संसद्का दुई ठुला दल एमाले र कांग्रेसले १७ असार २०८१ मा सत्ता सहकार्यका लागि सात बुँदे सहमति गर्दा संविधान संशोधनलाई मुख्य राजनीतिक ‘एजेन्डा’ बनाएका थिए । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनको सबालमा केही काम नै हुन सकेको छैन । विपक्षी दलहरूले सरकारले सुशासन र विकास निर्माणका क्षेत्रमा कुनै पनि उपलब्धि दिन नसकेको आरोप लगाएका छन्।
गठबन्धन गर्दा ७ बुँदे सहमति गरेका दलले सरकार सञ्चालनका क्रममा ती प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नतर्फ चासो नदिएको विपक्षी दलको आरोप छ।
सरकारको १ वर्षे कार्यकालका विषयमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
सरकारको एक वर्षलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
गठबन्धन सरकार आफ्नो प्रतिबद्धतामा चुकेको छ । संविधान संशोधन भन्यो, सामान्य चर्चा समेत भएन । सुशासनको कुरा गर्यो, झन् भ्रष्टाचार भएको छ, बिचौलियाको दबदबा बढेको छ । राजनीतिक स्थिरता भन्यो, झन् ठुला विरोध असन्तुष्टि बढेको छ । पछिल्लो जनस्तरमै असन्तुष्टिहरू बढेका छन् । समग्र अर्थतन्त्रको विकासले हर्दा केही स्वार्थ समूहलाई फलिफाप भएको छ । सरकारबाट जनताले पाउने सेवामा सुधार भएको छैन ।
कांग्रेस एमालेले यो सरकार बनेपछि स्थापित राजनीतिक स्थिरताले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको भनेका छन् नि ?
विगत तीन वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटलाई कांग्रेस एमालेले स्वामित्व लिएन, राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको भए, चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ सुशासनको अवस्था एकदम कमजोर भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेको भए योभन्दा धेरै राम्रो सुधार हुन्थ्यो । सरकारले गरेको दाबी र प्राथमिकता मिल्दैन । केही स्वार्थी समूह खुसी छन् । उनीहरूको स्वार्थमा बजेटमा करका दल चलाइएका छन् ।
सरकारले निराशा चिरेर आशा जगाएको दाबी गरेका छ फेरि ?
दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनेपछि विकल्प नै सकिएजस्तो निराशा छाउनु राम्रो होइन ।। दुई दलले आम मानिसको आशा जगाउन नसकेपछि निराशाको मात्रा ह्वात्तै बढेको छ । हामीले प्रतिपक्ष दलको हैसियतले देशव्यापी अभियान चलाएर यही प्रणालीभित्र विकल्प छ भनेर आशा जगाउने काम गरेका छौ । २०८४ को निर्वाचनमा हामी भरपर्दो विकल्पको रूपमा आउँछौ भनेर विश्वास दिलाउने प्रयास गरेका छौ । अर्कोतर्फ हामीले सरकारका गलत कामको खबरदारी जारी राखेका छौ । जसका कारण योभन्दा बढी भ्रष्टाचार अवस्था केही हदसम्म भए पनि रोकिएको छ । तर गणतीयत रूपले यति बलियो सरकार बनेपछि परिणाम देखिनुपर्थ्यो ।
यो एक वर्षको अवधिमा विपक्षी दल पनि भुत्ते भए नि ?
विपक्षीको संसद्को गणितीय हिसाबले दबाब कम छ । तर मुद्दाको हिसाबले सशक्त दबाब दिएका छौ । अहिलेको गठबन्धन सरकारले राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने काम गर्यो । हामीले यसको विरोध गरेका छौ ।
राज्यका संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक छाया परेको ठान्नुहुन्छ ?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संवैधानिक निकायहरूले‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नुपर्छ । कार्यपालिकाले असीमित अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । नागरिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दा संवैधानिक निकायले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्छन् । यो अवधिमा शक्ति सन्तुलन देखिएन । कतिपय संवैधानिक निकायले जस्तो गर्नुपर्थ्यो, त्यो काम हुन सकेन । उनीहरू राजनीतिके हतियारको रूपमा प्रयोग भएको आमरुपमा आशंका छ । कतिपय काम ठिकै भए होलान् ।
मूलपुरमा मुख्य राजनीतिक नेतृत्वको छायाभन्दा बाहिर आउन सकेन भन्ने जनतामा गुनासो छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वैधतामाथि फैसला हेर्दा संविधानको स्प्रिट अनुसारको भएन भन्ने गुनासो छ । सम्मानित अदालतको निर्णयलाई मान्नैपर्छ । तर त्यसमाथिको आलोचना, बहस हेर्दा संवैधानिक इजलासको गरिमा, त्यसको भूमिका असाध्यै टेक्निकल खालको भयो । कार्यकारीले गरेका सिफारिस जनप्रतिनिधिको संस्थाले सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नजरअन्दाज गरियो । विज्ञहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्बन्धी फैसला संविधानको मर्म विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
