ढुवानीमा देखिएको समस्याले चैते बाली लगाएका किसानलाई मलबीउ नपाइने चिन्ता
काठमाडौँ — तराईमा चैते धान रोपाइँलगत्तै पहाडमा मकै लगाउन सुरु हुन्छ । बर्खे धानको बीउ लगाउने सिजन पनि यही हो । चैत धानका लागि मल यही बेला चाहिन्छ । चैते धान र मकैलाई युरिया आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि सरकारी गोदाममा पर्याप्त मल छ । निजी कम्पनीहरूसँग बीउ पनि मौज्दात छ । तर किसानको पहुँचमा भने पुर्याउन कठिन भएको छ ।
‘मल र बीउ चाहिने सिजन यही हो । लकडाउनले आपूर्ति प्रणालीमा समस्या छ,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘सरकारले मौज्दात रहेको दाबी गरे पनि किसानले सहजै पाएका छैनन् ।’ तत्काल मल अभाव नभए पनि आपूर्ति प्रणालीमा सहजता नआए किसानलाई समस्या हुने उनले बताए ।
अभाव हुन नदिन किसानले अर्गानिक खेतीतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । लकडाउन अवधिमा सरकारले कृषि वस्तुको ढुवानीमा अवरोध नगर्ने दाबी गरे पनि आपूर्ति प्रणाली सहज छैन । ‘धानको बीउ लगाउने सिजन हो यो । पहाडमा पनि मकैको बीउ चाहिन्छ । तर ढुवानीको अवस्था विकराल छ,’ बीउ व्यवसायी संघका अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त ढकालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पूर्वमा उत्पादित बीउ पश्चिमसम्म कसरी पुर्याउनु ? कुनै ठाउँमा बीउ खेर जाने, कहीँ भने नपाउने अवस्था भयो।’
संघका अनुसार मुलुकभर करिब ५ हजार एग्रोभेट छन् । ती एग्रोभेटबाट बीउ बिक्री हुन्छ । केही एग्रोभेटबाट मल पनि बिक्री गरिन्छ । तर एग्रोभेट सहजै खुल्न सकेका छैनन् । खुलेका एग्रोभेटसम्म किसान आउन सकेका छैनन् ।
‘एग्रोभेट खुले पनि किसान किन्न आउन सकेनन्,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सरकारले शारीरिक दूरी कायम गर्ने गरी खरिद/बिक्रीको माहोल बनाउनुपर्छ ।’
बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेश हुमागाईंको भनाइ पनि उस्तै छ । कम्पनीहरूसँग बीउ भए पनि बजारमा ल्याउन कठिन भएको उनले बताए । ‘कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका बीउ बाहिर ल्याउने सिजन हो यो । तर प्रदेशपिच्छे लकडाउनको नियम फरक छ । ढुवानी/बिक्रीवितरणमा स्पष्ट निर्देशन पनि छैन,’ हुमागाईंले भने, ‘सिजन सुरु भयो । पहाडका लागि बीउ राख्नुपर्छ । तर एग्रोभेट खोल्ने मेकानिजम नै भएन । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा बीउ पुर्याउन समस्या भयो ।’ मुलुकभर १५ लाख हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । त्यसका लागि १५ हजार टन बीउ चाहिन्छ । १३ हजार टन स्वदेशी कम्पनीबाट उत्पादन हुन्छ । बाँकी दुई हजार टन बीउ औपचारिक माध्यमबाट आयात हुने गरेको हुमागाईंले जानकारी दिए ।
‘भारतमा पनि लकडाउन छ । आयात गर्न अनलाइनमार्फत आयात परमिट पठाए पनि हैदरावादलगायत क्षेत्रमा कार्गोको समस्या भयो,’ उनले भने । गत वर्ष औपचारिक रूपमा १८ सय टन बीउ आयात भएको थियो । अहिले ११ सय टन मात्रै आयात भएको छ । अनौपचारिक रूपमा भने बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको बीउ आयात हुन्छ । खुला सीमाका कारण साइकल, ट्रयाक्टरमा पनि बीउ ल्याउने गरिएको छ । परिणामस्वरूप, हरेक एग्रोभेटमा नयाँ जातको बीउ भेटिने गरेको केन्द्रको भनाइ छ।
विशेषगरी मकै, धान र तरकारीको हाइब्रिड बीउ आयात हुन्छ । यो बीउ भारत, चीन, थाइल्यान्ड, कोरिया, जापानलगायत मुलुकबाट ल्याइन्छ । बीउ आयात गर्नकै लागि ४० कम्पनी केन्द्रमा दर्ता भएका छन् । ३५ कम्पनीले मुलुकभित्र बीउ उत्पादन गर्छन् । तर स्वदेशी हाइब्रिड प्रणाली बलियो छैन । हाइब्रिड धेरै फल्ने भएकाले किसानले त्यसलाई बढी रुचाएका छन् । त्यसको फाइदा उठाउँदा सूचीकृत नभएका बीउ पनि अनौपचारिक माध्यमबाट आइरहेको केन्द्रको भनाइ छ ।
मलको समस्या पनि उस्तै छ । वार्षिक करिब ६ लाख टन मल चाहिने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो मुख्य खाद्यान्न धान, मकै र गहुँका लागि हो । मल खरिद गर्न सरकारले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्छ । तर मागको करिब आधा मात्रै खरिद हुने गरेको छ ।
चैते बालीका लागि मल पर्याप्त भए पनि किसानले सहजै पाएका छैनन् । यसमा पनि ढुवानीको समस्या रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । ‘मलको माग बढ्न थालेको छ । तर आपूर्ति प्रणाली प्रभावित छ,’ कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र भण्डारीले भने, ‘सबैभन्दा बढी वीरगन्जमा समस्या देखियो । खाद्यान्नपछि मात्रै मलको ढुवानी गर्न पाएका छौं ।’
लकडाउनका कारण १८ दिनदेखि कोलकातामा मल थन्किएको उनले बताए । चैते बालीलाई पर्याप्त मल हुँदाहुँदै सबै किसानलाई पुर्याउन नसकिएको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले विशेष परिस्थिति छ, सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले केही किसानले मल नपाएका हुन सक्छन्,’ उनले भने ।
युरिया मल ३१ हजार, डीएपी ३२ हजार र पोटास ५ हजार टन मौज्दात रहेको कम्पनीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । थप ५० हजार टनका लागि सम्झौता हुने क्रममा रहेको उनले बताए । ‘अहिले मौज्दात मलले चैते बालीलाई समस्या छैन,’ उनले भने, ‘लकडाउनकै कारण टेन्डर एक महिना सार्नुपर्ने बाध्यता भयो ।’
किसानलाई सुविधा दिन सरकारले मलमा अनुदान दिएको छ । हाल युरिया मलमा ६९ प्रतिशत अनुदान दिइन्छ । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् । साल्टले ३० र कृषि कम्पनीले ७० प्रतिशत बेच्ने गरेका हुन् । अनुदानित मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बिक्री गर्न पाउँछन् ।
मल मुख्यत: टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद हुन्छ । यसरी किन्दा ५ देखि ६ महिना लाग्छ । समयमै टेन्डर नहुँदा मल आउन ढिला हुन्छ । अनि बजारमा अभाव सुरु हुन्छ । त्यसैको फाइदा उठाउँदै बजारमा कार्टेलिङ सुरु हुन्छ । अनि निजी कम्पनी तथा व्यापारीमार्फत मल बिक्री गराइन्छ ।
यता साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने असारसम्म मल अभाव नहुने दाबी गरे । आपूर्ति प्रणालीका कारण सहकारी र डिलरबाट पनि बिक्री गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘मलको मौज्दात पर्याप्त हुँदाहुँदै किसानलाई दिन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘किसान सहकारी/डिलरसम्म पुग्ने अवस्था नै भएन ।’ साल्टसँग करिब ४२ हजार टन मल मौज्दात छ । जसमध्ये युरिया २२ हजार र डीएपी १८ हजार टन छ । पोटास पनि पर्याप्त रहेको राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
‘थप २५ हजार टन डीएपी र २१ हजार ५ सय टन युरिया कोलकाताबाट आउने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘मल अभाव हुन्न । अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । असारसम्मलाई पुग्छ ।’
