खेलकुदमा ०.१४ प्रतिशतमात्रै

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा संघीय संसदमा आइतबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा आव २०७९/८० का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा २८ करोड घटेको हो । ‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का लागि २ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरेको छु,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘एक स्थानीय तह ः एक खेलग्राम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । बाँकेको कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकेडेमी तथा रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार क्रिकेट रंगशाला तथा खेलग्राम निर्माण गरिनेछ । खेल पूर्वाधारतर्फ ८७ करोड विनियोजन गरेको छु ।’

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमा चालुतर्फ १ अर्ब ५६ करोड २२ लाख छ भने पुँजीगततर्फ ८९ करोड २८ लाख छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब ७४ करोड पाएको थियो । त्यो बजेट २०७७/७८ को तुलनामा ३८ करोड बढी थियो ।

बजेटमा खेलकुद विकासका लागि २० वर्षे गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई खेल विश्वविद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गर्ने र विदेशी क्लबहरूलाई नेपालमा फ्रेन्चाइज लिग आयोजना गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । खेलकुद संघहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै संघको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, खेलाडी र प्रशिक्षकका क्षमता विकासका कार्यक्रम सन्चालन गर्ने, खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी र प्रशिक्षकको बीमा गर्ने, खेल संघलाई दिइरहेको अनुदान वृद्धि गर्ने पनि जनाइएको छ ।

गण्डी प्रदेशमा असोजमा गर्ने निर्णय गरिएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदबारे मन्त्री शर्माले भने, ‘नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । दसौं राष्ट्रिय खेलकुद (कर्णालीमा हुने) को लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।’

केही नयाँ योजना

एक दशकयता धनगढीमा अभियानको रूपमा रहेको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र खेलग्राम निर्माण गर्नेसहितका केही नयाँ योजना ल्याइएको छ । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण पूरा गर्न नसकेको चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्य प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै पूरा गर्ने जनाइएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले महोत्तरीको मटिहानी, चितवनको कठार र पूर्वी नवलपरासीको मध्यविन्दुमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अत्याधुनिक रिक्रिएसन सेन्टर स्थापना गर्ने नयाँ योजना ल्याएका छन् । त्यस्तै, कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला (त्रिवि मैदान) लाई रात्रिकालीन खेल खेल्न सकिने गरी स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । एसियाली र ओलम्पिक खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई आजीवन मासिक जीवन वृत्तिको व्यवस्था गर्ने भएको छ । खेलकुद पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक– निजी साझेदारीमा साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना अघि सार्दै मन्त्री शर्माले जुम्लाको टोप्ला पाटनलगायतमा हाइअल्टिच्युड स्पोर्ट्स एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेर उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला आउने वर्ष पूरा गर्ने पनि जनाएइको छ ।

‘थप ध्यानाकर्षण आवश्यक’

‘खेलकुदप्रति सरकारले प्राथमिकताको तह बढेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । समग्र खेलकुदकर्मीको तर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ नयाँ बजेटबारे राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले भने, ‘देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको खेलकुद आर्थिक गतिविधिको केन्द्र पनि हो । त्यस हिसाबले खेलकुदलाई जति स्थान (प्राथमिकता) दिनुपर्ने हो त्यसतर्फ खेलकुद क्षेत्रले सरकारको थप ध्यानकर्षण गराउन आवश्यक छ । खेलकुदलाई अझै प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । खेलाडीलाई सेवासुविधा वृद्धि गर्न आवश्यक छ, त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ ।’

नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले भने, ‘पूर्वाधारमा धेरै कम भयो । उल्लेखयोग्य योजना केही नभएजस्तो देखियो । प्रस्ताव गर्दा धेरै कुरामा गरिएको थियो तर बजेट परम्परागत रूपमै आयो । परिवर्तन केही देखिएन । खेलकुद विश्वविद्यालय पहिला पनि बजेटमा थियो र यसको कुरा भएकै धेरै भइसक्यो । यसको योजना मात्रै भयो, बजेट छुट्याएको देखिएन ।’ उनले थपे, ‘खेलाडीलाई साथ दिने पनि ओलम्पिकसँग जोडियो । हाम्रा लागि अेओलम्पिक पदक धेरै टाढाको कुरा हो, सपनाको कुरा हो । सबै खेलाडीलाई संरक्षण गर्न सकिँदैन तर एउटा स्तरमा पुगेकालाई संरक्षण गर्नुपर्छ त्यो देखिएन ।’