काठमाडौँ — २०४६ को परिर्वतनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले एमाले महासचिव मदन भण्डारीसँग चुनाव हारेपछि २०४८ देखि एकाएक चर्चामा आएको काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ लाई बौद्धिक र सुझबुझ भएका मतदाता रहेको सहरको रूपमा चिनिने गरेको छ ।

कृष्णप्रसाद, मदन, विद्या भण्डारी, प्रदीप नेपाललगायतका नेताहरूको प्रतिस्पर्धाको थलोको रूपमा चिनिएको उक्त क्षेत्रबाट पछिल्लो चार वटा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले लगातार जित्दै आएका थिए ।

यस पटक कांग्रेसले युवा अनुहार स्थानीय प्रबल थापा क्षेत्रीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

२०७९ को संसदीय निर्वाचनमा प्रकाशमानसँग १ सय २५ मतले पराजित भएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता रवीन्द्र मिश्र यस पटक पनि सोही क्षेत्रमा तेस्रो पटक प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् । उनी पहिलो पटक विवेकशील साझा र दोस्रो र अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।

प्रकाशमानले भने २०७९ को निर्वाचनमा ७ हजार १ सय ४३ मत प्राप्त गरेका थिए । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मिश्रले ७ हजार १८ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पुकार बमले ४ हजार १ सय ५५, एमालेका किरण पौडेलले ३ हजार ५ सय ३२, सुशासन पार्टीका रमेश खरेलले ३ हजार १ सय २५ र बालकृष्ण न्यौपानेले ५ सय ९० मत प्राप्त गरेका थिए । २०७४ मा प्रकाशमानले १० हजार ९ सय ३६ र रवीन्द्रले १० हजार १ सय १८ मत प्राप्त गरेका थिए ।

त्यतिबेला प्रकाशमानले ८ सय १८ मतले जितेका थिए । त्यतिबेला माओवादीका उम्मेदवार अनिल शर्माले ५ जार ३ सय ३ मत प्राप्त गरेको थिए । २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीले गठबन्धन गरेकाले एउटै पार्टीको मत एकिन हुन सकेन । त्यतिबेला स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू सबैको कुल मत ५ सय रहेको थियो । प्रकाशमानले पहिलो संविधानसभादेखि २०७९ सम्म चार पटक सोही क्षेत्रबाट जितेका हुन् ।

यस पटक एमालेबाट मोहनराज रेग्मी, रास्वपाबाट रञ्जु न्यौपाने(दर्शना), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) बाट मेनुका भण्डारीलगायत राजनीतिक दलहरूबाट २९ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।

यसपटक १३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् ।

यस निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिका– १०, ११, २९ र ३१ रहेको छ । मतदाताको संख्याका आधारमा काठमाडौंको १० मध्ये यो सबैभन्दा सानो निर्वाचन क्षेत्र हो । यहाँका कुल मतदाता ४८ हजार ४ सय ८९ रहेका छन् । २२ मतदानस्थल र ५७ मतदान केन्द्र रहेको उक्त निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत नयाँ बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, भिमसेनगोला, डिल्लीबजार, पुतलीसडक चोकबाट पूर्वतर्फको सिंहदबारतर्फ, अनामनगर, बुद्धनगर, बबरमहल, माइतीघर थापाथली पुल उत्तरपश्चिम हुँदै त्रिपरेश्वर, भोटेबहालसम्म रहेको छ ।

उक्त क्षेत्रमा घना बसोबास भएपनि मतदाताको संख्याको वृद्धि भने ज्यादै न्यून रहेको छ । २०७४ मा कुल मतदाता ४२ हजार ४ सय ३० रहेको थियो । अहिले ८ वर्षपछि साढे ४८ हजार मात्र छ । यस क्षेत्रको प्रदेशसभा(ख) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने बागमती प्रदेशसभा सदस्य सुरजचन्द्र लामिछाने धेरै मान्छे विदेश बस्ने भएकाले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नै नगर्नेहरू धेरै रहेको बताउँछन् । नाम भएकाहरू पनि विदेशमा भएकाले मत खसाल्न आउनेहरू कम प्रतिशतमा हुने गरेको उनले बताए । 

मतदाताको संख्या कम भएकाले सबै उम्मेदवाबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने र हारजितको मतान्तर पनि कम हुने स्थानीयको अनुमान छ । यस पटक कांग्रेसका थापा स्थानीय थापागाउँका पुरानो बासिन्दा हुने भने अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विभिन्न स्थानबाट राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेर मैदानमा उत्रेका हुन् । मिश्रबाहेक कांग्रेसका प्रबल, रास्वपाकी रञ्जु, एमालेका रेग्मी तथा नेकपाकी भण्डारी उक्त क्षेत्रका लागि नयाँ अनुहार हुन् । रास्वपाकी रञ्जु २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा विवेकशील नेपाल पार्टीबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनेर पराजित भएकी थिइन् । सांसदहरुको मूल कर्तव्य कानुन निर्माण भएपनि स्थानीय समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता नजनाएसम्म मतदाता खुसी पार्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।

त्यसैले यस पटक पनि उम्मेदवारहरूले स्थानीय समस्यालाई प्रमुख मुद्दा बनाउने तयारी गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नवयुवाहरुले सहादत प्राप्त गरेको बानेश्वर यही निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको छ । त्यसैले दलका उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका क्रममा भदौ २३ र २४ को घटनलाई अझ बढी उठाउने बताएका छन् ।

उनीहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा भएको नरसंहारलाई भुल्न नसक्ने भन्दै सहादत प्राप्त गर्नेहरूको सपना पूरा गर्न सांसदहरुको हैसियतले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने भनाइ उम्मेदवारहरुको रहेको छ । निकै घनाबस्ती, विद्यालय, कलेज, होस्टल, पार्टी प्यालेस, स–साना उद्योग तथा सरकारी कार्यालय रहेको बानेश्वर क्षेत्र काठमाडौंको मुटु भएपनि व्यवस्थापन सही रूपमा हुन नसकेको आवाज बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । 

सुकम्वासी समस्या : उम्मेदवारको समान एजेण्डा

सांसदको हैसियतमा कानुन निर्माण मात्र होइन स्थानीय विकासमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई उम्मेदवारहरूले समान रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले सुकुम्वासी समस्या, ढल, सडक, आवास क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा नदी नियन्त्रणका विषयलाई मूल मुद्दा बनाउने तयारी गरेका छन् । सुकुम्वासी समस्यालाई उम्मेदवारहरूले समान नारा बनाउने तयारी गरेका छन् ।

उक्त क्षेत्रको चार वडामध्ये १०, ११ र ३१ मा सुकुम्वासी समस्या रहेको छ । उक्त वडाहरुमा झन्डै २ हजार ५ सुकुम्वासी रहेको अनुमान छ । विशेषतः बागमती किनार हुँदै थापाथलीसम्मका सुकुम्वासीको विषय हरेक निर्वाचनमा उठ्ने गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर लगाएर सुकुम्वासी हटाउन खोज्दा केही समय पहिले नगर प्रहरी र सुकुम्वासीबीच झडपसमेत भएको थियो । तर यसलाई निर्वाचनमा मुद्दा मात्रै बनाउने गरिएको गुनासो स्थानीयको रहेको छ । उक्त क्षेत्रबाट लगातार चार पटक कांग्रेसका प्रकाशमानले जितेको क्षेत्र भएकाले स्थानीय समस्या किन हल हुन सकेन भन्ने जिज्ञासा अन्य उम्मेदवारले साझा प्रश्न बनाउने गरेका छन् ।

कांग्रेसका उम्मेदवार प्रबल भने आफ्नो पार्टीका नेता प्रकाशमानले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि धेरै कामको सुरुवात गरेको दाबी गर्छन् । उनले सुकुम्वासी समस्या हल गर्न डोजर चलाउन नहुने भन्दै उनीहरूलाई त्रासको वातावरणबाट मुक्त गरेर पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनी आफ्नो पार्टी कांग्रेसले सुकुम्वासी आयोगमार्फत समस्या हल गर्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘हामीले जे भनेपनि पहिलो काम वास्तविक सुकुम्वासी एकिन गर्नु नै हो ।’ एमालेका उम्मेदवार रेग्मीले आफूले स्थानीय समस्याका विषयमा पहल गरिरहेको बताउँछन् ।  

रास्वपाकी उम्मेदवार रञ्जुले वास्तविक सुकुम्वासी पत्ता लगाएर व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन आफूहरुले सुरुवात गर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘असली सुकुम्वासी नछुट्याई समस्या समाधान गर्न सकिँदैन ।' एक पटकको सुकुम्वासी वर्षौंसम्म सुकुम्वासी हुन नसक्ने भन्दै उनले यो समस्याको जिम्मेवारी जो जो सरकारमा गएको छ त्यसैले लिनुपर्ने बताइन् । उनले सुकुम्वासीलाई रोजगारीबाट टाढा राख्न नहुने धारणा उनको रहेको छ । विकल्प दिएर मात्र बस्ती हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले नदी किनारमा बस्नेहरु वातावरणको दृष्टिले पनि मारमा परेको बताइन् । 

राप्रपाका उम्मेदवार मिश्र सुकुम्बासीमा राजनीति भएकाले समस्या हल हुन नसकेको बताउँछन् । सार्वजनिक संस्था, विश्वविद्यालय, संवैधानिक निकाय जनुसुकै निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको प्रसंग जोड्दै उनले सुकुम्वासी आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति गरेर राजनीतिक गरिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘वास्तविक सुकुम्वासी छ्ट्याउनुपर्छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले झूठो आश्वासन दिनु हुँदैन । रोजगारी र बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो समस्या मुलुकभर नै छ, सबै स्थानमा हल हुनेगरी नीति ल्याउनुर्छ ।’ उनले डोजर लगाएर सुकुम्वासी हटाउने प्रक्रिया गलत रहेको बताए ।

सुकुम्वासी मात्र होइन दैनिक बढ्दै गएको जनघनत्व, आन्दोलनको केन्द्रविन्दु, शान्ति सुरक्षा र वातावरण प्रदूषण यहाँको थप समस्या हो । होस्टल तथा कोठामा बस्ने कलेजक विद्यार्थीहरुको ठूलो संख्यामा बस्ने भएकाले निकै भिडभाड हुने गरेको छ । तर खुलास्थानको अभाव छ भने साँघुरो सडकका कारण बस्तीमा एम्बुलेन्स र दमकल आउजाउ गर्नसमेत कठिन हुने गरेको गुनासो स्थानीयले गर्दै आएका छन् ।