काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण कम गर्ने उपायस्वरूप अघि सारिएको लकडाउनले आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि ठप्पप्राय: छन् । यसले पुर्याएको आर्थिक क्षतिबारे अहिले विभिन्न निकायबाट विविध अनुमान सार्वजनिक भइरहेका छन् । आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि एकातिर सरकारी राजस्व संकलन कम हुँदै गएको छ र भने अर्कोतिर कोभिड–१९ ले गरेको क्षतिको असर कम गर्न राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने दबाब छ ।
यो पृष्ठभूमिमा आगामी आवका लागि ल्याउन लागिएको बजेटका प्राथमिकता केके हुनुपर्छ ? सरकारले भनेको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य तथा रोजगारीको क्षेत्रमा केकस्ता कार्यक्रम ल्याउने ?, कति बजेट छुट्याउने ?, पुरानै लक्ष्यलाई कसरी निरन्तरता दिने ? र स्रोत जुटाउन केकस्ता क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने ?
यी विविध विषयमा धेरैजसो विज्ञको समान धारणा छ । यिनै मुद्दामा केन्द्रित रहेर कोभिड–१९ ले हालसम्म पारेको प्रभाव र बजेटका प्राथमिकताका विषयमा कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको राउन्ड टेबलका सहभागीले प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश :
–युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री
बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने विषय मैले पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अनि नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ । यहाँ छलफलमा उठेका सैद्धान्तिक विषयमा मेरो विमति छैन । बजेट निर्माणमा सुझावको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यहाँ आएका सुझाव केही व्यावहारिक छन् । केही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारका आफ्नै सीमा हुन्छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण न्यूनीकरण गर्नु छ, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु छ । मानव जटिलता हेर्नु छ । मानव आवतजावत पनि गर्नु छ, व्यवसाय पनि चलाउनु छ । यी सबै अप्ठ्यारा काम हुन् । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि बीचको बाटोबाट अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले बजेट आउनेवाला छ ।
तर आजको एजेन्डाबाट मात्रै अघि बढ्यौं भने हामीले दीर्घकालीन सोच गुमाउँछौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दीर्घकालीन सोच राखेका थियौं । त्यति बेला पनि जो जहाँ छ, त्यहीं घर बनाइदिन्छौं मात्रै भनेनौं, दिगो बस्ती विकासका लागि बस्ती स्थानान्तरणकै कुराहरू गर्यौं । आज कोरोनाका विषयमा पनि काम गर्दै गर्दा सबै यही चिज मात्रै हो, अरू केही होइन, अरू बोल्नै हुँदैन, अरू गर्नै हुँदैन भन्न भएन । यसबाहेकका काम पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । यो समस्या हाम्रो जीवनपर्यन्त भइरहन्छ भनेर कल्पना गरेको हो र ? त्यो त पक्कै पनि हैन ।
रोक्न जति कोसिस गर्दा पनि जोखिम झन्झन् बढ्दै गयो । बजेटको मस्यौदा बनाइरहँदा दिन प्रतिदिन अंक घटाउँदै जानुपर्ने परिस्थितिमा छौं । तर पनि हाम्रा केही अनिवार्य दायित्व छन्, तिनलाई छाड्ने अवस्थामा छैनौं ।
कुनै कारण वा समयमा यो संक्रमणको जोखिम कम हुँदै जाला । त्यसपछि हामी के गर्ने ? त्यसकारण बजेटले राम्रा कार्यक्रम, जसले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुर्याउँछन्, तिनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा अहिले प्रमुख प्राथमिकता हुने नै भयो ।
स्वास्थ्य सेवा र मानवीय संकटको लिंक हुन्छ । अहिले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाइएन भने उत्पादन क्षेत्र प्रभावित हुन्छ, कृषि प्रभावित हुन्छ । कृषि प्रभावित भयो भने खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता यी सबै कुराहरूमा हामी फेरि पछि पर्छौं । त्यसो हुनाले मानवीय संकटको खाद्यसँग सम्बन्धित अर्को रूप सिर्जना हुन दिनु हुँदैन ।
लामो समयसम्म कामबाट बाहिर रहनुपर्दा वस्तु सामान उपलब्ध भए पनि आर्थिक रूपले किन्न नसक्ने संकट आउन सक्छ । गरिबी, बेरोजगार बढ्दै जाँदा अन्त्यमा मानवीय संकट आउन पनि सक्छ । मनोविद्, मनोचिकित्साका विषय प्नि सँगसँगै लिएर जानु छ । मानिसको सोचाइ, व्यवहार, सिर्जनशीलता घटे मानवीय संकट आउने हो । त्यसकारण अहिलेको स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकटको विषयलाई हामीले सँगसँगै लिएर जानुपर्छ ।
साना तथा मझौला उद्योगमा समस्या भएको छ । बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने, बाह्य बजार प्रवद्र्धन गर्न सकिने यस क्षेत्रको प्राथमिकतालाई मैले ‘नोट’ गरेको छु ।
कृषि कार्यक्रम
कृषिका विषयमा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू अहिले आइरहेका छन् । कृषिमा महिलाहरूको सहभागिता र जिम्मेवारी बढी छ । तर सम्पत्तिको अधिकार अझै पनि कम छ । महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार बढाउन सकिन्छ भन्ने नीति पनि ल्याइसकेका छौं । विभिन्न सम्पत्तिमा महिलाका नाममा दर्ता गरे रजिस्ट्रेसनमा छुट नीति आएको धेरै भयो । यसले अहिले सहरी क्षेत्रमा ३० प्रतिशत महिलाका नाममा सम्पत्ति छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि सम्पत्तिको हिस्सा महिलाका नाममा धेरै हुन बाँकी छ ।
अर्कोतर्फ हाम्रो कृषिमा टुटेका उत्पादन शृंखलालाई नियमित गर्नु छ । नेपालमै भएका वा विदेशबाट फर्कने युवा जनशक्तिलाई कृषिमै फर्काउन पनि चुनौतीपूर्ण छ । किनभने सबै युवा परम्परागत कृषिमा फर्केर आउनुहुनेछैन । यसमा भ्रममा नपरौं । आधुनिक प्रविधिसहितको कृषिमा जाने हो भने सम्भावना रहन्छ । आधुनिक प्रविधि र रोजगारी विपक्षी विषय पनि हो । यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिरहँदा कृषिमा लगाउने भनिएको जनशक्ति बढी हुन जान्छ । उनीहरूलाई सेवा क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रोमा कृषि उत्पादनको अत्यन्त सानो अंश मात्रै बजारीकरण भएको छ । बजारीकरण नहुनेलाई अनुदान दिने कुरा गर्नुहुँदैन । यहाँ उचित मान्छेले नपाएका उदाहरण पनि छन् । त्यसकारण कृषि अनुदान उचित मान्छेले पाउने गरी वितरण गर्ने विधि सोच्नुपर्ने भएको छ । लक्षित वर्गमा पुग्ने हिसाबले जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हो ।
भारतसँगका कृषिसँग सम्बन्धित सन्धिसम्झौता हेर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरूका सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामीले उनीहरूको भन्दा बढी अनुदान दिनुपर्यो, कि उत्पादकत्व एकदमै बढाउनुपर्यो । कि त त्यहाँ उत्पादन नहुनेलाई बढी उत्पादन गर्नुपर्यो । प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपर्ने वस्तु थोरै छन् । केही वस्तुमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी छ । बाँकी उत्पादनको संरक्षण नबढाएसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने खालका छन् । कृषिलाई केही संरक्षण गर्ने कुरा बजेटमा हेर्नुपर्ने छ ।
कर छुट र राहत
प्रविधि, रोजगार लगायतमा अरू मुलुकहरूले गरिरहेका विषयमा मेरो ध्यान गएको छ । वित्तीय उत्प्रेरणा (फिस्कल स्टुमुलस) का विभिन्न कुरा आइरहेका छन् । यसमा हामीले केही काम गरिसकेका छौं । ब्याज, कर तिर्ने समय सारिसकेका छौं । विद्युत्मा पनि छुट तथा सुविधा दिइसकेका छौं । छुट तथा सुविधा दिने विभिन्न विकल्प छन् । त्यसलाई निरन्तरता दिने र सकेसम्म थप विकल्प हेरिने छ । कर अनुदान दिने कुरा आर्थिक ऐनले व्यवस्था गर्ने हो । त्यसमा अहिले बोल्न मिल्दैन ।
यो वा त्यो मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को यति प्रतिशत, उति प्रतिशत आर्थिक प्याकेज ल्यायो भनिरहँदा त्यो मुलुकको जीडीपीमा राजस्वको अनुपात पनि हेर्नुपर्छ । किनभने धेरै कर उठाउने मुलुकले बढी प्याजेकका कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् । ऋण नउठाऊँ भन्ने जनमत पनि छ, राजस्व पनि कम उठिरहेको छ भन्ने विषयलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
डिजिटल क्षेत्रमा करको भार बढी भएको छ भन्ने कुरा महसुस भएको छ । तर करको भार घटाउने उपयुक्त समय राजस्व क्षमता घटेको समयमा हो कि बढेको बेला ? करका दरहरू क्रमश: घटाउँदै लैजाने कुराचाहिँ ठीक हो ।
राहत चाहिनेलाई दिने हो । हाम्रा क्षमता पनि हेर्नुपर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको राहत प्याकेजका विषयमा यहाँ चर्चा भयो । त्यहाँको कर र जीडीपी अनुपात अनि हाम्रो अनिवार्य दायित्व घटाइसकेपछिको अनुपात पनि हेरौं । हामीसँग कति स्पेस रहन्छ ? त्यसैअनुसार पनि राहतका कार्यक्रम आउने हुन् । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका कुरा पनि छन् । साँवा तथा ब्याज तिर्ने कुरा पर सार्न मैले अनुरोध गरिसकेको छु । विश्व बैंकसँगको भिडियो कन्फरेन्समा मैले भनेको पनि थिएँ ।
निजी क्षेत्रले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने विषय उठाइरहेको छ । यसलाई हामीले असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोडेर हेर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावित सुरक्षाको विषय पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हाम्रो पारस्परिक मूल्यांकन गर्ने समय पनि आएको छ । कोरोनाको परिस्थितिका कारण त्यसका लागि एक वर्ष पछि सारिदिनू भनेका छौं ।
रोजगारी सिर्जना
सीपबिना विदेशमा गएर काम गर्नुभन्दा यहाँ काम गर्नु नै तुलनात्मक रूपमा फाइदा हुन थालेको छ । यहाँ त्यही काम नगर्ने, बाहिर गएर जे पनि गर्ने चलन छ । हाम्रो इँटाभट्टामा ७५ देखि ८० प्रतिशत कामदार भारतीय छन् । उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रमा समेत बाहिरका मान्छेले यहाँ आएर काम गरिरहेका छन् । अबको चुनौती भनेको हामीले सिर्जना गरेका कामको प्राथमिकता नेपाली श्रमिकले पाउनुपर्छ भन्ने हो । सीप छैन भने सीपमा जोड्नुपर्यो, तालिम छैन भने तालिममा जोड्नुपर्यो । सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कुरा पनि छन् । हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याउँछौं ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजानु छ । उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ, निर्माणसँग जोडेर लैजानु छ । उद्योगसँग जोड्यौं भने यसको प्रतिफलमा समस्या हुन सक्छ ।
आर्थिक गतिविधिहरूको अभिलेख पनि गर्नु छ । हामीले आर्थिक गणना गर्यौं तर स्थानीय तहमा कहाँ के छ भनेर सबै निस्किइसकेको छैन । जस्तो श्रमशक्ति सर्वेक्षणले कृषिमा रोजगारहरूलाई गणना नै गरेन । तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा ८० लाख मान्छे मात्रै श्रममा छौं, भनियो । १२/१३ लाख साना तथा लघु घरेलुमै छन् भन्दा वास्तविक हो कि होइन जस्तो लाग्दो रहेछ । त्यसकारण, आगामी दिनमा गरिने सर्वेक्षण पनि प्रभावकारी बनाउनु छ ।
कोरोनापछिको परिस्थितिमा विभिन्न अध्ययन भइरहेका छन् । आईआईडीएसले गरेको अध्ययन मैले पाएको छु । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन पनि पाएको छु । योजना आयोगले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि छुट्टै अध्ययन गरिरहेको छ । हाम्रा अंकहरू नजिकनजिक छन् । दृष्टिकोण मात्रै फरक हो ।
करिब एक प्रतिशत बिन्दुले गरिबी माथि जान सक्छ भनेर यहाँ कुरा उठ्यो । जम्मा एक प्रतिशत बिन्दुको मात्रै हिसाब छ । तर यो तरल अवस्था हो । अर्को वर्ष कसरी जान्छ भनेर यसै भन्न सक्दैनौं । अर्को दुुई वर्ष के होला यसै भन्न सक्दैनाैं । आर्थिक गतिविधिसँग यो अन्तरसम्बन्धित छ ।
क्षतिको अनुमान
हामी तरल अवस्थामै छौं । एक महिनाअघि कल्पना गरेभन्दा अहिलेको परिस्थिति फरक छ । एक महिनाअघिसम्म भारतमा स्थिति यति धेरै प्रतिकूल बनिसकेको थिएन । सीमामा नाकाबन्द गरेपछि हाम्रोमा संक्रमण नहोला भन्ने लागेको थियो, त्यसो भएन । जति कोसिस गर्दा पनि व्यावहारिक रूपमा हेर्दा जोखिम झन्झन् बढ्दै गयो । बजेटको मस्यौदा बनाइरहँदा दिन प्रतिदिन अंक घटाउँदै जानुपर्ने परिस्थितिमा छौं । तर पनि हाम्रा केही अनिवार्य दायित्व छन् । तिनलाई छाड्ने अवस्थामा छैनौं । अनिवार्य दायित्व हेर्नैपर्ने भयो । नगरे पनि हुने कामलाई नियन्त्रण गरेर जान्छौं । एकातिर आवश्यकता बढ्दै गएको छ, अर्कातिर स्रोत खुम्चँदै गएको छ । यसको बीचबाट जानु छ । एउटा अर्थमन्त्रीलाई अहिले यो विषय सन्तुलनमा ल्याउने काम चुनौतीपूर्ण छ ।
मितव्ययिता
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले औंल्याएका मूलभूत कुराहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदै छौं । आयोगमा भएका यस्ता विषय पनि छन्, जुन एकै वर्षमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । हामीले धेरै वटा बोर्ड, समिति खारेज गरिसकेका छौं । खारेज गरेपछि कतिपय फिर्ता पनि ल्याउनुपर्यो । कतिपय संस्था, समिति जातीय, भौगोलिक, पेसागत संवेदनशीलतासँग जोडिएका छन् । कतिपय संस्था स्थानीय र संघलाई जोड्ने किसिमका छन् । जस्तै : अस्पतालहरू । हामीले व्यावहारिक हिसाबले पनि खारेज गरेका कतिपय संस्था फिर्ता ल्याउनुपरेको छ । सरकारले कतिपय कामको घोषणासँगै कठिनाइ पनि आइपर्ने देखियो । मितव्ययिताको नीति नै घोषणा गरेका छौं ।
सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रको बजेट विनियोजन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा जवाफ दिन्नँ । यसबारे छलफल चलाउने हो भने दिनभर पनि चल्छ ।
डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्
अहिले स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकट निम्तिएको छ । यी संकटलाई केन्द्रमा राखेर बजेट आउनुपर्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष करिब २.३ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । अर्थतन्त्रको अवस्था त्योभन्दा बढी नराम्रो हुने देखिन्छ । विभागले जेठदेखि संक्रमणकालीन अवस्था समाप्त होला भन्ने अनुमानका आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । तर त्योभन्दा बढी नकारात्मक अवस्था आउँछ भन्ने आधारमा बजेट बनाउनुपर्छ । त्यसको अन्तरसम्बन्ध स्रोत परिचालनसँग पनि छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता आएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले बजेट निर्माणमा थप चुनौती खडा गरेको छ भन्ने संकेत गर्छ । अहिले सामान्य अवस्था छ भन्ने आशयबाट नीति आएको छ । यद्यपि केही बुँदा संकटका कुरा पनि छन् । राजनीतिमा कुरा एउटा हुन्छ, व्यवहारमा अर्कै । हाम्रोमा धेरै समस्या प्रणालीगत छन् । केही संरचनागत छन् । कतिपय अवस्थामा नीतिगत स्थिरता छैन । कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या छ ।
कोभिड–१९ लाई जोडेर पनि रणनीतिक रूपमा स्रोत जुटाउन सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा धेरै बाह्य स्रोत उपयोग गर्नुपर्छ ।
अहिले स्रोतको समस्या देखिन्छ । सरकारको बचत घट्दै गएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नपुग्ने हो कि भन्ने अवस्था आउन थालेको भन्ने सुनिन्छ । यो एउटा असामान्य अवस्था हो । एक प्रकारको महासंकट हो । यो बेलामा एउटा स्पेस छ । यसलाई कतिपयले अवसर भन्ने गरेको सुनिन्छ । यस्तो संकटलाई अवसर भन्ने पक्षमा म छैन । यस्तो असामान्य अवस्थामा अलि ठोस, साहसिक र केही निर्मम हिसाबले पनि जानुपर्छ । अहिले स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौती धेरै छन् । नेपालको चालु खर्च, पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति, सोच तरिका सुधारेर संरचनागत रूपमा जानुपर्छ । त्यो गर्दा कम्तीमा पनि एक तिहाइ खर्च नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । प्रत्येक खर्चलाई कार्यक्रम र परियोजनमा वर्गीकरण गर्ने अनि प्रकारान्तले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने स्रोत छायामा पर्ने तर अनुत्पादक र नियमित प्रकृतिका खर्च बढ्दै जाने देखिन्छ । संसारमा यस्तो कहीँ छैन । यसकारण त्यो व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ ।
सामान्य ‘पब्लिक गुड्स’ लाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने प्रचलन छ । सयमा ९० प्रतिशत कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ । त्यसलाई के भन्ने ? खर्चको ठोस मापदण्ड, परियोजना र कार्यक्रमको वर्गीकरण, समिति, बोर्डलगायत धेरै खर्च हुने क्षेत्र छन्, तिनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारले प्रदान गरेका त्यस्ता अनावश्यक सुविधा कटौती गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा तत्कालीन समस्या समाधान गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारलाई सहयोग पुग्छ । अहिलेको आवश्यकता के हो, त्यो पहिचान गरी कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ । यी कुरा नीति तथा कार्यक्रममा पनि छुटाइएको छ । यसमा ‘एक्स पोस्ट’ र ‘एक्स एन्टी’ भन्ने दुईवटा तरिका हुन्छन् । हामी ‘एक्स एन्टी’ मा जानुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसकारण कार्यक्रमहरूको पुन: प्राथमिकीकरण र पुन:संरचना गरी कम्तीमा पनि ३/४ खर्ब रुपैयाँ जुटाउन सकिन्छ । अन्य कोर प्राथमिकताका क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ । जसमा स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
राहत, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा एकांगी रूपमा आएका छन् । सर्वकालीन कार्यक्रम ल्याउने यो उपयुक्त समय हो । केही पश्चिमा देशहरूले यो पहिल्यै सुरु गरेका छन् । यसमा ‘मिनिमम युनिर्भसल इनकम अप्रोच’मा जानुपर्छ । राहत, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकरण गरी कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।
अहिलेको समयमा सरकारले वित्तीय उत्प्रेरणा (फिस्कल स्टुमुलस) प्याकेज ल्याउनुपर्छ । यसलाई निजी क्षेत्रलाई माया गरेको रूपमा मात्र हेर्नु हुन्न । नत्र आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हाने जस्तो हुनेछ । स्रोत कहाँबाट आउँछ, अर्थतन्त्र कहाँबाट चल्छ भन्ने कुरो आउँछ । ‘फिस्कल स्टुमुलस इन कम्जम्सन विथ मनी सेक्टर टु फाइनान्सियल सेक्टर’ मा मात्र ध्यान दिनुपर्छ । अहिले धेरै मुलुकले वित्त र मौद्रिक क्षेत्रलाई एकीकरण गरी वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रम ल्याएका छन् । यसकारण ती दुवै क्षेत्रलाई मिलाएर सरकारले वित्तीय उत्प्रेरणा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
प्राथमिकताका विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अन्योल बढाएको छ । बजेटमा राम्रा कुराले पनि प्राथमिकता पाउँदैनन् कि भन्ने देखिन्छ । यसमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । अब स्रोतको प्रश्न आउँछ । यसका लागि माथि उल्लेख गरिएअनुसार सरकारले अनावश्यक खर्च कटाएर जुटाउन सकिन्छ । लकडाउन, सम्भावित अनिश्चिततालगायत कारण अहिलेको अवस्थामा धेरै राजस्व उठ्दै छ । राजस्व बढीमा ३/४ प्रतिशत मात्र बढ्छ । यसकारण अहिले करको आधार (दायरा) बढाउने सम्भावना छ । कोभिड–१९ लाई जोडेर पनि रणनीतिक रूपमा स्रोत जुटाउन सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा धेरै बाह्य स्रोत उपयोग गर्नुपर्छ । धेरै राष्ट्रका विज्ञहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशलाई १.५ देखि २ ट्रिलियन स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर) दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ ।
अमेरिकामा जीडीपीको १३ देखि १४ प्रतिशत वित्तीय उत्प्रेरणा (स्टुमुलस) को कार्यक्रम ल्याइएको छ । अहिले डेमोक्रयाट्सहरूले तीन ट्रिलियन बराबरको स्टुमुलस प्याकेज ल्याउन प्रस्ताव गरेका छन् । जापानले जीडीपीको २२/२३ प्रतिशत स्टुमुलस प्याकेज ल्याएको छ । भारतले पनि जीडीपीको १० प्रतिशतको प्याकेज ल्याएको छ । यस्तो बेला नेपालमा पनि सापेक्षिक रूपमा घाटा बजेटमा जान सकिन्छ । अहिले करिब ८ प्रतिशत जतिको घाटामा जान सकिने अवस्था देखिन्छ । अवस्था सामान्य हुँदाबित्तिकै त्यसलाई कम गरौंला । यी कारणले करिब १३ खर्बको आगामी बजेट ल्याउन उपयुक्त छ । करिब ३ खर्ब जतिका कम आवश्यक कार्यक्रम घटाई बजेट बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । धेरै महत्त्वाकांक्षी नभई स्रोतलाई धेरै अन्तर नहुने गरी राजस्व थोरै बढाउने, विदेशी सहायतामा प्राथमिकता दिँदा उल्लिखित आकारको बजेट ठिकै देखिन्छ । यसमा स्रोतको अभाव पनि नहोला ।
यमुना घले, कृषि तथा खाद्य सुरक्षाविज्ञ
नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीको सम्बोधनले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । अहिले कृषिको बुझाइ नै व्यापक बनाउनुपर्छ । कृषि भनेको उत्पादन मात्रै नभई लगानी, प्रविधि, अनुसन्धान र व्यापारको क्षेत्र पनि हो । कृषिमा व्यवसाय पनि गर्न सकिन्छ । अन्तत: यो खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताका लागि आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने बुझाइको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ ।
दोस्रो पक्ष, संविधानले नै खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता अधिकार दिएको छ । सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन–२०७५ ल्याएको छ । ऐन र संविधानलाई पनि टेक्ने कृषिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही हो । त्यसैले कृषि र खाद्य सुरक्षालाई बुझौं । खासगरी मध्यम उद्यम र सहकारीमा महिला धेरै संलग्न छन् । करिब ३४ हजारमध्ये साढे ५ हजार सहकारी महिलाले नेतृत्व गरेका छन् । तीमध्ये मुख्यत: कृषिसँग संलग्न सहकारी छन् । साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी (एसएमई) को हकमा ६० प्रतिशत महिलाले नै नेतृत्व गरिरहेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा त्यसको करिब १५ प्रतिशत योगदान छ ।
‘किसान र विपन्नका लागि जान्छौं, त्यहीअनुसार कार्यालय स्थापना गर्छाैं’ भन्छन् बैंकहरू । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखएको छैन ।
धेरै युवा बाहिरिएका छन् । श्रमशक्तिको करिब ७० प्रतिशत महिलाले धानेका छन् । तर, विडम्बना महिलाले थेगेको घरधुरी २८ प्रतिशत छ । सम्पत्तिको अधिकार भने १९ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसभित्र केलाएर हेर्ने हो भने मात्रै कृषियोग्य जमिनमा करिब १० प्रतिशत महिलाको अधिकार छ ।
रोजगारीका हिसाबले १५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहलाई सक्रिय श्रमशक्ति मानिन्छ । जनसंख्याका हिसाबले एक सय जना पुरुषबराबर १ सय २५ महिला हुने, श्रमका रूपमा जाँदा १ सय जना पुरुष हुँदा ५९ महिलाले काम पाएको देखिन्छ । १५ वर्षभन्दा माथि करिब ४१ प्रतिशत युवा छन् । यही उमेरका ३ लाख ९० हजार युवा विदेशिएका छन् । अनुमति नलिई भारतलगायत अन्य मुलुकमा गएका पनि थुप्रै छन् । यी सबै हेर्दा कृषि क्षेत्रबाट मात्रै करिब ३० प्रतिशत पलायन भएका छन् । यसले कृषि श्रमिक बाहिरिएर उत्पादकत्व घट्ने हुन्छ ।
रोजगारीका लागि विदेशिएकामध्ये ७४ प्रतिशत दक्ष कामदार होइनन् । तीमध्ये धेरैजसो कृषिकै हुन् । स्वदेश फर्किंदा केही सीप लिएर फर्किएलान् । तर, उनीहरूलाई यो गर भनेर दिन सक्ने अवस्था मुलुकमा छैन । त्यसैले उत्तम सम्भावना कृषि नै हो । यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो ।
मुलुकभित्र रहेका युवा र विदेशबाट फर्केर आउने युवालाई एकै पटक खपत गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको एउटा मुख्य समस्या सीप नहुनु हो । क्षेत्रगत रूपमा कृषि विस्तार हुन सकेको पनि छैन । कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा लगिएको छैन । त्यसैले तत्काल क्षमता विकास र सीप परिमार्जन गर्नुपर्छ । रैथाने सीप पनि चाहिन्छ । त्यतातर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
कृषि विकल्प हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । कृषिमा भएको लगानीबाट आएको आयआर्जन वृद्धिले अन्य क्षेत्रको तुलनामा गरिबी निवारण र खाद्य सुरक्षामा २ देखि ३ प्रतिशत बढी सहयोग गर्छ । त्यसैले यो क्षेत्रबाट हामीले खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणमा सिधै ‘हिट’ गर्न सक्छांै ।
सरदरमा रेमिट्यान्स औसतमा एक घरमा वार्षिक ८० हजार ५ सय रुपैयाँ आउँछ । त्यो भनेको महिनामा थोरै हो । अहिले बजारमा श्रमिक हेर्दा मासिक सरदर १७ हजार कमाइ हुन्छ । कृषि, वन र माछापालनमा करिब १२ हजार मासिक कमाइ हुन्छ । कृषिलाई औद्योगिकीकरण र उद्यमशीलतातर्फ लैजान सके धेरै प्रतिफल आउन सक्छ । युवालाई दक्ष तालिम दिएर उद्यमशील बनाउनुपर्छ । औद्योगिकीकरणमा जानुपर्छ ।
अर्को, बालीहरूको रणनीतिक छनोट निक्र्योल गर्नुपर्छ । सबै बालीमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं । भारतले कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन प्याकेज ल्याइसकेको छ । भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जान सक्ने क्षमता अहिले पनि कम छ । तरकारी आयात तत्काल बन्द गर्न नसके पनि हामीले रणनीतिक बाली छनोट गर्नुपर्छ । र, प्राथमिकता निर्धारण गरेर त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
प्रोत्साहन गर्दा कच्चा पदार्थभन्दा उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अहिले धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकाले यस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन् । ठीक/बेठीक भन्ने कुरा त्यो पछि बहसको विषय हुन सक्छ । अहिलेका लागि उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन उचित हो । गाउँपालिका/नगरपालिकामा जनशक्तिको एकदमै खाँचो छ । संविधानले कृषिको काम अनुसूची ८ मा लगेर स्थानीय सरकारमा राखेको छ । तर स्थानीय सरकारमा प्राविधिक छैनन् । निजी क्षेत्रका पनि छैनन् । त्यसो हुँदा कृषिलाई अघि बढाउन सकिँदैन । त्यसैले यो क्षेत्रमा जनशक्तिको ठूलो आवश्यकता छ । पदपूर्ति छिटो गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र परिचालन गर्नुपर्छ । बिमाका लागि सरकारले तोके पनि गाउँपालिकामा गएर काम भएको छैन ।
बैंकले किसानलाई गर्ने व्यवहार पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ । ‘किसान र विपन्नका लागि जान्छौं, त्यहीअनुसार कार्यालय स्थापना गर्छाैं’ भन्छन् बैंकहरू । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । किसानको पहुँचमा पुगेका छैनन् । निर्यातयोग्य बालीनाली उत्पादनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । रोजगारी गुमेका र आयआर्जन कम भएका समूहमा खाद्य संकटको सम्भावना छ । बजारमा आपूर्ति कम हुने र रोजगारी पनि गुम्नेबित्तिकै खाद्य सुरक्षाको संकट देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले फुड बैंक स्थापना गरेर स्थानीय खाद्यान्नको प्रयोग बढी गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
स्वर्णिम वाग्ले, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
एक जना फ्रान्सेली पत्रकारको चर्चित भनाइ छ– १७० वर्षअघिको– ‘द मोर थिङ्स चेन्ज द मोर दे स्टे द सेम ।’ आवरणमा उथलपुथल भए पनि जग टसमस भएको छैन । संरचनात्मक कुरामा नै हामीले फर्कीफर्की जानुपर्ने अवस्था छ । बजेटका लागि म ५ पाँच वटा सैद्धान्तिक कुरा र ७ वटा कार्यक्रमगत सल्लाह दिन चाहन्छु ।
पहिलो हो, अनिश्चिततामा आधारित योजना । अर्थशास्त्रीहरूले रेन्जमा योजना बनाउनुपर्छ । त्यसले भ्रम छर्दैन । चिकित्सकीय अनिश्चितताले आर्थिक अनिश्चिततालाई असर गरिरहेको छ । ९ देखि २४ महिनाको प्रारम्भिक अनिश्चितताका पछाडि भ्याक्सिनको आविष्कार कसरी बढ्ला भन्नेमा छ । अक्सफोर्डको जेनर, फाइजर, मोडर्ना, क्यानसाइनोजस्ता कम्पनी अगाडि देखिएका छन् । यो नआउन्जेल एन्टाई भाइरलको महत्त्व छ । इबोलाको उपचारमा प्रयोग हुने रेम्डेसभिअर र भारतले नै बढी उत्पादन गर्ने मलेरियाविरुद्धको हाइड्रक्सिक्लरिकिनको चर्चा छ । अर्को अप्रिय विकल्पचाहिँ भाइरससँगै आम रूपमा भिड्ने र बाँच्ने जसलाई हर्ड इम्युनिटी भनिन्छ । यी विभिन्न अवस्थाको आकलन सरकारी प्रक्षेपण र दस्ताबेजमा आउनुपर्छ । भूकम्पका बेलामा यस्तो अनिश्चितता थिएन । क्षति हुनु भइहाल्यो । त्यसपछि हामी केही दिन राहत र उद्धारमा गयौं । एक–दुई महिना प्रारम्भिक पुनरुत्थानमा गयौं । त्यसपछि पुनर्निर्माणमा गइहाल्यौं ।
दोस्रो, आउनेवाला ठूल्ठूला अवरोधको प्रतिरोध । बाह्य द्वारबाट छिरिरहेको रेमिट्यान्स, पर्यटन र व्यापारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो छ । चालु आवमा ५.२ अर्ब डलर बराबर रेमिट्यान्स आइसकेको रहेछ । बाँकी चार महिनामा कम हुने आधारबारे हामीले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूसँगै सोध्यौं । पछिल्लो एक महिनामा रेमिट्यान्स ५०–७५ प्रतिशत घटेको छ । त्यसैलाई आधार मानेर हामीले चालु आवमा डेढ खर्ब रुपैयाँ जति खुम्चने र सन् २०२० मा ४० प्रतिशतसम्म झर्ने अनुमान छ । न्यूनतम पनि ८ अर्ब डलरको प्रवाहमा ४० प्रतिशत कमी हुँदा यसले धेरै क्षेत्रमा असर पार्छ । एउटा हो, गरिबी । जुन हामीले बल्लबल्ल १८ प्रतिशतसम्म झारेको भन्ने गरेका छौं, यो बढ्छ । भूकम्पमै हामीले ७ देखि १० लाख मानिस गरिबीमा फस्न सक्ने आकलन गरेका थियौं, अहिलेको ‘सक’ झन् ठूलो छ ।
अर्को, विदेशी मुद्रा सञ्चिती । रेमिट्यान्सले भरथेग गरिदिएका आधारमा हामीले ८–९ महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति छ भन्ने गरेका थियौं । यसमा तीव्र संकुचन आउँछ । भुक्तानी सन्तुलनमा सोचेभन्दा छिटो संकटमा फस्न सक्छौं ।
तेस्रो, अनुदानमा पनि संकुचन आउँछ । गत पाँच वर्षमै अनुदान हाम्रो कुल बजेटको ७–८ प्रतिशतबाट झरेर २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत वर्षको बजेटमा ५८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान ल्याउने भनिएको थियो । तर ६ महिनासम्म अनुदान शून्य थियो, पछि १० अर्ब आयो । हाम्रो मुख्य स्रोत भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एबीडी) लगायत निकाय नै हुन् । ठूल्ठूला परियोजनाका लागि उनीहरूले दिइरहेको ऋण पनि हाम्रो कार्यान्वयन क्षमतामा भर पर्ने भयो । सोझै बजेटरी सहायताका रूपमा आउने रकममा सीमा देख्छु म । आईएमएफले २ सय १४ मिलियन डलर सहयोग गर्यो, जुन भुक्तानी सन्तुलनको अप्ठ्यारोसँग जुध्नका लागि हो । विश्व बैंकबाट ५ सय वा ७ सय मिलियनसम्म जान सकिएला, एडीबीले पनि त्यही हाराहारीमा गर्ला । त्यति गर्दा पनि स्रोत पुग्दैन ।
राजस्व यो वर्ष ९ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठ्छ जस्तो लाग्दैन । अहिलेसम्म जम्मा ६ सय ६ अर्ब उठेको छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्, आयातमा कमी आएको र आयात बढाउने रेमिट्यान्समा पनि संकुचन आउन थालेकाले आगामी वर्ष राजस्वको आधार ८–९ सय अर्बकै हाराहारी हुन्छ । त्योमध्ये १ सय अर्बजति प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्नु परिहाल्यो । संघीय राजस्व ७ सय ५० वा ८ सय ५० अर्ब हाराहारीमा हुने भयो । आन्तरिक ऋण पनि जीडीपीको ५–६ प्रतिशत भन्ने हो भने पनि २ सय ५० अर्बसम्म जाला । वैदेशिक ऋण २ सय ९९ अर्ब पोहोर कल्पना गरिएको थियो, सरकारले संशोधन गरेर २ सय १० मा झारेको छ ।
त्यो मात्रामा आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो वर्ष पर्यटनबाट २ अर्ब डलरसम्म आम्दानी हुने अनुमान थियो तर अब २५ करोड डलर पनि ननाघ्ने भयो । रेमिट्यान्सको चाप, पर्यटनको चाप, विदेशी अनुदानमा पनि संकुचन हुने र राजस्वमा पनि चाप हुने भएकाले ठूला अवरोधप्रतिको तयारी हामीले गर्नुपर्छ ।
चौथो, बजेटको आकार र कार्यान्वयन । कोरोनाअगाडि पनि कार्यान्वयन राम्रो हुन सकेको थिएन । आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झर्यो । पुँजीगत खर्च ६ महिनामा १५ प्रतिशत, राजस्व ३९ प्रतिशत मात्रै थियो र अनुदान आएकै थिएन । कोरोनाले यो सबैलाई असर गरिहाल्यो । चालु आवमा १५ सय ३३ अर्बको बजेटलाई १३ सय ८६ अर्बमा मा झारियो । यसपालि ११ सय अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले आउँदो बजेटको आकारलाई वास्तविक बनाऔं । बजेटको आकार १२ सय ५० अर्बदेखि १३ सय ५० अर्बभन्दा माथि जानु हुन्न । हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता र स्रोत संकुचित हुँदै गरेका छन् । आवश्यकता बढेको छ । पोहोरको एकदम अनुकूल समयमा पनि १३ सय १५ अर्बको बजेटको वास्तविक खर्च ११ सय १० अर्ब मात्र रह्यो । हाम्रो संयन्त्रले खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।
भूकम्प अगाडि जीडीपीको अनुपातमा २५ प्रतिशत रहेको ऋण बोझ अहिले ३० प्रतिशत नाघिसकेको छ । छिट्टै यो नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ । समग्रमा हामीले ७१ देखि ७५ अर्ब ऋण तिर्न छुट्याउँदै गएकामा अब विदेशी साँवा/ब्याज बढ्दै जान्छ । तर स्रोत, सर्त र क्षेत्र हेरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋण लिनुपर्छ जसलाई आर्थिक वृद्धिले तिर्न सकियोस् ।
पाँचौं, मितव्ययिता । यसमा निर्मम भएर जाऔं । २ सय ६ वटा विकास समिति, आयोग, बोर्डहरूमध्ये १ सय २३ वटालाई खारेज वा गाभ्न सकिने र ८३ वटाले काम चल्छ भन्ने छ । ६ मन्त्रालय, ३५ भन्दा बढी विभाग र ४५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी घटाउन सकिने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अनुदानहरू चालु खर्चको झन्डै ३९ प्रतिशत छ । सामाजिक सुरक्षामा पनि १०.२ प्रतिशत छ, तिनमा अनुशासन कायम गरौं । प्रविधिमा जाऔं । चुहावट रोकौं । सार्वजनिक संस्थानहरूमा १५ वर्षदेखि नभइरहेको सुधार गर्ने बेला आयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघले दिने चार वटा अनुदान, राजस्व बाँडफाँट जोड्दाखेरि झन्डै ५ सय अर्ब जति छ । तर उनीहरूसँग क्षमता छैन । कसरी पुनर्विनियोजन गर्ने, अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बसेर गरौं ।
अब ७ वटा कार्यक्रमगत सुझाव दिन्छु–
यसपालिको बजेटमा रोजगार कार्यक्रम सिग्नेचर अभियानका रूपमा आउला । काम गर्न सक्ने हरेक वयस्कलाई अदक्ष श्रमिकका रूपमा दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ दिएर सय दिनसम्मको ग्यारेन्टी भनेपछि ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ घरमा भित्रिन्छ । कोही भोकभोकै मर्दैन । यो रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको आधार हो । तर अहिलेको कार्यसम्पादन नाजुक छ । सय दिन ग्यारेन्टी भनिए पनि १२ दिन मात्रै उपयोग भएको छ औसतमा । आबद्ध संख्या न्यून छ । अहिलेलाई ५ लाखको हिसाबले पनि ५ सय १७ रुपैयाँले गुणा गर्दा २५ अर्ब जतिको कार्यक्रम यो होला । तर यसलाई सीपमूलक एकेडमीहरूसँग जोड्नुपर्यो । मेरो अध्ययनबाट ठूला रोजगारी ग्यारेन्टी अभियानमा टार्गेटिङ, रासनिङ, छनोट, भुक्तानी र चुहावटजस्ता समस्या ठूलो हुने देखियो । दुरुपयोगबाट कसरी बचाउने त्यो अहिले चुनौती छ । विदेशबाट फर्किएकाहरूको सीप नक्सांकन (स्किल म्यापिङ) गर्नुपर्यो । सकिन्छ नेपाली दूतावासबाटै, नत्र अध्यागमनमा डाटा संकलन गरौं । भूकम्पपछि ट्याबबाट ७ लाखको गणना गरेका थियौं । यो सम्भव हुन्छ । के सीप बोकेर आएका छन् ? त्यो थाहा भए लक्षित कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ ।
दोस्रो, स्वास्थ्य तथा पोषण । पाउनुपर्ने र नपर्नेहरू छुट्याउन यति गाह्रो हुन्छ कि पश्चिमाहरू पनि युनिभर्सल बेसिक इन्कममा गए । अमेरिका जस्तो देशले पनि १२ सय डलर सबैको गोजीमा हालिदियो । हामीकहाँ सामथ्र्य नभएकाले गाह्रो छ । अप्रगतिशीलताको पनि कुरा छ । नेपालमा त्यो हदसम्म नगए पनि युनिभर्सल चाइल्ड अलाउन्समा हामी जाऔं । कि नगद, कि पोषण भौचर दिऊँ सबैलाई । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशत कुपोषित छन् । अर्को प्राथमिकता हो, व्यापक परीक्षण । दस लाखमा १२००० को परीक्षण गर्दा ५ अर्ब लाग्छ, केही वर्षका लागि ।
तेस्रो, शिक्षा । अब शिक्षामा ठूलो अवरोध हुने भयो जसको दूरगामी असर हुन्छ । अवरोध जति लम्बियो, विद्यार्थी विद्यालय फर्कनेवाला छैन । अलिअलि आम्दानी गर्न सक्ने १४ वर्षभन्दा माथिका बाबुआमाले पढेर केही हुन्न, काम गर्न जा भन्ने अवस्था हुन सक्छ । अहिले निजी विद्यालयले जुन अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यसको विरोध गरेको पनि देखियो । यो सबैलाई समान तर समान रूपले गरिब बनाउने सिद्धान्तबाट ग्रसित छ । डिजिटल पहुँच भएका स्थानमा ई–शिक्षाको डिजिटल प्याकेज आएको छ । मोटामोटी ६० जीबीको डेटा २ हजार रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि ८६ लाख विद्यार्थीमा ४० लाखले मात्रै लिए भने पनि ८ अर्बको डिजिटल सहुलियत चाहिन्छ । अन्य स्थानमा टेलिभिजनबाट हामीले सिकाइ पुन: सुरु गर्नुपर्छ । र, आँगन–आँगन पुग्ने घुमन्ते शिक्षकको मोडल पनि आएको रहेछ लुमा नामक सस्तो शैक्षिक ल्यापटप बोकेर ।
चौथो, कृषि । कृषिमन्त्रीले राम्रै कुरा गरिराख्नुभएको छ । अनुदानमा सुधार, बिमा, ब्याज सहुलियत, न्यूनतम मूल्य निर्धारणका कुरा आएका छन् । छरिएका कोषहरू– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, युवा स्वरोजगारहरूलाई एकीकृत गर्ने हो भने कृषि र रोजगारी जोड्न सकिएला । कृषि व्यवसायमा आयात व्यापक छ । विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कुरा भई नै हाल्यो, अर्को भारतसँग व्यापार सन्धिले कृषिमा बराबरी सम्बन्ध (रेसिप्रोसिटी) भनिएको छ । १९७८ देखि नै यस्तो रहेछ । सुधार शुल्क बढाएर वा वार्ताबाटै हल गर्नुपर्छ । हाम्रो कृषि फस्टाउन २ वर्ष भन्सार संरक्षण आवश्यक छ ।
पाँचौं क्षेत्र हो, स्वच्छ ऊर्जा । यसमा विद्युतीय चुलो, इन्डक्सन, विद्युतीय सवारीका कुरा भइरहेको छ । अफ पिक डिमान्डलाई व्यवस्थापन नगरी अरू कुरा असम्भव छन् । अहिले महामारीका बेलामा पनि पिक डिमान्ड खासै परिवर्तन भएको छैन । अफ पिक डिमान्ड कसरी बढाउने ? उद्योगमा सहुलियत दिन सकिन्छ । सन् २०१९ मा २५ सय गिगावाट आवर ऊर्जा उद्योगमा खपत भएको रहेछ, त्योमध्ये ३० प्रतिशत राति ११ देखि बिहान ५ बजेको समयमा भएको छ । रातिको दर ५ रुपैयाँ ४० पैसा छ । त्यसमा एक रुपैयाँ मात्रै सहुलित दिने हो भने पनि सरकारलाई ७० करोडभन्दा बढी दायित्व हुँदैन । यसले उद्योगलाई पनि राहत दिने र डिमान्डलाई सन्तुलित गर्न पनि सघाउँछ । बाह्य भन्सार छुट आदिका कारण गार्मेन्टलगायत मरिसकेका उद्योगहरूलाई पुनर्जागृत गराउन सक्ने सम्भावना पनि छन् ।
छैटौं क्षेत्र, बैंकिङ एन्ड फाइनान्स हो । ७ सय वटा साना तथा मझौला उद्यमलाई सर्वेक्षण गरी सोध्दाखेरि ९५ प्रतिशतको आम्दानी घटिसकेको पायौं । ६० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएका छन् । हामीले सरकारबाट के चाहनुहुन्छ भनेर सर्वेक्षणमा सोध्दा नगद हस्तान्तरण चाहियो भनेका थिए । दोस्रो विकल्प के भन्दा ब्याजमा अनुदान चाहियो भने । धेरैको माग यही छ । साना तथा मझौला उद्यमीमध्ये ५० प्रतिशत जतिले ऋण लिएका छन् साढे १२ प्रतिशत औसत ब्याजदरमा । यिनीहरूको बक्यौता करिब ३ सय ३५ अर्ब जति रहेछ । सन् २०१८–१९ मा त्यसको १० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन पुँजी दिने हो भने ३५ अर्ब जतिको कोष आवश्यक हुने अनुमान छ । यिनीहरूलाई टाट पल्टिन दिन भएन । एक्जिट गर्न खोज्नेलाई सहज पनि बनाइदिऊँ ।
अन्तिममा, डिजिटलाइजेसन । यसअन्तर्गत १३ वटा क्षेत्रमा केही न केही चहलपहल भइरहेको मैले पाएँ । ई–कमर्स, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, ई–लर्निङ, ई–हेल्थ, ई–बैंकिङ, ई–रेमिट, कृषिमा प्रविधि, राइड सेयरिङजस्ता क्षेत्रमा छरिएर उम्रन खोजेका क्रियाकलाप धेरै छन् । च्यालेन्स फन्ड पनि आउन त आयो । तर यसले अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्नेमा शंका छ । साना तथा मझौला उद्यम र डिजिटल स्टार्टअपलाई छुट्टै रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको दाबी छ । यिनीहरूको समस्याहरूमा पूर्वाधार, पेमेन्टगेटवे, कानुन, धितोबिनाको ऋण नपाइने र करजस्ता समस्या रहेछन् । ब्रोडब्यान्डको आधारभूत मूल्य ७ सय ५० रुपैयाँ भयो भने घरमा आइपुग्दा १ हजार ९३ पर्दो रहेछ । ४५ प्रतिशत कर छ यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा । दूरसञ्चार कोष २ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत, ब्यान्डविथ आपूर्ति गर्दा १० प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत । त्यसलाई घटाउने हो भने पहुँच वृद्धि हुन्छ । सरकारलाई राजस्वमा खासै पर्दैन । यस क्षेत्रमा फड्को मार्दा हजारौं शिक्षित, दक्ष युवाले लाभ पाउँछन् र भविष्यबारे नयाँ आशा जाग्ला ।
शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
अहिले हामीले कहिल्यै नभोगेको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता बेहोरिरहेका छौं । सबैतिर समस्या भए पनि म मूलत: करिब दुई महिनादेखि बन्द आर्थिक गतिविधिले पारेको प्रभाव कम गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुन चाहन्छु ।
लकडाउनको सबैभन्दा पहिलो असर लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्योगका सञ्चालक, त्यहाँका कर्मचारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकमा परेको सर्वविदितै छ । साना उद्यमीले कर्मचारीको तलब, घरभाडा र बैंकको ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । कर्मचारी र श्रमिकले ज्याला नपाएपछि दैनिक गुजारा कष्टकर छ ।
यसका लागि सरकारले सुरुमा एक महिनाको घर बहाल नलिन आग्रह गर्नुका साथै बैंकको ब्याज तिर्ने समयावधि बढाएको छ । तर पनि बहाल सबैका लागि छुट नभएको र बैंकहरूले ब्याजका लागि ताकेता गरिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । त्यसैले सुरुमा साना तथा मझौला व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक तरलता प्रदान गर्न उनीहरूसम्म रकम पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा बैंकहरूले थप सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसले उनीहरू तलब र अन्य खर्च चलाउन सक्ने हुनेछन् ।
करको दर कम गरौं, उपभोग बढाऔं, दायरा बढाउन सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं ।
यो राहत केही समयका लागि हो । लकडाउन खुलेपछि साना तथा मझौला उद्योगको विस्तारका लागि थप सहुलियत आवश्यक पर्नेछ । म लघु, साना तथा मझौला उद्यमीको किन कुरा गरिरहेको छु भने यिनीहरू सानो सहयोगले पनि तत्काल तंग्रिन सक्छन् । नयाँ खुल्न सक्छन्, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् र दिगो पनि हुन सक्छन् ।
भारतमा यस्ता उद्यमका लागि कर सहुलियत, त्यहाँ कार्यरत थोरै पारिश्रमिक भएका कर्मचारीको सञ्चय कोषको योगदान रकम सरकारले तिरिदिनेलगायत विभिन्न सहुलियत दिइएको छ । ३ लाख करोड रुपैयाँ बिनाधितो ऋण दिन छुट्याइएको छ । सरकारले बैंकहरूलाई शतप्रतिशत क्रेडिट ग्यारेन्टी गरिदिएको छ । संकटमा परेका यस्ता उद्योग उकास्न र भइरहेकाहरूको विस्तारका लागि पनि ठूलो रकम छुट्याइएको छ ।
हामीकहाँ पनि अर्थतन्त्रमा करिब २५ प्रतिशत हिस्सा राख्ने र २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको यो क्षेत्र आर्थिक विस्तार र गरिबी निवारणमा समेत प्रभावकारी हुनेछ । यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका करिब आधा दर्जन सहुलियतपूर्ण कर्जा स्किम कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । सरकारले घोषणा गरे पनि बैंकहरूले यसको कार्यान्वयन गर्न रुचि देखाएका छैनन् ।
यस पटकको बजेटले यी उद्यमीको मुख्य कच्चा पदार्थ कृषि उत्पादन रहने गरी भ्यालु चेन निर्माण तयार पार्नुपर्छ । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढाउनुका साथै अनुदान वास्तविक किसानमा पुगे नपुगेको पहिचान गर्न स्थानीय तहको भूमिका बढाउन आवश्यक छ । बिचौलिया हटाउन वडा तहमा कृषि बजार स्थापना र मोबाइलमा बजार सेवाबारे जानकारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
साना, मझौलालगायत ठूला उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा अन्तिम उत्पादनभन्दा कम्तीमा दुई तह कम भन्सार महसुल लगाउनुपर्छ । यसले मुलुकभित्र पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धि हुनुका साथै रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउन पनि सहयोग पुग्नेछ । केही वस्तुमा समस्या छ भने त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर सबैलाई एकै बास्केटमा राखेर कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनलाई एकै दरको महसुल लगाउँदा उद्योगहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गरी बढीभन्दा बढी उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रदेश तहमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर सुरक्षित कामको वातावरण बनाउनुपर्छ । किनभने विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै यो संक्रमण कहिल्यै नहट्न पनि सक्छ भन्न थालेको छ ।
स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई समेत आकर्षित गर्न करका दरहरूमा सामान्य परिवर्तन आवश्यक छ । भारतले कर्पोरेट आयकरको दर घटाइसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि अब यो दर सबैका लागि २० प्रतिशत गरिनुपर्छ । यो दरमा औद्योगिक ऐनको प्रावधानअनुरूप प्राथमिकता प्राप्त र निर्यातमूलक उद्योगलाई २० र २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
निर्यात बढाउन दिइँदै आएको अनुदानको दर र दायरा बढाउन पनि म आग्रह गर्दछु । अनुदान कोषलाई एक अर्ब रुपैयाँ बराबर बनाउन हाम्रो आग्रह छ । भारत निर्यातमा ५ र अन्य मुलुकको निर्यातमा १० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरियोस् । यसमा हुने विचलन रोक्ने संयन्त्रबारे पनि छलफल गरांै ।
हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर १० प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छौं । यसले सरकारी राजस्वमा करिब ५५ अर्बको भार पर्ने देखिन्छ । तर यसले बढाउने उपभोगले राजस्वको पूर्ति गर्नेमात्र नभई रोजगारी र निर्यातमा पनि सहयोग पुग्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यसरी भ्याटको दर घटाउँदा उपभोग ८ देखि १० प्रतिशतसम्म बढ्ने हाम्रो आकलन छ ।
यससँगै दर कम हुँदा भ्याट छलीको सम्भावना पनि कम रहन्छ । दर कम गरौं, उपभोग बढाऔं, दायरा बढाउन हामी पनि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं । न्यून बीजकीकरणको समस्या समाधान गर्न हामी सरकारसँग छलफल गर्न तयार छौं । तर यसलाई मात्र देखाएर करको भार कायमै राख्नु हुँदैन । घटेको भ्याटको लाभ उपभोक्तासम्म पुर्याउन सहकार्य गरौं ।
विद्युत् प्राधिकरणका आधिकारीहरूकै अनुसार आगामी बर्खामा करिब ७ सय मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ । अहिले नै पनि झन्डै सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । भारतमा नेपालभन्दा कम दर भएको र निर्यातका लागि अन्य प्रक्रियासमेत मिलिनसकेकाले तत्काल निर्यातको सम्भावना कम छ । निर्यात भइहाले पनि धेरै लाभ हुने अवस्था छैन । त्यसैले हाम्रो तुलनात्मक लाभ भएको वस्तु बिजुलीलाई आद्यौगिकीकरणमा उपयोग गरौं । उद्योगलाई दिइने बिजुलीको महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिन म सरकार र प्राधिकरणसमक्ष आग्रह गर्दछु ।
हामीले पहिलेदेखि उठाइरहेको र हालको अवस्थामा अझ बढी आवश्यक विषय सम्पत्तिको अभिलेखीकरण हो । यो उद्यमी व्यवसायीका लागि मात्र नभई कृषि आय वा अन्य यस्तै प्रकारका वैधानिक आयआर्जन गरिरहेका लाखौं सर्वसाधारणका लागि आवश्यक छ । किनभने हालसम्म सर्वसाधारणलाई सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेखको आवश्यकता परेन भने सरकारले पनि झकझक्याएन ।
३० वर्षको अस्थिर राजनीति सकिएर स्थायी सरकार बनेको छ । हजारौंको ज्यान जाने गरी भएको सशस्त्र द्वन्द्वबाट बाहिर आएको मुलुक हो नेपाल । यहाँ सबै थोक विकसित मुलुकजस्तो ठीकठीक स्थानमा हुन सक्दैनन् । त्यसैले एउटा अवसर चाहिएको हो । त्यसपछि निरन्तर निगरानीमा राखेर स्वच्छ अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने नै हो ।
विदेशी निकायका सर्तलाई आफूअनुकूल बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार र सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनको अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था ल्याउनु हुँदैन । जुन रूपमा अहिले सरकारले कदम चालिरहेको छ वा चाल्न खोजेको छ, त्यसले थोरै अपराधीका कारण धेरै निरपराध उद्यमी व्यवसायी र सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने अवस्था छ । त्यसैले सबैलाई अभिलेखीकरणको मौका दिऔं । त्यसपछि निरन्तर निगरानी बढाऔं ।
बिन्दा पाण्डे, सांसद
श्रम बजारको अहिलेको समस्या उचित श्रम अभ्यास संस्कार नहुनु नै हो । कामलाई ठूलो र सानो भन्ने ढंगबाट वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ । यो खालको श्रम संस्कार बदल्नु र सबै काम मर्यादित हुन् भन्ने स्थापित गर्नु छ । यही ढंगले संविधानमा लेखिएको छ । व्यवहारमा जति हुनुपर्ने हो, त्यति परिवर्तन भएको छैन । अब उत्पादकत्वका साधनमाथि स्वामित्व विस्तार गर्नुपर्छ । सहकारीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जबसम्म लगाउन सक्दैनौं, स्वामित्व विस्तार सम्भव हुँदैन । त्यसैले निश्चित रकमभन्दा बढी जम्मा भएको छ भने त्यसले उत्पादनको क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट जान सकिन्छ ।
प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमध्ये आधारभूत आवश्यकतामा आत्मनिर्भरता हुने गरी कृषिमै जाने हिसाबले सोच्नुपर्छ । सामाजिक न्यायमा आधारित उपभोग प्रणालीलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने अर्क चुनौती हो ।
बेलाबेलामा हाम्रो शिक्षा भनेको बेरोजगार उत्पादन गर्ने ठाउँ हो भन्न्ने गरिन्छ । यसलाई हामीले रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि अर्कैतिर जाने भन्ने कुरा छ । त्यो बेलादेखि नै उनीहरूलाई गरिखाने सीप कसरी दिने भन्ने हिसाबले शिक्षा प्रणालीबारे सोच्न जरुरी हुन्छ । अर्को स्वास्थ्य हो । एउटा संस्कार के बनिसक्यो भने जे कुरा अगाडि आयो, त्यसैलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ । संसद्भित्र पनि अब अहिले अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ । अस्पतालभित्र काम गर्ने सक्षम मान्छे कसरी उत्पादन गर्ने र त्यसपछि उनीहरूलाई यही मुलुकमा कसरी टिकाउने भन्नेमा छलफल भएको छैन ।
नेपालमा दिइने सीप बजारको आवश्यकताअनुसार भएन भनिन्छ । यसमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सकिन्छ । त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।
हामीले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा सम्झौता गर्छौं कि गर्दैनौं ? अहिले ५० हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गाउँमा काम गरिरहेका छन् । त्यही हिसाबबाट गाउँमा परामर्शदातालाई पनि भोलिका दिनमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ । किनभने अहिले यो मात्र महामारी होइन । कोभिड–१९ पछि धेरै मानिसलाई मनोचिकित्सकीय हिसाबले परामर्श दिनुपर्ने हुन सक्छ । अरू धेरै कुरामा परामर्शको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यतातिर सोच्न जरुरी छ ।
कृषिमा काम गर्ने बहुसंख्यक महिला छन् । कृषिसँग सम्बन्धित प्राविधिक किसिमको तालिम लिनुपर्यो भने सबै पुरुष हुन्छन् । यसमा ‘म्याचिङ’ कति भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । कृषि क्षेत्रमा अध्ययन/अनुसन्धानलाई बढाउनुपर्छ । अध्ययन/अनुसन्धानमा संलग्न हुने जनशक्ति को हुने भन्ने खालको कुरामा पनि अवधारणा परिवर्तन गर्नुपर्छ । कानुनअनुसार श्रम र श्रमिक उद्यमशीलताको पञ्जीकरण गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय तहमा भनेका छौं । यी कुरा हामीले कहीँ पनि सुरुवात गरेका छैनौं । अहिलेको महामारीका बेला श्रमिकहरू १०/१५ दिन हिँडेर किन घर जानुपर्यो ? किनकि हामीले राहत प्याकेज ल्याउन सकेनौं । किन ल्याउन सकेनौं भन्दा राहत दिन हामीसँग केही पनि आधार भएन, अभिलेख भएन । बिनाआधार दिँदा भोलि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समात्न सक्छ । आधार खोज्दा कहीँ पनि अभिलेख छैन ।
स्थानीय तहमा केके उद्योग छन् ?, केके व्यवसाय छन् ?, त्यो ठाउँमा कति श्रमिक काम गर्छन् ?, अनौपचारिक क्षेत्रमा कहाँकहाँ काम गर्छन् ? सबै रेकर्ड राख्नुपर्छ भनेर हामीले व्यवस्था गरेका छौं । व्यवस्था मात्र गरेका छौं । कानुन दिएका छैनौं । यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा छुटेको छ । उद्योगी र श्रमिकबीच सहमतिमा बनाइएका नीतिलाई हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ । यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । रोजगारीका कुरामा कृषि, वन, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा सेवा आदि छन् । यसमा मूलत: ऊर्जामा जुन हिसाबले विद्युत् उत्पादन भएको छ, त्यो उत्पादनलाई चुलोमा मात्र भए पनि खपत गरौं न । अहिले गाउँगाउँमा आयात गरिएका ग्यास प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । त्यहाँ हाम्रो उत्पादनलाई प्रयोग गरौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा हामी धेरै गर्छौं । यसलाई कम गर्न विद्युतीय कारोबार बढाऔं ।
कृषिमा अध्ययन/अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । मल, बीउ, विषादी र औजार उत्पादन कसरी गर्छौं ? कम्पोस्ट मल, रासायनिक मलका कुरा यसैमा उठ्छन् । बाहिरबाट मल ल्याएर हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं । कृषि उत्पादनको पूरै साइकल कसरी गर्छौं भन्नेमा उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । त्यसैले उत्पादन भइसकेपछि बजारीकरणका कुरा आउँछन् । यसको भण्डारणमा ठूलो समस्या छ । बाटोमा कृषि उत्पादन किन फालिन्छ ? नबिकेपछि फाल्नुको विकल्प हुँदैन, भण्डारण छैन । यसलाई स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापन गर्ने हिसाबबाट जानुपर्छ ।
श्रम बैंक स्थापना गर्ने कुरा उठिरहेको छ । यसलाई राष्ट्रियस्तरमा कसरी विस्तार गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । सीपमूलक तालिमबारे नीति तथा कार्यक्रममा एकद्वार प्रणाली भन्ने आएको छ । तर एकद्वार प्रणाली भनेको अहिलेकै सीटीईभीटीबाट जे तालिम दिइन्छ, त्यही प्रणालीले काम गर्दैन । त्यहाँ सिकाइने सीप बजारको आवश्यकताअनुसार नमिल्ने कुरा उठिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर जाने भए केही प्रतिशत सरकारले लगानी गरोस् । उद्यमी आफ्नै लगानीमा पनि बजार आधारित जनशक्तिका हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ । जनशक्तिलाई जुन ठाउँमा लगेर काम गराइन्छ, त्यसमा निश्चित समय काम गराइसकेपछि तिनले श्रमशक्तिका हिसाबले पनि काम गर्न सक्छन् । यो मोडलबाट नजाने हो भने सीटीईभीटीलगायत संस्थाले दिने तालिमले बजारको आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । कम्तीमा गरिखान सक्ने खालका उमेरका मान्छेलाई म गरिखान सक्छु भन्ने खालको स्थिति सिर्जना गर्नुपर्यो । प्रवास गएकाहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने सिकेका छन् । फर्किएर आएपछि समाजको परम्परागत मूल्यमान्यताले गर्दा फेरि त्यो ‘वर्क कल्चर’ यहाँ भित्र्याउन सक्ने स्थिति छैन । यसलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने प्रवासबाट आएका र घरमै भएकालाई पनि सदुपयोग गर्न सक्छौं । सीप र वर्किङ कल्चरलाई हामीले विकास गर्नुपर्छ ।
