काठमाडौँ — बालबालिकामा कुपोषण अन्त्यका लागि सरकारी पहल पर्याप्त नभएको भन्दै सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बालबालिकाको पोषणका लागि सरकारी पहल कमजोर रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले बताइन् ।
'अहिले कामकाजी महिलाले बाध्यतावश स्तनपान गराउन पाउँदैनन् । त्यसलाई सरकारलाई व्यवस्थित गर्नुको सट्टा गलत भाष्य निर्माण गरिरहेको छ,' उनले भनिन्,'कामकाजी महिलाले राम्रोसँग स्तनपान गराउन पाउने गरी सरकारले पर्याप्त सुविधा र बिदा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।'
बिहीबार कुपोषण अन्त्यका लागि सञ्चालित इनफ अभियानअन्तर्गत वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनलको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले कामकाजी आमाको बच्चाका लागि कार्यालयमै शिशु हेरचाह केन्द्रको स्थापना गर्ने सरकारी नीति हुनुपर्ने बताइन् ।
पोषणसँग जोडिएका सबै पक्षका लागि सरकारले नै थप योजनाबद्धरुपमा पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनले रैथाने बाली उत्पादन हुने क्षेत्रमा पनि तयारी खानाको बिगबिगी हुनु अर्को महत्वपूर्ण विषय भएको बताइन् ।
बालबालिकाको पोषणका लागि स्थानीय खानामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।गरिब, सीमान्तकृत तथा दलित, मुस्लिम र मधेशी समुदायसहित पछाडि पारिएको समुदायका बालबालिकालाई लक्षित गरी सरकारले पोषणयुक्त आहार सुनिश्चित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले जोड दिए ।
उनले बजारमा सबैको पहुँचमा जंक फुड रहेको बेला सरकारले पोषणयुक्त खानाको प्रवर्द्धनका लागि विशेष योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बालबालिकालाई बजारको तयारी खानाभन्दा गाउँघरमै उत्पादित कोदो, फापर, जुनेलो, सागपात, फलफुल र अन्य स्थानीय जातका रैथाने बालीको खाना खुवाउन सुझाव दिए ।
उनले पछिल्लो समय ६ महिनासम्म पनि स्तनपान गराउन नचाहने आमाहरुको संख्या बढ्दा त्यसको असरले समेत कुपोषण बढाएको बताए । नेपाल जनसाङ्खीक सर्वेक्षणले हाल ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामा २५ प्रतिशतलाई पुड्कोपना, ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपना, १९ प्रतिशतमा कम तौल, ४३ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखाएको भन्दै उनले यसलाई कम गर्न तीन तहकै सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
अनुसन्धानकर्ता दिपेश घिमिरेले अध्ययनहरुका अनुसार नेपालमा जंक फुड अर्थात् तयारी खानाको असर सहरमा भन्दा गाउँमा बढी देखिएको बताए । संविधान र कानूनले पोषणयुक्त आहारको व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा भने तयारी खानाको अभ्यास हाबी हुँदै गएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रेशमलाल कँडेलले पोषणका क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयास जारी रहे पनि समन्वयको अभावमा दोहोरोपना देखिएको बताए । पोषणसम्बन्धी नीति फटाफट जारी भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक रहेको कँडेलको भनाइ छ ।
