काठमाडौँ — यसपालि एमालेको महाधिवेशनमा प्रयोग भएका विद्युतीय भोटिङ मेसिन कुनै उम्मेदवारभन्दा कम चर्चित रहेनन् । राम–लक्ष्मण समूहले निर्माण गरेका यी मेसिन कसरी प्रयोग हुन्छन् भन्नेदेखि कति समय लाग्छ र प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा राम्रै चर्चा भयो । उम्मेदवारहरू धेरै भएर र प्रक्रियागत अस्पष्टताले मतदानमै २० घण्टा लागे पनि मतगणना र विजेता घोषणा हुन धेरै बेर लागेन । 

विद्युतीय मतदानसँगै उम्मेदवारी दर्ता, लेभी संकलनलगायतमा प्रविधिको प्रयोग एवं ड्रोन र टिकटक बुथजस्ता पहलले एमालेको महाधिवेशन ‘प्रविधिमय’ देखिएको सहभागीको अनुभव छ । सँगै, कृत्रिम भीड देखाउन एआई जेनेरेटेड तस्बिर र प्रसंग तोडमोड गरिएका भ्रामक भिडियो प्रचार हुँदा दलको आलोचना पनि भयो । 

नेपालका चुनावी प्रक्रियामा विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरेर छरितो देखिन खोज्ने एमालेका पछिल्ला प्रयास सराहनीय रहँदै आएका छन् । तर, योभन्दा धेरैअघि निर्वाचन आयोग स्वयंले आम निर्वाचनहरूमै विद्युतीय भोटिङको सफल परीक्षण गरिसकेको छ । ०६४ सालको चैतमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–१ का झन्डै ५० हजार मतदाताबीच परीक्षणका रूपमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन (ईभीएम) प्रयोग गरिएको थियो । प्रयोग सफल भएको भन्दै आयोगले मोरङ, रोल्पा, धनुषा, कास्की र कञ्चनपुरमा भएका उपनिर्वाचनमा पनि विद्युतीय प्रविधि अपनायो । 

भारत सरकारको सहयोगमा प्राप्त झन्डै १ हजार ईभीएम प्रभावकारी भएको निष्कर्षसहित पछिल्ला निर्वाचनमा लगभग २१ हजार विद्युतीय मतदान कन्ट्रोल युनिट खरिद गर्न आयोगले प्रक्रिया नै अघि बढाएको थियो । तर, मतदाता तयार नभएको भन्दै अन्तिम समयमा त्यसलाई रद्द गरियो । त्यसयताका निर्वाचनमा विद्युतीय र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने कुरा उठे पनि मतदानलगायत प्रक्रिया कागज र ल्याप्चेमै आधारित छन् । यसले धेरै मतदाता भएका स्थानमा मतदान र गणना प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने गरेको छ । 

विद्युतीय भोटिङ मेसिनमार्फत मतदान गरेको अनुभव भएका नयाँ बानेश्वरस्थित एम स्टोरका सञ्चालक प्रेम महर्जन (५६) कागजमा छाप लगाएर मत खसाल्नुभन्दा बटन थिच्न साह्रै सजिलो भएको बताउँछन् । ‘छाप हान्दा मसी लत्पतिएर भोट बिग्रने डर हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भोटिङ मेसिनमा चुनाव चिह्न हेर्‍यो, बटन थिच्यो, सजिलो हुन्छ । परिणाम पनि छिटो आउँछ ।’

त्यसयताका निर्वाचनमा पुनः छाप हान्नुपर्दा पुरानो युगमा फर्केजस्तो अनुभव भएको उनले सुनाए । महर्जनले ईभीएमको प्रशंसा गरिरहँदा मतदान स्थलमै पुगेर मत खसाल्नुपर्ने बाध्यता चित्त नबुझेको उनका छोरा प्रवीणले बताए । ‘लाइनमा उभिँदाउभिँदा म थाकेको थिएँ,’ ०७९ को आम निर्वाचनमा पहिलोपल्ट मतदान गरेका उनले भने, ‘अनलाइन प्रणाली भए त्यत्रो बेर लाइन बस्नै पर्दैन थियो ।’ 

कतिपय देशमा बाक्लै प्रयोग हुने अनलाइन वा इन्टरनेट भोटिङ, उम्मेदवारी दर्ता, दूर मतदानजस्ता सुविधाबारे हामीकहाँ खास पहल भएको छैन । जेन–जी आन्दोलनपछि बाक्लै चर्चा भएको विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने माग पनि नीतिगत, व्यावहारिक र प्रविधिको चुनौतीकै कारण हाललाई थाती छ ।

यस वर्षको मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम अनलाइनबाट गर्न मिल्ने बनाइएको भए पनि कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत रूपमै उपस्थित भएर बायोमेट्रिक दिनुपर्ने वा भेरिफाई गर्नुपर्ने सीमितताका कारण असहज बन्यो । आयोगले समय र सन्दर्भअनुसार प्रविधि प्रयोगमा अग्रसरता देखाउँदै आएको आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधरले बताइन् । ‘यसपालि आयोग र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीबीचको एकीकरणबाट मतदाता दर्ता प्रक्रिया सहज भएको पायौं,’ उनले भनिन्, ‘पहिलेको जस्तो कार्यालयमा धाउनुपर्ने झन्झट हट्यो ।’ 

प्रणाली इन्टिग्रेसनपछि डेटा दोहोरिने अर्थात् नामावलीमा नाम भइसकेकाले पनि एनआईडी (राष्ट्रिय परिचयपत्र) बाट पुनः दर्ता गरिदिएपछि मतदाता सूचीमा दुईपल्ट नाम देखिने समस्या आएको र अहिले आयोगको सूचना प्रविधि शाखाले त्यसलाई एक–एक गरी (म्यानुअली) हटाइरहेको छ । ‘भविष्यमा, जब आयोगसँग एनआईडीमार्फत आएको पूर्ण डेटा हुन्छ, तब दोहोरो डेटाको समस्या हट्दै जानेछ,’ आयुक्त तुलाधरले भनिन् ।  

नयाँ–नयाँ प्रविधि अवलम्बन गरिरहँदा आयोगले संस्थागत र प्राविधिक स्रोत एवं जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि तयारी गरिरहेको आयोगका वरिष्ठ कम्प्युटर अधिकृत योगेश अर्यालले जानकारी दिए । निर्वाचनमा मिथ्या सूचना फैलिन सक्ने चुनौती सम्बोधन गर्न सोसल मिडिया मनिटरिङबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । अघिल्लो निर्वाचनमा झैं मतदान केन्द्र जीपीएसमा राखिएको र निर्वाचन सामग्रीको ट्र्याकिङ गरिने कम्प्युटर इन्जिनियर सुरेश बसौलाको भनाइ छ । ‘मत गणनाको लाइभ काउन्ट हेर्न मिल्छ र त्यसका लागि रिजल्ट एप प्रयोग हुन्छ,’ उनले भने, ‘मतदाताले आफ्नो मतदान केन्द्र कहाँ छ भनेर नागरिक एपमार्फत हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ 

भारतका निर्वाचनमा ईभीएमको  व्यापक प्रयोग गरिन्छ । भारतमा झन्डै एक अर्ब मतदाता छन् । भारतीय निर्वाचनमा अनेक चरणमा गरेर लाखौं विद्युतीय मतदान डिभाइस, कन्ट्रोल युनिट र भीभीप्याट भनिने भेरिफिकेसन मेथड प्रयोग हुन्छ । यी प्रविधिमा भारतीय निर्वाचन आयोगले हरेक १५ वर्षमा डेढ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । 

भारतका निर्वाचन प्रविधिमा रहेका समस्या र कमजोरीका विषयमा विपक्षी नेता राहुल गान्धीले बारम्बार आवाज र प्रश्न उठाउने गरेका छन् । तर, ब्याट्रीबाट चल्ने र कुनै नेटवर्कमा नजोडिएका यी मेसिनले करोडौं मतदाता रहने भारतीय निर्वाचनलाई केही घण्टामै नतिजा आउने गरी प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाएका छन् । यस्तै, भारतीय निर्वाचनमा नतिजाको रिपोर्टिङ, निर्वाचन प्रक्रियाका धेरै पक्षमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगिएको र त्यसमा भारतका घरेलु आईटी कम्पनीको योगदान उल्लेख्य देख्न सकिन्छ । 

निर्वाचन इतिहासमा ठूलो प्राविधिक परिवर्तन सन् १८५६ मा अस्ट्रेलियाबाट सुरु भएको ‘गोप्य मतपत्र प्रणाली’ लाई लिइने र यसलाई पछि विश्वभरका लोकतन्त्रले अपनाएको निवर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आफ्नो प्रकाशोन्मुख पुस्तकमा लेखेका छन् । ‘सन् १८५०–१९१० तिर निर्वाचन प्रचारका लागि मुद्रित माध्यम, पत्रपत्रिका, सार्वजनिक सभा र भाषण मुख्य प्रविधिका रूपमा प्रयोग हुन्थे,’  उनले लेखेका छन्, ‘सन् १९१०–१९८० तिर निर्वाचनलाई राज्यको सार्वजनिक जिम्मेवारीका रूपमा लिइयो र निर्वाचन आयोग गठन हुन थाले । मतदान र मतगणनामा दक्ष प्रशासनिक संयन्त्र प्रयोग हुन थाल्यो । प्रचारप्रसारका लागि रेडियो, टेलिभिजन, पोस्टर र पम्प्लेट मुख्य माध्यम बने । यसै कालखण्डमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा यान्त्रिकीकरणको प्रवेश भएको थियो । तर, यो पूर्ण रूपमा कम्प्युटरमा आधारित भइसकेको थिएन ।’ 

नेपालमा २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा पहिलो पटक कम्प्युटर प्रयोग गरेको स्मरण गर्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती कुनै समय निर्वाचनको क्षेत्रमा नेपाल भारतभन्दा अगाडि रहेको बताउँछन् । त्यो बेला पहिलो पटक कम्प्युटरबाट मतदाता नामावली बनाइएको थियो । निर्वाचन तयारीका क्रममा राजा वीरेन्द्रले आयोगमै आएर कम्प्युटरमा के–कसरी काम हुने रहेछ भनी हेरेको र उनका सामु आफूले ‘प्रेजेन्टेसन’ गरेको उप्रेतीले स्मरण गरे । ‘त्यतिबेला कम्प्युटर ठूला हुने भए पनि क्षमता एकदम कम हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘डेटा स्टोर गर्न र सुरक्षित राख्न अत्यन्तै गाह्रो थियो ।’ 

उप्रेतीका अनुसार कम्प्युटर प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले मतदाताको नामावली लिथोग्राफ नामक म्यानुअल प्रविधिबाट बनाइन्थ्यो । हस्तलिखित नाम रेमिङटन टाइपराइटरमार्फत एउटा–एउटा अक्षर थिचेर सिधै कागजमा मसीले छाप बसालिन्थ्यो । गल्ती भए ‘डिलिट’ गर्ने बटन हुँदैनथ्यो, फेरि सुरुदेखि टाइप गर्नुपर्थ्यो । त्यसरी टाइप गरिएको अक्षरलाई ‘मास्टर कपी’ का रूपमा र त्यसपछि उक्त कपीलाई लिथोग्राफ वा स्टेन्सिल मेसिनमा राखेर हातले घुमाउँदै प्रतिलिपि तयार पारिन्थ्यो ।

०४८ सालपछि आयोगले मतपरिणाम संकलनमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढाएको थियो । जिल्लाबाट प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले मत गणनाको रेकर्ड हस्ताक्षर गरेर फ्याक्समार्फत पठाउँथे । आयोगले उक्त डेटा कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्थ्यो र हरेक घण्टा/दुई घण्टामा प्रशोधन गरिएको रिपोर्टिङ नेपाल टेलिभिजन, दरबार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय समाचार समितिका लागि राखिएका टर्मिनलमार्फत पठाउने गरिन्थ्यो । ‘यसरी संकलन, प्रशोधन र लाइभ रिपोर्टिङ गर्नु तत्कालीन समयको सबैभन्दा ठूलो र चुनौतीपूर्ण काम थियो,’ उप्रेती भन्छन्, ‘०५१/५२ सालतिर भारतका निर्वाचन आयुक्तले नेपाल आएर आयोगले गरिरहेको कम्प्युटर प्रयोग हेरेपछि भारत फर्किएर अन्तर्वार्ता दिँदा ‘नेपाल इज लिडिङ’ भनेका थिए ।’ 

यद्यपि, भारतले सन् १९८० को दशकतिर मतपत्रको सट्टा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न सुरु गर्‍यो । भारतले स्थानीयस्तरमै मेसिन निर्माण गरे पनि नेपाल त्यसतर्फ जान नसकेको उप्रेती बताउँछन् । ‘पछि आयोगले भारतसँग केही थान ईभीएम सहयोगका रूपमा लिएर केही क्षेत्रमा प्रयोग गरेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिकतर्फ धेरै उम्मेदवार र पार्टी छन् । १६ वटा उम्मेदवारसम्म मात्रै भोट हाल्न सकिने भारतीय मेसिनहरूले काम गर्न सकेनन् । धेरै उम्मेदवार हुँदा धेरै मेसिन थप्नुपर्ने र मेसिन ठूलो हुने भएकाले व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएर ईभीएमको प्रयोग रोकियो ।’ 

निर्वाचन व्यवस्थापन निकायहरूले उम्मेदवारी दर्ता, निर्वाचन खर्चको नियमन, निर्वाचन शिक्षा, सुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना प्रवाहलगायत कार्यमा क्रमशः प्रविधिको प्रयोग बढाइरहेको निवर्तमान प्रमुख आयुक्त थपलियाको अनुभव छ । सन् २०१० पछि बायोमेट्रिक प्रणाली, अनलाइन दर्ता, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ, डिजिटल ट्र्याकिङ र मत परिणामको रियल टाइम प्रसारणजस्ता कार्य थालिएको उनले बताए । ‘सन् २०२४ को अमेरिकी निर्वाचनले डिजिटल प्रविधिलाई शक्तिको बलियो स्रोतका रूपमा स्थापित गर्दै गर्दा, सत्य र भ्रमबीचको संघर्षले निम्त्याएका चुनौती चिर्न उपयुक्त नियमन नगरिए विश्व लोकतन्त्रको भविष्य नै कठिन अग्निपरीक्षामा पर्न सक्ने संकेत गरेको छ,’ उनी भन्छन् । 

विश्वका अन्य प्रमुख लोकतन्त्रिक मुलुकमा मतपत्रमै आधारित निर्वाचन प्रणालीसँगै मतदाताका लागि विकल्प र त्यसमा प्रविधिको प्रयोगलाई उल्लेख्य बढाएको देख्न पाइन्छ । अमेरिकामा निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारणको जिम्मा मुख्यतया राज्य सरकारलाई दिइएको भए पनि अधिकांश राज्यमा ‘अर्ली भोटिङ’ भनिने मतदानको दिनअघि नै मत दिने व्यवस्था, हुलाक र अनुपस्थित रहे पनि मत दिन मिल्ने व्यवस्था छ । अमेरिकामा मतदान पारम्परिक देखिए पनि मतदाता नामावली संकलन, अद्यावधिक, मतगणनादेखि व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन विभिन्न प्रविधि र सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरिन्छ । 

अमेरिकाका कतिपय राज्यमा मतदाता नामावलीमा दर्ता गरेकै दिन भोट खसाल्न पाउने व्यवस्था छ । प्रचारप्रसार, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन बहसदेखि पोल र परिणाम घोषणाका लागि प्रविधिको प्रयोगमा राम्रै खर्च पनि हुने गरेको छ । मतदाता संख्या उल्लेख्य भए पनि अमेरिकाले मतपत्र स्क्यान गर्ने प्रविधिमार्फत मतगणनालाई छरितो बनाउने गरेको छ । 

जापानमा भने मतदाताले उम्मेदवारको नाम हातैले लेखेर मत दिनेजस्तो पुरातन विकल्पसमेत छ । तर, मतदाताको पहिचान, मतगणनाजस्ता विभिन्न काममा प्रविधिको उल्लेख्य प्रयोग हुने गरेको छ । मतदाता दर्तादेखि परिणाम घोषणासम्मका काममा जापानले नयाँ प्रविधि र अन्वेषण तरिका अपनाउने गरेको छ । युरोपकै विकसित देश जर्मनीमा भने अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । सन् २००९ मा त्यहाँको अदालतले एकदमै साधारण बुझाइ भएका मतदाताले पनि सहजै बुझ्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ भन्ने आदेश दिएपछि जर्मनीले मतदानदेखि गणनासम्मका सबै काम ‘म्यानुअल्ली’ गर्ने गरेको छ । युरोपको अर्को देश बेलायतको पनि निर्वाचन प्रक्रिया लगभग ‘म्यानुअल’ नै छ । उनीहरू मतदाता दर्ता र परिणामजस्ता कार्यमा प्रविधि प्रयोग गरे पनि मतदान र गणनाका कार्य अझै ‘म्यानुअल्ली’ गर्छन् । 

भारतसँगै ब्राजिल, भुटान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, भेनेजुयलाजस्ता देशमा मेसिनमार्फत विद्युतीय मतदान हुने गरेको छ । इथियोपिया एकमात्रै यस्तो देश हो, जहाँ राष्ट्रिय परिचपत्र प्रयोग गरेर पूर्ण रूपमा अनलाइन भोट गर्न सकिन्छ । फ्रान्सले देशबाहिर रहने नागरिकलाई अनलाइनबाट भोट दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ, क्यानडाले नगरपालिका चुनाव अनलाइनबाट गर्ने विकल्प दिएको छ । स्विट्जरल्यान्ड र अस्ट्रेलियाले सीमित नागरिकलाई अनलाइनबाट मतदान गर्ने विकल्प दिएका छन् । मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसियाजस्ता देशमा मतदान मतपत्रबाटै गराउने, तर गणना र परिणामका लागि प्रविधि प्रयोग गर्ने गरिएको देखिन्छ । 

निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग मतदान र मतदाता नामावली वा निर्वाचन परिणामसम्म मात्रै सीमित छैन । चुनावी बहस, प्रचारप्रसार र मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने नयाँ र सस्ता प्रविधि बढ्दै जाँदा अबका निर्वाचनहरू ‘डिजिटल न्यारेटिभ’ का आधारमा पनि हुने विश्लेषकहरूको राय छ । विकसित मानिने देशले पनि निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र डिजिटल प्लाटफर्ममा परिआए मिथ्या र भ्रामक सूचना प्रयोग गरेर मतदातालाई प्रभाव पार्ने कार्य रोक्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को सहज उपलब्धताले प्रविधि नियमन थप जटिल बनेको छ ।

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षका निर्वाचनलाई नजिकबाटै नियालेर हालै निर्वाचन आयोगबाट निवृत्त एक पूर्वअधिकारी भन्छन्, ‘व्यक्तिगत रूपमै उपस्थित भएर गरिने निर्वाचन अभियान व्यवस्थित गर्न र हामीले अभ्यास गर्दै आएको म्यानुअल शैलीको मतदान र मतगणनासँगै मतपरिणाम प्रक्रियालाई आयोगले उल्लेख्य सुधारेको छ तर डिजिटल प्रविधि प्रयोगको आवश्यकता अनि प्रविधिको प्रयोगले हाम्रो जस्तो इन्टरनेट साक्षरता कम भएका देशका निर्वाचनमा पर्न सक्ने प्रभावबारे निर्वाचन आयोगले धेरै गर्न बाँकी छ ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलका अनुसार, निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग गर्न कानुनी रूपमा खासै कठिनाइ छैन । एउटा निर्देशिका जारी गरेर पनि यसलाई लागू गर्न सम्भव भएको उनले औंल्याए । ‘तर, हाम्रा व्यावहारिक कठिनाइ छन्,’ उनले भने, ‘मुख्य समस्या प्राविधिक कठिनाइ र विश्वसनीयतासँग जोडिएको छ । प्राविधिक रूपमा विश्वसनीय प्रणाली हुनुपर्‍यो । भारतमा लामो समयदेखि ईभीएम प्रयोग भइरहे पनि त्यहाँ यसबारे निरन्तर प्रश्न उठिरहन्छ । नेपालजस्तो देशमा प्रविधि प्रयोग गर्दा अलिकति विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’