पाल्पा — पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–५ कुसुमखोलाकी नारायणी थारुकी २९ महिनाकी छोरी शिवम्‌को तौल ७.८ किलो छ । साढे दुई वर्षको स्वस्थ बच्चाको तौल १२ किलो र उचाइ ३३ दशमलव ५ इन्च हुनुपर्छ । पोषिलो खानाको अभावमा बालिकामा ख्याउटेपना पनि देखिएको छ ।

उनलाई कुसुमखोला स्वास्थ्य चौकीले गम्भीर कुपोषण भएका बालबालिकालाई अस्पताल भर्ना नगरी उपचार दिने पोषण सेवा केन्द्र खस्यौलीमा रिफर गरेको छ । केन्द्रले बालिकाको अवस्था हेरेर तानसेनस्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालले सञ्चालन गरेको बालपोषण पुनःस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रिफर गरेको हो । अर्काको घरमा काम गरेर बस्ने नारायणीले छोरीको उपचारका लागि त्यहाँसम्म लैजानसमेत सकिनन् ।

‘पठाउनुपर्ने त लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल हो,’ खस्यौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी बहिरंग पोषण उपचार केन्द्र (ओटिसी) की फोकल पर्सन मालती विकले भनिन्, ‘पहिला मिसन अस्पतालले सञ्चालन गरेको पोषण केन्द्रमा लगेर सल्लाह लिन भनेका छौं ।’ तर आमा नारायणीले छोरी शिवम्‌लाई कतै पनि लगेकी छैनन् । विपन्नताकै कारण उनको परिवार बर्दियाबाट यहाँ अर्काको घरमा काम गरेर बस्न आएका हुन् । आर्थिक विपन्नताका कारण थारु परिवारले बालिकालाई पोषण पुर्‍याउन नसकेको विकले बताइन् । बालक खाएको खाना निल्न पनि नसक्ने अवस्थामा भएकाले अस्पतालमै भर्ना गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । 

उमेर अनुसारको तौल नभएकाले रम्भा गाउँपालिका–१ हुँगीकी एक वर्षीय लिस्मा मश्राङ्गी मगरको बालपोषण पुनःस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई साता राखेर पोषिलो खानेकुरा खुवाइएको छ । केन्द्रकी चोला दर्लामीले भनिन्, ‘यहाँ ल्याउँदा राम्रोसँग खुट्टा समेत टेकेकी थिइनन् । अहिले धेरै सुधार भइसकेको छ ।’ अभिभावकले घरमा छाडेर ज्यालामजदुरीमा हिँड्ने र समय दिन नसक्दा उमेर अनुसार तौल पनि बढ्न सकेको थिएन । लिस्माको तौल १० किलो हुनुपर्नेमा ८.५ मात्र थिइन् । 

रिब्दीकोट गाउँपालिका–१ ख्याहामा पनि उमेर अनुसार तौल नपुगेका अरु बालबालिका पनि छन् । सन्तुलित पोषिलो खानेकुराको अभावमा कतिपय बालबालिकाको उमेर अनुसार तौल नपुगेका भेटिएका छन् । ख्याहा स्वास्थ्य चौकी प्रमुख हरिबहादुर कुमालले उमेर अनुसार तौल नपुगेका केही बालबालिकाको उपचार गरिएको बताए ।

परिवार स्वास्थ्य विवरण (फेमिली हेल्थ प्रोफाइल) अनुसार जिल्लामा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या १३ हजार ३ सय ८१ छ । स्वास्थ्य कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत विश्व न्यौपानेका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा कुपोषित बालबालिकाको खोजपड्तालमा १० वटा स्थानीय तहबाट सहभागी ८ हजार ७ सय २९ मध्ये १ सय १२ बालबालिकामा कुपोषणको समस्या पाइएको छ ।

जसमा मध्यम शीघ्र कुपोषित ६९ जना र कडा शीघ्र कुपोषित ४३ जना छन् । तथ्यांक अनुसार तौल अनुसारको उचाइको आधारमा मध्यम शीघ्र कुपोषित १ सय ८४ जना र कडा शीघ्र कुपोषित ४१ जना भेटिएको अधिकृत न्यौपानेले जानकारी दिए । निस्दी र पूर्वखोला गाउँपालिकामा बालबालिकामा पोषणको अवस्था सन्तोषजनक रहेको उनले बताए । 

जिल्लामा कुपोषणको समस्या देखिएका बालबालिकामा टाउको ठूलो, शरीर सानो हुने, उमेर अनुसार तौल नहुने पाइएको छ । शिशु जन्मनसाथ सामान्यतया ३ किलो हुनुपर्छ । औसत तौल र उचाइलाई हेर्दा एक वर्षमा बच्चाको तौल ९ दशमलव २ किलो र उचाइ २९ दशमलव २ इन्च हारहारी हुनु । दुई वर्षको बच्चाको तौल १२ किलो हुनुपर्छ भने उचाइ ३३ दशमलव ५ इन्च हुनुपर्ने हुन्छ । तीन वर्षको बच्चाको तौल १४ दशमलव २ किलो र औसत उचाइ ३७ इन्च हुनुपर्छ । चार वर्षको बच्चाको तौल १५ दशमलव ४ किलो र उचाइ लगभग ३९ दशमलव ५ इन्च हुनुपर्छ । पाँच वर्षको बच्चाको तौल लगभग १७ दशमवल ९ किलो र उचाइ औसत ४२ दशमलव ५ इन्च हुनुपर्छ ।

गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा पोषिलो तथा सन्तुलित खाना नपाउँदा पनि बालबालिकामा पोषणको समस्या देखिएको हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार बढ्ने उमेरमै कुपोषण देखिएका शारीरिकसँगै बौद्धिक र मानसिक विकास समेत नराम्रो प्रभाव पर्छ । कुपोषणको समस्या भएका बालबालिकालाई पोषणगृहमा राखेर उपचार गराउन नसके झन् जोखिममा पर्ने नराख्ने हो भने जोखिममा पर्छन् । जिल्लामा गतवर्षसम्म १० पालिकाको १२ स्थानमा पोषण उपचार केन्द्र (ओटिसी) थियो । यसवर्ष ८ स्थानमा केन्द्र थप भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । 

सरकारको ठूलो लगानी भए पनि कुपोषणग्रस्त बालबालिकाको संख्या नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । सरकारले बालबालिकामा देखिने कुपोषण अन्त्य गर्न हरेक वर्ष प्रत्येक जिल्लामा लाखौं रकम खर्च गर्दै आए पनि कुपोषित बालबालिकाको संख्या घट्न सकेको छैन । 

बालबालिकामा हुने कुपोषणजन्य समस्या ख्याउटेपन, पुड्कोपन र कम तौलको अवस्था सुधार गर्न प्रदेश, संघीय र स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समुदायस्तरमा जटिल अवस्थामा रहेका मातृ तथा दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको नियमित निगरानीका लागि फेमिली हेल्थ प्रोफाइल तयार गर्न ४३ लाख बजेट थियो । स्वास्थ्यकर्मीमार्फत कुपोषित बच्चाको खोजपड्तालका लागि १७ लाख ४० हजार बजेट खर्च भएको छ । शीघ्र कुपोषित बालबालिकाको एकीकृत व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरणका लागि ५ लाख थियो । स्तनपान प्रवर्द्धनका लागि सम्बन्धित औषधि पसल, अस्पताल, फार्मेसीका स्वास्थ्यकर्मीलाई अभिमुखीकरणका लागि १ लाख ५० हजार खर्च भएको छ । पत्रुखाना र यसले स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे सूचना तयार गरी सामुदायिक विद्यालयमा भित्ते लेखनका लागि १ लाख खर्च गरेको छ । विद्यालयमा पोषिलो खाना प्रदर्शनी तथा अनुशिक्षण १ लाख ५० हजार खर्च भएको छ । विद्यालयमा स्वास्थ्य शिक्षकलाई स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमको अभिमुखीकरणका लागि ३ लाख बजेट थियो । 

स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख टुकप्रसाद पोखरेलले स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कार्यक्रम अन्तर्गत ६४ लाख ५० हजार बजेटमा ६३ लाख ३४ हजार खर्च भएको बताए । जिल्लामा यसअघि सुआहारालगायत विभिन्न गैरसकारी संस्थाले पनि पोषण सुधारका लागि ठूलो बजेट खर्च गरेका थिए । कुपोषणग्रस्त बालबालिकाको संख्या भने हरेक वर्ष लगानी अनुसार कम हुन सकेको छैन । बाहिर आउने तथ्यांक सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराउन जाने बालबालिकाको मात्र भएको दाबी छ । ‘हामीले प्रत्येक वडामा ५ वर्षमुनिका आमा, बच्चालाई भेला गराएर जाँच गरेका हौं,’ स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत न्यौपानेले भने, ‘बोलाएर नआएका छुटेका होलान् होइन भने सबैलाई खबर गर्न लगाएर जाँच गरिएको छ ।’ 

जिल्लाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा पोषणमैत्री सबै वडा घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहन ढकालका अनुसार सबै स्वास्थ्य चौकीमार्फत् विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम हुने गरेको छ । जसबाट बालबालिकामा पोषणयुक्त खानेकुरा खाने बानी परेको छ । पालिकाले त्यसका लागि वार्षिक १ लाख बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । रिब्दीकोट गाउँपालिकाले ४ लाख खर्च गरेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुनिल अधिकारीले बताए । प्रायः सबै पालिकामा १ लाखदेखि ४ लाखसम्म पोषणका लागि आफ्नै पालिकाको खर्च हुने गरेको छ । यो कार्यक्रममा स्थानीयबाहेक संघीय र प्रदेश सरकारले लगानी गर्दै आएका छन् । 

स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकमा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बढी देखिएकाले पत्रुखाना (जंक फुड) को प्रभाव हुनसक्ने स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका निमित्त प्रमुख पोखरेलले बताए । 

भयावह कुपोषण : अकालमा ज्यान गुमाइरहेछन् बालबालिका

स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि जिल्लाभरका ४ हजार ८३१ जना बालबालिकामा कुपोषणको अवस्थाको जाँच गरेको थियो । सोही जाँच गर्ने क्रममा तानसेन ७ र रामपुरका १३ जना बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण देखिएको थियो । त्यसअघिको परीक्षणमा पनि २८ जनामा कडा खालको कुपोषण देखिएको थियो । पछिल्लो समय परम्परागतभन्दा बजारबाट पत्रु खाना, चाउचाउ, चाउमिन, बिस्कुट, मम, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्सजस्ता खानेकुराले कुपोषण हुने बालबालिकाको संख्या बढिरहेको रिब्दीकोट गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अधिकारीले बताए । कुपोषणको अवस्था सुधार गर्नका लागि परम्परागत खाना, घरमै बनाएको खाना, हरियो सागपात र फलफूल खानुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव छ । 

कुपोषणको अवस्था हेरेर कडा कुपोषण भएका बालिबालिकालाई उपचार गर्न पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउने गरिन्छ । पोषण उपचार केन्द्रमा तीन महिनासम्म अभिभावकसँगै राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ तालिका अनुसार पोषणयुक्त खाना खुवाउने गरिन्छ । तर कुपोषित बालबालिकालाई उपचारमा लैजान समस्या छ । आर्थिक–सामाजिक अवस्थाका कारण कोही लामो समय घरबाहिर बस्न नसक्ने हुन्छन् । कुपोषणको उपचार हुने तथा पोषण खाना खुवाउन पाउनेबारे कतिपयले थाहै नपाएको अभिभावकको गुनासो छ । 

गर्भवती अवस्थामा खोप नलगाएका, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी नभएका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जस्ता धेरै समस्याले कुपोषित बालबालिकाको परिवारलाई गाँजेको हुन सक्ने रम्भा गाउँपालिका–४ हुमीनका वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर रायमाझीले बताए । 

लुम्बिनी प्रदेशभरि बालबालिकामा विद्यमान पोषणको अवस्थामा सुधारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट विशेष अनुदानवाफत ८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक तथा प्रवक्ता नेत्रलाल अर्यालले बताए । उनका अनुसार लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारबाट पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष ६ करोड हाराहारी खर्च हुँदै आएको छ । प्रदेशका १४ वटा अस्पतालमा स्तनपान परामर्श सेवा रहेको उनले बताए ।

‘विद्यालयस्तरमा बालशिक्षा पोषणको अवस्था कस्तो छ भनेर लेखाजोखा कार्यक्रमका साथै उपचार गरिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘शिघ्र कुपोषणको पहिचान र उपचारमा समावेश गर्ने कार्यक्रममेत छ ।’ विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीमार्फत पोषण शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालय करेसाबारीबाट उत्पादन भएको तरकारी खाजामा प्रयोग गर्ने कार्यक्रम पनि भएको प्रवक्ता अर्यालले बताए । शीघ्र कुपोषण देखिएका बालबालिकाको उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, राप्ती प्रादेशिक अस्प्ताल दाङ र भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा पोषण पुनःस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।