ब्याज सहुलियतको प्याकेज ल्याइँदै

संक्रमणकालीन अवस्थाका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले आधा दर्जन सुविधा घोषणा गरे पनि तिनको विधि तथा प्रक्रियाबारे खुलाइएको छैन । ब्याज सहुलियतअन्तर्गत ऋणीले कस्तो सुविधा पाउँछन् भन्ने जिज्ञासामा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘ब्याज छुट, सहुलियत दरमा कर्जालगायत हुन सक्छन् ।’ कोरोनाले पारेको क्षेत्रगत प्रभाव र आफ्नो नीतिगत सीमाभित्र रहेर के–कति ब्याज छुट दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । सोही अध्ययनको सुझावका आधारमा क्षेत्रगत रूपमा परेको प्रभावका आधारमा राहत सुविधा ल्याइने उनले बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ,’ गभर्नरको वक्तव्यमा भनिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले चैतसम्म भुक्तानी भएको कर्जामा पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

‘हाम्रो उद्देश्य ऋण दिने (बैंक) र ऋण लिने (ऋणी) कोही पनि मर्कामा नपरुन् भन्ने हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यसकारण दुई–तीन वा कति प्रतिशत ब्याज छुट दिँदा दुवै (बैंक र ऋणी) लाई राहत मिल्छ भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ अध्ययन पूरा भएपछि एक त्रैमासका लागि बैंकहरूलाई ब्याज छुट दिन आग्रह गरिने पनि ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘कोभिड–१९ को संक्रमण न्यूनीकरणका लागि लागू गरिएको घरमै बस्नुपर्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई यस बैंकले सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको छ,’ गभर्नर अधिकारीको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सबैलाई सहज हुने गरी केही राहत कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ ।’

लकडाउनका बेला भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको अवधि थप गर्ने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि चैतसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवाब्याज असारसम्म तिरे हुने व्यवस्था पनि गरिसकेको छ । ‘कोरोनाबाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गरिनेछ ।’

साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को प्रभाव अत्यधिक परेका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुने गरी राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गर्ने भएको छ । यसले कोरोनाबाट धेरै प्रभावित क्षेत्रमा सहज ढंगले पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । ‘६० अर्बको विद्यमान पुनर्कर्जा कोषलाई आवश्यकताअनुसार क्रमश: वृद्धि गर्दै लैजाने व्यवस्थासमेत मिलाइनेछ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकारको निर्देशनअनुसार एक महिनाअघि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोष बढाएर ६० अर्ब रुपैयाँ बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई फेरि बढाउने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको हो । हालसम्म कोषको आकार ६० अर्ब रुपैयाँ पनि पुर्‍याइएको छैन । गत फागुनसम्म साधारण पुनर्कर्जा १५ अर्ब ८३ करोड, निर्यात पुनर्कर्जा १ अर्ब १ करोड र भूकम्पपीडितलाई १ अर्ब ५३ करोड गरी कुल १८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा लगानीमा छ । कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित भएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुन:संरचना गर्न सकिने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिने भएको छ ।

कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न महामारीबाट सिर्जित विषम परिस्थितिमा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य साधनको अभाव हुन नदिने पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोतसाधनलाई पूर्वाधारका क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, ऊर्जा, पर्यटनलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा निर्देशित गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंक कटिबद्ध छ,’ गभर्नर अधिकारीले भनेका छन् ।

विद्यमान अवस्थामा मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारी, वित्तीय तथा पूर्वाधार निर्माणलगायत क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई विस्तारको बाटोमा अगाडि बढाउँदै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । विगत तीन वर्षदेखि कायम आर्थिक क्रियाकलापको उत्साहप्रद विस्तारमा कमी आउने प्रक्षेपण पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।