जुन आदर्श सहमति र प्रतिबद्धताका साथ प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा ठूला दल कांग्रेस र एमालेले बलियो सरकार गठन गरेका थिए, कार्यसम्पादनमा भने त्यस्तो कुनै अनुभूति दिलाउन नसकेरै एक वर्ष बिताएका छन् । अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य गर्ने, स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने जस्ता प्रस्ट सहमतिसहित सत्ता मिलन गरेका उनीहरू स्वयं अलमलमा छन् ।

जसले गर्दा संघ र प्रदेशको सरकार गठनबाहेक सातबुँदे सहमतिमा उल्लेखित अन्य जनपक्षीय बुँदाको उपलब्धि असाध्यै न्यून छ । यसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभामा त्यतिबेला प्राप्त विश्वासको मतका आधारमा सरकारलाई बलियो भन्न सकिए पनि यथार्थमा नियमित र अस्थिर सरकारकै मनस्थितिमा दिन बितिरहेका छन् । सरकार स्वयंले बलियो हुनुको आत्मविश्वास आत्मसात् गर्न सकेको छैन, बलियो सरकारको अनुभूति दिन सकेको छैन, राजनीतिक–आर्थिक माहोल पनि सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

संसदीय व्यवस्थामा सामान्यतया प्रमुख दुई दलको मिलनलाई स्वाभाविक ठानिँदैन । जवाफदेहिता बहन गर्नेभन्दा पनि कमजोर प्रतिपक्षको फाइदा उठाएर राज्यदोहनमा मग्न हुने सम्भावना बढी हुने भएकाले पनि लोकतन्त्रवादी र सुशासनका पक्षधरले सकेसम्म यस्तो गठजोडको अपेक्षा गर्दैनन् ।

यद्यपि, कांग्रेस–एमालेले मुलुक आर्थिक–राजनीतिक समस्यामा फस्दै गएको, नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको जस्ता निष्कर्ष निकालेर त्यसको समाधानका लागि आफूहरू मिल्नुपरेको बताएका थिए । यो सत्ता सहयात्रा नै मुलुकको सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि ‘ब्रह्मास्त्र’ भएझैं गरी व्याख्या गरे । मुलुकका समस्या समाधान हुन्छन् भने ‘ठीकै छ नि त’ भनेर त्यतिबेला धेरैले सैद्धान्तिक पक्षलाई पृष्ठभागमा राखेर व्यवहारिकताका आधारमा समर्थन गरे । तर एक वर्षयता सरकारको कार्यसम्पादन केलाउने हो भने ‘ब्रह्मास्त्र’ स्वयं निस्तेज हुन पुगेको छ ।

सरकार गठन गर्नुअघि २०८१ असार १७ गते राति कांग्रेस–एमालेबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माण अभियानमा तीव्रता, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, संविधान संशोधन, अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य, आर्थिक गतिविधि चलायमान, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन, पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता विषयलाई जोड दिइएको थियो । तर उल्लेखित कुनै पनि विषयमा सत्ता गठबन्धन नै गम्भीर भएको देखिँदैन ।

परिणामतः उपलब्धि पनि कमजोर छ । जे जति उपलब्धि प्राप्त भएका छन्, ती बलियो सरकारको पहलकदमीका कारण हासिल भएको भन्न सकिने स्थिति छैन । अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सबल रहे पनि आन्तरिक सूचक बलियो हुन सकेको छैन, समग्र अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत गतिशील हुन सकेको छैन । बैंकमा ऋण दिन मिल्ने रकम औसतमा ६ खर्बभन्दा बढी रहेको छ । यसले लगानीको वातावरण बनाउन सरकार चुकिरहेको छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ ।

निकै महत्त्व दिइएको संविधान संशोधनको विषय आजकाल चर्चा बाहिर परेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने जस्तो असल, सुशासन र पारदर्शिताका लागि योगदान पुर्‍याउने परम्परासमेत सरकारले उल्लंघन गरेको छ । एक वर्षसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन, नगर्नुको कारण पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सुशासनको अवस्था कस्तो छ भने पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सरुवा रोक्ने र नियुक्त गर्ने दुई फरक प्रयोजनका लागि क्रमशः ५३ लाख र २५ लाख ‘डिल’ गरेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । तर प्रधानमन्त्री मौन देखिन्छन्– न मन्त्रीको बचाउ गर्न सक्छन्, न बर्खास्त । जसले गर्दा उनको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतासमेत संकटमा परेको छ ।

आफूले गरेका सहमति पूरा गर्न यतिबेला सरकारलाई कुनै अवरोध छैन । अवरोध छ भने, त्यसप्रतिको समर्पण र गाम्भीर्यताको छ । नैतिक जिम्मेवारीबोधको छ । तिनमै अपेक्षित सफलता पाउन नसकेको सरकारको प्राथमिकतामा जनअपेक्षालाई पूरा गर्ने विषय नपर्नु स्वाभाविक छ । अर्कोतर्फ, संविधान र व्यवस्थाप्रति आस्था बढाउने काममा पनि सरकार 

चुकेको छ । बरु सरकारकै कैयौं व्यवहारले संविधान र व्यवस्थाकै हुर्मत लिएको छ । जस्तो कि, सरकार गठन भएको केही महिनामै संविधानले नै नचिन्ने राजनीतिक संयन्त्र बनाइयो र राज्यका स्थापित अंग र संरचनालाई उछिन्न थालियो । त्यस्तै गत वैशाखमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको काम र निर्णय आफैंमा सुशासनको आधार हुनुपर्ने हो, तर आफैं त्यो कसीमा दाँज्नुपर्ने अवस्थामा आउनु र आयोगको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नु हास्यास्पद छ । त्यही आयोगले पनि तीन महिनासम्म यसले के गर्‍यो र के गर्न खोज्दै छ भन्ने नै प्रस्ट छैन ।

यो बीचमा संसद् अधिवेशनलाई धकेलेर विवादित अध्यादेश ल्याउने काम भयो । संसदीय समितिले छलफल र पारित गरेका विधेयकमा दख्खल दिने जस्ता काम सरकारबाट भइरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारको व्याख्या गरिएको अख्तियार विधेयक प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सभापतिका कारण रोकिएको छ । अर्कोतर्फ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका नकारात्मक देखियो । तत्कालीन उपकुलपतिलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएका उनले तीन महिनापछि बल्ल नयाँ उपकुलपति नियुक्त गरे ।

विश्वविद्यालयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वातावरण बनाउनेतर्फ उनले पहलकदमी लिएको पाइँदैन । यसरी बलियो सरकारको कमजोर प्रदर्शनले नागरिकमा उत्साह बढाउँदैन । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली स्वयं मूल विषयबाट बरालिएर सरकार नढल्ने दाबी दोहोर्‍याउँछन् । सरकार ढल्ने वा नढल्ने गौण विषय हो, मूल विषय यति बलियो सरकारले पनि के गर्‍यो भन्ने हो ।