काठमाडौँ — विशेष महाधिवेशनले बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितामा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी जटिलताको निकास कसरी हुन्छ भन्नेमा नेताहरू अलमलमै छन् । सन्निकट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण निर्वाचन आयोग र अदालतबाट छिनोफानो गर्न समय अभाव रहेकाले नेतृत्व चयन प्रक्रियामा अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने निर्णय महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गर्न सकेका छैनन् ।

आइतबारदेखि हुने विशेष महाधिवेशनका लागि देशभरबाट राजधानी आउने तर्खरमा रहेका प्रतिनिधिको प्रारम्भिक विवरणले सहभागिता ५० प्रतिशत नाघ्ने देखिएको छ । संस्थापन पक्षले स्वामित्व नलिए पनि प्रतिनिधिहरूको बहुमत जुटेपछि हलले नयाँ नेतृत्व चयन गरेर जाने सम्भावना छ । तर त्यसपछि आधिकारिकताको विवाद सुरु हुन सक्छ । त्यसको छिनोफानो एक साताभित्रै नभए पार्टी थप अप्ठेरोमा पर्नेछ । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता ६ माघमा गर्नुपर्नेछ ।

उद्घाटन सकिएपछि बन्दसत्रमा कार्यविधि निर्माण गर्छौं, कार्यविधिअनुसार गर्नुपर्ने आवश्यक सबै विषयमा महाधिवेशन प्रवेश गर्छ, यसबाट पार्टी विभाजन हुने चिन्ता र भय कसैले राख्नु पर्दैन : विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्रीद्विविधाकै कारण विशेष महाधिवेशनका लागि नेतृत्व चयनसम्बन्धी समिति र आवश्यक प्रबन्ध अहिलेसम्म गरिएको छैन । महामन्त्री शर्मा विशेष महाधिवेशनले बनाउने कार्यविधिले नै सबै निर्धारण गर्ने बताउँछन् । विधानमा व्यवस्था नभएकाले कार्यविधि विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रले निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ । ‘उद्घाटन सकिएपछि बन्दसत्रमा कार्यविधि निर्माण गर्छौं । त्यो कार्यविधिअनुसार गर्नुपर्ने आवश्यक सबै विषयमा महाधिवेशन प्रवेश गर्छ,’ उनी भन्छन् । यसबाट पार्टी विभाजन हुने चिन्ता र भय कसैले राख्नु नपर्ने उनले बताएका छन् ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता गुरुराज घिमिरे भने महाधिवेशनको प्रमुख मुद्दा नै नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडिएको बताउँछन् । गणपूरक संख्या ५१ प्रतिशत पुग्यो भने नेतृत्वसमेत चयन हुने उनको भनाइ छ । घिमिरेका अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा नै नेतृत्व परिवर्तन, समयसापेक्ष नीति निर्माण, संरचनागत परिवर्तन र जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा मुख्य एजेन्डा राखिएको छ ।

‘विशेष महाधिवेशन मागकर्ताको नाताले मैले नेतृत्व परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर उठाएको छु । मैले यो मुद्दा छाड्न मिल्दैन । यो मुद्दा छाडेर विशेष महाधिवेशन गर्नुको औचित्य पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नीतिगत बहसका लागि मात्रै थियो भने केन्द्रीय कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमितिलगायतका समिति छँदै थिए, विशेष महाधिवेशन बोलाइराख्नुपर्ने नै थिएन ।’

विशेष महाधिवेशन पक्षधर अन्य नेता पनि नियमित महाधिवेशनले गर्ने सबै काम विशेष महाधिवेशनबाट हुने भएकाले नेतृत्व चयन पनि हुने बताउँछन् । केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भने विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवाल महाधिवेशनमा हुने उपस्थिति र बन्ने कार्यविधिले तय गर्ने बताउँछन् । ‘अल्पमतले नेतृत्व चयन गर्न खोज्दा पार्टी विभाजनतिर जाने हो तर संख्या बहुमत पुगे नेतृत्व परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यविधि र प्रक्रियाअनुसार बहुमतबाट नेतृत्व चयन गर्दा पार्टी विभाजन हुँदैन । बहुमतले नेतृत्व बदल्ने महाधिवेशनको अधिकार हो । नेतृत्व बदलियो भने निर्वाचन आयोगमा गएर अद्यावधिक गर्ने हो, पार्टी विभाजन गर्ने होइन ।’

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता घिमिरे पनि बहुमतले नेतृत्व परिवर्तन गर्दा पार्टी विभाजन नहुने बताउँछन् । ‘नेतृत्व चयनका लागि ५१ प्रतिशतको गणपूरक संख्या कम्तीमा उपस्थित हुनुपर्छ, विशेष महाधिवेशनमा ६० प्रतिशत प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान छ,’ उनी भन्छन् ।

महामन्त्री शर्मा विशेष महाधिवेशनबाट प्रक्रिया र विधिसम्मत ढंगमा गरिने कामले कांग्रेस अझ बलियो हुने बताउँछन् । ‘विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नेछ । पार्टी कुनै हालतमा विभाजित हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका मध्यमार्गी केही नेताले विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिएर समाधान खोज्न आग्रह गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवाद जारी राखेका छन् । सभापति देउवा आफैं उपस्थित भए विशेष महाधिवेशनलाई ‘संकल्प प्रस्ताव’ का रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने मध्यमार्गी प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ । तर देउवाले विशेष महाधिवेशन नै सुन्न नचाहेको उनीनिकट एक नेताले बताए ।

देउवाकै एजेन्डामा मिसिएका नेता शेखर कोइरालाले ६ माघपछि भेला राख्न उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन् । पार्टीको विधानअनुसार तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने विधानको बाध्यकारी व्यवस्थालाई देउवा र कोइराला दुवैले नजरअन्दाज गर्दै आएको नेताहरूको भनाइ छ ।

प्रवक्ता प्रकाशरण महत पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले दुई पटककै बैठकबाट विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको निर्णय गरेकाले सभापति देउवा विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित हुनु असम्भव रहेको बताउँछन् । ‘विशेष महाधिवेशन स्थगन गरेर घोषणापत्र वा पार्टीको नीति निर्माण गर्नु छ, निर्वाचनको मनोनयनपछि भेला बोलाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर विशेष महाधिवेशनमा जाने कुरा हुँदैन ।’

विशेष महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रोक्न कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले शुक्रबार गर्ने भनिएको पत्रकार सम्मेलन अन्तिम घडीमा स्थगित भएको थियो । देउवापक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार खड्का र कोइरालाबीचको सल्लाहमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । तर कोइरालाले पत्रकार सम्मेलनमा नदेखिने भनेपछि खड्काले पत्रकार सम्मेलन स्थगन गरेका थिए ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता देवराज चालिसे पार्टी एकता कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा संस्थापन पक्षमा कुनै लचकता नदेखिएको बताउँछन् । ‘देशको यस्तो परिस्थिति छ । पार्टीलाई कसरी सान्दर्भिक बनाउने भनेर समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने बेला पेलेरै जाने, ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरलाई नजरअन्दाज गर्ने काम भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो गैरजिम्मेवार नेतृत्वले पार्टीलाई दुर्घटनामा पुर्‍याउँछ । इतिहासमा त्यसैको नाम लेखिन्छ, जो जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्छ ।’

विधानको सर्वोच्चता र पार्टी एकतालाई कायम राखेर विशेष महाधिवेशनले सबै काम गर्ने चालिसेको भनाइ छ । ‘महाधिवेशन नै पार्टीको सर्वोच्च संस्था हो । वैधानिक प्रक्रियाबाट कार्यविधि तय हुन्छ । महाधिवेशनको बहुमतले गरेका निर्णय सम्पूर्ण निकायका लागि बाध्यकारी हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘महाधिवेशनले के गर्ने, के नगर्ने भन्ने सबै बहुमतले निर्धारण गर्छ । विचार अनेक आउलान् । तर कुन हदसम्ममा जाने र कसरी जाने भन्नेबारेमा महाधिवेशनले ख्याल गर्छ । बहुमतको निर्णय नै निर्देशनात्मक सिद्धान्त हुन्छ ।’