काठमाडौँ — सरकारले सन् २०३० सम्म सबै खाले कुपोषणलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, गरिबी र अभाव अनि कुपोषण घटाउन सरकारले गरिरहेको लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त नहुँदा कुपोषणको स्थिति उस्तै भयाभह छ ।

सरकारले सन् २०३० सम्म पुड्कोपनलाई १५ प्रतिशतमा, ख्याउटेपनलाई ४ प्रतिशतमा, र कमतौलको समस्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । तर यस्तो लक्ष्य सरकारले पूरा गर्नेमा पनि पर्याप्त आशंका छ ।

पहाडी जिल्लामा मात्रै होइन, मधेशमा पनि कुपोषण उस्तै छ । जस्तो कि, मधेश प्रदेशमा पर्ने पर्सा जिल्लामा कुपोषणको मारमा परेका बालबालिकाको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो देखिन्छ । वीरगन्जस्थित पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकले यस्तै देखाउँछ ।

सन् २०२० मा केन्द्रमा १ सय ४२ कुपोषित बालबालिका उपचारार्थ भर्ना भएका थिए । जसमध्ये १ सय ३१ कडा कुपोषित थिए । २०२१ मा केन्द्रमा १ सय ३६ भर्ना भए । जसमा १ सय १४ कडा कुपोषित थिए । २०२२ मा केन्द्रमा १ सय ९० भर्ना भए । जसमा १ सय ५७ कडा कुपोषित थिए । २०२३ मा केन्द्रमा १ सय ९६ भर्ना भएकामा १ सय ५८ कडा कुपोषित थिए । भर्ना हुनेको संख्या सन् २०२४ मा झनै बढेको देखिन्छ । केन्द्रमा २०२४ मा १ सय ७५ भर्ना भए । जसमा १ सय ५७ कडा कुपोषित थिए ।

पर्साको भन्दा फरक चित्र छैन, कपिलवस्तुको पनि । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय कपिलवस्तुका अनुसार अहिले जिल्लामा ६ महिनादेखि ५९ महिना उमेर समूहका ४ सय ५५ जना कुपोषित बालबालिका रहेका छन् । स्वास्थ्य कार्यलयका फोकल पर्सन मोहम्मद इर्फानले कुपोषित बालबालिकाहरुको पहिचान गरेर उपचारको काम भइरहेको बताए । 

स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह र हेलेन केलर इन्टरनेसनलले सञ्चालन गरेको पोषणमार्फत जीवन रूपान्तरण परियोजनाले संयुक्त रुपमा स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह र हेलेन केलर इन्टरनेसनलले सञ्चालन गरेको पोषणमार्फत जीवन रूपान्तरण परियोजनाले संयुक्त रुपमा पश्चिम नवलपरासीमा गरेको सर्वेक्षणमा १ हजार ६ सय ७० जना बालबालिकामा कुपोषण भएको भेटियो । सबैभन्दा बढी पाल्हिनन्दन गाउँपालिकामा मध्यम खालको कुपोषण भएका २ सय ५४ जना भेटिए भने कडा कुपोषण भएका ४५ जना भेटिए ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय नवलपरासीका प्रमुख अगंदबहादुर शाहीले ६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकाको पोषणको अवस्था लेखाजोखा गर्दा यस्तो अवस्था भेटिएको बताए । उनले आवश्यक आहार र मात्रा मिलाएर खुवाउन नसक्दा शिक्षित र आर्थिक रुपमा सबल परिवारका बालबालिका पनि कुपोषणको मारमा परेको बताए ।

वीरगन्जस्थित पोषण पुनर्स्थापना केन्दका सरिता यादवको भनाइ पनि शाहीको भन्दा उतिधेरै फरक छैन । उनले अभिभावकमै पोषण सम्बन्धी ज्ञान र चेतनाको कमी भएको बताइन् । बालबालिकामा कुपोषणको समस्या नदेखुन्जेल अभिभावकले ध्यान नदिने प्रवृत्तिले तराई मधेशका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या गम्भीर बन्दै गएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘अभिभावकले नै आफ्ना छोराछोरीलाई चाउचाउ, बिस्कुट, मम, चाउमिन जस्ता तयारी खाना बढी दिने प्रवृत्तिले पनि अधिकांश बालबालिका कुपोषित हुन पुगेका छन् ।'