२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

कोरोना भाइरसबाट संक्रमित विदेशी कामदारको पनि नि:शुल्क उपचार गर्न साउदी राजाको आदेश

होम कार्की

काठमाडौं — साउदी अरबका राजा सलमानले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका स्थानीय नागरिकसहित विदेशी कामदारको निःशुल्क उपचार गर्न आदेश दिएका छन् । सरकारीका साथै निजी अस्पतालतबाट कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क हुनेछ । 

कोरोना भाइरसबाट संक्रमित विदेशी कामदारको पनि नि:शुल्क उपचार गर्न साउदी राजाको आदेश

रियादस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार साउदी अरबले सबैखालका कामदारका लागि समान नीति लिएको छ । ‘राजा सलमानको आदेशले गैरकानुनी हैसियतमा बसेका कामदारले समेत उपचार पाउने सुनिश्चित भएको छ’, साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले भने,‘स्वदेशी र विदेशी कामदारबीच साउदीले भेदभाव गरेको छैन ।’


साउदीका स्वास्थ्य मन्त्री तवाफिक विन फवाजान अल रविआहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै साउदी राजाद्वारा जारी गरिएको आदेशबारे जानकारी दिएका थिए ।


नेपाली दूतावासले साउदीमा कम्पनी छोडेर कागजातविहीन भएका नेपाली कामदारलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणसम्बन्धी लक्षण देखिएमा नजिकको अस्पताल वा हटलाइनमा सर्म्पक गर्न अनुरोध गरेको छ । ‘यो आदेशबाट साउदी अरबमा भिसा कानुन उल्लंघन गरी बसेका नागरिकहरुले समेत फाइदा लिन सक्नेछन् । साउदी राजाको आदेशसँगै यहाँका स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका सबैले अस्पताल गएर परीक्षण गराउन नहिच्किचाउन अनुरोध गर्नुभएको छ’, राजदूत राजपुतले भने ।


पछिल्लो समयमा साउदीमा गैरकानुनी हैसियतमा बस्नेको संख्या बढिरहेको छ । दूतावासका अनुसार सोमबारसम्म साउदी अरबमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या एक हजार ४ सय ५३ पुगेको छ । सोमबार मात्रै थप १५४ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।संक्रमिमध्ये ११५ जना निको भएका छन् भने ८ जनाको मृत्यु भएको छ ।


अहिलेसम्म नेपाली कामदारलाई संक्रमण नदेखिएको राजदूत राजपुतले जानकारी दिए । उनले राहदानीको म्याद र पेज बाँकी भएकालाई नवीकरणका लागि दूतावास आउनु नपर्ने बताए । ‘नेपालीले राहदानी नवीकरणका लागि हतार गर्नु आवश्यक छैन । कोरोना भाइरसका कारण सिर्जना भएको हालको अवस्था सामान्य भएपछि मात्रै दूतावासमा राहदानी आवेदन बुझाउन सहज हुन्छ’, उनले भने ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १३:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?