काठमाडौँ — नेपालको इतिहासमा २०६२ अघि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सामान्य कल्पना मात्र थियो । त्यसअघि बनेका संविधानहरू संवैधानिक आयोगबाट लेखिँदै आएका थिए । तर २०६२/६३ को आन्दोलन र १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले संविधानसभा बन्यो र त्यसबाट नेपालको संविधान जारी भयो । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण घटना हो ।

माओवादीले १ फागुन २०५२ मा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे ज्ञापनपत्रमा प्रमुख मागमध्ये एक थियो, जनप्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गर्ने । सशस्त्र संघर्षबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने मुख्य नीति लिएको उसको जनप्रतिनिधि अर्थात् संविधानसभाबाट ‘जनताको संविधान’ निर्माण गर्ने माग थियो ।

माओवादीले भनेअनुसार संविधानसभाको बाटोमा पुग्न नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई १० वर्ष लागेको थियो । मुलुक संविधानसभाको बाटोमा पुग्न १० (२०६३ साल) वर्षे युद्ध भोग्न र करिब १७ हजार व्यक्तिको ज्यान जानुपर्‍यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएर दलहरूलाई निषेध गरेपछि युद्धमा भएको माओवादी र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका कांग्रेस, एमालेलगायत सात दल गणतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीले नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित २०५८ जेठको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ‘अन्तरिम सरकार, नयाँ संविधन र गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने’ मार्गचित्र अघि सारेको थियो । यसलाई मूर्तीकरण गर्न माओवादी र सात दलले २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा जानुपर्‍यो । जनआन्दोलन–२ पश्चात् शाही घोषणमार्फत 

११ वैशाख २०६३ मा प्रतिनिधिसमा पुनःस्थापित भएको थियो । १५ वैशाखमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै राजाका अधिकार कटौती सुरु भएको थियो । त्यही सभाले ४ जेठ २०६३ मा दरबारमा रहेको राजकीय अधिकार खोसेर सार्वभौम संसद्मा ल्याएको थियो । 

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि तत्कालीन माओवादीलाई ल्याउनका लागि अन्तरिम संसद्को व्यवस्था गरियो । अन्तरिम संसद्मा ३ सय ३० सदस्य रहने व्यवस्था गरियो । १० वर्ष सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादी पहिलो पटक संसदीय बाटोमा अघि बढेको थियो । २०६३ मा जारी गरिएको अन्तरिम संविधानअनुसार २०६४ मा निर्वाचन भई ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभाको गठन भयो । तत्कालीन राजाका निरंकुशशैलीले प्रजातन्त्र बन्धक बनाइएको अवस्थामा कांग्रेस, एमालेलगायत संसदीय दल र गणतन्त्रका लागि हतियार उठाएको माओवादीबीच गणतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्ने सहमति जुट्यो । 

७ मंसिर २०६२ मा भएको १२ बुँदे सम्झौताले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने बाटो खोलेको थियो । त्यसका आधारमा माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएको थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनले सशस्त्र संघर्षमा आएको माओवादीलाई अनुमोदन गरेको थियो । २०६४ मा भएको निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो, पुराना दल कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो दल बनेका थिए ।  त्यसअघि राजनीतिक प्रणालीले कल्पना नगरेको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा भएको थियो । तर मुख्यगरी संघीयता, शासकीय स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, प्रदेशको संख्यालगायतमा दलहरूबीच ठूलो मतभेद भयो । जसका कारण पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । 

संविधानसभाले संविधान निर्माणसँगसँगै संसद्को काम पनि गर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । पहिलो संविधानसभा १४ जेठ २०६९ मा संविधान जारी गर्न असफल भई विघटन भयो । ८ माघ २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको गठन नभएसम्म देश संसद्विहीन अवस्थाबाट गुज्रिन पुग्यो । चैत २०६४ मा पहिलो र मंसिर २०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो । ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएको थियो । संविधानसभा जारी भएपछि निर्माण भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दलहरू उदासीन हुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । 

तत्कालीन माओवादी उपाध्यक्ष एवं संविधानसभा संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले नेपालको इतिहासमा संविधानसभा इतिहासकै ठूलो घटना भएको बताए । ‘नेपालको इतिहासमा संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी हुनु, नेपाली इतिहासमा लोकतन्त्र आउनु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण परिघटना हो,’ उनले भने, ‘मैले संविधान जारी भएपछि यो संविधान आधा गिलास भरी छ र आधा खाली छ भनेको थिएँ । यो १० वर्षको अनुभवले संविधान जारी भएपछि पनि राजनीतिक स्थिरता आउन सकेन । मुख्यगरी शासकीय स्वरूपको त्रुटिको कारणले र निर्वाचन प्रणालीको त्रुटिको कारणले त्यो अस्थिरता पैदा भयो ।’ 

दुई संविधानसभा निर्वाचन, जसले दलहरूको परीक्षण गरेको थियो । संविधान निर्माणमा जतिसक्दो बढी जनप्रतिनिधिको सहभागितामा संविधान निर्माण गर्ने यसको ध्येय थियो । २०७० को निर्वाचनमा कांग्रेसले समानुपातिकमा ९१, प्रत्यक्षमा १ सय ५ गरी १ सय ९६ सिट ल्याएको थियो । तर २०६४ को निर्वाचनमा समानुपातिकमा ७३, प्रत्यक्षमा ३७, मनोनीतमा पाँच गरी ११५ सिट ल्याएको थियो । एमालेले २०७० को निर्वाचनमा समानुपातिकमा ८४ र प्रत्यक्षमा ९१ गरी १ सय ७५ सिट ल्याएको थियो । 

२०६४ मा समानुपातिक ७०, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ र मनोनीत ५ गरी १ सय ८ सिट ल्याएको थियो । तत्कालीन एनेकपा माओवादीले २०७० मा समानुपातिकमा ५४, प्रत्यक्षमा २६ गरी ८० ल्याएको थियो । २०६४ मा समानुपातिक १ सय, प्रत्यक्षमा १ सय २० र मनोनीत ९ गरी २ सय २९ ल्याएको थियो । पहिलो संविधानसभामा पहिलो दल बनेर सरकारको नेतृत्व गरेको थियो ।

संविधानसभामा मधेशकेन्द्रित दलहरू उदय भए । को उदय भई हालसम्म पनि अस्तित्वमा रहेका छन् । राप्रपाले २०७० मा समानुपातिक १०, प्रत्यक्षमा ३ गरी १३ ल्याएको थियो । उसले २०६४ मा समानुपातिकमा ८ मात्र पाएको थियो । उसले कुनै पनि प्रत्यक्ष जित्न सकेन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०७० मा समानुपातिकमा ३, प्रत्यक्षमा १ गरी ४ स्थान ल्याएको थियो । २०६४ मा समानुपातिकमा २, प्रत्यक्षमा २ र मनोनीत १ गरी ५ सिट ल्याएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा २०७० को संविधानसभामा प्रत्यक्षमा ३ सिट पनि जित्न सकेन । २०६४ मा समानुपातिकमा ३ र प्रत्यक्ष १ गरी ४ स्थान ल्याएको थियो । 

 राप्रपा नेपालले २०७० मा प्रत्यक्षमा एक सिट नजिते पनि समानुपातिकमा २४ ल्यायो । २०६४ मा समानुपातिक ४ मात्र ल्याएको थियो । फोरम नेपालले २०७० मा समानुपातिक ८ र प्रत्यक्ष २ गरी १० सिट ल्याएको थियो । २०६४ मा समानुपातिकमा २२ र प्रत्यक्षमा ३० गरी ५२ सिट ल्याएको थियो । फोरम लोकतान्त्रिकले २०७० मा समानुपातिकमा १० र प्रत्यक्षमा ४ गरी १४ ल्याएको थियो । २०७० मा यो दल कांग्रेससित मिलेको थियो ।