सुर्खेत — उमेरअनुसार आठमहिने छोरीको तौल र उचाइ नबढेपछि हुम्लाको ताजाकोट–३, बच्चौडकी कल्पना सुनार सुर्खेतको पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रमा आइन् । चिकित्सकले उनलाई सुत्केरी हुँदा पोसिलो खानेकुरा नखाएका कारण त्यसको असर छोरीमा देखा परेको बताए ।

आठमहिने छोरीलाई देखाउँदै कल्पना भन्छिन्, ‘यसको तौल ४ किलो मात्र छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्थाबाट जम्मा दुई पटक मात्र पोसिलो पिठो पाएँ । घरमा अरू पोसिलो खुवाउँ भने केही छैन ।’

कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी–३ कि सरस्वती देवकोटा पनि छोराको उपचारका लागि यसै साता पोषण सुधार केन्द्रमा आएकी थिइन् । यसअघि पनि छोरालाई लिएर केन्द्रमा आइसकेकी उनी गाउँका स्वास्थ्य संस्थाले चिनजानकालाई मात्र पर्याप्त पोसिलो पिठो दिने गरेको आरोप लगाउँछिन् ।

‘पोसिलो पिठो लिन जान एक दिन ढिला भयो भने पनि कर्मचारीले छैन भनेर हप्काउँछन्, सधैं झगडा पर्छ,’ उनले भनिन् । ‘जसका नाममा आएको हो, उसले नपाउने भया केमा खर्च हुन्छ ? त्यो त हामीले थाहा पाउनु पर्‍यो नि ।’

सरकारले कुपोषण न्यूनीकरणका लागि पोसिलो पिठो गाउँगाउँमा पठाइरहेको दाबी गर्छ । तर गाउँका विपन्नले भने नपाएर उपचारका लागि अस्पताल धाउनु परिरहेको छ । घरबाट करिब ४ घण्टा पैदल हिँडेपछि मात्र पुगिने सामुदायिक सेवा स्वास्थ्य इकाई लुयाटामा भने पुग्दा नपुग्दै सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्ने पोसिलो पिठो सकिएको भन्ने गरेको सरस्वतीले सुनाइन् । 

डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–१ धोकी निमलाजुम भोटे सुत्केरी भएको १७ महिनासम्ममा ६/७ पटक मात्र पोसिलो पिठो पाएको बताउँछिन् । प्रत्येक महिनामा आफूले पाउनुपर्ने पोसिलो पिठो नपाएको उनको गुनासो छ । ‘कहिले चिसोले कर्मचारी छैनन् भनेर दिँदैनन्, कहिले बर्खाका कारण पिठो आएन भन्छन्,’ उनी दुःखेसो पोख्छिन्, ‘छुटेको समयमा नपाएको पिठो अघिपछि पनि दिँदैनन् ।’

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले २०७६ असारदेखि २०८१ असारसम्म ५ वर्षको अवधिमा १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । तर, कर्णालीका पाँच जिल्ला कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा मात्र २०७६ यता ५२ हजार ४ सय ४० बालबालिका कुपोषित पाइएका छन् ।

कार्यक्रम लागू नभएका सुर्खेत, सल्यान, रुकुम, दैलेख र जाजारकोटमा पनि २६ हजार ४ सय ४२ बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ । यी जिल्लाहरूमा ‘बालभिटा कार्यक्रम’ लागू छ । २०६९/७० बाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रम रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, सल्यान र सुर्खेतका सबै स्थानीय तहमा लागू भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत ६ महिनादेखि २३ महिनाका बालबालिकालाई पोषणयुक्त लिटो ‘बालभिटा’ खुवाइन्छ ।

नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा कर्णाली प्रदेशका ५ जिल्लामा ‘आमा तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम’ लागू गरिएको हो । यसबाहेक प्रदेशमा अन्य कार्यक्रम पनि लागू छन् ।

तर, कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयकै तथ्यांक भन्छ– ५ वर्षमा यहाँका ११ महिनासम्म उमेर समूहका २३ हजार ८ सय ६९ र १२ देखि २३ महिनासम्म उमेर समूहका २८ हजार ५ सय ७१ बालबालिकामा कुपोषण पाइएको छ । कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि मात्र संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७/७८ देखि ०८०/८१ सम्म ५९ करोड ३४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । 

 सुर्खेतमा कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी कर्णालीमा कुपोषण दर घटाउन राज्यको लगानीअनुसार काम नभएको टिप्पणी गर्छन् । ‘यति ठूलो रकम खर्च गर्दा पिठो बेच्ने कम्पनी र त्यससम्बन्धी काम गर्ने निकायलाई मात्र फाइदा भएको देखिन्छ तर विपन्न परिवारका बालबालिका लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । त्यो तथ्यांकमा प्रस्ट देखिन्छ ।’

१ अर्ब खर्च भएको त्यो कार्यक्रमले कुपोषण किन घटाउन सकेको छैन भनेर खोजिनुपर्ने उनले बताए । डा. केसीका अनुसार कर्णालीमा खानाको कमी र खानासम्बन्धी चेतना अभावकै कारण कुपोषण भएको नबुझ्नु मुख्य समस्या हो । 

यहाँ बालविवाह र सुत्केरी अवस्थामै काममा जानुपर्दा बच्चाले खान नपाउने र सीमान्तकृत वर्गको चरम विपन्नता कुपोषणका प्रमुख कारण हुन् । यसलाई सम्बोधन नगर्दासम्म पिठो बाँडेर मात्रै पोषणमा सुधार नहुने डा. केसीको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘कर्णालीमा सानो उमेरमा गर्भवती हुनेको संख्या धेरै छ, अर्को दलित समुदायका बालबालिकामा पनि धेरै कुपोषण देखिन्छ ।’ 

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र सुर्खेतले २०७९/८० र ८०/८१ मा पोसिलो पिठो आपूर्तिमै १४ करोड ६८ लाख खर्च गर्‍यो । त्यसयता भने टेन्डर प्रक्रियामै अनियमितता भएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि नयाँ टेन्डर गरेको छैन ।

वितरणमा मात्रै २०७६ देखि ५ वर्षमा ४० करोड ३६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर निर्देशनालयले नै उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार कुपोषित बालबालिकाको संख्यामा कमी आएको भने देखिँदैन । कुपोषित बालबालिकाको संख्या २०७६/७७ मा ९ हजार ५ सय ८४ रहेकोमा ०८०/८१ मा पुग्दासम्म ९ हजार ४ सय ६९ छ । 

सरकारले ‘स्वस्थ, सुखी र समृद्ध परिवार, हाम्रो सरोकार प्रभावकारी बहुक्षेत्रीय पोषण सेवा, जनताको अधिकार’ भन्ने नाराका साथ कर्णाली प्रदेशमा २०७० सालदेखि यो कार्यक्रम लागू गरेको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका ५ जिल्लाका १ सय ४८ स्वास्थ्य संस्थामा लागू गरिएको आमा तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती र ६ देखि २३ महिनासम्मका शिशुलाई पौष्टिक आहाराका लागि पोषण मिसाइएको पिठो वितरण गरिन्छ । 

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य महाशाखाकी कार्यक्रम अधिकृत समीक्षा आचार्य तथ्यांक हेर्दा कर्णालीमा बालबालिका तथा महिलाहरूको पोषणको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको बताउँछिन् । ‘बालबालिकामा उच्च रूपमा ख्याउटे तथा पुड्कोपना, किशोरकिशोरी र महिलाहरूमा न्यून पोषण तथा रक्तअल्पताजस्ता समस्या असाध्यै धेरै छ,’ उनले भनिन् । 

कालीकोटमा ५ वर्षयता मात्र झन्डै १ हजार ३९ मेट्रिक टन पौष्टिक आहारा वितरण गरेको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांक छ । यो कर्णालीका अन्य जिल्लाको तुलनामा धेरै हो । यहाँका ७३ वटा स्वास्थ्य इकाइबाट यो पिठो वितरण हुन्छ ।

जिल्ला अस्पताल कालीकोटले यो कार्यक्रमबाट वार्षिक औसतमा ७ हजार ६ सय ५० जना गर्भवती महिला र बालबालिका लाभान्वित भएको दाबी गरेको छ । तर, कालीकोटमा १ वर्षमा ८ महिना मात्र पोसिलो पिठो प्राप्त हुने गरेको कालीकोट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी कटक महत बताउँछन् ।

‘चार महिनासम्म नपाएको पिठो पुनः पाइँदैन । चार महिनासम्म बालबालिकाले पिठो पाउँदैनन् । त्यो चार महिनासम्म जिल्लामा नपठाएको पिठो खरिद हुन्छ/हुँदैन हामीलाई थाहा हुँदैन ।’ कालीकोटमा मात्र २०७७/७८ मा १ हजार ७ सय ७० बालबालिका कुपोषित भएकामा २०८०/८१ मा १ हजार ६ सय ६९ जना छन् । जुम्ला, हुम्ला र डोल्पामा त कुपोषित बालबालिकाको संख्या ५ वर्षको अन्तरालमा झन् बढेको छ ।

कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती सिंह सुत्केरी महिलाहरूले पोसिलो पिठो नपाएको गुनासो पालिकामा आउने गरेको सुनाउँछिन् । ‘स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गर्न जाँदा सुत्केरी महिलाले प्रत्येक महिनामा पिठो लिई भरपाई गरेको कागजपत्र मिलाएर राखेको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर कागजमा उल्लेख भएअनुसारको पिठो नपाएको गुनासो छ । यो त कागजतपत्र मिलाएर भ्रष्टाचार गरेजस्तो पो देखियो ।’ 

भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सुर्खेत केन्द्रले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘२०७८ यताको पिठो खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी परेकाले हामीले छानबिन गरिरहेका छौं । अन्य कुराहरू खुल्दै जालान्,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने ।

हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा रहेको मदाना स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख रामलाल देवकोटा असोजदेखि फागुनसम्म पिठो ढुवानी नहुने बताउँछन् । ‘हिउँ परेपछि हवाई सेवा बन्द हुन्छ, सडक पनि ठप्प हुन्छ । त्यसैले ६ महिनासम्म पिठो वितरण हुँदैन ।’ उनका अनुसार पिठो वितरण गर्ने सरकारी निकाय र समन्वय गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो क्षेत्रमा पिठो वितरण गरेको संख्या धेरै देखाए पनि वास्तवमा सोअनुसारको पिठो वितरण भएको पाइँदैन । 

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत करुणा भट्टराई गरिबी, बालविवाह, खानपान र सरसफाइ नहुनेजस्ता कारणले कर्णालीमा कुपोषण बढेको बताउँछिन् । ‘पिठो वितरण सुत्केरी अवस्थामा मात्र गरेर हुँदैन, किशोर–किशोरी लक्षित कार्यक्रम पनि चाहिन्छ,’ उनले थपिन्, ‘बालबालिकामा कुपोषण देखा परेपछि आमाहरू पोषण सुधार केन्द्रमै बस्न मान्दैनन्, फलोअपमा आउन सक्दैनन् । त्यसैले कुपोषणको दर घट्न नसकेको हो ।’ 

स्वास्थ्य निर्देशनालयकी वरिष्ठ सामुदायिक नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङ कुपोषणको प्रमुख कारण चेतनाको कमीलाई ठान्छिन् । भन्छिन्, ‘शिशुलाई पूर्णस्तनपान गराउन नसक्दा पनि कुपोषण भयानक हुँदै गएको छ । बच्चा जन्मिएको २ वर्षसम्म ८० प्रतिशत बौद्धिक विकास भइसक्नुपर्छ तर कर्णालीमा भने पुरक खाना खुवाउन नपाउँदा बालबालिका कुपोषणको सिकार हुन्छन् र शारीरिक तथा मानसिक विकास पर्याप्त हुन पाउँदैन ।’ उनले बजेट अभावका कारण हरेक महिना उपलब्ध गराउनुपर्ने पिठो ३/४ महिनाको फरकमा वितरण गर्नुपरेको बताइन् । 

कुपोषणको रोकथामका लागि सरकारले कर्णालीमा १६ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सुर्खेत, दैलेख र जुम्लामा पोषण पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालित छन् । यद्यपि कुपोषण कम हुन सकिरहेको छैन । जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती कर्णालीका सहरी बस्ती र छेउछाउमा पिठो बाँड्दैमा कुपोषण कम नहुने बताउँछिन् । ‘पोषण भनेको विकासको मुद्दा हो’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘कर्णाली सरकारले पोषणलाई ठूलो मुद्दा बनाउनै सकेको छैन ।’