कैलाली कारागारको दर्दनाक घटनासम्बन्धी समाचार पढ्दा मन क्षुब्ध र आक्रोशित भएको छ । तीन सातादेखि कारागारभित्र अशान्तिको आगो सल्किरहेको थाहा पाउँदा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले आँखा चिम्लिएर बसेको देख्दा उनीहरूको चरम लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपन प्रस्ट हुन्छ ।

यस घटनामा एकले अमूल्य जीवन गुमाउनु र कैयौं घाइते हुनु सामान्य कुरा होइन, यो सिधै राज्यको असफलता हो । 
कारागार प्रमुख बिदामा रहेको र नाइकेहरूको बेवास्ताले गर्दा यो घटना भएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । यो कुनै बहाना हुन सक्दैन । के कारागार प्रमुख नहुँदा सुरक्षा र व्यवस्थापन पूरै अस्तव्यस्त हुन्छ ? यो त सरासर सरकारको व्यवस्थापन पक्षको कमजोरी हो । प्रशासनको आडमा पुराना कैदीहरूले जेलभित्र आफ्नो साम्राज्य चलाएको र नयाँ कैदीसँगको शक्ति संघर्षले यस्तो हिंसात्मक रूप लिने गरेको कुरा लुकेको छैन । यो सबै सरकारको निष्क्रियता र उदासीनताको परिणाम हो । कारागारको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी कोचेर राख्नु सरकारको अमानवीय कार्य हो । १ सय ५० जनाको क्षमता भएको कारागारमा ६ सय ९५ भन्दा बढी मानिसलाई एकअर्कामाथि थोपरेर राख्दा उत्पन्न हुने तनाव र अराजकताको जिम्मेवारी कसले लिने ? यसले पनि झडप र हिंसाको वातावरण सिर्जना गर्ने काम सरकार आफैंले गरिरहेको भन्न सकिन्छ । 

कारागार व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । कारागारमा कार्यरत कर्मचारीको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । लापरबाही गर्ने अधिकारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्ने समस्यालाई तुरुन्तै समाधान गरी नयाँ कारागारको निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । कारागारभित्र हुने ‘ग्याङ वार’ र ‘दादागिरी’लाई निस्तेज पार्न विशेष सुरक्षा उपाय अपनाइनुपर्छ । कैदीबन्दीलाई सुधार्ने उद्देश्यले शैक्षिक र व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ र जेल भनेको सुधारगृह हो भने परिभाषाभित्र पर्नुपर्छ । यो घटना एउटा चेतावनी हो । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक सुधार नगरे भविष्यमा यस्ता घटना थप दोहोरिने निश्चित छ । 
–प्रमोद पौडेल, काठमाडौं–३२, पेप्सीकोला

कैलाली कारागारमा भएको हिंसात्मक घटनामा परी एक जनाले ज्यान गुमाएको र ४८ जना घाइते भएको खबर सुन्दा ज्यादै दुःख लाग्यो । 
घटनापछि छानबिन आयोग बनाउने र फलानो दोषी भनेर कारबाही गरेजस्तो गर्ने कामकै कारण यस्ता घटना दोहोरिरहेका छन् । कारागारभित्र धारिलो हतियार लैजाने छुट कसरी मिल्यो ? ड्युटीमा खटिएका कर्मचारीले जेलभित्र के हुँदै छ भनेर रेखदेख गर्नुपर्ने होइन ? यस्ता संवेदनशील कुरामा पनि हेलचेक््रयाइँ गर्न मिल्छ ?