काठमाडौँ — श्री ३ पद्मशमशेरको घोषणापछि नै नेपालमा पहिलो पटक निर्वाचन हुने आधार तयार पारेको थियो । यसैअनुसार, २९ जेठ २००४ मा पहिलो पटक निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनका लागि काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको चार किल्ला निर्धारण गरियो र त्यसभित्र २१ वटा वडा कायम गरियो ।

प्रत्येक वडामा एक–एक जना निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । अन्ततः २१ वर्ष उमेर पुगेका पुरुषहरूको नाम समावेश गरी मतदाता नामावली तयार गरिएको थियो । जम्मा १३ हजार ५ सय ५३ घरबाट ६८ हजार १ सय १८ मतदाता तय भएका थिए । निर्वाचनमा ६० देखि ६५ प्रतिशत मत खसेको अनुमान थियो ।  

केही कानुनी सुधारपछि १७ भदौ २०१० मा काठमाडौं नगरपालिकामा पुनः निर्वाचन भएको थियो । यतिबेला वडा संख्या १८ मा झारिएको थियो । मतदानका लागि २१ वर्षको उमेर कायमै थियो । यस पटक महिलाले पनि मत दिन र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । ५३ प्रतिशत मत खसेको यस निर्वाचनमा वडा नम्बर ८ बाट साधनादेवी प्रधान निर्वाचित भएकी थिइन्, जो नेपालको पहिलो महिला जनप्रतिनिधि हुन् ।

२००४ मा काठमाडौंमा निर्वाचन भएको केही समयपछि भक्तपुर र ललितपुर नगरपालिकामा पनि निर्वाचन गरियो । ललितपुरका वडाहरूमा २९ भदौ २००९, भक्तपुरका वडाहरूमा २६ असोज २००९ मा निर्वाचन भएको थियो । त्यस्तै, २०१० मै विराटनगर र वीरगन्ज नगरपालिकामा पनि निर्वाचन भएको थियो ।

२०१४ मा पनि विभिन्न नगरपालिकामा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । काठमाडौं नगरपालिकाका १८ वटा वडाहरूमा माघ ७ मा निर्वाचन भएको थियो । यस निर्वाचनमा ५०.१८ प्रतिशत मत खसेको थियो । यसैगरी ललितपुर नगरपालिकामा माघ २ र वीरगन्ज नगरपालिकामा फागुन ३० मा निर्वाचन भएको थियो । भद्रपुर नगरपालिकामा फागुन, तानसेन नगरपालिकामा साउन, विराटनगर नगरपालिकामा मंसिर तथा भक्तपुर नगरपालिकामा कात्तिकमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । २०१७ मा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि गाउँ पञ्चायत गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो । 

२०१८ का विभिन्न समयमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । पञ्चायतपछि नै १० हजार वा सोभन्दा बढी जनसंख्या भएको कुनै नगरमा नगर पञ्चायतको स्थापना गर्न सकिने नीति लिइयो । त्यसमा पनि अधिराज्यका विभिन्न १४ घोषित नगर पञ्चायतहरूको चुनाव जेठ २०१९ भित्र सम्पन्न गरिएको थियो । २०१९ को पञ्चायती संविधानमा २०३२ मा गरिएको दोस्रो संशोधनपछि स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने पद्धतिमा फेरबदल गरियो । 

१४ अञ्चलहरूलाई ४ भागमा बाँडी प्रत्येक समूहमा चार वर्षमा एक पटक चुनाव हुने अभ्यास गरिएको थियो । जसअनुसार, २०३२ देखि पहिलो, २०३३ माघ २९ देखि दोस्रो, २०३४ देखि तेस्रो र २०३५ माघ २९ देखि चौथो समूहमा परेका अञ्चलअन्तर्गतका जिल्लाहरूका सम्पूर्ण गाउँ पञ्चायत/नगर पञ्चायतहरूमा चुनावको सुरुआत गरिएको थियो । २०३७ को जनमत संग्रहपछि २०१९ को संविधानमा तेस्रो संशोधन भयो ।

त्यसपछि गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायत निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाइयो । देशभरका ४०२२ गाउँ पञ्चायतहरू र २९ वटा नगर पञ्चायतहरूका लागि ‘क’ र ‘ख’ समूह गरी २०३९ वैशाख २८ र ३१ र जेठ ३ र ४ मा निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । प्रत्येक गाउँ पञ्चायतमा ४७ जनाका दरले १८९०३४ जना स्थानीय प्रतिनिधि छानिन्थे । त्यस्तै, २९ नगर पञ्चायतहरूबाट वडाअनुसार २५०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू छानिन्थे ।

२०४३ को गाउँ तथा नगर पञ्चायतको निर्वाचनका बेलामा ४०१५ गाउँ पञ्चायत तथा ३३ नगर पञ्चायतहरू कायम भएका थिए । त्यस वर्ष चैत ७ र १० मा दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । २०४६ को जनआन्दोलनपछि २०४७ मा नयाँ संविधान जारी भयो । त्यसपछि नयाँ ढाँचाले स्थानीय निर्वाचन आयोजना गरियो । २०४९ मा स्थानीय निर्वाचन हुने बेलामा गाउँ विकास समितिको संख्या ३९९५ र नगरपालिकाको संख्या ३६ कायम गरिएको थियो । 

त्यतिबेला गाविसलाई ९ वटा वडामा विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, ३५ वडासम्म कायम गरी महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गठन हुने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला गाविसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडामा एक–एक सदस्य निर्वाचित हुन्थे । नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र प्रत्येक वडामा एक–एक सदस्य निर्वाचित हुन्थे ।

पहिलो चरणअन्तर्गत परेका अधिराज्यका २०३० गाविस र ११ नगरपालिकामा १५ जेठ २०४९ मा मतदान र दोस्रो चरणअन्तर्गत परेका १९६५ गाविस र २५ नगरपालिकामा जेठ १८ मा मतदान गरिएको थियो । यसरी दुवै चरणमा गरी गाविसका ३९९५ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र ३५९५५ सदस्य एवं नगरपालिकामा ३६ प्रमुख/उपप्रमुख र ५२२ सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो ।

२०४९ पछि २०५४ मा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला गाविसको संख्या ३९१३ र नगरपालिकाको संख्या ५८ पुगेको थियो । र, गाविसको गठन प्रक्रियामा पनि परिवर्तन गरियो । यस पटक गाविसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट चार जना वडा सदस्य र एक जना महिला वडा सदस्यका लागि मतदान गर्नुपर्ने भयो ।

नगरपालिकामा पनि प्रमुख, उपप्रमुख, चार जना वडा सदस्य र एक जना महिला वडा सदस्यका लागि मतदान गर्नुपर्ने भयो । सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल गरी ३ विकासक्षेत्रअन्तर्गतका जिल्लाहरूका गाविस/नगरपालिकामा ४ जेठ २०५४ र मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्रका गाविस/नगरपालिकामा १३ जेठमा निर्वाचन भएको थियो । 

२०५४ पछि २०५९ मा स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । तर, त्यतिबेला माओवादी सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको र त्यसको असर सत्ता–राजनीतिमा पनि परेको थियो । संकटकाल, संसद् विघटनजस्ता विषयले निर्वाचन अन्योलमा पर्‍यो । १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएपछि २०६२ मा नगर निर्वाचन आयोजना गरेका थिए ।