सेप्टेम्बरको सुरुवातदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपो बेबी ट्रेन्ड’ चलिरहेको थियो । तर सो ‘ट्रेन्ड’ सुरु भएलगत्तै सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । परिणामतः जेन–जी उमेर समूहका युवाहरूलाई टिकटकमार्फत सुशासनको मागसहित विशाल जनआन्दोलन खडा गर्ने एउटा संयोग सिर्जना भयो ।

८ र ९ सेप्टेम्बर अर्थात् २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहपश्चात् नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने गरी शासकीय स्वरूपको मागमा जोडदार समर्थन मिलेको देखिन्छ । तर म स्वयं नै २३ र २४ भदौकै आन्दोलनमा सरिक भएको थिएँ । २३ भदौका लागि आह्वान गरिएको आन्दोलनका बारेमा टिकटकमार्फत उठेका एजेन्डालाई पनि सुरुवातदेखि नै नजिकबाट हेरिरहेको थिएँ ।

मेरो बुझाइमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसम्बन्धी मुद्दा पहिलो पटक ७ सेप्टेम्बर (२२ भदौ) मा हाल जेन–जी अगुवाका रूपमा देखिएका मिराज ढुंगानालगायतले टिकटकमा ‘गाइज अबको हाम्रो आन्दोलन टु एजेन्डा आन्दोलन हुनेछ, पहिलो भ्रष्टाचार अन्त्य र दोस्रो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ भन्दै उठाएका थिए ।

२३ भदौमा म स्वयं माइतीघर मण्डलदेखि एभरेस्ट होटलसम्म पुग्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे नारा वा पोस्टर देखिएको थिएन । २३ गते राज्यद्वारा गरिएको नरसंहार र २४ गते प्रतिकारका क्रममा भएको स्वाभाविक घुसपैठले तत्कालीन सत्ता ढलेपछि विभिन्न समूह र व्यक्तिहरूद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग उठेको देखिन्छ ।

नेपालको समग्र विकासमा अवरोध गर्ने मूल कारक नै वर्तमान शासकीय स्वरूपभित्र रहेको निर्वाचन प्रणाली हो भन्ने आम बुझाइ स्वाभाविक देखिन्छ । त्यसैले अहिलेकै संसदीय व्यवस्थाभित्र स्थिरताका लागि सुधारको प्रयास गर्नुपर्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसम्बन्धी विकल्पलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर नेपालको संविधानको धारा २७४ बमोजिम संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुईवटै सदनको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । तर हाल प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले निर्वाचनपश्चात् प्रतिनिधिसभा आएपश्चात् मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

संसदीय व्यवस्थाकै शासकीय स्वरूपमा पनि स्थिरता पाउने गरी सुधार गर्न पनि सकिन्छ । त्यसका लागि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई बुझ्न जरुरी छ । संविधानको धारा ८४ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट आउने १६५ सदस्य र बन्दसूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने ११० सदस्य गरी कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ बमोजिम त्यस्तो प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउने सदस्य प्रधानमन्त्री हुने र निजकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै अहिलेको अस्थिरताको कारक रहेको धेरैको बुझाइ देखिन्छ । साथै यस्तो प्रणालीमार्फत कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका पार्टीका शीर्ष नेताले चाहेको र चिताएको बफादार व्यक्ति नै प्रतिनिधिसभामा पुग्ने गरेकाले समावेशिताको आवाज सदनमा उठेको देखिँदैन । समानुपातिक समावेशी समूहको वितरण २७५ नभई ११० भित्रै सीमित गरिएकाले समेत समावेशिताको मर्मलाई अहिलेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । तसर्थ बन्दसूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर समानुपातिक समावेशिताको मुद्दालाई पूरै नकार्ने प्रयास भएमा समावेशिताको मुद्दाहरू थप बल्झिने र विद्रोह भई जातीय, वर्गीय, लैंगिक तथा क्षेत्रीय जटिलताहरूसमेत बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

तसर्थ, नेपालको संविधानको धारा ८४ मा संशोधन गर्दा समानुपातिक समावेशितालाई सुनिश्चित गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि २७५ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये ११० निर्वाचित हुने बन्दसूचीमा आधारित समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुने व्यवस्थालाई हटाएर आरक्षित सिट (रिजर्भ कोटा) तर्फ जान सकिन्छ । यसो गर्नका लागि संविधानसभाद्वारा नै व्यवस्थित भइसकेको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्षतर्फको १६५ लाई नै कुल सदस्य कायम गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

यसो गर्दा निर्वाचन क्षेत्र पुनःसंरचनाको विवादसमेत उठ्दैन । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८५ वटा निर्वाचन क्षेत्र खुला र ८० वटा आरक्षित गर्न सकिन्छ । ८० वटा आरक्षित क्षेत्रलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २८ र अनुसूची १ मा रहेका खस–आर्य, महिला, आदिवासी/जनजाति, दलित, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्नसमेतका लागि निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उदाहरणका लागि कुनै निर्वाचन क्षेत्र खस–आर्यका लागि आरक्षित भएको खण्डमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा केवल खस–आर्य समुदायका उम्मेदवारहरूको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा खस–आर्यका लागि ३१.२ प्रतिशत आरक्षण कायम छ, त्यस अर्थमा ८० वटा आरक्षित क्षेत्रमध्येको सोहीबमोजिमको अनुपातको सिट खस–आर्यका लागि आरक्षित गर्न सकिन्छ । दलित समुदाय, मधेशी, थारू, मुस्लिम लगायतका लागि पनि जनसंख्याको अनुपातमा सोहीबमोजिमको सिट आरक्षित गर्नुपर्छ । तर यसरी आरक्षित क्षेत्रलाई चक्रीय प्रणालीमा निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

चक्रीय प्रणालीमा आधारित आरक्षित क्षेत्र भनेका पनि बुझौं । उदाहरणका लागि, काठमाडौं जिल्लामा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम रहेकोमा पहिलो निर्वाचनमा काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, ३, ५, ७ र ९ लाई आरक्षित गर्न सकिन्छ । त्यसपछिको अर्को निर्वाचनमा यी आरक्षित क्षेत्रहरू खुला हुनेछन् । पहिलो निर्वाचनमा जुन क्षेत्रहरू खुल्ला थिए, त्यसलाई आरक्षित गर्न सकिन्छ । खासमा आरक्षित कोटा यसैलाई भनिन्छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा यही आरक्षित कोटा दशकौंदेखि चक्रीय प्रणालीमा अनुसूचित जाति (दलित समुदाय) र अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) का लागि कायम रहिआएको छ । यसलाई सफल उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

यसो गर्दा अस्थिरताको कारकका रूपमा रहेको बन्दसूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (जसले समावेशी समूहको वास्तविक प्रतिनिधित्व र आवाज सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन) लाई हटाएर आरक्षित कोटा कायम गरेमा अस्थिरताको कारक पनि हटाउन सकिने, समानुपातिक समावेशिता पनि सुनिश्चित गर्न सहज हुने र समावेशी समूहका सशक्त आवाजहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भई संसद्मा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

साथै १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई नै जस्ताको त्यस्तै कायम राखेमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःसंरचनाको विवादसमेत नउठ्ने, २७५ मध्ये बन्दसूचीमा आधारित समानुपातिकतर्फको ११० सदस्य हटाएर १६५ कायम गर्दा खर्चसमेत घट्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको जस्तै अभ्यास प्रदेशसभामा पनि अपनाउन सकिन्छ । जसले गर्दा प्रदेश संरचनामा समेत खर्च घट्ने र स्थिरता कायम गर्न सकिने देखिन्छ ।