रोजगारदाता र कामदारलाई आपसी सहमति गर्न कतार सरकारको निर्देशन- प्रवास - कान्तिपुर समाचार

रोजगारदाता र कामदारलाई आपसी सहमति गर्न कतार सरकारको निर्देशन

सहमतिविपरीत कामदार हटाउन नपाइने तथा खाइपाइ आएको तलब तथा आवास सुविधा दिनुपर्ने प्रावधानसहित कतार सरकारद्वारा दुईबुँदे निर्देशिका जारी
होम कार्की

काठमाडौँ — कतारले रोजगारदाता र कामदारलाई आपसी सहमति गर्न आह्वान गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई धराशायी हुनबाट रोक्न र दीर्घकालीन रूपमा रोजगारीलाई बचाउन त्यस्तो निर्देशन दिइएको कतार सरकारको भनाइ छ । सहमतिका लागि उसले दुवै पक्षलाई दुईबुँदे निर्देशन दिएको छ ।

सामाजिक र आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयले दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने भन्दै त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणको अवधिसम्मका लागि लागू हुने निर्देशनमा सहमतिविपरीत कामदार हटाउन नपाइने उल्लेख छ ।

भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले चालेका कदमका कारण बन्द भएका, नभएका कम्पनीले कामदारलाई करारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार न्यूनतम तलब, अन्य सेवासुविधा, खाना, बासस्थानलाई कटौती गर्न नपाइने कतारले जनाएको छ ।

‘कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट काम बन्द गरिएको हकमा रोजगारदाता र कामदारबीच बेतलबी वा वार्षिक बिदामा बस्न पाइने तथा कार्यघण्टालाई कम गर्न सकिने प्रावधान ल्याइएको छ । जसअनुसार खाद्यान्न र बासस्थानको सुविधा पाइरहेका कामदारलाई रोजगारदाताले निरन्तर व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ, ‘यदि कामदारले खाना वा बासस्थानबापत पैसा पाइरहेको छ भने यो सुविधा कटौती गर्न पाइने छैन ।’

क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई तलब

आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइनमा बसेकाको समयमा कामदारलाई न्यूनतम तलब तथा सुविधा दिइराख्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ । उनीहरू बिरामी बिदामा बसे पनि यो सुविधाबाट वञ्चित गरिन नपाइने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

करिब एक महिनादेखि झन्डै ५० हजार नेपाली कामदार क्याम्पमै आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइनमा छन् । कतारको औद्योगिक क्षेत्र (सनैया) को सडक नम्बर १ देखि ३२ सम्मको क्षेत्रभित्र रहेका नेपालीसहित आप्रवासी कामदारलाई क्याम्मबाट बाहिर निस्कन दिइएको छैन ।

घर फर्कनेलाई कम्पनीबाटै हवाई टिकट

कतारले करारपत्र समाप्त भएका कामदारलाई भने हटाउन पाइने जनाएको छ । तर त्यसका लागि रोजगारदाताले श्रम कानुनमा भएका प्रावधानको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने जनाइएको छ । ‘करारपत्र रद्द गर्नुपूर्व कामदारलाई जानकारी दिइनुपर्छ । उपदान र वार्षिक बिदा तथा बिरामी बिदाबापतको रकम दिइनुपर्छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘घर फर्कने टिकट पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ कामदारको करारपत्र रद्द गरेपछि घर नफर्केसम्म नि:शुल्क रूपमा खाना र बासस्थान वा त्यसका लागि आवश्यक खर्च उपलब्ध गराउन पनि रोजगारदातालाई सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

उजुरी गर्न हटलाइनको व्यवस्था

श्रम मन्त्रालयले कामदार र रोजगारदातालाई सर्त र सुविधामा सम्झौता गर्नका लागि दुवै पक्षलाई खुला रूपमा आह्वान गरेको हो । कतारी निर्देशनविपरीत सहमति नगर्ने रोजगारदाताविरुद्ध उजुरी गर्न हटलाइन नम्बर ४०२८०६६० को व्यवस्था गरिएको छ । २४ सै घण्टा खुला रहने हटलाइनमार्फत कामदारले नेपाली भाषामा पनि उजुरी गर्न सक्नेछन् । उजुरीका लागि कामदारले आफ्नो मोबाइलबाट ९२७२७ मा म्यासेजसमेत पठाउन सक्नेछन् । कतारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै ८० प्रतिशत कामदारलाई घरबाटै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै गरेको थियो ।

सरकारले भाइरसको संक्रमण रोक्न चालिएको कदमबाट प्रभावित बनेका कम्पनीलाई सहयोग गर्न झन्डै ७५ बिलियन रियाल छुट्याइसकेको छ । तलबका लागि मात्रै कतारको राष्ट्रिय बैंकले ३ बिलियन ‘सफ्ट लोन’ को व्यवस्था गरेको छ ।

कामदारलाई गैरकानुनी रुपमा डिपोर्ट गरियो : एम्नेस्टी

कतारका अधिकारीहरूले नेपालीसहित आप्रवासी कामदारलाई नियन्त्रणमा लिई गैरकानुनी रूपमा निष्कासन गरेको प्रमाणित भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । कतार प्रहरीले गत फागुनको अन्तिम शुक्रबार आप्रवासी कामदार रहेको सनैयाबाट सयौं कामदारलाई पक्राउ गरी चैतको पहिलो साता डिपोर्ट गरेको थियो । जसमा झन्डै ५ सय नेपाली कामदार थिए ।

एम्नेस्टीले ती कामदारलाई निष्कासन गरिएको विषयको वैधानिकतालाई चुनौती गर्ने अवसरसमेत उपलब्ध नगराई डिपोर्ट गराइएको जनाएको छ ।

एम्नेस्टीले कतारबाट डिपोर्ट भएका कामदार र कतारी अधिकारीहरूसित छानबिन गरी आफ्नो निष्कर्ष निकालेको हो । एम्नेस्टीले हिरासतमा लिइएको र निष्कासन गर्ने धम्की दिइएको कुनै पनि आप्रवासी श्रमिकलाई यसो गर्नाको कारण खुलाउन र उनीहरूलाई त्यसको प्रतिवाद गर्ने अवसर दिन कतारी अधिकारीलाई आह्वान गरेको छ ।

‘कतारले अधिकार उल्लंघन भोगेका श्रमिकलाई प्रभावकारी उपचार र परिपूरण पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै कतारी अधिकारीहरूले कोभिड–१९ को संकटका क्रममा आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार पूर्णरूपमा संरक्षण गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ एम्नेस्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कोभिड–१९ को परीक्षणका लागि लगेको तथा परीक्षण सकिएपछि उनीहरूलाई आआफ्नो क्याम्पमा फर्काइदिने भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भए पनि धेरै दिनसम्म हिरासतमा राखेर पछि नेपाल पठाएको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।

‘हामीले कुराकानी गरेका कसैले पनि उनीहरूलाई किन यस्तो व्यवहार गरिएको थियो भन्ने कुराको स्पष्टीकरण पाएका छैनन् । न त उनीहरूले आफूहरूलाई हिरासतमा राखिएको तथा निष्कासन गरिएको विरुद्ध कुनै उजुरी नै गर्न सकेका थिए,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ग्लोबल इस्युज्का निर्देशक स्टिभ ककबर्नले भने, ‘कतारी अधिकारीले यो महामारीलाई आप्रवासी श्रमिकविरुद्ध थप दुव्र्यवहार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु दु:खद छ । कोभिड–१९ मानिसलाई स्वेच्छाचरी रूपमा नियन्त्रणमा लिने कुनै बहाना होइन ।’

एम्नेस्टीले डिपोर्टमा परेका कामदारले चाहेमा कतार फर्कन र कानुनी उपचार खोज्न दिइनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । ‘यी व्यक्तिहरूलाई जसरी दुव्र्यवहार गरिएको छ सोबापत अधिकारीहरूले उनीहरूलाई परिपूरण उपलब्ध गराउनुपर्छ र चाहेको खण्डमा उनीहरूलाई कतार फर्कन दिइनुपर्छ । त्यसका साथै उनीहरू कार्यरत रोजगारदाताले पारिश्रमिकलगायतका अन्य सुविधा यथाशीघ्र भुक्तानी दिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कतारले भने एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई कोभिड–१९ प्रतिकार्यको हिस्साअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा निरीक्षण गर्ने क्रममा अधिकारीहरूले गैरकानुनी र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू फेला पारेको जवाफ दिएको छ । ‘यस्ता गतिविधिमा मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर रूपमा खतरामा पार्न सक्ने खतरनाक खाद्य वस्तुलगायतका निषेधित र प्रतिबन्धित वस्तुहरूको उत्पादन र बेचबिखन आदि रहेको पाइयो,’ कतारले भनेको छ । तर कामदारले कतारको दाबी अस्वीकार गरेका एम्नेस्टीले जनाएको छ । ‘कामदारलाई दिइएको कतारी भाषामा लेखिएको कागजातलाई समीक्षा गर्‍यो जसले उनीहरूलाई फौजदारी अपराधको आरोप लगाएको कुनै संकेत गर्दैनन्,’ एम्नेस्टीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७७ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकलाई १९ करोड राहत

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीलाई करिब १९ करोड रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको छ । सरकारले रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकका तर्फबाट कोषमा चैतमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम तिरिदिएर राहत प्रदान गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीका अनुसार ८ सय ६१ रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत ३३ हजार ४ सय श्रमिक तथा कर्मचारीले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सरकारले तिरिदिएको छ । रोजगारदाता कम्पनीले सरकारबाट १२ करोड र श्रमिक तथा कर्मचारीले करिब ६ करोड ६६ लाख राहत पाएका छन् ।

कोषमा श्रमिक तथा कर्मचारीको न्यूनतम मासिक तलबबाट ११ प्रतिशत, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम हरेक महिना जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम उपदान तथा सञ्चय कोषबापत कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । सरकारको राहतसँगै कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा कर्मचारीले चैतको तलबसमेत पाएका छन् । लकडाउनका क्रममा व्यवसाय ठप्प रहेका रोजगारदाता कम्पनीले आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीलाई चैतको तलब दिएको लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र सरकारले राहत रकम कोषमा जम्मा गरिदिने गरेको छ । ‘३३ हजार ४ सय श्रमिक तथा कर्मचारी र तिनका रोजगारदाताले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम सरकारले घोषित राहत कार्ययोजनाअनुसार तिरिदिएको हो,’ ज्ञवालीले भने ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको संकट लम्बिए सरकारले कोषमा आबद्ध रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक तथा कर्मचारीलाई यस्तो राहत प्रदान गर्दै जाने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक तथा कर्मचारी र आश्रित परिवारले उपचार खर्च, दुर्घटना बिमा, अवकाशपछि पेन्सन र कार्यरत अवस्थामै मृत्यु भए परिवारले पेन्सन या उपदान सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

ज्ञवालीले कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारद्वारा घोषित लकडाउनका कारण आर्थिक संकटमा परेका र कोषमा आबद्ध रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीलाई राहत प्रदान गरिएको जानकारी दिए ।

आर्थिक संकटमा परेका बेला सरकारले राहत प्रदान गरेकाले कोषमा आबद्ध हुन रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक तथा कर्मचारी दुवैमा आकर्षण बढेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले राहत कार्ययोजना घोषणा गरेसँगै कोषमा अन्नपूर्ण, याक एन्ड यति, हायात रिजेन्सी, र्‍याडिसनजस्ता पाँचतारे होटलसहितका विभिन्न रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारी आबद्ध भएका छन् । यसबीचमा कोषमा थप ३८ सय जना श्रमिक तथा कर्मचारी आबद्ध भएका हुन् ।

ज्ञवालीले यो राहतले कोभिड–१९ को महामारी लम्बिए या कुनै पनि क्षेत्र संकटमा परेका बेला सरकारले कोषमा आबद्ध रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि सहयोग गर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउन थप संगठित क्षेत्रका अतिरिक्त स्वरोजगार र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई समेत क्रमश: कोषमा आबद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारीसमेत दिए ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७७ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×