासिने, धार्मिक अतिक्रमण बढ्ने प्रचार गरेको थियो । बहुदल पक्षले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको वकालत गरेको थियो । मतदानको तीन दिन अगाडिसम्म प्रचारका लागि छुट दिइएको थियो । 

जनमत संग्रहमा कुल मतदाता संख्या ७१ लाख ९२ हजार ४ सय ५१ थियो । १० जेठ २०३६ मा २१ वर्ष उमेर पूरा भएकाहरूको नाम मतदाताका रूपमा नाम संकलन गरिएको थियो । जनमत संग्रहमा ४८ लाख १३ हजार ४ सय ८६ (६६.९२ प्रतिशत) मत खसेको थियो । खसेको मतमध्ये ३ लाख ७२ हजार ६९ (७.६३ प्रतिशत) मत बदर भएको थियो । सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षमा २४ लाख ३३ हजार ४ सय ५२ (५४.७९ प्रतिशत) मत खसेको थियो ।

बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पक्षमा २० लाख ७ हजार ९ सय ६५ (४५.२१ प्रतिशत) मत खसेको थियो । ७५ जिल्लामध्ये १९ जिल्लामा बहुदलको पक्षमा धेरै मत आएको थियो । त्यसरी बढी मत आएका जिल्ला मोरङ, सुनसरी, सिरहा, उदयपुर, सर्लाही, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, रौतहट, कास्की, रूपन्देही, पाल्पा, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, डोटी, कञ्चनपुर र डडेलधुरा थिए । अञ्चलका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने १४ अञ्चलमा पञ्चायती व्यवस्था विजयी भएको थियो (नेपालको निर्वाचन इतिहास–२) ।

मत परिणाम स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा बहुदलवादीबीचमा पुनः अर्को बहस सुरु भयो । धाँधली गरेर पञ्चायतलाई जिताएको आरोप बहुदल पक्षीय नेताहरूले लगाएका थिए । यो जनमत संग्रहले आन्दोलनको माहोल खडा गर्‍यो । तर कांग्रेस संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले जनताको मताधिकारलाई स्विकार्ने भन्दै अपिल गरेपछि स्थितिले नयाँ मोड लियो । 

‘बीपीले जतिसुकै अप्रत्याशित परिणाम आए पनि म जनताको मत स्वीकार गर्छु भनेर बोल्नुभयो । बीपीले त्यतिबेला नबोलेको भए निर्वाचनमा धाँधली भएको विषय उठाएर रक्तपातपूर्ण स्थिति हुने अवस्था थियो,’ विपिन कोइराला सम्झन्छन्, ‘गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीहरूले मतदानमा धाँधली भएकाले नमान्ने प्रतिक्रिया दिइसक्नुभएको थियो । उहाँहरूसँग बीपीले पनि मान्दिनँ भनिदिएको भए राष्ट्रियतामाथि नै खतरा उत्पन्न हुने अवस्था बन्थ्यो । त्यसैले हामीसँग बीपी प्रजातन्त्रको झगडा राजासँगै छ, राष्ट्रियताको सवालमा राजा र हामी एक ठाउँमा छौं भन्नुहुन्थ्यो ।’ 

मसालका महासचिव सिंह भने आफूहरूले त्यतिबेला जनमत संग्रहको परिणामलाई स्वीकार नगरेको बताउँछन् । ‘धाँधलीबाट पञ्चायतलाई जिताएकाले निर्दलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेनौं । सत्ता प्रयोग गरेर र धेरै धाँधली गरेर बहुमत पुर्‍याइएको थियो । त्यसैले यो जनताको वास्तविक मत होइन भनेर हामीले स्वीकार नगरेका हौं,’ सिंहले भने, ‘तर बीपीसहितका कांग्रेस नेताहरू सम्झौतामा गए, परिणाम स्विकारे ।’