काठमाडौँ — देशभरका शिक्षकले काठमाडौं केन्द्रित भएर सडक आन्दोलन थालेको ११ दिन भएको छ । यसबीचमा शिक्षकहरू स्थानीय तह मातहत नबस्ने पुरानो अडानबाट पछि हटेका छन् तर उनीहरूका अन्य मागमा अझै सहमति भएको छैन । 

एसईई सकिएको पर्सिपल्ट २० चैतमै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा उत्तरपुस्तिका परीक्षण सुरु हुन सकेको छैन । एसईईको नतिजा असार पहिलो साता प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यतालिका छ । ११ वैशाखदेखि सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षाको तयारीमा पनि शिक्षक आन्दोलनले असर परेको छ । वैशाख पहिलो साता सुरु हुने नयाँ शैक्षिकसत्रको कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने भएको छ । शिक्षकहरूले सरकारलाई दबाब दिन गत सोमबारदेखि शैक्षिक हडताल घोषणा गरेका छन् । 

सरकारसँग भएका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडानमा शिक्षकहरू छन् । शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलनकी संयोजक नानुमाया पराजुली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएको २४ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।

सरकारको निर्णयबाट र विद्यालय शिक्षा विधेयकमार्फत तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने मागको सूची शिक्षामन्त्रीलाई बुझाइएको पराजुलीले बताइन् । शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा शिक्षकलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राख्न नहुने पहिलेको माग उल्लेख छैन ।

यो माग पूरा गराउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काललाई थाती राखिएको शिक्षक महासंघले जनाएको छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा शिक्षक स्थायित्व, बढुवा, तलबमानसहित ग्रेड, सेवासुविधा, स्थायी हुँदा अस्थायी अवधिको गणना र निवृत्तिभरणलगायत विषय छन् । स्थानीय तह र शिक्षक व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक नियुक्ति र छनोट, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, द्वन्द्वपीडित तथा पेसागत आन्दोलनको नेतृत्व गरेका शिक्षकको सवाल पनि समेटिएको छ ।

शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सरुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता, शिक्षण परिषद्को व्यवस्था, शिक्षकको पद समायोजन, दरबन्दी हस्तान्तरण, संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन जस्ता विषय पनि आन्दोलनरत शिक्षकले उठाएका छन् । शिक्षकलाई हुने विभागीय कारबाही, संस्थागत (निजी) विद्यालयका शिक्षकको सेवासुविधा, शिक्षकको सेवा प्रवेश उमेर, शिक्षक अस्पताल, बिदा र अध्ययन, अनुसन्धानमा आर्थिक सहयोगलगायत विषय पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छन् ।

मागका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच संवाद भइरहेको छ । शिक्षामन्त्री भट्टराई, शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच बिहीबार भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । त्यसयता महासंघका प्रतिनिधिले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्री नेतृत्वको सरकारी टोलीसँग संवाद गर्दै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र आगामी बजेटबाट सम्बोधन गर्न सकिने शिक्षकका प्राविधिक खाले मागबारे छलफल भइरहेको काप्रीले जनाए ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा दफाबार छलफलको चरणमा छ । विधेयकमा ५० दफासम्म सहमति जुटिसकेको उपसमितिले जनाएको छ । उपसमितिलाई दफाबार छलफल सकेर प्रतिवेदन समितिमा बुझाउन २३ वैशाखसम्म समयसीमा तोकिएको छ । विधेयक भदौ २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । त्यसलगत्तै शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गरेका थिए । त्यतिबेला सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरेको थियो । तर डेढ वर्ष बित्दा पनि विधेयक पारित नगरिएको भन्दै शिक्षकहरूले पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । 

शिक्षक आन्दोलन अघि बढेपछि संसदीय समितिले उपसमिति गठन गरेर दफाबार छलफल अघि बढाएको थियो । आन्दोलन चल्दाचल्दै संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि शिक्षकले संसद्को बर्खे वा विशेष अधिवेशन डाकेर वा अध्यादेश ल्याएर भए पनि माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । आगामी संसद् अधिवेशनमा विधेयक पेस हुने गरी दफाबार छलफल चलिरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका कतिपय नेताले शिक्षकका केही माग मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर र विधेयकसम्बन्धी माग चाँडो संसद् अधिवेशन डाकेर पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले पनि केही माग मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूरा गरेर शिक्षकलाई विश्वासमा लिनुपर्ने बताए । ‘शिक्षकहरू कक्षाकोठामा फर्कने वातावरण भएपछि सरकारले अहिले नै मिति तोकेर संसद् बैठक डाक्न सक्छ,’ उनले भने, ‘बैठक डाकेको कति दिनभित्र विधेयक पारित गर्ने समयसीमा तोकेर जान सकिन्छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रलगायत दलले पनि शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि संसद् अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

उत्तरपुस्तिका परीक्षण र परीक्षा सञ्चालनमा सहयोग गर्न बोर्डको आग्रह

शिक्षक आन्दोलनले एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा प्रभावित हुने भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सहयोगका लागि शिक्षकहरूलाई अपिल गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले उत्तरपुस्तिका परीक्षण र परीक्षा सञ्चालनका सन्दर्भमा ‘विद्यार्थीको भविष्यलाई दृष्टिगत गरी सदाझैं जिम्मेवारी बहन गरी सहयोग पुर्‍याइदिन’ शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

शिक्षकहरूको पेसागत बढोत्तरी, पेसागत सुरक्षा तथा विद्यार्थीका आवश्यकता र अवसर दुवै प्राथमिक र संवेदनशील पक्ष रहेको जनाउँदै बोर्डले विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदा उनीहरूको जीवन र भविष्यमा पुग्न सक्ने असरबारे शिक्षक महासंघलाई सचेत गराएको छ ।

उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण र परीक्षा सञ्चालनमा केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षकको काम शिक्षकले गर्दै आएका छन् । ‘उत्तरपुस्तिका परीक्षण जस्ता कार्य विज्ञ शिक्षकबाहेक अरूबाट हुन सक्दैन । यसका लागि बोर्डले शिक्षककै सल्लाह र सुझावमा नतिजा प्रकाशनको कार्यतालिकासहित कार्ययोजना बनाएको छ,’ बोर्ड अध्यक्ष शर्माले जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ । बोर्डले एसईईको नतिजा असार पहिलो साता प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।