भारतमा २ सय खर्बको आर्थिक प्याकेज

कोरोना महामारीको संकट सुरुयता मोदीको यो पाँचांै सम्बोधन हो । उनले कोरोना महामारीको संकटबीच भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ करोडांै नागरिकलाई राहत पुग्ने गरी आर्थिक प्याकेज ल्याइएको समेत बताएका छन् ।

मोदीका अनुसार प्याकेज भारतको कूल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत बराबर हो । यो प्याकेज अर्थतन्त्रका माग, आपूर्ति प्रणालीदेखि उत्पादनलगायतको पुनरुत्थानका लागि हुनेछ । प्याकेजमा कृषि, भूमि, तरलता र कानुनलाई विशेष जोड दिइने भएको छ । ‘यो प्याकेज विशेषगरी भारतलाई आर्थिक आत्मनिर्भर बनाउने कुटीर, घरेलु, लघु, मझौला उद्योग जहाँ करोडांै भारतीयहरु आबद्ध छन् तिनीहरु लक्षित छ,’ मोदीले भने । त्यसैगरी भूमि, मजदुर, तरलता, कानुनजस्ता क्षेत्रको सुधारमा पनि विशेष जोड दिइने पनि उनले भनेका छन् ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भारतीय अर्थतन्त्रले ठूलो धक्का व्यहोरेको छ । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि मार्च २४ देखि गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा १२ भारतीयले रोजगारी गुमाएको र दैनिक करिब ५ अर्ब डलरको क्षति भइरहेको अनुमान छ ।

अर्थतन्त्रलाई यही क्षतिबाट उकास्न आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिएको हो । मंगलबार मोदीद्वारा घोषणा गरिएको आर्थिक प्याकेजको विस्तृतस्वरूप भारतीय अर्थ मन्त्री निर्मला सीतारमणले बुधबार सार्वजनिक गर्ने भएकी छन् । विशेष आर्थिक प्याकेजका अलावा आर्थिक सुधारका विशेष कार्यक्रमहरु लागू गर्ने पनि मोदीले बताए । मोदीका अनुसार कृषि क्षेत्रसँगको जोडिएको आपूर्ति चक्रलाई सुदृढ बनाउनेमा पनि आर्थिक प्याकेज केन्द्रित हुनेछ ।

त्यसैगरी, कर प्रणालीको सुधार, सुदृढ वित्तीय प्रणाली, दक्ष जनशक्ति, व्यापार प्रवद्र्धन, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नेलगायत प्रमुख लक्ष्यहरु राखिएको समेत मोदीले बताए । यसबाट भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै विश्व आपूर्ति प्रणालीमा भारतीय उत्पादनलाई थप प्रतिस्पर्धीसमेत बनाउने मोदीको भनाइ छ । ‘आर्थिक प्याकेजको लक्ष्य क्षमता र गुणस्तर दुवैको अभिवृद्धि गर्ने हो,’ मोदीले भने ।

त्यसैगरी, उनले कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको संकटका बेला स्थानीय उत्पादन र अर्थतन्त्रको महत्त्व उजागर भएको हुँदा त्यही भएर घोषणा गरिएको आर्थिक प्याकेजमा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनलाई बढी महत्त्व दिइएको जनाएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरुयता मोदी सरकारले यसअघि गरिब, असंगठित क्षेत्रका मजदुर र साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई राहत दिन बिहीबार १७ खर्ब भारुको विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।

मोदीले भारतमा लकडाउनले निरन्तरता पाउने वा नपाउने बहस चलिरहेका बेला मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा आर्थिक प्याकेजको घोषणासँगै लकडाउनलाई निरन्तर दिने बताएका छन् । भारतमा तेस्रो चरणको लकडाउन १७ मे सकिँदै छ । मोदीले मंगलबारको सम्बोधनका क्रममा चौथो चरण गरिने र त्यसको स्वरूप भने आगामी दिनमा निर्धारण गरिने बताएका छन् ।

सोमबार विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीले मोदीसँग गरेको ६ घण्टा लामो छलफलमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलने जोखिम कायम रहेकाले लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका थिए । हुन पनि विगत केही दिन यता भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा तीव्र वृद्धि देखिएको छ ।

भारतमा हालसम्म ७४ हजारभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छ्न् । संक्रमणबाट २ हजार ४ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । दुई साताअघि भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्रंमणको सघनताका आधारमा भारतका जिल्लालाई रातो, सुन्तला र हरियो क्षेत्रमा वर्गीकरणसमेत गरेको छ ।

संक्रमण उच्च भएका १ सय ३० जिल्लालाई रातो, संक्रमण सीमित भएको र पछिल्ला दिनमा वृद्धि नदेखिएका २ सय ८४ लाई सुन्तला र पछिल्लो २१ दिनमा एउटा पनि संक्रमणको केस नदेखिएका जिल्लालाई हरियो क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । राजधानी दिल्लीका सबै ११ जिल्लालाई रातो क्षेत्र अर्थात् उच्च जोखिम वर्गीकरण गरिएको छ ।

विदेशमा रहेका नागरिकलाई उद्धार गर्दै

नेपालले सीमामा रोकिएका आफ्ना नागरिकहरुको प्रवेशमा समेत रोक लगाइरहेका बेला भारतले भने विदेशमा रहेका आफ्ना नगारिकलाई धमाधम उद्धार गर्न थालेको छ । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनसँगै उडान बन्दका कारण विदेशमा अलपत्र रहेका रहेका आफ्ना नागरिकका लागि ‘बन्दे भारत मिसन’ नामको विशेष अभियान नै सुरु गरिएको छ ।

यही क्रममा भारतले मे १६ देखि २२ सम्म दोस्रो चरणको मिसन सञ्चालन गर्ने भएको छ । पहिलो चरणको बन्दे भारत मिसन ७ मे मनिादेखि सञ्चालन गरिएको थियो । जसअन्तर्गत एअर इन्डिया र त्यसको सहायक कम्पनी एअर इन्डिया एक्सप्रेसको ६४ उडानबाट विभिन्न १२ मुलुकमा रोकिएका करिब १५ हजार भारतीयहरुलाई स्वदेश फिर्ता गरिएको थियो । यसैबीच, जलसेनाले माल्दिभ्समा रहेका भारतीयहरुको समेत उद्धार गरेको थियो ।

दोस्रो चरणमा नेपाललगायत विभिन्न ३१ मुलुकबाट भारतीयहरुलाई स्वदेश ल्याउने लक्ष्य रहेको छ । भारतको नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय र राज्य सरकारहरुको समन्वयमा ती मुलुकहरुबाट भारतीयहरुलाई ल्याउन १४९ वटा उडान गरिने भएको छ । नेपालका लागि भने एउटा मात्र उडान हुने छ । स्वदेश फर्कने भारतीयहरुले १४ दिनको क्वरन्टाइनमा भने अनिवार्यमा रूपमा बस्नुपर्नेछ ।

भारतले अभियानभन्दा पहिले नै विदेशमा अलपत्र परेका करिब ६० हजार भन्दा बढी नागरिकलाई उद्धार गरिसकेको छ । भारतले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुको उद्धारका लागि शुरु गरिको अभियान सन् १९९० को इराक–कुवेत युद्धपछिको ठूलो मानिएको छ । त्यतिबेला इराकले कुवेतमा आक्रमणपछि कुवेतमा रहेका करीब डेढलाख भन्दा बढी भारतीयहरुलाई विशेष अभियानमार्फत् उद्धार गरिएको थियो ।