३ असोज २०७२ को संविधानले नेपालमा संघीयताको व्यवस्था गरेको हो । २०७४ को आमनिर्वाचनपछि यो अभ्यासमा छ । संघीयतापछिका केही वर्षमा प्रदेशहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, सुशासन, महिला सशक्तीकरण तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएका छन् । परिवर्तन पनि देखापरेका छन् । लाभसँगै केही संरचनात्मक चुनौतीहरू पनि छन् ।

संघीयता लागू भएपछि मधेश प्रदेशमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारद्वारा विद्यालय तथा क्याम्पस विस्तार, कक्षाकोठा निर्माण र शिक्षक पदपूर्तिलाई प्राथमिकता दिएका कारण शैक्षिक पहुँच बढेको छ ।

‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममार्फत महिला शिक्षामा सकारात्मक पहल भइरहेको छ । यद्यपि, प्रदेशको साक्षरता न्यून छ । मधेशमा आज पनि आधारभूत तहमा भर्ना दर उच्च रहे पनि माध्यमिक तहमा भर्ना र निरन्तरतामा चुनौती भने कायम नै छ । यस लेखमा केही प्रदेशलाई सन्दर्भमा राखेर उपलब्धिलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

त्यस्तै, नयाँ अस्पताल, मातृ–शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, हवाई उद्धारजस्ता योजनाले स्वास्थ्य सेवा र पहुँच वृद्धि गरेको छ । पूर्वाधार विकासमा ‘मधेशी सहिद राजमार्ग’ लगायत सडक तथा ऊर्जा विस्तारबाट क्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’ बलियो बनाउन थालिएको छ । कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ, कृषि सडक र ‘एक परिवार–एक रोजगारी’ जस्ता योजनाले उत्पादनमा सुधार ल्याउन सहयोग गरे पनि प्रविधि र बजार पहुँच अपूरो छ ।

अर्को प्रदेश गण्डकीले संघीयतापछि शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्दै नयाँ शिक्षा नीति लागू गरेको छ । विद्यालय भर्नादर स्थिर रूपमा बढ्दै गएको र पोखरा विश्वविद्यालय लगायतका संस्थाहरूले उच्च शिक्षा सहज बनाउँदै गएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रेफरल अस्पताल, मातृ–शिशु कार्यक्रम र दूरदराजमा सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी विस्तारले सेवा गुणस्तरीकरणमा सहयोग पुगेको छ । पूर्वाधार विकासमा पोखरा–भीमदत्त राजमार्ग, पर्यटकीय पूर्वाधार तथा ऊर्जा–खानेपानी विस्तार उल्लेख्य छन् ।

दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण ऐन पारित गरिएकाले सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा ठूलो कदम अघि बढेको छ । यस कानुनले आफ्नो प्रदेशमा बसोबास गर्ने महिला, जनजाति र दलित लक्षित योजनाले सामाजिक समावेशिता थप सशक्त बनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा संघीयतापछि विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा पूर्वाधार विस्तारमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । यद्यपि गुणस्तर र जनशक्ति व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण छ । शिक्षक अभाव, कठिन भौगोलिक पहुँच र कमजोर शैक्षिक वातावरणका कारण विद्यालयमा गुणस्तरीय सुधार ढिलो गतिमा भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन, मातृ–शिशु शिविर, प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति तथा जोखिमग्रस्त गर्भवतीका लागि हवाई उद्धार प्रभावकारी देखिन्छ ।

भूगोलका कारण कर्णालीमा पूर्वाधार विकास सुस्त छ, तर सौर्य ऊर्जा, साना जलविद्युत् तथा दुर्गम सडक विस्तारले बसोबासका क्षेत्रमा जीवनस्तर सुधारिएको छ । कृषि पशुपालनमा उच्च मूल्यका जडिबुटी, जैविक उत्पादन र सुक्खा–प्रतिरोधी बिउबिजन कार्यक्रम सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले संघीयतापछि विद्यालय, क्याम्पस र सामुदायिक शिक्षालय विस्तारमा प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश अस्पताल विस्तार, हृदय उपचार सुविधा, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र मातृ–शिशु पोषण परियोजनाले सेवा प्रवाहलाई बलियो बनाइरहेका छन् । पूर्वाधार विकासमा सडक विस्तार, खानेपानी योजना, सौर्य ऊर्जा तथा साना जलविद्युत् परियोजनाहरू प्रभावकारी देखिएको छ ।

महिला उद्यमशीलता, सीप तालिम, छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सशक्तीकरण परियोजनाले महिला सहभागिता र अधिकार अभिवृद्धि गरिरहेका छन् । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा ‘एक गाउँ–एक उत्पादन’ कार्यक्रम, बाली विविधीकरण र सहकारी प्रणाली विस्तारले उत्पादन वृद्धि सम्भव बनाएको छ । प्रदेशको आर्थिक संरचना सेवा क्षेत्र र कृषिमा आधारित छ तर पर्यटन, जलविद्युत् तथा साना उद्योगले नयाँ सम्भावना खोलिरहेका छन् । स्थानीय तहमा महिला समूह, विद्यालय, स्वास्थ्य विकास समिति तथा सर्वे प्रणालीमार्फत नागरिक सहभागिता सुदृढ हुँदै गएको महसुस गर्न सकिन्छ ।