कडा खालको कुपोषणको समस्या भएका बालबालिकाले खाने ‘एफ ७५’ र ‘एफ १००’ नामका औषधि (धूलो दूध पाउडर) को ६ महिनायता अभाव छ । प्रभावकारी वैकल्पिक खाद्य पदार्थकै अभाव हुँदा त्यस्ता बालबालिकाको उपचार थप जटिल बनेको छ । उनीहरूको जीवनसमेत संकटमा परेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर करिब ४० हजार शीघ्र (कडा) कुपोषित बालबालिका छन् । गत वर्ष कुपोषणकै कारण ५२ जनाको मृत्यु भएको थियो । परिस्थिति र तथ्यांक दुवैले गम्भीर अवस्थाको संकेत गर्छ । तर चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पुग्दा पनि विभागले ‘एफ ७५’ र ‘एफ १००’ लगायतका कैयौं अत्यावश्यक औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

बजेट अभाव जस्ता कारणले यस्तो भएको पनि होइन । चालु आर्थिक वर्षमा पोषक तत्त्व खरिद गर्न ४१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध छ । बरु टेन्डरमा मूल्य विवादका कारण खरिद गर्न नसकिएको हो । यस्तो अवस्थामा खरिद प्रक्रियामा रहेका समस्याको गाँठो फुकाउन राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ ।

बुटवलस्थित पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा फागुनदेखि नै ‘एफ ७५’ र ‘एफ १००’ को अभाव हुँदा उपचारमा आएका बालबालिका प्रभावित भएका छन् । ती औषधिको अभावका कारण आफैंले बनाएका दूध, जाउलो, लिटो, दालभातलगायत पोषणयुक्त खाना खुवाउने गरिएको छ । फागुनयता ७५ जनालाई घरेलु पोषक तत्त्व खुवाएर उपचार गरी पठाइएको केन्द्रको भनाइ छ ।

केन्द्रमा पश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, रूपन्देही, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुसम्मका बालबालिका उपचारका लागि आउने गर्छन् । त्यस्तै, राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल मातहतमा रहेको केन्द्रमा पनि औषधिकै अभावले सात महिनादेखि डेरीको दूधलाई ‘प्युरीफाई’ गरी एफ–७५ र एफ–१०० सरह बनाउने प्रयास गरिँदै आइएको छ ।

यद्यपि, ‘एफ ७५’ र ‘एफ १००’ मा भिटामिन, जिंक, अन्य खनिजलगायतका उच्च पोषक तत्त्व हुन्छन् । त्यसैले पनि कडा खाले कुपोषण भएका बालबालिकाका लागि प्रभावकारी हुने गर्छ । यसको विकल्पस्वरूप खुवाइने घरेलु पोषक तत्त्व औषधि जस्तो प्रभावकारी हुँदैनन् । त्यसैले प्रचलित औषधिको पूर्ति नै एक मात्र विकल्प हो । 

अभाव बढ्दै गए पनि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट कुपोषितसँगै अन्य शारीरिक रोग भएका बालबालिकालाई खुवाउने पोषक तत्त्व एफ ७५, एफ १०० लगायतका औषधि खरिद गर्न अझै टेन्डर आह्वान भएको छैन । यसको कारण पनि फरकफरक बताइन्छ । आपूर्तिकर्ताहरूको मिलेमतोमा एउटा मात्र कम्पनीले लागत मूल्यभन्दा बढीमा टेन्डर हाल्नु, समयमा टेन्डर आह्वान नगर्नु, कर्मचारी र सप्लायर्सबीच कुरा नमिल्नु प्रमुख कारण हुन् ।

औषधि खरिद गर्न टेन्डर गर्दा विगतको लागत मूल्यभन्दा बढाएर राख्न नमिल्ने भएकाले खरिदमा ढिलाइ भएको हो । तैपनि, कानुनविपरीत र अनियमितता नहुने गरी आवश्यक औषधिको मूल्यका बारेमा बजार मूल्यांकन गरेर लागत मूल्य तयार पार्न सकिने विकल्प प्रयोग हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, निर्णय गर्ने उच्चदेखि तल्लो तहका कर्मचारी पटकपटक हेरफेर हुँदा फाइल अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा सरुवा–बढुवा नियमित प्रक्रिया मानिने भए पनि त्यसले अन्य नियमित काममा असर नपरोस् भन्नेमा सचेत बन्नुपर्छ ।

अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिका अनेक उपाय हुन सक्छन्, तर अहिलेलाई भने यथाशीघ्र आपूर्तिमै ध्यान दिनुपर्छ । दातृ निकायको खोजी पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ । साथसाथै, समय छँदै अभावको आकलन नगर्ने र खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाउन वास्ता नगर्ने अधिकारीहरूलाई पनि जवाफदेही बनाइनुपर्छ । किनकि, खरिद गर्न बजेट पनि छ, संसारभर औषधि उत्पादन पनि भएका छन् तर समयमै खरिद नगरेर औषधिकै अभाव सिर्जना भई बालबालिकाको उपचार प्रभावित हुने विषय जवाफदेहिताविहीन  हुनै सक्दैन ।

स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच संवैधानिक हक हो । त्यसैले कुपोषणको समस्यामा रहेका बालबालिकाले आवश्यक औषधि उपचार पाउने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । यद्यपि, कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या भएर उपचार पाउने हकभन्दा महत्त्वको विषय स्वास्थ्य समस्या नै आउन नदिनु हो ।