संस्थापन पक्षको दबाब र रोकावटका बाबजुद नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आइतबार सुरु भएको छ । करिब ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको मागअनुरूप भएको यो विशेष महाधिवेशनमा अपेक्षा गरेभन्दा बढीको उपस्थिति रहेको आयोजकको दाबी छ । संस्थापन पक्षले जारी गरेको उर्दी मानेर अनुपस्थित हुनेहरू पनि त्यत्तिकै छन् ।

यसरी प्रतिकूलताका बीच विशेष महाधिवेशन हुनुलाई नै यसका पक्षधरहरूले राजनीतिक जितका रूमपा अर्थ्याएका छन् । दुई कारणले त्यस्तो अर्थ लागेको हो । पहिलो, सभापति शेरबहादुर देउवाको अगुवाइमा रहेको संस्थापन गुट कांग्रेसमा बलियो भएको विश्वास गरिन्छ ।

दोस्रो, मध्यस्थताका नाममा द्विविधाग्रस्त बनेका शेखर कोइराला पनि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नउभिएपछि धेरैको अनुमान थियो, उपस्थिति कमजोर रहन्छ र विशेष पक्षधर रक्षात्मक बन्छन् । तर, भइदियो उल्टो । विशेष महाधिवेशन पक्षधर उत्साहित र संस्थापन पक्ष रक्षात्मक भएको छ । संस्थापनको मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध विशेष महाधिवेशन पक्षधरले यसको आयोजना गरेर विधानभन्दा माथि कोही नरहेको सन्देश मात्रै दिएनन्, विधान मिच्ने प्रवृत्ति अस्विकार्य रहेको गतिलो जवाफ पनि दिएका छन् । 

तर, के राजनीतिक संकटको भुमरीमा फसेको कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नु मात्र उपलब्धि हो त ? आयोजना गर्नुले मात्रै यो पार्टीले आफ्नो औचित्य र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न सक्ला ? के यो महाधिवेशनले कांग्रेसको आगामी गन्तव्यको प्र्रस्ट खाका कोर्न सक्ला ? सक्छ भने, त्यो खाका के हो ? उठ्नुपर्ने र सम्बोधन हुनुपर्ने मुद्दाहरू के–के हुन् ? केन्द्रीय प्रश्न, विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व फेर्न सक्ला ? नीतिगत सुधार के–के होलान् ? अथवा के–के हुनुपर्छ ? आज दोस्रो दिन यस्ता अनेक प्रश्नहरू सर्वाधिक चासोको विषय बनेका छन् । 

आठ दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा कांग्रेसले दोस्रो पटक विशेष महाधिवेशन गरेर ऐतिहासिक काम फत्ते गरेको छ । यद्यपि, यो कति ऐतिहासिक रहला अथवा औपचारिक भन्ने कुरा यसले लिने निर्णय र बाटोले तय गर्नेछ । त्यस हिसाबले विशेष महाधिवेशनको यो दोस्रो दिनको महत्त्व अझ बढी छ ।

कांग्रेस यतिबेला सामान्य गुटगत वा संगठनात्मक विवादमा मात्रै छैन । यसमा विधान मान्ने र नमान्ने प्रवृत्तिबीचको द्वन्द्व छ । सहभागिता र बहिष्कारको दबाब छ । ‘आउटडेटेट’ र नवीन नेतृत्वबीचको छनोटको चुनौती छ । नीतिगत प्रस्टता र सुधारसँगै मुख्य कुरा यो पार्टीले लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा कति बलियोसँग स्विकार्छ, कांग्रेस यी सबैको समष्टिगत परीक्षाको घडीमा छ । यो परीक्षामा अब्बल सावित हुन विशेष महाधिवेशनका मूलतः तीन कार्यभार छन् । जसको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

राजनीतिक श्वेत्रपत्र

सबैभन्दा पहिला, कांग्रेसले आफ्नैबारेमा गहिरो र निर्मम भएर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने छ । यो विशेष महाधिवेशन विशेष परिवेशमा भइरहेको सर्वत्र ज्ञात छ । २३ र २४ भदौको घटना यसको पृष्ठभूमि हो । २३ गते जेन–जीको आह्वानमा भएको सडक प्रदर्शन र २४ गतेको अराजकता र विध्वंसपछि नेपाली राजनीति एकाएक संकटपूर्ण मोडमा पुग्यो । निर्वाचनबाट राजनीतिक अनि संवैधानिक संकट हल गर्ने प्रयत्न भइरहेका छन् ।

नयाँ र वैकल्पिक शक्ति/पात्रहरू जनतालाई अनेक सपना देखाउँदै प्रकट भइरहँदा ठूला र पुराना भनिएका दलहरू सच्चिएर परिस्कृत हुनेतर्फ अग्रसर खासै छैनन् । वा भनौं, तिनले जनतालाई संकटको नेतृत्व लिन सक्ने विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् । झन् कांग्रेस त आन्तरिक कलहबाट आहत छ ।

संस्थापन पक्ष विधान मिच्ने निम्न हदमा ओर्लिएको छ । गुटगत स्वार्थ चुलीमा पुगेको छ । यो सन्दर्भमा यो विशेष महाधिवेशनको चुनौती भयानक छ । एकातिर यसले कांग्रेसको आन्तरिक संकटको कारण पहिल्याउँदै नेतृत्व कहाँ–कहाँ चुक्यो ? ती ‘ब्लन्डर’ (महागल्ती) हरू सच्याएर आगामी दिनको कांग्रेस कस्तो हुनेछ भन्ने इमानदार मार्गचित्र कोर्न सक्नुपर्छ भने सँगै जनस्तरमा उर्लेको असन्तुष्टि, आक्रोश र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै राजनीतिक श्वेतपत्र घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । विशेष महाधिवेशनको यो आधारभूत कार्यसूची बन्नुपर्छ ।

नीतिगत पुनर्जागरण

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कांग्रेसको अग्रणी भूमिका कसैले पनि अस्वीकार गर्न नसक्ने तथ्य हो । कांग्रेसले एक सय चारवर्षे जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध क्रान्तिको बिगुल फुक्यो । नागरिकको न्यूनतम र आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकारको पैरवी गर्दै यसको जन्म भयो । आफूलाई क्रान्तिको नेतृत्वकर्ताका रूपमा उभ्यायो । त्यस हिसाबले यो क्रान्ति चेत भएको पार्टी हो । अनेक उतारचढाव र संक्रमणका बीच यसले आफूलाई विद्रोही शक्तिका रूपमा पनि इतिहासमा स्थापित गरेकै हो । २०४६ सालमा आइपुग्दा यो समन्वय र संयोजनकारी शक्ति बन्यो ।

कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनको नेतृत्व लियो । २०६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा त यसले अभिभावकीय भूमिका नै खेल्यो । तर, आजको कांग्रेसमा यी कुनै पनि चरित्र विद्यमान छैनन् । गुटबन्दी, सत्तामुखी चरित्र र प्रतिक्रियावादी राजनीतिले कांग्रेस आहत छ । राजनीतिक/वैचारिक हिसाबले पनि कांग्रेसले आफूलाई गतिशील बनाउन सकेको छैन । बीपीको समाजवादको पगरी भिरेर यहाँसम्म आइपुगेको कांग्रेसलाई बदलिएको समय र सन्दर्भ अनुरूप नीतिगत रूपमा परिस्कृत गर्दै लैजानु अहिलेको अनिवार्य सर्त हो । 

नीति र सिद्धान्तको कुरा गर्दा कांग्रेस सधैं बीपी कोइरालातिर फर्किन्छ र बीपीको समाजवादको रटान लगाउँछ । बीपी कोइराला कांग्रेसका मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिकै अग्ला व्यक्तित्व थिए । उनले नेपाली राजनीतिलाई दिशाबोध गर्न सक्थे । तर, के सधैं उनको नामको ब्याज खाएर मात्रै कांग्रेस जीवन्त भइरहन्छ ? समय, सन्दर्भ र आयाम बदलिएजस्तै कांग्रेसले आफूलाई नीतिगत हिसाबले पुनर्परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । र, यो महाधिवेशन त्यसका लागि उचित मञ्च हो । 

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यो मञ्चलाई आफ्ना नीति र राजनीतिक कार्यक्रम अनुमोदनको थलो बनाउन सक्नुपर्छ । कांग्रेसमा निकै कम वैचारिक मन्थन हुने गरेको आमरूपमा स्वीकारिएको यथार्थ हो । विगतमा प्रदीप गिरि र नरहरि आचार्यहरूले राजनीतिक विमर्शहरू गर्दा यो पार्टीमा ‘केही त विचार बाँकी छ’ भनेजस्तो लाग्थ्यो । पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यो बिडो गगन थापाले उठाएका छन् । उनले कांग्रेसले सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणालाई सैद्धान्तिक गन्तव्य बनाउनुपर्ने ‘डिस्कोर्स’ छेडेका छन् । यो विशेष महाधिवेशनले उनको यो राजनीतिक कार्यक्रममा बहस गरेर अनुमोदन गर्‍यो भने यसलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । 

त्यस्तै विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीलाई चुस्त र जवाफदेही बनाएर अघि लैजान विधानमै केही प्रबन्धहरू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । जस्तो कि, १, २, ३ र ४ मोडल अर्थात् एकजना नेताले एकचोटि राष्ट्रपति, दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री, तीन पटकसम्म मन्त्री र चार पटकभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था । क्रियाशील सदस्यबाटै नेतृत्व चुन्ने व्यवस्था लगायतका अरू संगठनात्मक प्रबन्धहरू पारदर्शी बनाउने प्रस्तावहरू छन् । विभिन्न विज्ञता भएका व्यक्तिहरू कांग्रेस प्रवेश गर्न चाहेमा ‘ल्याट्रल इन्ट्री’को व्यवस्था विधानमै समेटिनुपर्ने कुरा उठेको छ । 

सारमा, कांग्रेसले यो महाधिवेशनमा विधानमा भएका अस्पष्ट प्रबन्धहरूको प्रस्टतासहित परिमार्जन गर्नेतर्फ बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ । छुटाउनै नहुने प्रश्न नेतृत्वको कार्यशैली र जवाफदेहिताको हो । सभापतिलाई शक्तिको केन्द्रमा राख्नु उचित/अनुचित ? अभ्यासले के देखायो ? विमर्श गरिनुपर्छ । विधानको प्रयोग र दुरुपयोगले निम्त्याएको द्वन्द्व र संकटबारे बहस हुनुपर्छ । विधान परिपालनका लागि हो कि नियन्त्रण र आफू अनुकूल व्याख्या गर्नका लागि ? कार्यकर्ता चुनावमा खटिने साधन मात्रै हुन् कि तिनको सार्वभौम निर्णय अधिकार पनि छ ? पुस्तान्तरणको मुद्दा ओठे अभिव्यक्ति हो कि त्यसलाई व्यवहारमै ग्रहण गर्ने ? यस्ता अनेक प्रश्नमाथि घनिभूत छलफल गरेर कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक बाटो तय गर्दै प्रस्ट वैधानिक प्रबन्धहरू गर्न सक्नुपर्छ । 

'भिजनरी’ नेतृत्व

यति गर्दा पनि प्रश्न जीवितै रहन्छ । के राजनीतिक/सैद्धान्तिक रूपमा कागजी प्रस्टताले मात्रै पार्टी गतिशील हुन्छ ? तिनको कार्यान्वयन हुने निश्चितता चाहिँदैन ? पार्टी जीवन्त बन्न नीतिगत प्रबन्धहरूको कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक वैचारिक ‘स्पिरिट’ अनुरूपको नेतृत्व पनि अपरिहार्य छ । यतिबेला कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चुन्ने कि खालि केही विषयहरूमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर जाने भन्ने द्विविधामा देखिन्छ ।

कदाचित पार्टी विभाजन भइहाले त्यसको अपजस बोक्नुपर्छ भन्ने नितान्त भावनात्मक तर्कबाट एकथरी प्रेरित छन् भने अर्कोथरीले फुटको भय देखाएर विशेष महाधिवेशनलाई नेतृत्व चुन्नबाट वञ्चित गर्ने प्रयत्न गर्दै छन् । तर, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विधानले दिएको आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्नतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । नयाँ नेतृत्व घोषणा नगरी सकिने विशेष महाधिवेशनले पूर्ण सार्थकता पाउने छैन । 

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो जीवनकालमा तीन मुख्य चरित्र भएको नेतृत्व खेप्यो । बीपीकालीन कांग्रेसको नेतृत्व क्रान्ति र विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट स्थापित थियो । त्यो युगमा कांग्रेसले आदर्शवादी नेतृत्व पायो, जसले पार्टीको सैद्धान्तिक जग बसायो । राजनीतिक संघर्षका लागि बलिदान गर्ने त्यही नेतृत्वको बदौलत आजको कांग्रेस बनेको हो । बीपीपछि उदाएका गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूबीच आपसी द्वन्द्व र कलह नभएको होइन । तर, अन्तर्द्वन्द्वका बाबजुद यी नेताहरूले पनि संक्रमणकालीन नेतृत्वको भूमिका खेले । राष्ट्रिय राजनीतिमा संयोजनकारी जिम्मेवारी निभाए । 

त्यसपछिका दिनमा कांग्रेसमा व्यक्तिवाद र सत्तावाद हाबी भयो । पार्टीभित्र विचार समूह हुनु अस्वाभाविक होइन, अस्वस्थ गुटबन्दी हुर्किनु चाहिँ अभिशाप नै हो । सत्तामुखी, गुट र भागबन्डाको राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा कांग्रेसले आफ्नो उपादेयता गुमाउँदै गएको छ । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएर अझै पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न लालायित सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ताका लागि कहिले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग साझेदारी गर्छन् त कहिले प्रचण्डको फेरो समात्न पुग्छन् । 

जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा दुई धार छन् । एउटा, यो आन्दोलनले उठाएको परिवर्तनको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दै छ भने अर्को त्यसलाई बेवास्ता गरेर बढ्नुपर्छ भन्ने सोच राख्छ । परिवर्तनको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा गगन थापाले जोडदार रूपमा उठाएका छन् भने जेन–जी आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्ने भाष्य एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्माण गरेका हुन् । तर, कांग्रेस सभापति देउवाका व्यवहार र कार्यशैली ओलीनिकट छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि देउवा अझ बढी ओली निर्भर भएका देखिन्छन् ।

उनी वरिपरि रहेका अरू नेतृत्वमा पनि कांग्रेसलाई नयाँ सिराबाट अघि बढाउने सोच र ऊर्जा देखिएन । त्यसकारण यतिबेला कांग्रेसमा वैचारिक पुनःस्थापना गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ । त्यसको पूर्ति गर्न सक्ने छनक महामन्त्री गगन थापाले देखाएका छन् । उनले भन्ने गरेका छन्, ‘कांग्रेसले विगतको इतिहासलाई जीवित राख्दै नयाँ पुस्ताका अपेक्षासँग पार्टीलाई जोडेर लैजानुपर्छ ।’ यसका लागि उनी उपयुक्त पात्र हुन सक्छन् । 

सुध्रिएको र परिवर्तनमुखी कांग्रेस नेतृत्वका लागि केही चरित्र अनिवार्य हुन सक्छ । पहिलो, गुटबन्दी र अस्वस्थ विचारहीन प्रतिस्पर्धा होइन, योग्यता र राजनीतिक चरित्रको नेता कांग्रेसको खाँचो हो । दोस्रो, कांग्रेसलाई व्यक्तिमुखी होइन, प्रक्रिया र प्रणाली बलियो बनाउने नेतृत्व आवश्यक छ । तेस्रो, प्रियतावाद र तत्कालको राजनीतिक लाभहानि नहेर्ने, नैतिक साहस भएको र सही निर्णय लिने आँट भएको नेतृत्व चाहिन्छ ।

चौथो, सूचना प्रविधिको चरम विकासले बदलिएको विश्व आयाम बुझ्न सक्ने क्षमता भएको, विभिन्न तह र तप्काका जनतासँग संवाद गर्ने क्षमता भएको, जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा परिपक्व कूटनीतिक कदम चाल्न सक्ने नेतृत्व कांग्रेसको आवश्यकता हो । सारमा, सत्तामुखी होइन, गुमेको जनविश्वास फिर्ता ल्याउने नेतृत्व कांग्रेसलाई चाहिएको छ । यी राजनीतिक चरित्र र प्रवृत्ति देउवा वा त्यो पुस्ताको नेतृत्वबाट अपेक्षा राख्न सकिँदैन ।