काठमाडौँ — राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा ‘कु’ गरेर लागू गरेको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था झन्डै तीन दशक चल्यो । २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । सोही सरकारका पालामा २०४८ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । त्यतिबेला ७५ जिल्लामा २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो । प्रत्येक क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमार्फत एक सांसद निर्वाचित हुन्थे ।

०४८– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन

२८ माघ २०४७ को घोषणाअनुसार २९ वैशाख २०४८ मा निर्वाचन गरिएको थियो । निर्वाचनमा कांग्रेस १ सय १० सिट जितेर पहिलो दल बनेको थियो । एमाले ६९ सिटसहित दोस्रो र संयुक्त जनमोर्चा ९ सिटसहित तेस्रो बनेका थिए । निर्वाचनपछि कांग्रेसका महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको यस अवधिमा दुई पटक उपनिर्वाचन भएको थियो– २६ माघ २०४८ मा सुनसरी–३ र काठमाडौं–५ तथा २५ माघ २०५० मा झापा–१ र काठमाडौं–१ मा ।

२०५१– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकामा राजालाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव असफल भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले असार २०५१ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २७ कात्तिकका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । तर त्यो दिन ठूलो एकादशी परेकाले पछि २९ कात्तिकका लागि निर्वाचन सारियो । त्यही मितिमा देशभर आमनिर्वाचन भयो ।

निर्वाचनमा एमाले ८८ सिटसहित पहिलो, कांग्रेस ८३ सिटसहित दोस्रो र राप्रपा ४० सिटसहित तेस्रो भएका थिए । निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको सोही कार्यकालमा ११ माघ २०५३ मा सुनसरी–१, काठमाडौं–१, रौतहट–२, रूपन्देही–२ र बैतडी–१ मा उपनिर्वाचन गरिएको थियो ।

२०५६– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन

२०५१ को निर्वाचनपछि देशमा असाध्यै अस्थिरता निम्तियो । मनमोहन अधिकारी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा हुँदै पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । २०५५ मा कांग्रेस र मालेबीचको सत्ता सहयात्रा टुटेपछि कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहयात्रा सुरु भएको थियो । दुई पार्टीले गरेको सातबुँदे सहमतिमा चैत २०५५ भित्र नयाँ निर्वाचन गराउने उल्लेख थियो । त्यहीअनुसार १ माघमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २० वैशाख २०५६ का लागि निर्वाचन घोषणा गरियो । २० वैशाखमा ३६ र ३ जेठमा ३९ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भयो । उम्मेदवार तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको चुनावअघि निधन भएका कारण स्थगन गरिएका काठमाडौं– १ र काठमाडौं– ३ को चुनाव २६ जेठमा भयो ।

यस निर्वाचनमा पुनः कांग्रेस नै ठूलो दल बनेको थियो । उसले १ सय ११ सिट जितेको थियो । दोस्रो भएको एमाले ७१ र तेस्रो भएको राप्रपा ११ सिटमा खुम्चिएका थिए । निर्वाचनअघि नै कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको थियो । निर्वाचनमा पार्टीको एकल बहुमत आएपछि भट्टराई प्रधानमन्त्री बने ।

प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा २३ मंसिर २०५६ मा झापा–६, मोरङ–१ र रौतहट–४ मा उपनिर्वाचन भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८ जेठ २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २७ कात्तिकका लागि निर्वाचनको मिति तोकेका थिए । पछि ६ चरणमा निर्वाचन गर्ने (२७ कात्तिकमा १५ जिल्ला, ९ मंसिरमा १४ जिल्ला, २१ मंसिरमा १३ जिल्ला, ३ पुसमा १० जिल्ला, १४ पुसमा १२ जिल्ला र २६ पुसमा ११ जिल्ला) तयारी गरिएको भए पनि स्थगन गरियो । निर्वाचन सार्ने तयारीका बीच १८ असोजमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै बर्खास्त गरिदिए ।

२०७४– प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा निर्वाचन

३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान घोषणा भएपछि तत्कालीन संविधानसभाले थप दुई वर्ष व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गर्‍यो । त्यस व्यवस्थापिकालाई विस्थापित गर्न मंसिर २०७४ मा निर्वाचन भएको थियो ।

५ भदौ २०७४ मा सरकारले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन १० मंसिर २०७४ मा देशभर गर्ने निर्णय लियो । तर १४ भदौमा सरकारले १० मंसिरमा पहिलो चरणमा र २१ मंसिरमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय लियो । सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार निर्वाचन आयोगले १० मंसिरमा हिमाली तथा पहाडी भेगका ३२ जिल्ला र २१ मंसिरमा बाँकी ४५ जिल्लामा निर्वाचन गर्ने निर्णय लियो । सोहीअनुसार दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सांसदका लागि निर्वाचन भएको थियो । बाँकी १ सय १० सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका थिए । 

मंसिर २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका थिए । उनीहरूले प्रत्यक्षतर्फ क्रमशः ८० र ३६ सिट जितेका थिए । समानुपातिकतर्फ क्रमशः ४१ र १७ सिट जितेका थिए । यसरी प्रतिनिधिसभामा यी दुई दलकै १ सय ७४ सिट पुगेको थियो । ७ मध्ये ६ वटा प्रदेश (मधेश प्रदेशबाहेक) मा पनि यी दुई दलकै वर्चस्व कायम भएको थियो ।

तत्कालीन प्रदेश १ (कोशी) मा ५१ सिटसहित एमाले पहिलो पार्टी बनेको थियो । त्यस्तै, प्रदेश ३ (बागमती) मा ५८, प्रदेश ४ (गण्डकी) मा २७, प्रदेश ५ (लुम्बिनी) मा ४१, प्रदेश ६ (कर्णाली) मा २० र प्रदेश ७ (सुदूरपश्चिम) मा २५ सिटसहित एमाले पहिलो दल बनेको थियो । प्रदेश २ (मधेश) मा भने २९ सिटसहित तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम पहिलो पार्टी बनेको थियो ।

निर्वाचनपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । १४ मंसिर २०७६ मा कास्की–२ मा उपनिर्वाचन भएको थियो ।

२०७९– प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा निर्वाचन

२०७४ मा भएको निर्वाचनपछि गठन भएको ओली सरकारले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी १७ र २७ वैशाख २०७८ मा दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय लियो । तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो, निर्वाचन आवश्यक परेन । ७ जेठ २०७८ मा पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । त्यतिबेला २६ कात्तिक र ३ मंसिर २०७८ मा निर्वाचन गर्ने निर्णय लिइएको थियो । दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पनि सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर्‍याइदियो ।

दुई पटकको विघटनबाट जोगिएको प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्‍यो । अन्ततः १९ साउन २०७९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार त्यसै वर्ष ४ मंसिरमा एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरू देशव्यापी गठबन्धन गरेर होमिएका थिए । निर्वाचनपछि कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । उसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ गरी कुल ८९ सिट जितेको थियो । त्यस्तै, दोस्रो भएको एमालेले ७८ र तेस्रो भएको माओवादीले ३२ सिट जितेका थिए । यस निर्वाचनमार्फत नयाँ दल रास्वपा २० सिटसहित चौथो भएको थियो ।

प्रदेशहरूमा पनि मिश्रित नतिजा आएको थियो । कोशी प्रदेशमा ४०, मधेश प्रदेशमा २३ र लुम्बिनी प्रदेशमा २९ सिटसहित एमाले पहिलो दल भएको थियो । त्यस्तै, बागमतीमा ३७, गण्डकीमा २७, कर्णालीमा १४ र सुदूरपश्चिममा १९ सिटसहित कांग्रेस पहिलो दल बनेको थियो । निर्वाचनपछि तेस्रो ठूलो पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । 

मंसिर २०७९ को निर्वाचनपछि दुई पटक उपनिर्वाचन भइसकेको छ । रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएपछि रिक्त रहेका तनहुँ–१ र बारा–२ तथा रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि रिक्त रहेको चितवन–२ मा १० वैशाख २०८० मा उपनिर्वाचन भएको थियो । त्यस्तै, सुवास नेम्वाङको निधनपछि रिक्त भएको इलाम–२ मा १५ वैशाख २०८१ मा उपनिर्वाचन भयो ।