सर्वोच्चको परमादेशपछि अनुसन्धान अघि बढ्ने आधार देखिएको छ र ‘गौर हत्याकाण्ड’ जस्ता प्रकरणको तत्कालै अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता झनै बलियो भएको छ । तर, १८ वर्षको यस अवधिमा समाजमा नयाँ पुस्ता आइसकेको छ । जसलाई त्यस घटना रहस्य जस्तो लाग्न सक्छ । घटना राजनीतिक नभए पनि घटनासँग जोडिएका राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्धमा बदलाव आइसकेको छ ।
What you should know
२०६३ चैत ७ मा भएको ‘गौर हत्याकाण्ड’ को अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतबाट आएको परमादेशसँगै तत्कालीन घटनाको स्मरण र अबका सम्भावित परिदृश्यबारेका बहस मूलधारमा उक्लिएको छ ।
दुई राजनीतिक दलले एकै ठाउँमा आमसभा गर्न खोज्दा भएको हिंस्रक हत्याकाण्डको छानबिन प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन र आरोपीमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चबाट परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, किनकि २७ जनाको हत्या भएको यो घटनाको अनुसन्धान अहिलेसम्म निष्पक्ष कानुनी अनुसन्धानभन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचको उपक्रम बन्दै आएको थियो ।
गौर हत्याकाण्ड राजनीतिक आवरणमा भएको हत्याहिंसा नेपालमा नौलो होइन । तर, राजनीतिक शक्ति सम्बन्धका आधारमा दबाइएका वा बेवास्ता गरिएका कुनै पनि जघन्य घटनाको फाइल जुनसुकै बेला ब्युँतिन सक्ने सम्भावनालाई पछिल्लो परमादेशले बलियो बनाएको छ । अनुसन्धान र अभियोजनको पाटो शीघ्र र जिम्मेवार ढंगले अघि बढेमा राजनीति र अपराधलाई अलग्याउने प्रयत्नमा एउटा इँटा थपिनेछ ।
२०६३ माघ १ मा जारी अन्तरिम संविधानलाई जलाएको र तत्कालै उठेको मधेश आन्दोलनको पोषण पाएको मधेशी जनअधिकार फोरम र १० वर्षे सशस्त्र संघर्षको नेतृत्वकर्ता भई शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उच्च मनोबल राखिरहेको माओवादीबीच शक्ति संघर्षको परिणाम नै गौर काण्ड । २०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिल्स चौरमा माओवादी र फोरमले पनि सोही स्थलमा कार्यक्रम राखेका थिए । कार्यक्रमका लागि दुवै पक्षले एक सय मिटरको दूरीमा मञ्च बनाएका थिए ।
कार्यक्रमका लागि दुवै पक्षले व्यापक कार्यकर्ता भित्र्याएका थिए । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले एकै स्थलमा कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरे पनि दुवै दलले मानेका थिएनन् । कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अघि फोरमले नगर परिक्रमा गरेर सभास्थल फर्किएको थियो । त्यही समयमा माओवादी पक्ष नगर परिक्रममा गरिरहेको थियो । माओवादी पक्षको अनुपस्थितिकै बीच माओवादीको मञ्च फोरमका कार्यकर्ताले भत्काइदिएका थिए । त्यसपछि भएको झडपमा ५ महिलासहित २७ माओवादी कार्यकर्ताको ज्यानको गएको थियो भने ४२ घाइते भएका थिए । मृतक र घाइतेको बीभत्स हत्या भएको भन्दै विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गौर हत्याकाण्ड अहिलेसम्म राजनीतिक मोलाहिजाको विषय थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि यो घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्ति वा दललाई जवाफदेही बनाउने विषय राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्नु हुँदैन । किनकि यो विषय पीडित परिवारले न्याय र निर्दोषले सफाइ पाउने अभ्यास पनि हो ।
तत्कालीन फोरम र माओवादी दुवै राजनीतिक शक्ति भए पनि घटना राजनीतिक प्रकृतिको थिएन । घटनाको तत्कालै अनुसन्धान भएको भए यो विषय उहिल्यै किनारा लाग्ने थियो । तर फोरम र त्यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत १३० दोषी वा निर्दोष हुन् भन्ने उहिल्यै ठेगान लागिसकेको हुनेथियो । निर्दोषले करिब दुई दशकसम्म घटनाको बोझ बोक्नुपरिरहने थिएन । तर जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी पूरा नगरेकै कारण मृतक परिवारका तर्फबाट रूपसागर उपाध्याय, रुपैया खातुन, विक्रम पटेल र घाइते त्रिभुवन साह सर्वोच्च पुग्नुपरेको थियो ।
अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले दिएको परमादेशसँगै न्यायको आशा बढेको छ । किनकि, घटनामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न र दोषीको पहिचान र कारबाही हुन सक्दा मात्रै न्यायको अनुभूति हुन्छ । कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास पनि बलियो बन्छ । दोषीले पनि सजाय पाउनेछन् भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ ।
सर्वोच्चको परमादेशपछि अनुसन्धान अघि बढ्ने आधार देखिएको छ र ‘गौर हत्याकाण्ड’ जस्ता प्रकरणको तत्कालै अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता झनै बलियो भएको छ । तर, १८ वर्षको यस अवधिमा समाजमा नयाँ पुस्ता आइसकेको छ । जसलाई त्यस घटना रहस्य जस्तो लाग्न सक्छ । घटना राजनीतिक नभए पनि घटनासँग जोडिएका राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्धमा बदलाव आइसकेको छ ।
त्यसैले बेलाबखत घटनाले पाउने अतिरिक्त चर्चा राजनीतिक अभीष्टबाट निरपेक्ष छन् भनेर विश्वास गर्न कठिन हुने गर्छ । जस्तो कि, यतिबेला सर्वोच्चको परमादेशबाट ‘गौर हत्याकाण्ड’ बहसको केन्द्रमा आइपुगेको भए पनि राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको भनेर उपेन्द्र यादव र उनी नेतृत्वको पार्टीले अर्थ्याउने आधार प्राप्त हुन्छ । ढिलो भए पनि यो घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने विषयमा शंका छैन । तर, यस्ता घटना ढिलाइ गर्दा हुने सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी क्षतिलाई अब दोहोरिन दिनु हुँदैन ।
