काठमाडौँ — लकडाउनका बेला खाद्यान्न ढुवानीका लागि प्रयोग हुने सवारी १० बजेसम्म चल्न दिने भनिए पनि यूजी केकले ढुवानीमा प्रयोग गरेको सवारी बुधबार बिहान प्रहरीले ६ बजे डेढ घण्टा रोकिदियो । लकडाउनको सुरुवाती दुई साता बन्द रहेको यूजी केकले पछिल्लो साता थोरै भए पनि केक, कुकिज र बिस्कुटलगायत सामग्रीको उत्पादन गरिरहेको छ । ५५ जना कर्मचारीमध्ये १० जनालाई काममा लगाइएको यूजी केककी सहसंस्थापक निकिता आचार्य बताउँछिन् ।

‘एक त लकडाउनका कारण हाम्रो कारोबार घटेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘फेरि सरकारले कहिले के, कहिले के नियम बनाएर झन् झन्झट थपेको छ ।’ लकडाउन लम्बिए कसरी टिक्ने र कर्मचारीलाई कसरी तलब दिने भन्ने चुनौती रहेको उनले बताइन् । ‘लगानी आफ्नै हो, हामी ग्रोइङ फेजमा थियौं । जे आम्दानी हुन्छ, त्यसैबाट चल्ने हो,’ उनी भन्छिन्, ‘अब त टिक्न पनि गाह्रो हुन थालिसकेको छ ।’ लकडाउनका कारण कम्पनीको कारोबार ७० प्रतिशत घटेको उनको भनाइ छ ।

लकडाउनका कारण आम्दानी गुमाउने आचार्य एक्लो उद्यमी होइनन् । नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ) काठमाडौं च्याप्टरले ४८ जना युवा उद्यमीमाझ गरेको स्थिति विश्लेषण सर्वेक्षणका अनुसार ६२ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग र स्टार्टअपले लकडाउनका कारण आफ्नो आम्दानी ७५ प्रतिशतभन्दा बढी गुमाएका छन् ।

यी उद्यमका कारण १ हजार ३ सयभन्दा बढीले रोजगारी पाए पनि ढिलोचाँडो प्राय: कर्मचारी कटौतीको योजना बनाएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार ४३ प्रतिशत उत्तरदाताले लकडाउन लम्बिए कर्मचारी कटौती गर्ने योजना बनाएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २३ प्रतिशतले लकडाउनका कारण ३० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म गुमाउनुपरेको उल्लेख गरेका छन् भने करिब १७ प्रतिशतले ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ गुमाएको जनाएका छन् ।

विभिन्न कार्यालयमा चमेना गृह सञ्चालन गर्ने कम्पनी प्याक माई लञ्च प्रालिकी संस्थापक समीक्षा राई लकडाउनका कारण साना तथा मझौला उद्योगलाई नगद प्रवाह र सञ्चालन खर्चको अभाव भएको बताउँछिन् । आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने प्राय: कर्मचारी गाउँ फर्किएको र लकडाउनपछि फर्किन्छन् कि फर्किन्न् भन्ने अर्को समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘लकडाउनपछि फर्किए पनि कसरी टेस्ट गराउने र कसरी काममा लगाउने समस्या छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो पनि अर्को चुनौती हो ।’

नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष प्रकाश पालिखेको अनुभव पनि उस्तै छ । खाद्यान्न र अन्य सामग्री वितरण गर्ने आफ्नो व्यवसायसमेत प्रभावित भएको र देशभरका साना तथा मझौला उद्योग समस्यामा परेको उनी बताउँछन् । राई र पालिखेको भन्दा फरक अनुभव छ, मानव संशाधनसम्बन्धी परामर्श दिने कम्पनी ग्रोथ सेलरका सञ्चालक मोहन ओझाको । ठूला व्यापारीले राहतका लागि सरकारलाई ‘लबिइङ’ गरिरहे पनि साना तथा मझौला उद्योगको पक्षमा बोलिदिने कोही नभएको उनको बुझाइ छ ।

‘साना तथा मझौला उद्यमले सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता उद्यमीसँग बैंकबाट ऋण लिन धितो हुन्न ।’ दैनिक वा मासिक आम्दानीको भरमा चल्नुपर्ने यस्ता व्यवसायको पक्षमा बोलिदिने पनि कोही नभएको र सरकारले पनि वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ । कोभिड–१९ को प्रभाव आकलन गर्न विभिन्न साना तथा मझौला उद्यममाझ गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणले पनि ओझाको भनाइलाई पुष्टि गर्छन् । साना तथा मझौला उद्योग बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भन्दा संकट टार्न आफ्नो परिवारसँग बढी आश्रित छन् ।

किङ्स कलेजको सेन्टर फर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको अवधारणामा किङ्स इन्कुबेटर, आन्ट्रप्रेरणा, समृद्धि फाउन्डेसन, जब्स डाइनामिक्स र क्लब बी इन्नोभेसनको संयुक्त साझेदारीमा उपत्यका र मुख्य सहरका एक सयभन्दा बढी व्यवसायीमाझ गरेको सर्वेक्षणले लकडाउनले निम्त्याएको आर्थिक संकट टार्न व्यवसायी बैंकभन्दा बढी परिवारको भरोसामा रहेको देखाएको छ ।

१ सय ६ उद्यमका २ सय २४ जना संस्थापकमाझ गरिएको सर्वेक्षणले ५ जनासम्म कर्मचारी रहेका १० प्रतिशत उद्यम पूर्ण रूपमा बन्द भएको र ४ जना कर्मचारी रहेका २५ प्रतिशत उद्यम बन्द भएको तथ्य देखाएको छ । थोरै कर्मचारी, थोरै लगानीमा सञ्चालित उद्यम कोभिड–१९ का कारण बढी प्रभावित भएको देखिन्छ ।

सर्वेक्षणका क्रममा कृषि तथा वन क्षेत्रका उद्यमको आम्दानीमा ५० देखि शतप्रतिशतले कमी आएको छ । कला क्षेत्रका उद्यममा लगानीको समस्या देखिएको छ भने २५ प्रतिशतले आम्दानी कमी भएको छ । निर्माण क्षेत्रका साना उद्यममा बजारीकरण र बिक्रीको समस्या देखिएको छ । जसका कारण आम्दानीमा ५० प्रतिशत कमी आएको पाइएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत उद्यमको आम्दानीमा पनि शतप्रतिशत कमी आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागीहरूलाई एकभन्दा बढी विकल्प दिएर कस्तो राहतको अपेक्षा छ भनेर सोधिएकोमा अधिकांशले लगानी र अनुदानमा राहत खोजेका छन् । सहभागीमध्ये ३० प्रतिशलते यस्तो माग गरेका छन् भने १५ प्रतिशतले ऋणमा सहुलियत र २१ प्रतिशतले कार्यालय भाडा छुटको माग गरेका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये प्राय:ले कोभिड–१९ को संकटले निम्त्याएको आर्थिक क्षतिबाट पार पाउन परिवारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । ८० प्रतिशलते यस्तो उत्तर दिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा सहभागी प्राय: उद्यम साना तथा मझौला खालका हुन् । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २९ प्रतिशतको सम्पत्ति ५ लाखभन्दा कम, ५० प्रतिशतको सम्पत्ति ५ देखि ५० लाख र १८ प्रतिशत उद्यमको सम्पत्ति ५० लाखभन्दा बढी र ५ करोडभन्दा कम रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनमा सहभागी उद्यमहरूलाई आम्दानीका हिसाबले तीन वटा वर्गमा छुट्याइएको छ– वार्षिक ५ लाखभन्दा कम आम्दानी गर्ने, ५ देखि २५ लाखसम्म आम्दानी गर्ने र २५ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने । सन् २०१९ मा उनीहरूले गरेको वार्षिक आम्दानीका आधारमा यो वर्गीकरण गरिएको थियो ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ५० प्रतिशतभन्दा बढी उद्यमले सन् २०१९ मा ५ लाखभन्दा कम आय गरेका छन् । २५ प्रतिशतले २ देखि २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । २५ प्रतिशतले भने गत वर्ष २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपालका लागि इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले २३ जिल्लाका ७ सय उद्यमी, जोखिमयुक्त समुदायका चार सय प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी र निर्वाचित प्रतिनिधिमाझ गरेको सर्वेक्षणबाट पनि स्टार्टअप, लघु, साना तथा मझौला उद्योग कोभिड–१९ का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको निष्कर्ष निस्किएको छ ।

लकडाउनयता यस्ता उद्यममा संलग्न ६० प्रतिशत रोजगारी गुमेको अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता उद्यमको आम्दानीमा ९५ प्रतिशत कमी आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्पत्तिको तुलनामा यस्ता उद्यमसँग थोरै सञ्चालन नगद हुने भएकाले यिनीहरू चाँडै प्रभावित भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

अन्य सर्वेक्षणमा जस्तै यो सर्वेक्षणमा सहभागीले पनि उद्यमीले सरकारबाट राहतस्वरूप नगद अनुदान चाहेका छन् । ‘ब्याज अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, घरभाडा छुट जस्ता माग पनि छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालको कुल श्रम क्षेत्रको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मौसमी तथा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरले बाध्यात्मक रूपमा रोजगारी गुमाउनुपरेको अध्ययनमा भनिएको छ । सर्वेक्षणका क्रममा २८ प्रतिशत पुरुष र ४१ प्रतिशत महिलाले रोजगारी गुमाएको देखिएको छ । लज, होटल, कला, मनोरन्जन र यातायात क्षेत्र महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित छ ।

७ सय उद्यमी, चार सय व्यक्ति, ३० भन्दा बढी निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँग र सरकारी पदाधिकारीसँगको परामर्शमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाइएको छ । कोभिड–१९ का कारण साना तथा अनौपचारिक उद्यमको अस्तित्वमा चुनौती थपिनुका साथै धेरै मानिसले रोजगारी र आय गुमाउँदा फेरि गरिबीको रेखामुनि पुग्ने जोखिम रहेको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

प्राय: साना तथा मझौला उद्यमीको माग ब्याजमा अनुदान रहेको अध्ययनको नेतृत्व गरेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् । ‘यो सर्वेक्षणलाई आधार मान्दा झन्डै १२ लाखले रोजगारी गुमाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो ठूलो संकट हो ।’ साना तथा मझौला उद्यमीमध्ये ५० प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट औसत साढे १२ प्रतिशतमा ऋण लिएको उनले जानकारी दिए ।