सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन दिएको आदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाइएको छ।
What you should know
काठमाडौँ — गौर हत्याकाण्डमा सोमबार सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउनु भनी दिएको परमादेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ ।
बुधबार जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चले दिएको परमादेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक नहुँदै सञ्चार माध्यममा एकतर्फी समाचार सम्प्रेशण भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
साथै जसपाले आफ्ना पार्टी अध्यक्षलाई राजनीतिक प्रतिशोधकव निशाना बनाउने दुष्प्रयास भएको आरोप पनि लगाएको छ । अनुसन्धानका लागि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सधैं तयार रहेको पनि सुमनले बताएका छन् ।
त्रिभुवन साहसहितको रिटमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले जाहेरीमा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश गरेको थियो । ७ चैत २०६३ रौतहट जिल्लाको गौरमा माओवादी र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमबीचमा झडप हुँदा २७ जना मारिएका थिए ।
जसपाले यस्तो आदेशले मधेश आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रका रुपमा टिप्पणी गरेको छ । ‘मधेश आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र अध्यक्षलाई राजनीतिक प्रतिशोधको निशाना बनाउने दुष्प्रयास स्वरुप आमसञ्चार माध्यमबाट अतिरंजित पूर्ण रुपमा समाचार सम्प्रेषण भइरहेको छ । जनमानसमा भ्रममार्फत द्वन्दको सृजना गर्ने कार्य नगर्न आम सञ्चार माध्यमहरुलाई समेत हार्दिक अपील गर्न चाहन्छौं ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको अघि छ, ‘तत्कालीन सरकारले नै उच्च स्तरीय न्यायिक जाँचबुझ समिति गठन गरी सत्य तथ्य अभिलेखीकरण गरिसकेको, संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका साथै नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशनसमेतले तत्कालकै अवस्थामा घटना वारदातको सम्बन्धमा आ-आफ्नो तर्फबाट स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य सहितको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरी सकेको थियो ।’
यो राजनीतिक विषयमा राजनीतिक शक्तिहरूबाट नै समाधानको बाटो खोजिनु पर्ने जसपा नेपालको माग छ । अध्यक्ष यादवले भने मंगलबार आफूमाथि अनुसन्धान हुने भए सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
