जसपा नेपालका सचिव सुरेशकुमार मण्डल भन्छन् : ‘सरकारले जस्तोसुकै हत्कण्डा अपनाए पनि हामी हाम्रो अडानबाट दायाँबायाँ हुँदैनौं ।’

घाइते ४२ जनामध्येकै एक हुन्, त्रिभुवन साह । घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि आफू १८ वर्षसम्म काठमाडौं र जिल्लाका अड्डा धाएको उनी सुनाउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन दिएको आदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाइएको छ।

सर्वोच्चको परमादेशपछि अनुसन्धान अघि बढ्ने आधार देखिएको छ र ‘गौर हत्याकाण्ड’ जस्ता प्रकरणको तत्कालै अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता झनै बलियो भएको छ । तर, १८ वर्षको यस अवधिमा समाजमा नयाँ पुस्ता आइसकेको छ । जसलाई त्यस घटना रहस्य जस्तो लाग्न सक्छ । घटना राजनीतिक नभए पनि घटनासँग जोडिएका राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्धमा बदलाव आइसकेको छ ।

प्रदर्शनकारीले चोकमा कोणसभा गरेर सरकारले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फसाउन जालझेल गरिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

घटनाको छानबिन प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन र आरोपीमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछि १८ वर्षअघि रौतहटमा भएको भयानक हत्याकाण्डको फाइल फेरि जाग्ने भएको छ ।

गौर हत्याकाण्डमा सर्वोच्चको सोमबारको परमादेशपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सप्तरीका नेता कार्यकर्ताले सोमबार साँझ राजविराजमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् ।

आयोगले गौर घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

२०६३ सालको चैत ७ गतेको गौर हत्याकाण्डमा के भएको थियो ? ५ बुँदामा यो घटना र सर्वोच्चको परमादेशपछि के हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस् ।

२०६३ चैत ७ गते गौरस्थित राइसमिल चौरमा फोरम र माओवादीबीच झडप हुँदा २७ जनाको ज्यान गएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त हत्याकाण्डमा छानबिनको काम अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।