काठमाडौँ — सिंगै मुलुक ‘लकडाउन’ मा रहेका बेला मासिक करोडौं प्रशासनिक खर्च हुने गरी ‘जम्बो’ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरे सरकार उल्टो दिशामा अघि बढेको टिप्पणी प्रशासनविद्हरूले गरेका छन् । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि लकडाउन घोषणा गरी अत्यावश्यकबाहेक अरू सेवा बन्द गरेका सरकारले आयोग गठन गर्नु अस्वाभाविक भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

आयोग गठनसँगै केन्द्र र ७७ जिल्लामा गरेर ७८ वटा नयाँ कार्यालय खुल्दै छन् । यसमा लाग्ने करोडौं प्रशासनिक खर्च यति बेला कोभिड–१९ संक्रमितको परीक्षण र उपचार गराउने अत्याधुनिक अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रशासनविद्को धारणा छ ।

पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले महामारीविरुद्ध लड्ने रकम जुटाउन विकास खर्चसमेत कटौती गरिरहेको र निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण नागरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र मुलुकसित आर्थिक सहयोग मागिरहेको सरकारले आयोग गठन गर्नुलाई सामान्य मान्न नसकिने बताए । ‘महामारीका बेला राजस्वसमेत कम उठ्न थालेकाले मितव्ययी हुने निर्णय गरेको र धेरैजसो विकास आयोजनाको बजेट स्थगित गर्न थालेको सरकारले आयोग गठनमा हतारिनु अस्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘आयोगको केन्द्रीय र जिल्ला तहको संरचना, पदाधिकारी, कार्यालय र कर्मचारीका लागि करोडौं खर्च बढ्छ ।’

आयोगको संघीय संरचनामा केन्द्रीय अध्यक्ष र १२ जना सदस्य र ७७ जिल्ला समितिमा संयोजक र ६ सदस्य रहन्छन् । केन्द्रीय अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणीसरह तलबभत्ता, गाडी, चालक, इन्धन र स्वकीय सचिवालयको सुविधा दिइएको छ ।

जिल्ला संयोजकले सहसचिव र सदस्यले उपसचिवस्तरको तलबसुविधा, गाडी, इन्धन, चालकलगायतको सुविधा पाउने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ । केन्द्र र जिल्ला संरचनामा पदेनसहित ५ सय ५२ जना पदाधिकारी हुन्छन् ।

आयोगको आयोगको केन्द्रीय र जिल्लास्तरका कार्यालयमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीलाई नियमित तलबसुविधाको थप ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । आयोगको केन्द्रीय र जिल्ला संरचनाका पदाधिकारी, कार्यालय, भाडा र कर्मचारीका लागि मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ ।

महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार तथा लकडाउनलाई सफल बनाउन देशभर फ्रन्टलाइन (अग्रपंक्ति) मा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीकै समेत तलब काटेर कोभिड–१९ रोकथाम कोषमा रकम जम्मा गरिँदै छ । आयोगमा खर्च हुने रकमले कोभिड–१९ रोकथामका लागि एउटा ठूलो सुविधासम्पन्न अस्पताल नै सञ्चालन गर्न सकिने ती अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलले प्रशासनिक खर्च बढ्ने गरी आयोग गठनले सरकार महामारीप्रति संवेदनशील नरहेको सन्देश प्रवाह भएको बताए । मुलुक जटिल संकटमा रहेका बेला आफ्ना मान्छेलाई केन्द्रदेखि जिल्लासम्म नियुक्त गरेर राज्यको ढुकुटीबाट अहिल्यै सुखभोग गर्न दिऊँ भन्ने मनोविज्ञान सरकारमा रहेको उनले टिप्पणी गरे । ‘लकडाउनका बेला आयोग गठन गर्नु कुनै पनि अर्थमा उपयुक्त होइन । यसबाट प्रशासनिक खर्च बढ्छ । मुलुकमा सहज स्थिति आएपछि आयोग गठन गर्दा पनि हुन्थ्यो,’ पौडेलले भने, ‘गलत कुरा प्राथमिकतामा परेको देखियो ।’

पूर्वअर्थ सचिव सुवेदीले भूमिसम्बन्धी समस्याको अध्ययन गर्न, जग्गा हेर्न, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसित स्थलगत छलफल गर्न फिल्डमै गएर भीडभाड जम्मा गर्नुपर्ने तर लकडाउन र संक्रमणका कारण यस्ता काम गर्ने अहिले असम्भव हुने बताए । ‘आयोग गठन भए पनि लकडाउन र संक्रमणका कारण स्थिति सहज नभएसम्म कुनै कामै अघि बढाउन सकिन्न । यस्तो अवस्थामा आयोग गठन गरिनु केन्द्र र जिल्लास्तरका संरचनामा नियुक्त सयौं व्यक्तिलाई राज्यको ढुकुटीबाट जागिर खुवाउनुमात्र हो,’ उनले भने ।

सरकारले लकडाउनकै बीचमा केही सचिवको बढुवा र केहीको सरुवा, नेपाल प्रहरीमा डीआईजी र सशस्त्र प्रहरीमा एसएसपीमा पदोन्नति र नेपाल वायुसेवा निगम कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति र १० जनाभन्दा बढी सहसचिवको सरुवा गरेको छ ।

प्रशासनविद्हरू अत्यावश्यक र नेतृत्वदायी भूमिकाका पदमा सानो संख्यामा भइरहेका सरुवा, बढुवा र नियुक्तिलाई भने अन्यथा भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘लकडाउनका क्रममा अत्यावश्यक सेवा बन्द भए पनि सरकार चलिरहेको छ । सरकार चलाउन सचिव र सहसचिव, डीआईजी, एसएसपी चाहिन्छ, त्यही कारण सरुवा र बढुवालाई अन्यथा लिन मिल्दैन,’ पूर्वसचिव विमल वाग्लेले भने, ‘असहज परिस्थितिमा काम गर्न कुनै पनि नेतृत्वदायी पद रिक्त राखिनु हुँदैन । निमित्तलाई कन्फर्मसरह काम गर्ने अधिकार पनि हुँदैन । बरु कसैले गलत काम गरे उसलाई तुरुन्त कारबाही गर्न पनि सरकार पछि हट्नु हुन्न ।’

पूर्वअर्थ सचिव सुवेदीले पनि लकडाउनका क्रममा महत्त्वपूर्ण निकायमा नेतृत्वदायी पद रिक्त राख्न नहुने भएकाले नियमित रूपमा हुने सरुवा र बढुवालाई सरकारको सामान्य कामका रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले ठूलो मात्रामा सरुवा गर्दा मात्र अन्यथा रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

अर्का पूर्वसचिव पौडेलले पनि सरकारका नियमित प्रकृतिका सरुवा र बढुवाजस्ता काम अघि बढ्नुलाई सामान्य रूपमा लिइनुपर्ने बताए । लकडाउनका क्रममा निजामतीसहित कुनै पनि सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिन नहुने धारणा तीनै जना पूर्वसचिवको छ ।

आयोगमा ज्ञवालीको पदबहाली

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष र सदस्यहरूले बिहीबार पद बहाली गरेका छन् । अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली, सदस्यहरू जगत् देउजा, दिनेशचन्द्र यादव, मञ्जली शाक्य र भीमबहादुर कार्कीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सभाकक्षमा बिहीबार अपराह्न पदबहाली गरेका हुन् ।

सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न आयोग गठन गरेको हो । मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ ।

आयोगले पूर्णता पाउने भने बाँकी छ । आयोगमा सात प्रदेशबाट एक/एक जना सदस्य र केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । सातै प्रदेश सरकारले एक/एक जना सदस्य र केन्द्र सरकारले सदस्यसचिव तोक्न बाँकी छ ।

आयोगले केन्द्रीय संरचनाले पूर्णता नपाए पनि बिहीबारै काम सुरु गरेको छ । आयोगले कार्यविधि र वैशाख, जेठ र असारको कार्ययोजनाबारे छलफल सुरु गरेको जानकारी सदस्य देउजाले दिए । ‘केही दिनभित्रै कार्यविधि र तीन महिने कार्ययोजना तयार हुन्छ,’ उनले भने ।

सदस्य देउजाले कोभिड–१९ को महामारीका कारण मुलुक असहज स्थितिमा रहेकाले आयोगको कार्यालय तत्कालका लागि मन्त्रालयकै चार/पाँच कोठामा सञ्चालन गर्ने र कुनै सरकारी भवन खाली भएपछि त्यही सार्ने निर्णय भएको जानकारीसमेत दिए ।