प्रतिनिधीसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा धेरै ७ सय ३ जना एसएलसी वा सोसरह श्रेणीका, एमफील गरेका उम्मेदवार ७ मात्र।
काठमाडौँ — प्रत्येक निर्वाचनअघि उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर बहस हुने गरेको छ । यस पटक पनि संसदीय निर्वाचनका उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन् ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यतामा विविधता देखिएको छ । निर्वाचन आयोगमा ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवारले बुझाएको विवरण विश्लेषण गर्दा सामान्य लेखपढदेखि विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि हासिल गरेका व्यक्तिसम्म चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
१३ भदौ २०७९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उम्मेदवारी दर्तासँगै उनीहरूको वैयक्तिक पृष्ठभूमि र शैक्षिक योग्यता पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार धेरै उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता खुलाएका छन् ।
यद्यपि कुनै ऐन वा कानुनले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरेको छैन । त्यही कारण कुल ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवारमध्ये ८ सय ९७ उम्मेदवारले शैक्षिक विवरण नखुलाएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । विवरण नखुलाउने उम्मेदवारमध्ये ६ सय ४५ जनाले खाली छाडेका छन् भने २ सय ५२ उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता स्पष्ट खुलाएका छैनन् ।
शैक्षिक योग्यताको विवरण अस्पष्ट
शैक्षिक योग्यता खुलाइएका बाँकी फारममा पनि उम्मेदवारहरूले विवरण स्पष्ट रूपमा लेखेका छैनन् । एउटै शैक्षिक योग्यतालाई पनि विभिन्न भाषा वा तरिकामा लेखेका छन् । जस्तै– एसएलसी वा सोसरह पास गर्ने उम्मेदवार कतिपयले ‘१० पास’ लेखेका छन् भने कतिले ‘१०’ मात्रै लेखेका छन् । केहीले भने ‘एसएलसी’ नै लेखेका छन् ।
कुनै पनि कानुनले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यतालाई अनिवार्य नगरेको हुँदा यो ऐच्छिक विषय रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘यो अनिवार्य रूपमा भर्नैपर्छ भनेको भए हामीले त्यसैअनुसार उम्मेदवारहरूलाई अनिवार्य गर्थ्यौं,’ भट्टराईले भने, ‘ऐच्छिक विषय भएका कारणले गर्दा हामीले पनि यसमा धेरै चासो दिएनौं ।’
उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको शैक्षिक योग्यतालाई कान्तिपुरले सामान्य साक्षर, एसएलसीभन्दा कम, एसएलसी वा सोसरह, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह, स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल, विद्यावारिधि र नखुलाइएको गरी ९ वटा क्षेणीमा छुट्याएर यो सामग्री तयार पारेको छ ।
कुन श्रेणीमा कति उम्मेदवार ?
कान्तिपुरको विश्लेषणअनुसार सबैभन्दा धेरै उम्मेदवार एसएलसी वा सोसरहको क्षेणीमा देखिन्छन् भने एमफिल गरेका उम्मेदवारको संख्या सबैभन्दा कम छ । ३६ उम्मेदवार सामान्य साक्षर छन् । यी उम्मेदवारहरूले फारममा साक्षर, लेखपढ गर्न सक्ने जस्ता विवरण उल्लेख गरेका छन् ।
एसएलसीभन्दा कम शैक्षिक योग्यता भएका उम्मेदवार २ सय ५ जना छन् । ७ सय ३ जना उम्मेदवारले एसएलसी पास गरेका छन् । त्यस्तै प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अर्थात् माध्यमिक तह पूरा गरेका उम्मेदवारहरू ६ सय १८ जना छन् भने ५ सय ६३ जनाले स्नातक अध्ययन गरेको खुलाएका छन् ।
स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका उम्मेदवारहरूको संख्या ३ सय २४ छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा ७ जना उम्मेदवारले मात्रै एमफिल पास गरेको खुलाएका छन् भने ५३ जना उम्मेदवारले विद्यावारिधि गरेका छन् । समग्रमा शैक्षिक विवरण हेर्दा ८ सय ९७ जना उम्मेदवारले विवरण खुलाएका छैनन् ।
डिग्री कि दृष्टिकोण ?
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले देशको नीति, कानुन बनाउने गर्छन् । तसर्थ उनीहरू साक्षर हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने सांसदले कतिसम्म पढ्नुपर्छ भन्ने बहस हुने गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रका विश्लेषक र प्रतिनिधिसभाका सदस्यसमेत भइसकेकाहरू यसबारे फरकफरक मत राख्छन् । कोही कानुन बुझ्न औपचारिक शिक्षा अनिवार्य ठान्छन् भने कोही समाज बुझ्न अनुभव र इमानदारितालाई प्राथमिकता दिन्छन् ।
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा शैक्षिक योग्यता आवश्यक तर सबैथोक मान्दैनन् । उनको विचारमा पीएचडी गरेको व्यक्ति घरमै बसेको छ भने उसले भन्दा समाजमा सक्रिय भूमिका खेलेको व्यक्तिले नेतृत्व गर्नुपर्छ । यद्यपि, संसद्मा हुने जटिल कानुनी बहस बुझ्न केही न केही शैक्षिक आधार चाहिने उनको तर्क छ । ‘उदाहरणका लागि, जापानमा धेरै सांसदसँग कानुनको डिग्री हुन्छ, जसले उनीहरूलाई जटिल विषय बुझ्न सघाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, त्यससँगै उसले समाजमा कस्तो अडान लिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’
पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई पनि राजनीतिमा शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नभए पनि सांसद बन्ने व्यक्तिमा आफ्नो विषयप्रतिको बुझाइ र दायरा फराकिलो हुनुपर्ने तर्क राख्छिन् । ‘विषयगत विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरू आउँदा कुनै पनि प्रस्तावमा प्रस्ट हुन र विश्लेषण गर्न सहयोग पुग्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले विज्ञहरूसँग सल्लाह लिँदा अलमलमा पार्दैन ।’
अर्का शिक्षाविद् मृगेन्द्रबहादुर कार्की भने शिक्षा नहुँदैमा राजनीतिमा असफल भइन्छ भन्ने भाष्यलाई अस्वीकार गर्छन् । पृथ्वीनारायण शाह र जंगबहादुर राणाको उदाहरण दिँदै कार्कीले उनीहरू विश्वविद्यालय नगए पनि ‘अर्गानिक पोलिटिसियन’ भएको तर्क गरे । ‘जंगलको काँडालाई तिखार्नु पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अक्सफोर्ड पढ्दैमा कोही अब्बल हुन्छ भन्ने छैन । डिग्रीभन्दा नैतिकता र समर्पण बढी प्रासंगिक हुन्छ ।’
त्यस्तै संसदीय अभ्यास गरिसकेकी पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ पनि शैक्षिक योग्यताको अनिवार्य सर्तले ‘इलिट’ (अभिजात्य) सोच मात्र पैदा गर्ने बताउँछिन् । २०७८ को जनगणनामा नेपालमा स्नातक गर्नेहरूको संख्या जम्मा ०.८ प्रतिशत रहेको तथ्य औंल्याउँदै उनले प्रश्न गरिन्, ‘के नेपाललाई यो सानो समूहले मात्र शासन गर्ने हो ?’
उनका अनुसार डिग्री हुँदैमा ‘स्वच्छ नियत’ र ‘सेवा भाव’ हुन्छ भन्ने हुँदैन । तर, यी गुण नेतृत्वकर्तामा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मधेशको मिटरब्याजको पीडा वा दलित हुनुको भोगाइ डिग्रीधारीले भन्दा भोग्नेले नै सदनमा राम्रोसँग राख्न सक्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामीलाई विज्ञ मात्र होइन, समस्या बुझेर आएका मानिस पनि चाहिन्छ ।’
प्रा.डा. सुसन आचार्य भने भिन्न मत राख्छिन् । उनी उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता कानुनी रूपमै तोकिनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । ‘संसार बुझ्न र बोलेको कुरामा तौल ल्याउन कम्तीमा १२ कक्षा वा स्नातक उत्तीर्ण हुनैपर्छ,’ आचार्य भन्छिन्, ‘केवल भीड बटुलेर मात्र हुँदैन, सांसदमा अध्ययन गर्ने र लेख्न–पढ्न सक्ने क्षमता अनिवार्य छ ।’ उनले राजनीतिज्ञका लागि जीवनभरको सिकाइ अपरिहार्य रहेको बताइन् ।
