चुनावमा कुनै दलले धेरै सिट जित्यो भने त्यसैलाई लोकतन्त्रको विजय ठानिन्छ । यदि चुनाव जित्नु मात्रै लोकतन्त्र हो भने चुनाव लड्नै नपाएकाहरूका लागि लोकतन्त्र के हो बुझिने अर्थमा ? चुनावको बहस दलहरूको हारजितको गणितमा सीमित हुनुभन्दा अघि ती राजनीतिक दल आफैं कति लोकतान्त्रिक छन् ? यस पटकको चुनावमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ र पुराना राजनीतिक दल कति इमानदार र लोकतान्त्रिक बने ?

मताधिकारदेखि नेतृत्व दाबीसम्मको इतिहासमा महिला

परिवर्तनको विन्दु कहाँबाट सुरु हुनुपर्ने हो ? लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट कि प्रदर्शनमुखी विचारबाट ? त्यसको नतिजा यही निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको संख्याले छर्लङ्ग पारिदिएको छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार, फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देशभरबाट प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित थियो । ६८ राजनीतिक दलको प्रत्यक्षतर्फ कुल ३ हजार ४८६ उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए, जसमध्ये ३ हजार ८९ पुरुष उम्मेदवार थिए भने ३ सय ९६ महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए । यो कुल उम्मेदवारी संख्यामा पुरुषको संख्या ८८.६ प्रतिशत हो र महिलाको ११.४ प्रतिशत । पुरुष उम्मेदवारको संख्या ८ गुणा बढी छ, महिला उम्मेदवारभन्दा ।

यसरी महिला प्रतिनिधित्वमाथिको नियन्त्रण आजको चुनावमा मात्रै देखिएको होइन, यसको जरा इतिहासमै गहिरो छ । नेपालको पहिलो निर्वाचनमा महिलालाई न मताधिकार थियो, न उम्मेदवार बन्ने अधिकार । शासन सुधारका नाममा तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले ‘नेपालको वैधानिक कानुन २००४’ घोषणा गरेपछि काठमाडौं नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भयो, जहाँ उम्मेदवार र मतदाता दुवै पुरुष थिए । त्यतिबेला २१ वर्ष उमेर पुगेका पुरुषले मात्रै मत दिन पाउने व्यवस्था थियो । परिणामतः महिलाहरू भोट हाल्न र उम्मेदवार बन्न दुवै अधिकारबाट वञ्चित भए । त्यो अन्यायविरुद्ध महिलाले आवाज उठाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरसमक्ष मताधिकारको माग राखे तर ‘यो पटक सम्भव छैन, अर्को पटक विचार गरौंला’ भन्ने जवाफ पाए महिलाले । यसरी नेपालको पहिलो निर्वाचनमै महिलालाई लोकतान्त्रिक अधिकारबाट बाहिर राखिएको इतिहास छ ।

त्यसैगरी २००७ मा १०४ वर्षीय जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि महिलाले पुरुषसरह उम्मेदवार हुने र मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गरे । प्रजातन्त्र स्थापनाको ३ वर्षपछि २०१० भदौ १७ गते काठमाडौं नगरपालिकामा चुनाव हुने मिति तोकियो । त्यसमा जम्मा १९ वटा वडा थिए । प्रत्येक वडाबाट एक–एक गरी छनोट भएका प्रतिनिधिको जम्मा संख्या निर्वाचनमा ७३ जना थियो । तीमध्ये १ जना मात्रै महिला उम्मेदवार साधना प्रधान ‘अधिकारी’ थिइन् । उनी काठमाडौं नगर पञ्चायत वडा नं. ८ बाट सदस्यका लागि उम्मेदवार थिइन् ।

नेपालको निर्वाचन इतिहासअनुसार, २०१५ को पहिलो संसदीय (प्रतिनिधिसभा) आमनिर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको संख्या ६ थियो । त्यसमा १ जना महिला उम्मेदवार द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी डडेलधुरा जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार थिइन् । उनी नेपालको पहिलो महिला सांसद र पहिलो महिला मन्त्री बनिन् ।

निर्वाचन प्रतिवेदन २०४८ अनुसार, बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि २०४८ को प्रतनिधिसभा आमनिर्वाचनमा ८० जना महिला उम्मेदवार उठेका थिए । जसमा ६ (२.९ प्रतिशत) महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचन प्रतिवेदन २०५१ अनुसार, २०५१ को प्रतिनिधिसभा मध्यावधि निर्वाचनमा ८६ जना महिला उम्मेदवार थिए, जसमध्ये ७ (३.४ प्रतिशत) निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचन प्रतिवेदन २०५६ अनुसार, २०५६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ सय ४० जना महिला उम्मेदवार थिए, जसमा १२ (५.८ प्रतिशत) निर्वाचित भएका थिए । २०१५ देखि २०५६ सम्मको महिला उम्मेदवारको संख्या हेर्ने हो भने ६ प्रतिशतभन्दा कममै सीमित रह्यो । त्यतिखेर देशभर निर्वाचन क्षेत्र २ सय ५ थियो । त्यो बेला समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नभई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थियो ।

संविधानको अक्षर र समावेशिताको आत्मा

नेपालमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गणतन्त्र स्थापनापछि सुरु भएको हो, जसको कानुनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले गरेको थियो । राजनीतिक आन्दोलनको मुख्य मुद्दा बनेको समानुपातिक समावेशिताको मुद्दा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । गणतन्त्र स्थापनापछि २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ९ सय ४६ जना कुल उम्मेदवार संख्यामध्ये ३ हजार ५ सय ७८ (९०.७ प्रतिशत) पुरुष उम्मेदवार थिए । जसमा ३६८ (९.३ प्रतिशत) महिला उम्मेदवार थिए । त्यसैगरी २०६८ को दोस्रो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६ हजार १ सय २४ कुल उम्मेदवार संख्यामा पुरुष ५ हजार ४ सय ५७ (८९.१ प्रतिशत) र महिला उम्मेदवार ६६७ (१०.९ प्रतिशत) थिए । यसैगरी २०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १ हजार ९ सय २५ कुल उम्मेदवारमध्ये पुरुष उम्मेदवारको संख्या १ हजार ७ सय ८१ (९२.५ प्रतिशत) र महिला उम्मेदवार १ सय ४४ (७.५ प्रतिशत) थियो । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २ हजार ४ सय १२ कुल उम्मेदवार संख्यामा पुरुष २ हजार १ सय ८७ (९०.७ प्रतिशत) र महिला उम्मेदवार २ सय २५ (९.३ प्रतिशत) थिए । यति बेलासम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी ११ प्रतिशतभन्दा अघि बढ्न सकेन । यसरी कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएको महिलालाई कानुनी रूपमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा खुम्च्याएर राखिएको थियो । तैपनि कानुनमा व्यवस्था भएको महिला नेतृत्वको अधिकार कहिल्यै स्थापित हुन सकेन । यो महिला आन्दोलन, योगदान, संघर्ष र बलिदानको अपमान हो ।