काठमाडौँ — सरकारले लकडाउनको चपेटामा परेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई स्थिति सहज हुनासाथ उकास्न आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार कोभिड–१९ को महामारी अन्त्यपछि आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सरकारले सम्पूर्ण सरकारी तथा संगठित निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब दिएर घुम्न पठाउने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम तर्जुमा गरिरहेको छ । सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारी तथा संस्थानका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई एक साता अनिवार्य घुम्न जानका लागि राज्य कोषबाट एक महिनाको तलब दिने कार्यक्रम बनाइरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले प्रस्तावमाथि योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

एक महिनाको तलबबापत लिएको रकम कर्मचारीले आफू र आफ्नो परिवारको आतेजाते, पर्यटकीय क्षेत्रमा बसाइ र घुमेको बिल पेस गरेपछि मात्र फस्र्योट हुने व्यवस्था कार्यक्रममा गर्न लागिएको छ । संगठित निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई आ–आफ्ना कर्मचारीलाई एक/एक महिनाको तलब दिएर घुम्न पठाउनका लागि प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनासमेत सरकारको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउने संगठित निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई बैंकको ब्याजमा सहुलियत, कर छुटलगायतका सुविधा दिनेबारेमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

तीन तहका सरकारी निकाय, संस्थान र विकास समितिमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या साढे ६ लाखभन्दा बढी छ । तिनलाई एक महिनाको तलब दिएर सात दिन घुम्न पठाउँदा राज्य कोषबाट झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारको छ ।

सरकारी निकाय र संस्थानले कार्यविधि बनाई कार्यालयको कामलाई बाधा नपुग्ने गरी आफ्ना कर्मचारीलाई आलोपालो गरी घुम्न पठाउन सक्ने अख्तियारी कार्यक्रममार्फत दिने तयारी सरकारको छ ।

योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच सम्पूर्ण कर्मचारीलाई घुम्न पठाउन चाहिने त्यति ठूलो वित्तीय स्रोत कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल र गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

पर्यटन मन्त्रालयले यसअघि पनि मुलुकको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब दिएर सात दिन घुम्न पठाउने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । आर्थिक स्रोत जुट्न नसकेकाले अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनमै आएन । यसपटक कोभिड–१९ को महामारीले नराम्ररी थलिएको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य भएकाले यसपटक अरू खर्च घटाएर भए पनि वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रयास भइरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश र प्रदेश २ सरकारले अघिल्लो बजेटबाटै आफ्ना कर्मचारीलाई परिवारसहित मुलुकभित्रका पर्यटकीय स्थलको भ्रमणमा जान एक महिनाको तलब दिन थालेका छन् । दुवै प्रदेश सरकारले निर्देशिका नै जारी गरेर कर्मचारीले घुम्न जाँदा एक साताको काज बिदा पाउने व्यवस्था गरेका छन् ।

सरकारीभन्दा संगठित निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या बढी छ । संगठित निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सके सरकारीभन्दा अझ ठूलो संख्यामा आन्तरिक पर्यटक घुम्न निस्कने विश्वाससमेत सरकारी अधिकारीहरूको छ । त्यति ठूलो संख्यामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी तथा श्रमिक घुम्ने वातावरण बने शिथिल आन्तरिक पर्यटन उकासिने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूले राखेका छन् । यसबाट आन्तरिक हवाई उड्डयन, होटल र रिसोर्टलगायतलाई राहत पुग्ने योजना आयोगका अधिकारी बताउँछन् । कोभिड–१९ को महामारी अन्त्य भएपछि पनि विदेशी पर्यटक तत्काल नआउने भएकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु अनिवार्य रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।