विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि भए पनि शिक्षक आन्दोलन हुनै पर्थ्यो, हुँदै छ । यस आन्दोलनप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, शिक्षाविद्, पत्रकार, स्थानीय सरकारसमेतले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
तर सरकार भने गम्भीर देखिएको छैन । शिक्षकका सेवा सुविधाका सम्बन्धमा खस्रो बोलेर आलोचित भएका प्रधानमन्त्री, असंख्य शिक्षकको उपस्थितिसहितको आन्दोलनलाई ‘केही दिन कराउँछन्, जान्छन्’ को पारामा हलुका ठान्दै छन् । हाम्रा सांसद समितिको बैठकमै ‘विरोधीलाई गोली ठोक्नुपर्छ’ भन्दै छन् । विरोधीका लागि कहिले अरिँगाल बन्नुपर्ने र कहिले भोको बाघ बनेर झम्टनुपर्ने निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरूको शान्तिपूर्ण र भद्र आन्दोलनलाई ‘आन्दोलन’ नै नठानेका पनि हुन सक्छन् ।
शिक्षकहरूले भने एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने भनेर सकेसम्मको दबाब दिएकै हुन् । यसैबीच, एसईईको रिजल्ट आगामी असार ७ गते गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षकलाई उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि आह्वान गरेको छ । अझै आन्दोलन लम्बिँदै गर्दा शिक्षकहरूले कक्षा ११/१२ को बोर्ड परीक्षा सञ्चालनमा सामेल नहुने घोषणा पनि गर्न सक्लान् । तर स्मरणीय के छ भने शैक्षिक सत्र अन्त्य भएको र नयाँ भर्ना सुरु हुन बाँकी रहेको ‘शैक्षिक क्रियाकलाप शून्य’ समयमा सुरु भएको शिक्षक आन्दोलनप्रति अब पहिलाजस्तो सबैको ऐक्यबद्धता र समर्थन होला जस्तो छैन । मौसम परिवर्तन त हुने नै भयो । नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै हरेक स्कुलमा भर्ना अभियान सुरु हुन्छ ।
पाठ्यपुस्तक पुग्छन् तर शिक्षक छैनन् । विद्यालय शिक्षकविहीन भएपछि अभिभावकको व्यापक गुनासो आउने नै भयो । यो अवस्थामा, निजी विद्यालयले फाइदा लिने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसै पनि कतिपय शिक्षक विद्यालय सञ्चालन भएको समयमा पनि कोही पुरेत्याइँमा लोभिने र कोही आफ्नै व्यापार व्यवसायमा एकोहोरिने भएर अभिभावकको नजरमा आलोचित हुने गरेका छन् ।
अहिलेको शिक्षक आन्दोलनमा सरिक हुँदै गर्दा गाउँबाट आएका कतिपय शिक्षक मौकाको फाइदा उठाउँदै आन्दोलन क्षेत्रवरपर नै देवकार्य तथा पितृकार्यमा रमाएको कुरा समाचारमा आउन बाँकी नै छ । त्यसैले अब आन्दोलनको रणनीति र स्वरूप परिवर्तन गरेर, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने तथा कक्षा ११/१२ को परीक्षा सञ्चालनमा सामेल नहुने अडान जारी राख्दै पठनपाठन क्रियाकलापलाई भने बाधा पुर्याउनु हुँदैन । शिक्षक महासंघ कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थप्रेरित माग वा दबाबबाट मुक्त भएर सिर्फ शैक्षिक सुशासन र शिक्षकका हकहितका बुँदा मात्र समेट्ने विषयमा सचेत हुँदै ‘आन्दोलन र पठनपाठन दुवै नरोक्ने’ निर्णयमा पुग्न ढिला नगरोस् ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वागीश्वरी मावि च्याह्मासिंह, भक्तपुर
