चितवन — चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमाना । राप्ती नदीको सरसराहट र घना जंगलको आडैमा एउटा यस्तो बस्ती छ, जहाँ पुग्दा लाग्छ समय दशकौँअघि रोकिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १३ मा पर्ने गंगानगर चौकी डाँडामा पुग्दा सुकिला र आधुनिक घरहरू होइन, परम्परागत खरका छाना भएका होचा झुपडीहरूले स्वागत गर्छन् । माटोले लिपेका भित्ता र कच्ची संरचनाले यो आदिवासी बोटे समुदायको आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको करुण चित्र देखाउँछन् ।

भरतपुरको मुख्य बजारबाट करिब १७ किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो बस्तीमा ४० घरधुरी बोटेहरूको बसोबास छ । बाहिर महानगरको 'स्मार्ट सिटी' र विकासको ठूलो हल्ला चलिरहँदा यहाँका बोटेहरू भने अझै पनि आधारभूत कुराहरु मानव अधिकार, सुरक्षित गाँस र आफ्नै भूमिको लागि लडाइँ लडिरहेका छन् ।

पहिले यो समुदाय राप्ती नदीपारि 'बासबारी खुटुवा' भन्ने ठाउँमा बस्थ्यो, तर राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएपछि उनीहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापित गरिएको स्थानीय अगुवा सुक्रम बोटेले बताए । 'पारि निकुञ्ज भएपछि उताबाट लखेटे, अनि यहीँ बसोबास सुरु भयो,' सुक्राम सम्झिन्छन्, तर विडम्बना के छ भने- ६ दशकदेखि यही माटोमा पसिना बगाएका उनीहरूसँग अझै पनि आफू बसेको जमिनको लालपुर्जा छैन । 'चुनाव आउँदा हरेक पार्टीका नेताहरू आउँछन् र भन्छन्, 'यसपालि जिताउनुस्, हामी पक्का लालपुर्जा दिन्छौँ,' सुक्रमले दुखेसो पोखे, 'तर जितेर गएपछि उनीहरू फेरि कहिल्यै यो बाटो आउँदैनन् । हामीले आश्वासन मात्र पायौँ, अधिकार पाएनौँ ।'

लालपुर्जा नहुँदा उनीहरूलाई सधैँ 'सुकुम्बासी' भइने र कुनै पनि बेला राज्यले उठाउने हो कि भन्ने डरले पिरोल्छ । जमिनको स्वामित्व नहुँदा न त उनीहरूले पक्की घर बनाउन बैंकबाट ऋण पाउँछन्, न त छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउन नै धितो राख्न सक्छन् ।

बस्तीमा बिजुली त पुगेको छ, तर सडकका पोलहरूमा बत्ती छैन । रातिको समयमा हिँड्दा अन्धकार हुने र जंगली जनावरको त्रास हुने हुँदा स्थानीयहरू घर बाहिर निस्कन डराउँछन् । अझ बिजुलीको अर्को समस्या पनि छ । खेतीपातीका लागि मोटर चलाउन थ्री-फेज लाइन चाहिन्छ, तर यहाँ टु-फेज मात्र उपलब्ध छ । सन्तोष बोटेका अनुसार यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।

शिक्षाको अवस्था पनि दयनीय छ । आर्थिक अभाव र लालपुर्जाको अभावमा यहाँका युवाहरूले जेनतेन १० कक्षासम्म मात्र अध्ययन गर्छन् । 'हाम्रो पनि इच्छा छ छोराछोरीले धेरै पढुन् र सरकारी जागिर खाउन्, तर न हामीसँग पैसा छ, न त धितो राख्न लालपुर्जा नै,' सन्तोष बोटेले भने । सरकारले शिक्षामा सुलभ व्यवस्था नगरिदिँदा बोटे समुदायको आवाज माथिल्लो निकायसम्म पुग्नै नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

जंगली जनावरको त्रास 

निकुञ्जको आडैमा हुनुको पीडा यो बस्तीले निकै भोगेको छ । विगत दुई वर्षदेखि जंगली हात्तीले यहाँका बासिन्दालाई बेस्सरी सताइरहेको छ । हात्तीले घरहरू भत्काइदिने र अन्नबाली खाइदिने समस्या सामान्य बनेको छ । 'हात्ती आउँछ, घर भत्काउँछ, खान्छ र जान्छ,' ५६ वर्षीया दिलकुमारी बोटेले भनिन्, 'बस्तीको तल्लो भेगबाट बाघ, चित्तल र चितुवा पनि सिधै घरआँगनमा आइपुग्छन् । चितुवा आएर धेरैको बाख्रा खाइदिएको छ ।'

तर, राज्य र मध्यवर्ती क्षेत्रको राहत वितरण प्रणालीमा पनि विभेद भएको उनीहरूको गुनासो छ । 'जुन गाउँमा क्षति पुगेको छ, त्यहाँ मध्यवर्तीले जाली र टिन दिँदैन, जहाँ क्षति भएको छैन त्यहाँ मात्र दिन्छन्,' स्थानीय सुक्रमको आक्रोश छ । उनीहरूलाई लाग्छ, यो सानो बोटे बस्तीलाई राज्यले केवल 'भोट बैंक' को रुपमा मात्र हेरिरहेको छ ।

जंगली जनावरलाई बस्ती छिर्न नदिन बनाइने पर्खाल (वाल) अहिले यहाँको मुख्य विवादको विषय बनेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरू वाल अलि तल (नदीतिर) बाट लगाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्, ताकि उनीहरूको सानो घडेरी जोगियोस् र बर्खाको पहिरो पनि रोकियोस् । 'हामीसँग जम्मा एक धुर घडेरी छ,' स्थानीय दीपक बोटे सोध्छन्, 'त्यसमा पनि माथिबाट वाल ल्याए हाम्रो शौचालय र घर नै काटिन्छ, हामी कहाँ बस्ने ?' तर, वडा अध्यक्ष र निकुञ्ज प्रशासनले माथिबाटै पर्खाल लगाउन जिद्दी गरिरहेका छन् । स्थानीयको तर्क छ कि माथिबाट डोजर चलाएर वाल लगाए त्यो बर्खामा फेरि भत्किन्छ, बरु तलबाट लगाए माथिबाट खसेको माटो पनि रोकिन्थ्यो । यो विवादका कारण हाल पर्खाल निर्माणको काम नै अलपत्र परेको छ र बस्ती थप असुरक्षित बनेको छ ।

पुर्खाको त्यो निर्णय र आजको सास्ती

बोटे समुदायको पुर्ख्यौली पेसा नै नदीमा माछा मार्ने र डुंगा चलाउने हो । 'महेन्द्र सरकारको पालामा 'जमिन रोज्ने कि खोला' भन्दा हाम्रा पुर्खाहरूले खोला रोजेका थिए, किनकि हाम्रो जीवन नै माछा र पानीसँग जोडिएको थियो,' स्थानीय अगुवा सन्तोष बोटे भन्छन्, तर अहिले निकुञ्जको कडा नियमका कारण उनीहरूको यो मौलिक पेसा संकटमा परेको छ ।

अहिले माछा मार्न लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको छ, तर लाइसेन्स भएकाहरूले पनि चैत मसान्तसम्म मात्र माछा मार्न पाउँछन् । बाँकी ३ महिना उनीहरूका लागि जीवन धान्नै मुस्किल हुन्छ । 'माछा मार्न नपाएपछि गाउँमा मजदुरी खोज्छौँ, काम नपाए साग, सिस्नु टिपेर खानुपर्ने अवस्था आउँछ,' सुक्राम बोटेले आफ्नो बाध्यता सुनाए ।

निकुञ्ज प्रशासन र समुदायबीचको द्वन्द्व पनि उत्तिकै छ । दाउरा खोज्न वा साग टिप्न निकुञ्जको छेउछाउ जाँदा पनि निकुञ्जका कर्मचारीले समात्ने र यातना दिने गरेको उनीहरूको आरोप छ । सन्तोष बोटेले गत वर्षको घटना सुनाए, 'दाउरा ल्याएका महिलाहरूलाई निकुञ्जले ३/४ घण्टासम्म पिसाब फेर्नसमेत नदिई रोकेर राख्यो । मैले त्यसको प्रतिकार गर्दा मलाई समेत पक्रेर गाडीमा हाल्न खोजिएको थियो ।'

चुनाव शंका मात्रै

फेरि अर्को चुनाव नजिकिँदै गर्दा बस्तीमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको दौडधुप सुरु भएको छ । नयाँ-पुराना दलहरू सबैले आश्वासनको पोको बोकेर यहाँ आइपुग्छन् । चुनावका बेला नेताहरूका लागि यो बस्ती आश्वासनको केन्द्र बन्छ । भरतपुरकी पूर्वमेयर रेणु दाहालले अघिल्लो कार्यकालमा बस्तीमा आएर 'तपाईंहरूका यी झुपडी हटाएर पक्की घर बनाइदिन्छु' भनेर बाचा गरेकी थिइन् । तर, स्थानीयका अनुसार उनी जितेपछि फर्किएर आइनन् । अब संसदीय राजनीतिमा जान लाग्दा उनी त्यहाँ भोट माग्न आएको स्थानीय बताउँछन् ।

'रेणु दाहाल आउने बेला हामीले बोल्नै पाएनौँ, रातिको ८ बजे बाइक र गाडीको हुतुतु आवाज निकाल्दै आउनुभयो,' स्थानीय सन्तोष बोटेले सुनाए, 'त्यसरी आउनु त यो सानो गाउँलाई हेप्न आएको जस्तो मात्र भयो, जनताका कुरा सुन्दै सुन्नुभएन ।' 

रेणुकै प्रतिस्पर्धीका रुपमा रास्वपाका उम्मेदवार सोबिता गौतम पनि बाटो पारेर मात्रै हिँडेको स्थानीय युवा सन्तोष बताउँछन् । 'सोबिता गौतम पनि त्यसैगरी आउनुभयो । हामी सबै काममा थियौँ । घर घरमा झण्डा राखेर गएछन्,' सन्तोषले भने, 'कसलाई के सुनाए थाहा छैन । आए । गए ।'

मेयरले बाचा गरेको घर र बाटो अझै बनेको छैन । १३ नम्बर वडा अध्यक्षले पनि बाटो पिच गरिदिने आश्वासन दिए पनि बाटो अझै कच्ची र धुलाम्य छ । हुलाकी मार्गबाट ३ किलोमिटर भित्र छिर्नुपर्ने यो बाटोमा पानी पर्दा हिँड्नै नसकिने स्थानीय गुनासो छ ।