कोरोना प्रकोप : भारतद्वारा एक लाख सत्तरी हजार करोडको विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा
नयाँदिल्ली — भारत सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनको दोस्रो दिन गरिब, असंगठित क्षेत्रका मजदुर र साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई राहत दिन एक लाख सत्तरी हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत गरिब र किसानलाई नगद हस्तान्तरणदेखि कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका जनशक्तिको बिमालगायतका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण योजना’ शीर्षकको उक्त विशेष प्याकेजअन्तर्गत हाल मासिक पाँच किलोदरले खाद्य अनुदान पाइरहेका ८० करोड गरिब परिवारले आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना थप पाँच किलो चामल/पिठो र एक किलो दाल पनि पाउने भएका छन् ।
किसानहरुका लागि पनि विशेष प्याकेज घोषणा गरिएको छ । देशभरका ८.६९ करोड गरिब किसानहरुलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री किसान योजनाअन्तर्गत मासिक दुई हजार रुपैयाँका दरले नगद अनुदान दिइने भएको छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, विधवा र फरक क्षमता भएका व्यक्तिले तीन महिनाका लागि थप एक हजार पाउनेछन् । सोझै उनीहरुको खातामा पैसा जम्मा हुनेछ ।
त्यसैगरी मनरेगा कार्यक्रमअन्तर्गतको दैनिक ज्यालालाई १८२ बाट बढाएर २०२ भारु पुर्याइएको छ । यसबाट पाँच परिवार लाभान्वित हुनेछन् । त्यसैगरी उज्याला योजनाअन्तर्गत सित्तैमा खाना पकाउने ग्यास पाइरहेका ८ करोड ३० लाख परिवारलाई आगामी तीन महिलासम्म सित्तैमा ग्यास सिलिण्डर दिने घोषणा पनि गरिएको छ ।
साठी वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक एवं विधवा र फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई आगामी तीन महिनासम्म मासिक हजार रुपैयाँका दरले भत्ता दिने भनिएको छ । त्यसैगरी जनधन खाताधारी २० करोड महिलाहरुलाई घरखर्च चलाउन सहुलियत पुगोस् भनेर खातामा आगामी तीन महिनामा पाँच सयका दरले जम्मा गरिने पनि बताइएको छ । त्यसैगरी ६३ लाख महिला स्वंयसेवक समूहरुले २० लाखसम्म बिनाधितो ऋण पाउनेछन् । यसअघि दश लाखसम्म ऋण पाउने व्यवस्था थियो । यसबाट करब ७ करोड परिवार लाभान्वित हुनेछन् ।
त्यसैगरी संगठित क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै तीन महिनासम्म सञ्चय कोषको रकम सरकारले तिर्ने भएको छ । जसअन्तर्गत सञ्चय कोषमा कर्मचारी र रोजगारदाता दुवैले गर्नु पर्ने १२/१२ प्रतिशतको रकम तीन महिनासम्म सरकारले नै जम्मा गरिदिनेछ । यो १०० सयज नाभन्दा कम कर्मचारी भएका र त्यसमा पनि जसमा ९० प्रतिशत कर्मचारी १५ हजारभन्दा कम तलब बुझ्छन् तिनीहरु लाभान्वित् हुनेछन् । यसबाट संगठित क्षेत्रका ८० लाख कर्मचारी र चार लाख संस्थालाई लाभ पुग्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी सञ्चयकोषमा सञ्चित रकममध्ये ७५ प्रतिशतसम्म रकम वा तीन महिनाको तलबमध्ये जुन कम हुन्छ त्यो पेश्की लिन पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
त्यसैगरी भारत सरकारले कोरोना महाव्याधीको नियन्त्रणमा आफ्नो ज्यान नै जोखिमा राखेर खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, स्वयंसेविका, नर्स, आशालगायतका जनशक्तिलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य बिमा योजना पनि लागू गर्ने भएको छ । विश्वभरि नै कोरोना संक्रमणमा खटिएका जनशक्तिको व्यक्तिगत सुरक्षालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला भारतले यो योजना अघि सारेको हो । जसअन्तर्गत त्यसरी खटिएका प्रत्येकको पचास लाख भारुसम्मको स्वास्थ्य बिमा गरिने भएको छ । यसबाट करिब २० लाख व्यक्ति लाभान्वित हुने बताइएको छ ।
कोरोना महाव्याधीबाट आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई कम गर्न घोषणा गरिएको १ लाख ७० हजार करोड भारुको आर्थिक प्याकेजअन्तर्गत घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री राहत उक्त सहुलियत दिइएको हो । भारतकी अर्थ मन्त्री निर्मला सितारमणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् यसको घोषणा गरेकी हुन् । उनी कोरोना महाव्याधीबाट पर्ने अध्ययनका लागि गठित विशेष कार्यदलकी संयोजक हुन् ।
प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ १५:४०