‘चुनावका बेला आकाशका तारा खसाल्ने कुरा गर्छन्, चुनाव सकिएपछि सबै बिर्सिन्छन्, योभन्दा पहिला पनि यस्ता भाषण धेरै सुनिएको हो’
बझाङ — पर्याप्त विद्युत् उत्पादनको सम्भावना भए पनि काम हुन नसकेको बझाङमा जलविद्युत् उत्पादनमार्फत जिल्लाको आर्थिक अवस्था उकास्ने भनेर पहिलो पटक चुनावी एजेन्डा बनेको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण भए जिल्लामा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुने, सडक पूर्वाधारको विकास हुने र जनताले सेयर प्राप्त गर्ने कुराको बहस यो निर्वाचनमा सुरु भएको छ ।
साना ठूला सबैजसो दल आवद्ध प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूले बझाङमा भएका जलविद्युत् आयोजनाहरू आगामी कार्यकालभित्र सम्पन्न गर्ने र बझाङवासीको जीवनस्तरमा कायापालट गर्ने एजेन्डा देखाएर मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
यो एजेन्डा एमाले र केही साना दलका उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा नै उल्लेख गरेका छन् भने सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूले भाषण र सञ्चारमाध्यमबाट जिल्लाभित्रका आयोजना निर्माण गर्नेमा जोडतोडले उठाइरहेका छन् । ‘हाम्रै सरकार (केपी ओली नेतृत्व) भएको बेला बझाङका चैनपुर सेतीको मुआब्जा वितरण, सेती नदी–३ को वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको काम सम्पन्न भएको छ,’ एमालेबाट प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार रहेका अफिलाल ओखेडाले भने ‘हामी निर्वाचित भयौं भने आयोजना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने गरी काम गर्नेछौं ।’ उनले आफू निर्वाचित भएमा निर्माणाधीन सुनिगाड जलविद्युत् आयोजनाको काम सम्पन्न गराउने र भामछडालगायत अन्य आयोजनाको काम सुरु गराउन पहल गर्ने बताए ।
७५ मेगाबाट क्षमताको कालंगा र १ मेगावाटको जेउडेगाल जलविद्युत् आयोजनाका संस्थापकसमेत रहेका प्रदेशसभा २ का राप्रपाका उम्मेदवार वीरेन्द्र मल्लले पनि यो एजेन्डालाई उठाइरहेका छन् । आफूले नै बझाङलाई जलविद्युत्मार्फत समृद्धिको सपना देखाएको दाबी गर्ने उनले जनताले आफ्नो एजेन्डालाई अनुमोदन गर्ने उनको दाबी छ । ‘मैले यी सपना साकार पार्नका लागि गरेको मिहिनेत जनताले बुझेका छन्,’ मल्ल भन्छन्, ‘त्यसैले मप्रति मतदाताको आशा र विश्वास दुवै छ । मैले जितेमा अरू आयोजनाको काम पनि हुन्छ भनेर मलाई मत आउँछ ।’ उनी संस्थापक रहेको कालंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ भने जेउडेगाड एक वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरूले पनि जलविद्युत्लाई बझाङको समृद्धिको आधारको रूपमा मतदातासामु प्रस्तुत गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो जिल्लाको समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो आधार नै जलस्रोत हो । विद्युत् उत्पादनका सबै सम्भावनाहरू साकार पार्न सकियो भने रोजगारी, पूर्वाधार र उद्योगधन्दाको व्यापक विकास हुने कुरालाई लिएर जनतामाझ गइरहेका छौं,’ सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार भानुभक्त जोशीले भने, ‘म निर्वाचित भएमा बझाङमा भएका सबै आयोजनाहरू निर्माण गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नेछु ।’ उनले आफू निर्वाचित भएमा निर्माण सुरु गरिएका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न र अन्य आयोजना निर्माणको प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई दबाब दिने बताए । उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका उम्मेदवार ऐन महरले बझाङ गरिब हुनै नपर्ने जिल्ला गतिलो नेतृत्व नपाउँदा विपन्नतामा बाँचिरहेको बताउँदै जलविद्युत्मार्फत जिल्लाको गरिबी निवारण गर्ने बताए । ‘पश्चिम सेती छोडेर बझाङ जिल्लामा मात्रै ६ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ तर अहिलेसम्म यो विषयमा कसैको ध्यान गएको छैन,’ महरले भने, ‘यहाँका सबै आयोजना निर्माण भएमा आयोजनाबाट स्थानीयले पाउने सेयरकै आम्दानीले बझाङीलाई बसीबसी खान पुग्छ । हामी निर्वाचित भएर गएमा त्यो वातावरण बनाउँछौं ।’
उनले ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि १० खर्ब बढी लगानी हुने र त्यसको १० प्रतिशत सेयर जिल्लावासीले प्राप्त गर्ने भएकाले उक्त सेयरको आम्दानीले जिल्लाको गरिबी निवारण हुने बताए । लामो समयदेखि चर्चामा रहेका ठूला आयोजनाहरूको काम हालसम्म पनि देखिने गरी हुन नसकेको र चुनावका बेला मात्रै एजेन्डा बन्ने गरेकाले नेताले भन्दैमा केही होला भन्ने आशा जनताले भने गर्न सकेका छैनन् । ‘चुनावका बेला आकाशका तारा खसाल्ने कुरा गर्छन् । चुनाव सकिएपछि सबै बिर्सिन्छन्,’ एक सामाजिक कार्यकर्ता मंगलबहादुर खड्काले भने, ‘योभन्दा पहिला पनि यस्ता भाषण धेरै सुनिएको हो । अहिले जति मिठा कुरा गरे पनि यिनै नेताले केही गरिहाल्लान् भनेर पत्यार नै लाग्दैन ।’
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना पश्चिम सेतीको केही हिस्सा पनि बझाङमै पर्छ । बझाङमा यस प्रदेशकै सबैभन्दा बढी ६ सय ८८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ । सन् २०१६ मा निर्माण सुरु भएर २०२० सम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको कालंगा जलविद्युत् आयोजना लक्ष्यभन्दा २ वर्ष ढिला भइसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । सुरुवाती अनुमान ६५ मेगावाट रहेको यस आयोजनाबाट ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको एक जना लगानीकर्ता खगेश्वर बोहराको दाबी छ । २०६५ सालदेखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको आयोजना सम्पन्न गर्न थुप्रै नीतिगत र व्यावहारिक चुनौती सामना गर्नुपरे पनि राजनीतिकस्तरबाट यसको सहजीकरण नभएको उनको गुनासो छ ।
बझाङकै सुनिगाड खोलाबाट २०८० सालमा उत्पादन गर्ने गरी २५ मेगावाटको अर्को आयोजना निर्माणाधीन अवस्था छ । तल्लो सुनिगाडबाट १७ मेगावाट र उपल्लो सुनिगाडबाट ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित तीन वर्षअघि सुरु भएको यो आयोजनाको काम पनि निकै सुस्त छ । बझाङमा निर्माण हुने अर्को ठूलो आयोजना तल्कोट गाउँपालिकामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैले निर्माण गर्न लागेको २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती विद्युत् आयोजना हो । मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न भएर निर्माणको चरणमा रहेको भए पनि एक वर्षदेखि काम सुरु हुन सकेको छैन । यस्तै सेती नदीमै बन्ने भनिएको १ सय ६५ मेगावाट क्षमताको सेती खोला जलविद्युत् आयोजनाको दुई दशकदेखि चर्चा भए पनि निर्माणको कुनै प्रक्रियामा गएको छैन । भर्खरै आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को काम सम्पन्न गरेको ८७ मेगावाट क्षमताको सेती नदी ३ अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन ।
बझाङकै साइपाल गाउँपालिकामा निर्माण हुने अपर सेती १ सय ४० मेगावाटको आयोजनाको लाइसेन्सका लागि निजी क्षेत्रकै समृद्धि हाइड्रो पावर कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यद्यपि यो आयोजना पनि तीन दशक भइसक्दा निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । नीतिगत निर्णय र स्थानीयस्तरमा निर्माणको वातावरण सहज बनाउनका लागि राजनैतिक नेतृत्वले सहजीकरण गर्नेबाहेक जलविद्युत्लाई चुनावी एजेन्डा बनाएर खासै फरक नपर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । ‘उहाँहरूले एजेन्डाको रूपमा अघि सार्दा आयोजनाको प्रचारप्रसार हुनेबाहेक अरु फरक पर्छजस्तो मलाई लाग्दैन,’ चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख अनिलभक्त श्रेष्ठले भने, ‘यद्यपि राजनैतिक नेतृत्वले आयोजना निर्माणको कुरालाई एजेन्डा बनाउँदा यसको प्रभाव सकारात्मक नै हुन्छ ।’ उनले निर्माणको काम निर्माणकर्ताको तदारुकतामा भर पर्ने भएकाले चुनावी एजेन्डा बनाउँदैमा छिटो भइहाल्छ भन्न नहुने बताए ।
