सुर्खेत — भेरी नगरपालिका–१० भूरकी पार्वती विकले सानैदेखि समाजमा हुने विभिन्न विभेद नजिकबाट देखिन् । जसले उनलाई विभेदविरुद्व लड्ने प्रेरणा दियो ।

२०५६ सालमा ४ कक्षामा पढ्दै गर्दा अखिल क्रान्तिकारीको इकाई कमिटी अध्यक्ष बनेकी उनी त्यसको २ वर्षपछि २०५८ सालमा भूमिगत नै बनिन् । अहिले उनको यात्रा प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा संसदसम्म पुगेको छ । 

शान्ति प्रक्रियापछि अन्तर पार्टी महिला सञ्जालको संयोजक र स्थानीय शान्ति समितिको सदस्य बनेकी उनी यसबीचमा लामो समय जातीय, लैगिंकलगायत विभिन्न विभेदविरुद्वका अभियानमा सक्रिय बनिन् । नेपाली कम्प्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले उनलाई समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाएको हो । 

१० जेठ २०७७ मा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी–८ सोतीमा नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या भयो । उक्त घटनामा सुरुदेखि नै घाइतेको उद्दारदेखि मृतकको अन्तिम संस्कार, पीडितलाई न्याय दिने र घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउन दबाब दिने काममा उनले सुरुदेखि नै नेतृत्व गरिन् ।

‘विभेदको जरो सबैतिर छ, कानुनी राज्यमा संवैधानिक हक प्राप्त गर्न पनि सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनी भन्छिन्, ‘राज्यले चाहे २ दिनमै सबैखाले विभेद अन्त्य गर्न सक्छ, हामीकहाँ कानुन त छन् तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।’ 

उनी नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य हुन् भने २ वर्ष अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीको कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष भइन् । साधारण किसान परिवारमा जन्मिएकी उनी पीएचडी अध्ययनको तयारीमा छिन् । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीति विषयमा स्नात्तकोत्तर पूरा गरेकी उनीमा समाजका विभिन्न विभेदबारे विभिन्न अभियानको नेतृत्व गरेको अनुभव छ नै त्यसबारे गहिरो अध्ययन पनि छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा दलित मुक्ति मोर्चा र अनेमसंघमा क्रियाशील रहिन् भने शान्ति स्थापनापछि लामो समय स्थानीय शान्ति समितिको सदस्य रहेर द्वन्द्वप्रभावित, घाइते र मृतकको परिवारलाई न्याय र राहत दिलाउने काममा पनि सक्रिय बनिन् ।

जाजरकोट सदरमुकाम छेवैको भूरस्थित चुन्पोल्नेमा उनको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको घर छ । एक वर्षअघि आमा गुमाएकी उनी बाबु र भाइको परिवारसँग त्यही भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरमा बस्दै आएकी छन् ।

परिवारको मुख्य पेशा परम्परागत कृषि नै हो । ‘सामान्य परिवारमा हुर्किएकाले यहाँका नागरिकको सबैखाले समस्यासँग अवगत छु, संसद्मा कर्णालीको समृद्धि नै मेरो मुख्य एजेण्डा हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकको जीवनस्तर सुधार, सबैखाले विभेदको अन्त्य र सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउन कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा मेरो भूमिका रहनेछ ।’